सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष ८ महिना पुगेको छ । धनगढीमा रहेको प्रदेशको अस्थायी राजधानी कैलालीकै गोदावरी नगरपालिकाको जंगल क्षेत्रमा स्थायी रुपमा घोषणा भएको पनि दुई वर्ष पुगिसकेको छ । तर दुई वर्षमा वन क्षेत्रमा पर्ने राजधानी तोकिएको जग्गा प्रदेश सरकारले प्राप्ती समेत गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकार गठन भएपछि समग्र सुदूरपश्‍चिमको विकास हुने अपेक्षा गरिएकोमा त्यसो नहुँदा आम जनतामा निराशा बढेको छ । प्रदेश सरकारको मध्यान्तरसम्मको कार्यकाल कस्तो रह्यो ? ईकागज प्रतिनिधि नवराज पनेरुले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसंग गरेको कुराकानीः

मुलुकमा पहिलोचोटि बनेको प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाउनुभयो, के थिए, तपाईंका योजना ? 

---

एकात्मक शासन प्रणालीमा काठमाडौँको नजर कहिले पनि सुदूरपश्चिममा पुगेन । यहाँको प्राकृतिक स्रोत पहिचान र परिचालन गर्ने काम विगतमा भएन । त्यसकारण पनि समग्र विकासका लागि योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्‍ने सोच थियो । सामाजिक विकास पनि हाम्रो प्रमुख प्राथमिकतामा थियो । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि थुप्रै योजना पनि बनाएका थियौँ । संघीयताले समग्र प्रदेशको विकास हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी समेत हाम्रो काँधमा थियो । त्यही योजनाअनुरुप अघि बढिरहेका छौं । 

संघ र स्थानीय सरकारको स्वायत्त सेतुका रुपमा रहेको प्रदेश सरकार के ’स्यान्डविच’ बनेर च्यापिएकै हो त ?

च्यापिएकै अथवा चेपुवामा परेकै हो त भन्न मिल्दैन । तर एउटा कुरा के सत्य हो भने नेपालमा पहिलेदेखि केन्द्रीय पद्धतिअनुरुप चलिरहेको थियो । पुरानो व्यवस्थामा स्थानीय निकाय भएको हुँदा स्थानीय सरकार नयाँ हो भन्न मिलेन । प्रदेश सरकार भने नयाँ भयो । भौतिक संरचना, प्रशासनिक व्यवस्थापन सबै नयाँ मात्रै थिएन । यसको अनुभव पनि हामीसँग थिएन । यो व्यवस्था नयाँ हो । समग्र प्रदेशवासीले सबैभन्दा बढी आशा र अपेक्षा पनि प्रदेश सरकारबाटै बढी गरेका थिए । हिजोका सरकारले केही गर्न नसकेको कारण पनि आशा बढी प्रदेश सरकारमाथि थियो होला । तर त्यो अपेक्षा अनुसार काम गर्न केही समस्या सिर्जना भए । संविधानले दिएका अधिकार कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले गरेको ढिलाइले केही समस्या भएको हो । संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार कार्यान्वयनमा अवरोध नगरे सहज हुने थियो ।

नागरिकका चाहना र माग सम्बोधन गर्ने सवालमा यो मध्यान्तरसम्मको आफ्नो कार्यकाललाई स्वमूल्यांकन गर्दा १०० मा कति नम्बर दिनुहुन्छ ? 

