कर्मचारीतन्त्र ‘डार्लिङ अफ दि पिपुल’ अर्थात् ‘नागरिकसँग प्रिय’ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन्, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली । तर, त्यो दृश्य विरलै मात्र प्रदर्शन हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रमै हुर्कंदै, भिज्दै र अवयवमा घुलन हुँदै अवकाश पाए । उनी फेरि कर्मचारीतन्त्रसँग जोडिन फर्र्किए, लोक सेवा आयोगको अध्यक्षका रूपमा । जागिरे जीवनमा उनले कर्मचारीका मात्र हैन, मन्त्रीका पनि नाडी छामे । भन्छन्, ‘हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा नियम-कानुनअनुसार चल्नेलाई कसैले रुचाउँदैन । मिलाउने शब्द प्रयोग गर्नेहरू तैबिसेकभित्र पर्छन् । तेस्रो कोटिका कर्मचारीलाई सबैले मन पराउँछन् । तिनै हाबी छन् । जो जुवाडे शैलीका छन् ।’ शासन, राजनीति, कर्मचारीतन्त्रका सवालमा केन्द्रित रहेर उनै अध्यक्ष मैनालीसँग इकागजका निम्ति हरिबहादुर थापाले गरेको कुराकानी :

दुई तिहाइ मत नजिकको सरकार निर्माणसँगै झमेलारहित स्थिर प्रकृतिको शासन चल्छ भन्‍ने अपेक्षा थियो, कर्मचारीतन्त्रको भूमिका पनि स्थिर चरित्रकै हुन्छ भनिन्‍छ, सरकार र कर्मचारीतन्त्र दुवै अस्थिर देखिनुको कारण के होला ?
कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक परिवर्तनसँगै परिवर्तन भएन भने अथवा राजनीतिसँग लय मिलाउन सकेन भने राजनीतिकर्मी र कर्मचारीतन्त्रबीच द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ । यतिखेरको अवस्था भनेको त्यही हो । हामीले ठूलो राजनीतिक परिवर्तन गर्‍यौँ । त्यो जानेर या नजानेर गर्‍यौँ अथवा जनताको उर्लंदो आकांक्षा सम्बोधन गर्न गर्‍यौँ ? तर हामीले उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गर्‍यौँ । नेपाल जस्तो देशमा २५० वर्ष लामो इतिहास बोकेको राजतन्त्र अन्त्य गर्दै हामी गणतन्त्रसम्म जानु, एकात्मक ढंगको राज्य संयन्त्रबाट संघीय ढाँचामा जानु सानो परिवर्तन थिएन । यो ठूलो रूपान्तरण हो । तर, तद्‍नुरूपका प्रशासनिक संयन्त्रमा परिवर्तन हुँदै भएन । हुन त, कर्मचारीतन्त्र अरू देशमा पनि त्यति चाँडो परिवर्तन भएको पाइन्न । किनभने यसले ‘बिग ब्याङ’ परिवर्तन मन पराउँदैन । जहिले पनि एउटा सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने ठूलो राजनीतिक परिवर्तन कर्मचारीतन्त्रले सहँदैन ।

---

त्यसरी कर्मचारीतन्त्र छिटो परिवर्तन हुन मन नपराउनुको कारण के हो ?
त्यसमा उनीहरूको सुरक्षाको सवाल जोडिएको हुन्छ । उनीहरूका विशेषाधिकार गाँसिएको हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रसँग कुरा गर्नुभयो भने उनीहरू असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् । हामीलाई काम गर्ने वातावरण छैन । हाम्रो कुनै अस्तित्व छैन । हामीलाई भकुण्डो बनाइन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण भएको छ । त्यो राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिकरण गर्ने, आफ्‍नो अनुकूल ढाल्ने या आफ्‍ना अनुचरहरूले भर्दै गरेको दृश्यमा व्यंग्य गरेका पनि हुन सक्छन् । तर, कर्मचारीतन्त्रले के सोच्नुपर्‍यो भने त्यो त ठीक होला । तर परिवर्तनका लागि सहयोगी भूमिका खेल्ने यो कर्मचारीतन्त्र परिवर्तनपश्चात् किन आफूलाई तद्नुरूप ढाल्दैन र किन ढालेको छैन ? कर्मचारीतन्त्र संसारमै यथास्थितिवादी हुन्छ । हुन त कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्नुको कारण नै यथास्थिति ‘मेन्टेन’ गर्न हो । फ्रान्स होस् या जर्मनी, त्यहाँ अस्थिरता हुँदा कर्मचारीतन्त्रले धानेका हुन् । हामीकहाँ पनि जब राजनीतिक अस्थिरता बढ्छ, तब कर्मचारी शक्तिशाली भएका छन् । २०१७ पछिका क्रियाकलापले पनि त्यही देखाउँछ ।

