तीन तहको चुनावपछि मुलुक अहिले संघीयताको अभ्यासमै छ । संघ र स्थानीय तहमा सरकारकोअभ्यास पहिलादेखि नै भए पनि प्रदेश हाम्रा लागि नौलो अभ्यास हो । त्यसो त, संघ र स्थानीय तहको तुलनामा प्रदेशलाई यसै पनि अधिकार कम नै दिइएको छ । तिनै अधिकारमा पनि संघले बेलाबेलामा हस्तक्षेप गरिरहन्छ । यी धेरै चुनौतीबीच प्रदेश सरकार अस्तित्व स्थापित गर्दै संघीयतालाई दरिलो बनाउँदै अगाडि बढिरहेको छ ।
 
प्रदेशले पाएका अधिकार संघले खुम्च्याइदियो भनी खुलेरै आलोचना गर्छन् गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ । उनकै अगुवाईमा पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरुको भेला समेत भयो । जुन भेलाले जारी गरेको घोषणापत्रबाट प्रधानमन्त्रीले पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यसो त, गुरुङ राजनीतिक रुपमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग अत्यन्तै निकट छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङसँग यहि सेरोफेरोमा रहेर संघीयता कार्यान्वयनका चुनौतीबारे हामीले ५ प्रश्‍न गरेका छौं । प्रस्तुत छ गण्डकी संवाददाता अनिष भट्टराईले मुख्यमन्त्री गुरुङसँग लिएको अन्तर्वार्ताः 

मुलुकमा पहिलो पटक बनेको प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाउनुभयो, तपाईंका योजना के थिए ? 

---

पहिलो कुरा, म प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुन्छु भनेर नै चुनाव लडेको थिए । चुनाव जिते । संसदीय दलको नेता पनि बने । मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएँ । मैले मुख्यमन्त्री बनेर संघीयता कार्यान्वयन गर्न प्रदेशबाट सहयोग गर्न सक्छु भन्‍ने दृढता थियो । मुख्यमन्त्री प्रदेशको सरकार हो । ठूलो/सानो जे भएपनि सरकार हो । मुख्यमन्त्रीसँग आफ्नो प्रदेश कस्तो बनाउने भन्ने योजना हुन्छ । मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको विकासको खाका तयार गर्ने अवसर हुने भएकाले म यो पदमा आएको हुँ । संघको मन्त्री हुनु भनेको एउटा विभाग समाउनु हो, तर मलाई गण्डकीको विकास गर्ने सपना भएकाले मुख्यमन्त्री बनेको हुँ । मुलुक बनाउने सपना देख्नेले पहिला आफ्नो क्षेत्र बनाउन सक्नुपर्छ । प्रदेश समाएर प्रदेशको विकासका लागि खाका कसरी गराउने, प्रदेश कसरी चलाउने बुझेपछि मुलुक चलाउन सक्ने क्षमता बढ्छ र सबैका लागि उदाहरण बन्छ । मुलुक चलाउने अवसर आए त्यसका लागि परिपक्‍व बन्‍न सकिने भएकाले पनि म प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा आएको हुँ । मूलतः मेरा योजना भनेको संघीयताको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने, प्रदेश विकासको खाका तयार गर्ने, र प्रदेशका विविध पक्षको व्यवस्थापन थिए । 

संघ र स्थानीय सरकारको स्वायत्त सेतुका रुपमा रहेको प्रदेश सरकार के ‘स्यान्डविच’ बनेर च्यापिएकै हो त ?

संविधानको हिसाबले ‘स्यान्डविच’ बनाउन खोजिएकै हो । संविधान अनुसार प्रदेशलाई भन्दा स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिइयो र संघले बढी अधिकार आफूसँग राख्यो । मैले पहिलेबाटै प्रदेशलाई ‘डमरु’ बनाउन खोजियो भन्दै आएको हुँ । संवैधानिक, सैद्धान्तिक हिसाबले प्रदेशलाई डमरु बनाइएकै हो । तर संघीयता लागू भएको साढे ३ वर्षमा आउँदा सरकारको दोस्रो तहलाई कमजोर बनाएर संघीयता बलियो हुँदैन भन्ने बुझेर केही फरक त आएको छ । हामी आफैं पनि त्यो सोचभन्दा माथि उठेर कामलाई प्रभावकारी बनाएका छौं । प्रदेशले सुशासन, विकास निर्माण, महामारीको लडाईंमा, शान्ति सुरक्षाका काममा संघ र स्थानीय सरकारसँग सेतूको काम गरेका छौं ।

संघीयता संघको खटनमा रहँदा काम गर्न गाह्रो भएको हो ?