हामी राजनीति गर्ने व्यक्तिहरुलाई नम्बर दिने त जनताले हो । हामी आफै आफ्नो नम्वर दिन लाग्यौ भने त्यो राम्रो हुँदैन । आधा कार्यकाल व्यतित हुँदै गर्दा संघीयताको संस्थागत विकास गर्ने, प्रदेश संरचनाको व्यवस्थापन गर्ने, योजना निर्माण गर्ने र सम्रग विकास गर्न केही आधारशिला तयार गरेका छौं । स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषय हामीले छिटो छिनोफानो ग¥यौ । सो निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा छ । हामीले धेरै अन्य काम अगाडि पनि बढाएका छौं । यसको परिणाम केही समयपछि आउने भएकाले हामी यो कार्यकाललाई सन्तोषजनक छ भन्न सक्छौ । पूर्ण रुपबाट सन्तुष्ट हुने सवालमा हामीले राखेको लक्ष्य अढाई बर्षमै पूरा हुन नसक्ने भएकाले पूर्ण रुपमा सफल भयौं भनी भन्न सक्ने अवस्था छैन । हालसम्म सन्तोषजनक रुपमा अगाडि बढेका छौँ । अब तीव्र रुपमा अगाडि बढ्ने योजना पनि बनाएका छौ ।  

संघीयता संघको खटनमा रहँदा काम गाह्रो भएको हो ?

एकात्मक व्यवस्थामा संञ्चालित रहँदा अभ्यस्त रहेका सोच र चिन्तन अझै परिवर्तन नहँुदा समस्या भएको छ । भएका व्यवस्था र अधिकार दिन पनि संघीय सरकार हिचकिचाएको छ । संविधानमा एकल अधिकार र साझा अधिकार स्पष्ट रुपमा छुट्याइएको छ । तर पनि साझा अधिकार कार्यान्वयन गराउन संघीय सरकार डराइरहेको छ । विकास निर्माण सन्दर्भमा स्थानीय र प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर बन्न नसकेको अवस्था हो । त्यसैले वित्त व्यवस्थापनमा पनि केही समस्या देखिन्छ । हिजो विकासका दृष्टिकोणले पछाडि परेको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर त्यो पनि हुन सकेको छैन । यसलाई हल गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ । यसले संघीय व्यवस्थालाई थप बलियो बनाउनेछ । 

संघीयता कार्यान्वयन गर्न थुप्रै अवरोधहरु रहे । कतै यो संघीयता ‘महँगो हात्ती’ त हुने होईन ? 

यसमा दुई वटा सोचले काम गरिरहेको छ । एउटा कुरा त संघीयता बुझ्ने र बुझाउनेमा केही समस्या छ । यो संघीयता आइसकेपछि एकदमै जादुको छडी जस्तो चमत्कार भएर जान्छ र कायापलट हुन्छ भन्ने बुझाई र सोचले पनि समस्या भएको छ । यही सोचले संघीयतामाथि आमनागरिकको असन्तुष्टि पैदा भइरहेको छ । अर्को संघीयताले आर्थिक भार बढ्छ । यसले राष्ट्रलाई सिध्याउँछ । संघीयता भनेको कामै लाग्र्दैन भन्ने किसिमका सोच पनि छ । यो सोच भनेको अतिवादी सोच हुन् । यिनै सोचले संघीयताप्रति कुप्रचार भइरहेको छ । तर मलाई के लाग्छ भने संघीयता आफैंमा नेपाली जनताको साझा आन्दोलनबाट प्राप्त भएको व्यवस्था हो । संघीयताले यो देशको विकास गर्न सक्छ । हामी भन्न सक्छौ, गाउँमा गएर हेर्नुस हिजो विकास के हो ? भन्ने विषयमा थाहा नभएका ठाउँमा विकास भएको छ । त्यसकारणले संघीयता सफल हुन्छ र यसलाई सफल पार्न पर्छ । यदि यो पनि सफल भएन भने जुन अराजकता र अस्थिरता थियो, त्यसमा फेरि नेपाल जान्छ । तर सचेत के हुन जरुरी छ भने संघीयता नचाहने, यो देशलाई प्रगतिमा गएको देख्न नचाहने, सम्रग देशको विकास भएर आत्मनिभर राष्ट्र भएको हेर्न नचाहनेहरुले जनतामाझ अनेक भ्रम फैलाउने प्रयास गर्दैछन् । यसको कुनै तुक छैन । सबै मिलेर यो व्यवस्थालाई सफल पार्न सक्छौ ।