राजनीतिक परिवर्तनसँगै कर्मचारीले लय मिलाउन नसकेको कुरा गर्नुभयो, कस्तो किसिमको लय हो ?
अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्तो उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्थामा पहिलेकै शैली-प्रक्रिया र ढाँचामा काम गर्दा या सेवा दिँदा नागरिक त सन्तुष्ट हुँदैनन् । अब नागरिकभन्दा माथि कोही छैनन् । त्यस अर्थमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै कर्मचारीतन्त्रले लय मिलाउन नसकेको पक्कै हो । ‘डार्लिङ अफ दि पिपुल’ अर्थात् ‘नागरिकसँग प्रिय’ भयो भने कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिकर्मीलाई आक्षेप लगाएका विषयमा पनि नागरिकले सहयोग गर्छन् ।

कर्मचारीतन्त्रलाई के थाहा छैन भने अब त नागरिक ‘मास्टर’ अर्थात् सार्वभौम भइसकेका छन् । कर्मचारीको पहिलेकै शैली र रूप नागरिकलाई मन परेको छैन । 

यतिखेर राजनीतितिर हेर्ने हो भने दुई तिहाइ नजिकको सरकार भएपछि राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ भन्ने कल्पना गर्नु अस्वाभाविक होइन । तर म राजनीतिभित्रका विषयमा प्रवेश गर्दिनँ । हामी बाहिरबाट हेर्दा यो स्थायी सरकार हो । यसले पाँच वर्ष मज्जाले काम गर्न सक्छ । उसलाई बाहिरी कुनै बाधा-अवरोध छैन । तर, त्यहीभित्र कहिलेकाहीँ ‘प्याराडक्स अफ स्टाबिलिटी’ अर्थात् बढी स्थायित्व पनि खतरा हुन सक्छ । धेरै स्थायित्व हुँदा त्यहाँभित्र शक्ति जाँच, सन्तुलन हुँदैन । जब शासनमा नियन्त्रण-सन्तुलन खुकुलो हुन्छ । त्यसकारण ज्यादै बढी स्थायित्व भयो भने पनि त्यसमा विरोधाभास जन्मन्छन् । त्यसले पनि विकृति ल्याउन सक्ने खतरा हुन्छ ।

बढी स्थायित्व हुँदा विकृति उत्पन्न भएको ठान्‍नुहुन्छ ?
मैले यो पदमा रहेर त्यो भन्दा बढी भन्न मिल्दैन । मैले खालि सांकेतिक र सैध्दान्तिक हिसाबले मात्र भनेको हुँ । धेरै बलियो स्थायित्व भयो भने कहिलेकाहीँ अचाक्ली भ्रष्टाचार बढ्छ । फिलिपिन्स, इन्डोनेसियामा निरंकुश शासकहरूले शासन चलाउँदा विरोधीहरूको आमविनाश गरियो । ती मुलुकमा भ्रष्टाचार मात्र होइन, भ्रष्टाचारको सबभन्दा माथिल्लो रूप देखापर्‍यो । भ्रष्टाचारको अन्तिम रूप भनेको राज्यको ढुकुटी र सम्पत्तिमा लूट मच्चाउनु हो, जसलाई ‘क्लप्टोक्रेसी’ भनिन्छ ।

फिलिपिन्समा मार्कोस र इन्डोनेसियाका शासक सुहार्ताेले त्यही प्रकृतिको लूटतन्त्र चलाएका थिए । त्यसभन्दा माथिल्लो किसिमको भ्रष्टाचार हुन सक्दैन । त्यो त लूट हो । त्यो स्थितिमा पनि पुगेको उदाहरण छ । हामीकहाँ त्यो रूपमा पुगेको भन्न खोजिएको होइन । तर, जब बढी स्थायित्व भयो, त्यही आन्तरिक द्वन्द्व चर्कियो । जुन छरपस्ट छ । भित्रैबाट भएका विरोध आम तहमा आइसकेको छ । शासनमा संकट ‘भित्र’ र ‘बाहिर’ हुन्छन् । यतिखेर बाहिर कुनै खाले संकट नदेखिँदा पनि सत्तारूढभित्रै संकट देखापर्‍यो । त्यो मिलाउन गाह्रो परिरहेको छ । राजनीतिक दलमा यतिखेर त्यस्तै भइरहेका छन्, चाहे सत्तारूढ होस् या चाहे विपक्षी ।