संविधान बन्ने बेलामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यविभाजन गरिएन । तत्कालै आवश्यक पर्ने कानुन पनि बनाइएन । यसकारण पौडी खेल्न नजानेका मान्छेलाई पानीमा फालिदिए जस्तो प्रदेश सरकारहरुलाई छाडियो । अधिकार तथा कार्यविभाजन संघीयता नबन्दै बाँडफाँट गरेको भए कुनै पूर्वाग्रहविना हुनसक्थ्यो । तर संघीय सरकारलाई त्यसको जिम्मा दिएकाले प्रदेश तथा स्थानीय सरकार अन्यायमा परेका हुन् । संघीयता संघको खटनमा रहँदा काम गर्न गाह्रो भएको हो । तर त्यसलाई हामीले चुनौती दिँदै वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्दै आएका छौं 
। 
संघीयता कार्यान्वयन गर्न के-कस्ता अवरोध छन् ? कतै संघीयता ‘महंगो हात्ती’ बन्‍ने बाटोमा त छैन ?

संघीयता कार्यान्वयन गर्न अवरोध भनेको हामीलाई कम मात्रामा दिइएको अधिकार हो । हामीसँग आर्थिक, वित्तीय अधिकार छैन । यसले गर्दा हामीले आफ्नो आर्थिक स्रोत बढाउन समस्या भएको हो । वित्तीय संघीयता कमजोर भएकाले अवरोध सिर्जना भएको हो । केन्द्र सरकारले कानुन बनाउने बेला प्रदेश सरकारको अधिकार हनन् गरेर बनाउँछ । अधिकार खोस्‍ने गरेको छ । संविधानले ‘ऐन नबनाऊ नीति बनाऊ’ भन्छ । संघले ऐन बनाएर प्रदेशको अधिकार खोज्छ । एउटा रुख ढाल्नुपरे, एक आना जग्गा चलाउनु परे अझै पनि केन्द्रसँग सोध्नुपर्छ । केन्द्रीकृत गरेर लगिएको संघीयताले यस्ता अवरोध ल्याएका हुन् । सिडिओ र प्रहरी अझै प्रदेश मातहत छैनन् । सरकारका नीति तथा योजना कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीले भूमिका खेल्ने हो, तथापि हामीलाई धेरै कर्मचारी पनि दिइएको छैन । प्रदेश स्वायत्त रुपमा चल्न दिइने हो भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन सक्छौं । पूँजी भित्र्याएर कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा टेवा पुर्‍याउन सक्छौं । हामीलाई स्वायत्त रुपमा काम गर्ने वातावरण अझै तयार पारिएको छैन । प्रदेशले केही नयाँ काम गर्न खोज्दा केन्द्रले रोक्ने प्रवृत्ति छ । यस्ता अवरोधसँग हामी जुधिरहेका छौं ।

केन्द्र सरकारले कानुन बनाउने बेला प्रदेश सरकारको अधिकार हनन् गरेर बनाउँछ । अधिकार खोस्ने गरेको छ । संविधानले ‘ऐन नबनाऊ नीति बनाऊ’ भन्छ, संघले ऐन बनाएर प्रदेशको अधिकार खोज्छ ।

संघीयता कुनै पनि तरिकाले महंगो हात्ती हुनै सक्दैन । धेरैले सरकार धेरै बने र खर्च बढी भयो मात्र भन्छन् । मेरै जिल्ला (लमजुङ) को हिसाब हेरौं, पहिले त्यहाँ ६१ गाविस र १ जिल्ला विकास समिति गरी ६२ संरचना थिए । लमजुङमा ४ गाउँपालिका, ४ नगरपालिका र १ जिल्ला समन्वय समिति छ । हालको ९ संरचना र पहिलेका ६२ संरचनाको हिसाब बराबरजस्तै आउँछ । हिजो ४ हजार स्थानीय तह थिए, केबल ७ सय ५३ स्थानीय तह छन् । प्रदेशमा धेरै सांसद आए भन्ने हिसाब गर्छौं, केन्द्रका सांसद घटेकै छन् । यदि प्रदेश र स्थानीय तहले राम्रो व्यवस्थापन पाउने हो भने, आफ्नो आम्दानी आफैं बनाउन सक्छन् । राजश्व धेरै उठाउन सकिन्छ भने स्रोत-साधनको अधिकतम उपयोग पनि गर्न सकिनछ । संघीयता लागू नहँुदा स्थानीय तहले १० करोड आम्दानी गरेर केही खर्च गथ्र्यो भने अहिले हामीले १० अर्बको आम्दानीमा आधामात्र खर्च गछौँ । सरकारका तह बढाउँदा खर्च हुन्छ जसलाई हामी समृद्धिमा प्रयोग गर्छौं । संघीयताको विरोध गर्न महंगो भएको नारा लगाइन्छ तर महंगो भयो भनेर कुनै अर्थशास्त्रीले हिसाब गरिसकेका छैनन् । 