अब अर्को पक्ष भनेको जब ठूलो परिवर्तन हुन्छ, तब नयाँ खालका व्यक्ति राजनीतिमा प्रवेश गर्छन् । त्यो बेला सबैभन्दा ठूलो विरोधी कर्मचारीतन्त्र हुन्छ । किनभने कर्मचारीतन्त्र ‘मास्टर-सर्भेन्ट’ सम्बन्धमा चल्दैन । उहाँहरूले के सोच्नुपर्छ भने राजनीतिकर्मीको सुखका खातिर कर्मचारीतन्त्र बनेको होइन । कर्मचारीतन्त्र राज्यका अंग हुन् । उनीहरू राजनीतिकर्मीको खुसीमा चल्दैनन् । यसको आफ्‍नै जीवन पध्दति हुन्छ । त्यसकारण जे भन्यो कर्मचारीतन्त्रले त्यही गर्दैन । यसले संविधान र कानुनभित्रका आदेश मात्रै मान्छ । उनीहरूले चाहेअनुरूप कर्मचारीतन्त्रले मानेनन् भने संविधान-कानुन परिवर्तन गर्नुपर्छ । किनभने तिनको आदेश नमाने पनि संविधान, कानुन र नियम कर्मचारीले मान्छ नै । कर्मचारीतन्त्र संविधान, कानुन, देश र नागरिकप्रति जवाफदेही हुन्छ । त्यो नमानीकन मन्त्रीको आदेश कार्यान्वयन गर्‍यो भने भोलि मिडियामै प्रश्न आइहाल्छ, ‘कर्मचारीले के हेरेको हो ?'

तपाईं लामो समय कर्मचारीतन्त्रमै रहनुभयो र यतिखेर कर्मचारीकै अभिभावकका रूपमा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, कर्मचारीतन्त्रमै रहँदा र आयोगमा रहेर हेर्दा कस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ ?
कर्मचारीतन्त्रले तीनवटा कालखण्ड बेहोर्‍यो । पहिलो कालखण्ड राणाकाल, जहाँ मालिक-नोकरको जस्तो सम्बन्ध थियो । त्यसपछि पञ्चायतकालमा पूर्णत: व्यवस्थाप्रति समर्पित कर्मचारीतन्त्र । त्यो कालखण्डमा अनुशासित, तर शक्तिशाली कर्मचारीतन्त्र । त्यो कालखण्डमा शासनप्रति अत्यन्त जवाफदेही, नागरिकप्रति जवाफदेही बन्नुनपर्ने स्थितिमा कर्मचारीतन्त्र चल्यो । जुन बेला कर्मचारीतन्त्रमा स्थायी थियो, कर्मचारीतन्त्र शक्तिशाली थियो । त्यो कर्मचारीतन्त्र राजनीतिसमेत परिचालन गर्न सक्ने हैसियत राख्थ्यो । तर त्यो कर्मचारीतन्त्र नागरिकभन्दा धेरै पर थियो ।

त्यत्रो सशस्त्र संघर्ष गरेर आएको माओवादीले संवैधानिक निकायमा गरेको सिफारिस हेर्नाेस् त ? 

छोटकरीमा भन्ने हो भने हामी त्यतिखेर शासन गरेर सेवा दिन्थ्यौँ । नागरिकलाई सेवा दिने तर फूर्तिफार्ती गरेर । अञ्चलाधीशको आदेशबमोजिम बाटो खन् भन्यो खन्नैपर्थ्यो । नमानेको खण्डमा कुटेरै भए पनि बाटो खनिन्थ्यो । त्यस किसिमको कर्मचारीतन्त्र थियो, यतिखेर पनि त्यही शैली खोज्यौँ । कर्मचारीतन्त्र त्यही विरासत खोज्छ र त्यही संस्कृति चाहन्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई के थाहा छैन भने अब त नागरिक भनेका ‘मास्टर’ अर्थात् सार्वभौम भइसकेका छन् । अब कर्मचारीका पहिलेका शैली र रूप नागरिकले मन पराउँदैनन् । अब त सेवा गरेर शासन गर्न सिकाउने काम हो, कर्मचारीतन्त्रको । पहिला शासन गरेर सेवा दिने, अब सेवा दिएर उनीहरूलाई नै शासन गर्न सिकाउने हो । नागरिकलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया समावेश गराउँदै उनीहरूको अधिकार उपभोग गर्न सिकाउने हो । जसलाई हामी ‘डेलिभरेन्ट डेमोक्रेसी’ भन्छौँ ।

राजनीतिज्ञ र कर्मचारीको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ त ?
राजनीतिक नेतृत्वले विधिवत् ल्याएको नीतिलाई विस्तृत कार्ययोजना बनाउँदै कार्यान्वयन गर्ने दायित्व कर्मचारीतन्त्रको हो । हामी ‘बुली भिक्टिम रिलेसन’ भन्छौँ अर्थात् तर्साएर काम लिने । त्यो खालको प्रवृत्ति भने पनि नमाने पनि राजनीतिकर्मीहरूमा छ । यति राम्रो संविधान आएको छ, त्यसको प्रतिफल नागरिक तहसम्म पुर्‍याउने काम पनि कर्मचारीतन्त्रकै हो, राजनीतिकर्मीहरूको होइन । त्यसको चाँजोपाँजो मिलाउने काम मात्र होइन, राजनीतिकर्मीहरूको । संविधानमा व्यवस्थित मौलिक हकका प्रतिफल प्राप्तिमा पनि कर्मचारीकै भूमिका हुन्छ । त्यहीकारण कर्मचारीतन्त्रलाई ‘लिभिङ कन्स्टिच्युसन’ भनिन्छ । यिनीहरूलाई अनिर्वाचित ‘सिनेट’ पनि भनिन्छ ।

धेरै बलियो स्थायित्व भयो भने कहिलेकाहीँ अचाक्ली भ्रष्टाचार बढ्छ । 

चुनाव चाहिँ लड्नु नपर्ने, काम चाहिँ धेरै यिनैले गर्नुपर्छ । अबको कर्मचारीतन्त्र नागरिकको ‘डार्लिङ’ अर्थात् प्रिय हुनुपर्छ । नागरिकप्रति पनि जवाफदेही हुनुपर्छ । हामी फेरि ‘रुल’ र ‘रुटिन’ अर्थात् नियम पल्टायो के छ भन्ने हेर्‍यो, अनि दिनहुँको ‘रुटिन’कै काममा सीमित रहने र नयाँ चिज खोजिएन भने के अर्थ रह्यो ? त्यसकारण यतिखेर लय मिलाउने भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मूल्य-मान्यता कार्यान्वयन गर्ने हो, त्यहाँ समानता, स्वतन्त्रता, नागरिकको लोकप्रिय सहभागिता खोजेको छ । तर हामी पुरानै शैलीमा अघि बढ्न खोज्यौं भने के अर्थ रहन्छ र ? सहभागिताका नाममा ठूला होटलमा कुनै विज्ञ राखेर काम गरिन्छ, जसलाई नागरिकको भावना थाहा हुन्‍न । त्यसैले हामी ‘रुल-रुटिन’भन्दा बाहिर निस्कनुपर्छ । राजनीतिज्ञको कुनै राम्रो ‘भिजन’ छ भने त्यसलाई कर्मचारीतन्त्रले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

तर दृश्यमा के देखिन्छ भन्ने जान्ने-बुझ्‍ने र सक्षमलाई पाखा लगाउँदै अयोग्य खोजिन्छ, त्यस्तोमा तपाईंले भने जस्तो काम हुन सक्छ र ?
राजनीतिज्ञको खराबी हो, उहाँहरू क्षणिक लाभका लागि काम गर्नुहुन्छ । पहिलो त, उनीहरू तत्काल लोकप्रिय काम गरेर मतदाता प्रभावित गरी मत सुरक्षित गर्न खोज्छन्, जसले देशको दीर्घकालीन हित होस् या नहोस् । दोस्रो, व्यक्तिगत हित र लाभका चाहना राख्छन् । व्यक्तिगत लाभका विषय भन्नै परेन, सबैले बुझेकै छन् ।

हामी ‘रुल-रुटिन’भन्दा बाहिर निस्कनुपर्छ । 

राजनीतिकर्मी आफ्‍नो उद्देश्य पूर्तिमा लागिरहने हुँदा स्रोत परिचालन तिनको हातमा दिनुहुन्न । उनीहरूलाई नीति मात्र बनाउन दिनुपर्छ, स्रोतकै बाँडफाँड गर्न दिनुहुन्‍न । कर्मचारीतन्त्रको खराबी भनेको प्राविधिक तर्कका विषय झिकेर निर्णय वा काम हुन दिँदैनन् । कर्मचारीले प्राविधिक तर्क झिक्दै यो काम गर्न मिल्दैन भन्यो भने केही कामै हुन सक्दैन । किनभने कर्मचारीसँग प्राविधिक तर्क गर्न सक्ने सूचना प्रशस्त हुन्छन् । त्यसरी प्राविधिक तर्क झिकेर जनताको मतादेश लिएर आएको राजनीतिक नेतृत्वको कामलाई नै सीमित गराइदिने स्थिति पनि छ ।