नागरिकका चाहना र माग सम्बोधन गर्ने सवालमा यो मध्यान्तरसम्मको आफ्नो कार्यकाललाई स्वमूल्यांकन गर्दा १०० मा कति नम्बर दिनुहुन्छ ?

मैले आजसम्मको आफ्नो कार्यकाललाई स्वमूल्यांकन गर्दा १०० मा ७५ नम्बर दिन्छु । यसको आधार भनेको हामीले समृद्धिका लागि आवधिक योजना बनाएका छौं । दिगो विकासका लक्ष्य निर्धारण गरेका छौं । गण्डकी प्रदेशको अबको २५ वर्षमा कहाँ पुग्छ भन्ने निर्धारण गरेर हामी काम गर्छौं । स्रोतको परिचालन गर्ने, नीति नियम बनाउने, कर्मचारीको उचित प्रयोग गर्ने, निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको लगानी कसरी भित्र्याउने भन्ने हाम्रो योजना छ । हामीलाई आवश्यक पर्ने कानुन बनाएका छौं । संख्यामा नजाऔं, किनकि कुनै प्रदेशले एउटै कानुनलाई खण्डीकृत गरी धेरै देखाएका छन् । आधारभूत संरचना बनाएका छौं । संविधान र कानुन कार्यान्वयनमा गण्डकी प्रदेशले अगुवाको भूमिका खेलेको छ । गण्डकी प्रदेश चाँडै सडक मानवमुक्त प्रदेश बन्दैछ । डिजिटल प्रदेशका रुपमा हामी आउनेछौं । बिजुली, खानेपानी सबै जनताको घरमा पुर्‍याएको प्रदेश गण्डकी बन्ने छ । हामीले यसका लागि काम सुरु गरेर निरन्तरता दिएका छौं । प्रदेशका आधारभूत संरचना जस्तैः रंगशाला, सभाहल, विश्वविद्यालय स्थापना गरेका छौं । विश्वविद्यालय खोल्ने प्रदेश गण्डकी मात्रै हो । गण्डकी विश्वविद्यालयले विज्ञान तथा प्रविधिलाई बढी महत्व दिनेछ ।

संघीयताको विरोध गर्न महंगो भएको नारा लगाइन्छ तर महंगो भयो भनी कुनै अर्थशास्त्रीले हिसाब गरिसकेका छैनन्

मुख्यमन्त्रीदेखि वडासदस्य, प्रहरीदेखि नागरिकलाई तालिमका लागि गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना भइसकेको छ । पर्यटकीय नगर पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थप चिनाउन आइटी सहरका रुपमा स्थापित गर्दै छौं । पर्यटनलाई प्याकेजमा ल्याउँछौं, पोखरामा ‘जुलोजिकल पार्क’ बनाउँछौँ । यी सबै काम गण्डकी प्रदेशले मात्रै गरेको छ । महामारीका बेलामा पनि हेरौं न । हामीले ५ वर्षमा गण्डकीमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी २ हजार पुर्‍याउने लक्ष्य लिएका थियौं । त्यसका लागि हामीले यसवर्ष ९.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने थियो, हामीले २.६ प्रतिशत वृद्धिदर हात पारेका छौं । संघदेखि अन्य प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ‘माइनस’मा छ । यसकारण अर्थतन्त्रलाई जिवितै राखेको प्रदेश गण्डकी मात्रै हो । कोरोनाले हामीलाई केही असर पारेपनि अरु प्रदेश झैं हामी खुम्चिनु परेको छैन । मैले आफूलाई ७५ नम्बर दिनुका आधार यिनै हुन् ।