मन्त्रीले काम गर्न सक्ने सक्षम कर्मचारी नखोज्नुको कारण चाहिँ के हो ?
मन्त्री मन्त्रालयमा प्रवेश गरेपछि इच्छा के हुन्छ भने यसमा ‘एस म्यान’ आओस् । कर्मचारीतन्त्रमा तीन थरी प्रवृत्ति हुन्छ । पहिलो नियम-कानुनमा डेग पनि चल्न चाहँदैनन् । यो वर्गलाई कसैले पनि मन पराउँदैन । दोस्रो थरीको भनाइ हुन्छ, ‘म यतिसम्म चाहिँ मिलाइदिन सक्छु । मिलाउन सक्ने उपाय पनि बताइदिन सक्छु । तर साह्रै गलत काम चाहिँ म गर्न सक्दिनँ ।’ तेस्रो थरीका कर्मचारी चाहिँ जुवाडे शैलीका हुन्छन् । तिनले जे पनि गर्छु भन्छन् । त्यस्ताले नेतासामु भन्छन्, ‘हजुर चाहनुहुन्छ भने म सबै मिलाइदिन्छु । हजुर जे भन्नुहुन्छ, त्यही गरिदिन्छु ।’ यो वर्गीकरणअनुरूप पहिलो वर्गका कर्मचारीलाई कुनै पनि मन्त्रीले लिन चाहँदैन । उनीहरू त्यस्ता कठोर प्रशासक राख्न चाहँदैनन् । दोस्रो बीच-बीचको रुचिमा पर्छ । तेस्रो कोटिका कर्मचारीलाई चाहिँ सबैले मन पराउँछन् ।

तपाईंको वर्गीकरण अनुरूप शासकीयतन्त्रमा तेस्रो कोटिका कर्मचारी हाबी भएका हुन् त ?
यसमा निश्चित हो, तेस्रो कोटिका कर्मचारी हाबी छन् । यसमा घुुमाउनुपर्ने कुनै कुरै छैन, तेस्रो कोटिका कर्मचारी हाबी छन् । कतिपय बेला दोस्रो कोटिका कर्मचारीसम्मले ठाउँ भेट्लान् । केही राम्रा मन्त्री आए भने दोस्रो कोटिसम्म स्वीकार गर्नुहुन्छ । तर, कानुनअनुरूप चल्न र चलाउन खोज्ने पहिलो कोटिलाई त कसैले मनै पराउँदैन ।

अनि यस्तोमा कसरी विधिको शासन चल्छ ? अनि लामो समय तपाईं पनि कर्मचारीतन्त्रमा रहनुभयो, खासमा कर्मचारीले चाहिँ कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने हो ?
त्यहीकारण त हो विधिको शासन संकटमा परिरहेको छ । राम्रो कर्मचारीतन्त्र भनेको राजनीतिकर्मी र जनताबीच ‘मध्यस्थता’को भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । त्यो कर्मचारीतन्त्रले नेताका कुरा जनतामा पुर्‍याउँछ र जनताका कुरा नेतासम्म ल्याइदिन्छ, नीति-निर्माणमा सहयोग निम्ति । त्यस किसिमका कर्मचारीतन्त्र भयो भने मात्र शासन पध्दति राम्रो हुन्छ । राजनीतिले पनि पूरा गर्न नसकेको जनताका कुरा ल्याइदिन्छ । त्यो खालको प्रिय कर्मचारीतन्त्र चाहियो ।

कर्मचारीतन्त्र संसारमै यथास्थितिवादी हुन्छ । 

नेताहरूले पनि के सोच्नुपर्‍यो भने कर्मचारीतन्त्र भनेको राज्यसंयन्त्रभित्रको एउटा अंग हो । यो राजनीतिज्ञको खुसीमा सिर्जना भएको अंग होइन । उहाँहरूले चाहँदैमा खोस्न पनि सक्नुहुन्न । यो स्थायी संयन्त्र हो । राज्यका अरू अवयवहरू सुस्तायो भने कर्मचारीतन्त्रले टिकाइदिन्छ । त्यसो भएको हुँदा यो संस्थालाई त्यति सारो ‘डिमोरलाइज’ गर्नुहुन्‍न । अनि मैले अघि भनेअनुरूप तेस्रो कोटिका कर्मचारीलाई प्रश्रय दिँदै जाँदा राजनीतिकर्मीलाई हित गर्दैन ।

तेस्रो कोटिका कर्मचारी प्रयोग गर्दा के हुन्छ त ?
त्यो कोटि प्रयोग गर्दा राजनीतिकर्मीहरू लोकप्रिय हुन सक्दैनन् । शासनमा जुवाडे प्रयोग गरेपछि के हुन्छ ? विधिको शासन अन्त्य हुन्छ । अनि उहाँहरू कसरी लोकप्रिय हुन सक्नुहुन्छ । त्यसरी प्रयोग गरेकै कारण मन्त्रीहरू फँसिरहेका छन् । कुनै खराब र अनुचित काम नगर्नुस् भन्ने कर्मचारी राम्रो कि आ... हजुरले भनेपछि जे पनि हुन्छ भन्ने कर्मचारी राम्रो ? त्यसकारणले नेताले सोच्नुपर्‍यो कि भोलि जनतासँग फेरि मत लिन जाँदा खराबी उजागर भइहाल्छ । अर्को त, राज्य संयन्त्रका काम-कारबाही निगरानी गर्ने संयन्त्र हुन्छन्, राज्यभित्रका र राज्यबाहिरका । मिडिया छ, नागरिक समाज छ । तिनले नेताहरूको काम जाँच गरिरहेको हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरू चिप्लिनुभयो भने कर्मचारीलाई दोष दिँदै पन्छिन मिल्दैन । यद्यपि कर्मचारीलाई दोष दिने चलन नभएको होइन ।

राजनीतिकर्मीको सुखका खातिर कर्मचारीतन्त्र बनेको होइन । 

२०६९ साउन २९ मा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको अन्तर्वार्ता आयो । उहाँले कर्मचारीबारे भन्नुभयो, ‘कर्मचारीतन्त्रबारे मेरो मिश्रित धारणा छ । एकातिर योग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ, अर्कातिर परिणाममुखी नभईकन प्रक्रियामुखी कर्मचारीतन्त्र छ । यस्तो कर्मचारीतन्त्रबाट नयाँ नेपाल निर्माण सम्भव छैन ।’ संविधान दिवसका दिन हालका प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो, ‘परिवर्तनका लागि सहयोगी मात्र होइन, परिवर्तनमै संलग्न भएको कर्मचारीतन्त्र छ । उहाँहरू हामीसँगै परिवर्तन निम्ति लड्नुभयो । तर अहिले रूपान्तरणका लागि उहाँहरूलाई केले रोक्यो ?’ छ-सात वर्षअघि मैले समय बिर्सें । कर्मचारीतन्त्रका सन्दर्भमा टेलिभिजनमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको प्रतिक्रिया बज्यो । उनीहरू सबैको भनाइको मूलभूत सार थियो, ‘हामीले त मुलुकलाई स्वर्ग नै बनाउन खोजेका थियौँ । यो सबै कर्मचारीतन्त्रले बिगारे ।’ त्यसमा एक जना पनि प्रधानमन्त्रीले भनेनन् कि शासन बिग्रनुमा हाम्रो पनि कमजोरी रह्यो । त्यसमा सूर्यबहादुर थापाबाट मात्र कर्मचारीतन्त्रबारे अलिकति सकारात्मक कुरा आयो, अरू कसैबाट पनि आएन ।

तपार्ई आफैँ भन्नोस्, चालकले कता लैजाने भनी सोच्ने हो । मेसिन त चालकले जता हिँडायो त्यतै हिँड्छ । त्यसकारण कर्मचारीतन्त्रलाई दोष थोपरेर आफ्ना असफलता ढाकछोप गर्ने, अरूलाई दोष लगाउनुको के अर्थ रह्यो र ? जसलाई हामी ‘ब्लेम कल्चर’ भन्छौँ । त्यो ‘ब्लेम कल्चर’ कर्मचारीतन्त्रमा देखिन्छ । त्यसैको प्रतिक्रियामा कर्मचारीहरू भन्छन्, ‘हामीलाई राजनीतिक पात्रहरूले काम गर्नै दिएनन् ।’

कर्मचारीले नेता देखाउने, नेताले कर्मचारीतन्त्र देखाउने, अनि नागरिकप्रति जवाफदेही को त ? 

त्यसो हो भने राज्यसंयन्त्रबाट दुवै पन्छिए । कर्मचारीले नेता देखाउने, नेताले कर्मचारीतन्त्र देखाउने, अनि नागरिकप्रति जवाफदेही को त ? कोही पनि भएनन् । कुनै नराम्रो कामको जवाफदेही कसले वहन गर्ने त ? यसरी हेर्दा कसैले पनि जवाफदेहीपन वहन गर्न नपर्ने स्थिति देखियो त ? यसबारे खराब संस्कार-संस्कृति हामीले सुधार गर्नु एकदमै जरुरी छ ।

त्यसो भए, नेता र कर्मचारीतन्त्रबीच सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हुन्छ ?
कर्मचारीतन्त्र भनेको कैँची हो, जता काट् भन्यो त्यतै काट्छ । कैँचीमा खिया लाग्यो वा धारिलो हुन सकेन भने मर्मत गर्नुहुन्छ भने कर्मचारीतन्त्रमा मर्मत गर्नु हुँदैन र ? कर्मचारीलाई खान पुगेन कि तिखार्नुपर्‍यो कि ? तिनलाई काम गर्न कानुनले दिएन कि ? अब अर्काे विडम्बना भन्नुपर्छ, नेता र कर्मचारीतन्त्रबीच ‘लभ-हेट’ अर्थात् प्रेम र घृणाको सम्बन्ध छ । नेताहरू घृणा गरे जस्तो गर्छन्, तर तिनलाई कर्मचारीतन्त्र नभईकन हुन्न । होइन भने २०६३ पछिका संवैधानिक नियुक्ति हेर्नोस् त उहाँहरूले कसलाई नियुक्त गर्नुभएको छ ? कतै बाहिरका मानिसलाई नियुक्त गर्नुभएको छ र ?

कर्मचारीतन्त्रकै मानिस नै तिनलाई चाहिन्छ । यो प्रेम र घृणााकै सम्बन्धको उपज हो । अरूको त कुरै छाड्नोस्, त्यत्रो सशस्त्र संघर्ष गरेर आएका माओवादी पार्टीले संवैधानिक निकायमा गरेको सिफारिस हेर्नोस् त ? उहाँहरूको सिफारिसमा पूर्वकर्मचारी र पुलिसभन्दा बाहेक अरू कोही छ र ? उनीहरूका नजिक पनि कर्मचारी नै छन् । फेरि गाली पनि कर्मचारीलाई गर्नैपर्छ । कर्मचारीलाई गाली नगरेर उहाँहरू बच्न सक्नुहुन्‍न । किनभने आफूले काम गर्न नसकेपछि अपजस त कसैमाथि पन्छाउनै पर्‍यो । अब सुधारको एउटै उपाय हो, प्रक्रियामा नागरिक प्रतिनिधिहरू सामेल गर्ने । यस्तो खालको अभ्यास अन्यत्र भएका छन् । त्यसमा जे नाम दिए पनि हुन्छ, ‘सिटिजन जुरी’ भने हुन्छ, सल्लाहकार समिति या निगरानी समूह जे नाम दिए पनि हुन्छ ।

भकुण्डो कर्मचारीतन्त्र
कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिज्ञले भकुन्डो बनाएको उल्लेख गर्नुभयो, त्यसमा लोक सेवा आयोगले रोकावट गर्न सक्छ कि सक्दैन ?
आयोगले हालकै कानुनअनुरूप रोकावट गर्न सक्दैन । अन्य देशमा जथाभावी सरुवामा यस्ता आयोगले रोकावट गर्न सक्छ । भुटानमा लोक सेवा आयोगलाई कर्मचारीको सरुवा-बढुवा, विभागीय कारबाहीसम्मको अधिकार प्राप्त छ । तर हामीलाई दुईवटा भूमिका दिइएको छ । आयोगको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने भनेको सिफारिस हो । आयोगले सिफारिस नगरेको व्यक्ति स्थायी नहुने प्रावधान छ । दोस्रो भूमिका परामर्शदायी भूमिका हुन्छ ।

शासनमा जुवाडे कर्मचारीको प्रयोग गरेपछि के हुन्छ ? विधिको शासन अन्त्य हुन्छ ।

आयोगको भूमिका बढाउने माग गर्दा कार्यकारिणी के भन्न सक्छ भने त्यसो गर्दा लोक सेवा आयोग समानान्तर सरकार हुन्छ । सरकारले सरुवा पनि गर्न नपाउने ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । नियुक्ति पनि आयोगले भनेकै गर्नुपर्ने र बढुवा पनि आयोगकै सिफारिस अनुरूप हुने भएपछि समानान्तर सरकार हुन सक्छ भन्ने मान्यता राख्‍ने नै भए ।

सरुवा-बढुवामा कुनै ‘मेरिट बेस’मा नभएपछि संवैधानिक अंग आयोगको हस्तक्षेप चाहिँदैन र ?
हो, बीचमा यस्तो भूमिका विस्तार गरे हुन्छ । कुनै ‘ए’ भन्ने व्यक्तिलाई दुई महिनामा सरुवा गर्नुपर्ने स्थिति आउँदाको ‘असामान्य बेला’ आयोगको सहमति लिनुपर्ने भयो भने त्यसमा आयोगले सोध्न सक्छ, ‘किन ?’ आयोग स्वतन्त्र निकाय हुन्छ । सरकारले त्यसरी निर्णय लिँदा कुनै आग्रह-पूर्वाग्रह साँधेको खण्डमा आयोगले हेर्न सक्छ । यस्तो किसिमको प्रावधान राख्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ ।

सबैभन्दा बिग्रेको ठाउँ भनेको सरुवामा हो । नियम बनाउँदै गइयो, विशेष परिस्थितिमा सरुवा गर्ने भनी राखियो । तर, सहसचिव र सचिवका हकमा सरकारले जहिले पनि सरुवा गर्न सक्छ भनी राखियो । सहसचिव-सचिवलाई सरकारले चाहेकै बेला आजको भोलि पनि सरुवा गर्न सक्छ । सचिव-सहसचिव भनेको महत्वपूर्ण पद हो । महानिर्देशक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विभागीय प्रमुख लगायत उनीहरू हुन्छन् । सचिव-सहसचिव जहिले पनि सरुवा गर्न सक्ने प्रावधान किन राखियो ? यो प्रश्न तपाईंहरूले सरकारलाई गर्ने हो । मैले त केवल सम्झाएको मात्र हुँ ।

सरकारले किन त्यस्तो प्रावधान राख्यो होला ?
ती भनेको व्यवस्थापकीय पद हुन् । सरकारले चोहेको बेला सरुवा गर्न पाउनुपर्छ भनी राखिएको हुनुपर्छ । अर्को त पछिल्लो समयमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने प्रचलन छ । मन्त्रीले सचिवसँग, सचिवले सहसचिवसँग एवं रितले सम्झौता गरिन्छ । तर, त्यसरी कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको एक वर्ष पनि नबित्दै सरुवा गर्ने ? के मूल्यांकन पध्दति बेवास्ता गरी उहाँहरूले सरुवा किन गर्नुभयो ? यो त सैध्दान्तिक रूपले पनि मिलेन ।

अर्को त, कर्मचारी युनियन अति सक्रिय भूमिकामा भएको कर्मचारीतन्त्रमै सुनिन्छ, अझ सचिव-सहसचिव होइन कि सुब्बा-खरिदार (सुख) ले चलाए भन्ने सुनिन्छ, खासमा युनियनको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ ?
त्यसमा सुब्बा-खरिदारमा शाखा अधिकृत थपिएका छन् । तर, कर्मचारी युनियनमा पहिले जस्तो उच्छृंखलता कम हुँदै गएको छ । लोकतान्त्रिक पध्दति अपनाएपछि कर्मचारी युनियन चाहिँदैन भन्‍न मिल्दैन ।

सचिव-सहसचिव जहिले पनि सरुवा गर्न सक्ने प्रावधान किन राखियो ? यो प्रश्न तपार्ईंहरूले सरकारलाई गर्ने हो ।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सदस्य भइसकेको नाताले पनि मिल्दैन । युनियन हुनुपर्छ । तर त्यो मर्यादित र व्यावसायिक हुनुपर्छ । हामीकहाँ ट्रेड युनियन दिइयो ? लोकतन्त्रपछि ट्रेड युनियन अधिकार दिने बेलामा हामीलाई प्रधानमन्त्रीकहाँ बोलाइयो । भनियो, यिनीहरूले लोकतन्त्रका निम्ति लडे, तिनलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिइनुपर्छ । तपाईंहरू नकराउनुस् । तिनीहरू पनि आन्दोलनमा थिए । त्यसको बोनस खोजेका हुन्, ट्रेड युनियन अधिकार दिने भनियो र दिइयो पनि । ट्रेड युनियन अधिकार दिएपछि त्यसमा उत्पन्न हुन सक्ने उच्छृृंखल क्रियाकलाप सोचिएन । तर, बिस्तारै बिस्तारै त्यसो गर्नु हुँदैन भन्ने चेत खुल्दै छ ।

तपाईंको अर्थ युनियन चाहिन्छ, तर व्यवस्थित भन्ने हो ?
युनियन चाहिन्छ । यो युनियनमा राष्ट्रको नाममा काम गर्नेबाहेकले भाग लिन पाउँछ । राष्ट्रको नाममा काम गर्ने को-को हुन् भन्‍नेमा जसको हस्ताक्षर चल्छ । राष्ट्रको नाममा काम गर्ने भन्‍नासाथ त्यसको व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो हकमा भन्ने हो भने शाखा अधिकृतसम्म भन्ने बुझ्‍नुपर्छ । त्यसरी व्याख्या गर्दा जसको दस्तखत चल्छ, त्यो व्यक्ति त्यसमा सामेल हुनुहुन्‍न । अर्को त युनियनको भूमिका सीमित हुनुपर्छ । त्यो भूमिका त्यो समूहको पेसागत सुरक्षा, वर्गीय हितका विषयमा सीमित हुनुपर्छ । त्यो शासन सञ्चालनका प्रक्रिया र पध्दतिमा प्रवेश गर्न पाउनुहुन्‍न । नियम र मापदण्डमा आधारित भर्ना, सरुवा-बढुवामा तिनको हस्तक्षेप हुनुहुन्‍न । यो अर्कै काम हो । यसमा पनि हस्तक्षेप भयो भने ‘मेरिट’माथिको प्रहार मानिन्छ । उनीहरूलाई प्राप्त अधिकारमा मात्र सीमित भएको खण्डमा यसको स्थायित्व हुन्छ ।