सर्वोच्च अदालतको मंगलबार एउटा अन्तरिम आदेशले वर्तमान सरकारका २० मन्त्रीलाई भूतपूर्व बनाइदियो । तिनले मन्त्रीको कुर्सीमा २० दिन पनि बस्न पाएनन् ।  यति मात्रै होइन यसले सत्ता समीकरणमै गम्भीर धक्का पुगेको छ । कामचलाउ सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा पुनर्गठनलाई सर्वोच्‍चले बदर गरिदियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्‍चमा रिट दायर गर्नेमध्येका एक थिए वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी । सर्वोच्चले मंगलबार ‘ल्याण्डमाक’ आदेश दिएको उनी ठान्छन् । आदेशले देशैभरि आशाको रक्तसञ्चार गरेको उनको ठहर छ । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर इकागजकर्मी विनोद देवकोटाले वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

सर्वोच्च अदालतले मंगलबार २० जना मन्त्रीको पदै जाने गरी अन्तरिम आदेश दियो, रिट निवेदककर्ताको नाताले कसरी लिनु भएको छ ?

---

-यसमा अदालतबाट ‘ल्याण्डमाक’ आदेश आयो । मुलुकभरि नै एउटा निराशाको मनोविज्ञान हाबी थियो । यो मुलुकमा संविधान छ । लोकतन्त्र छ । अदालतले संविधानविपरितका राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीको काम पनि रोक्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । अदालतले आफ्नो शक्तिलाई ‘एसर्ट’ गर्‍यो । संविधानको शक्ति र अदालतको शक्तिलाई स्थापित गर्‍यो । यसले देशभरि नै नयाँ आशाको रक्तसञ्चार गर्‍यो । अब यो मुलुकमा अदालतले काम गर्दैछ । संविधानका प्रावधानहरूले केही अर्थ राख्छ । यो बाध्यात्मक हो । यो पालना गर्नुपर्छ । राज्यका पदाधिकारीको स्वेच्छातारिता र निरंकुशतालाई चेक गर्ने, नियन्त्रण गर्ने दस्तावेज भनेर अदालतले सन्देश दिएको छ । 

हिजोको अन्तरिम आदेशलाई कतिपयले प्रतिनिधि सभा विटन र अन्य मुद्दासँग पनि जोडेर हेरिरहेका छन्, जुन सुनुवाइकै क्रममा छ, असले अरु मुद्दामा केही प्रभाव पार्छ ? 

-जति पनि संवैधानिक मुद्दाहरू छन्, यसले सकारात्मक प्रभाव पर्छ । हिजोका दिनहरूमा कहीँ-कतै अदालत चुकेको पनि थियो । तर, अब अदालतले आफ्नो शक्तिलाई पहिचान गर्‍यो । अदालतले पनि ‘कोर्स करेक्सन’ गर्‍यो । त्यसकारण यसले प्रतिनिधि सभा विघटनका हकमा पनि पुरानै नजिरमा अदालतले स्पष्ट रूपमा बोलिसेकेको छ । वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने सम्भावना रहेसम्म विघटन हुन सक्दैन भनिएकै छ । प्रधानमन्त्रीलाई कुनै असीमित अधिकार/शक्ति छैन । शक्ति सीमित, परिभाषित र नियन्त्रित छैन भन्ने बोलेको छ । 

हिजोका दिनमा अदालत कहीँ–कतै चुकेको पनि थियो । तर, अहिले आफ्नो शक्तिलाई पहिचान गरेर ‘कोर्स करेक्सन’ गर्‍यो ।  मुलुकमा संविधान र अदालतले काम गर्दैछ । संविधानका प्रावधानहरू पालना गर्नुपर्छ भन्‍ने सन्देश दिएको छ । 

यसअघि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश, बजेटमा ल्याइएको गिटी–बालुवा निकासीसम्बन्धी कार्यक्रम, राजदूतको योग्यताका विषयमा गरेको निर्णयमा पनि अदालतले अंकुश लगायो । अदालतका पछिल्ला आदेशसँगै प्रधानमन्त्री ओली सच्चिएलान् ?

-ओली युगको, कुशासन, भ्रष्टाचार, अनियमितताको गैरसंवैधानिक क्रियाकलापको अन्त्य भएको हो । मलाई त के लाग्छ भने संवैधानिक इतिहासमै ‘ओली–युग’लाई ‘अँध्यारो युग’का रूपमा इतिहासकारहरूले परिभाषित गर्लान् नै । हिजोको फैसलाको सन्देश पनि त्यो पनि हो । ओलीले गरेका गैरसंवैधानिक क्रियाकलापलाई अदालतले लगातार लगाम लगाएको अवस्था छ । यसले मुलुक नयाँ ‘कोर्स’मा जानेछ । ओलीको राजनीतिक विश्वसनीयता पनि समाप्त भइसक्यो । नैतिक रूपमा पनि उनी च्यूत भइसके । जालसाजीपूर्ण तरिकाले गरेका कम उजागर भइसक्यो । सकारात्मक आदेश आएको छ । 

सरकारले गरेका निर्णयलाई अदालतले एकपछि अर्कोगरी बदर गरिरहेको छ, यसले अब सरकारले गर्ने कामका कति प्रभाव पार्छ ? 

-ओलीले गरेका गैरसंवैधानिक क्रियाकलापको वैधतामा प्रश्न उठिसक्यो । त्यसले मान्यता पाउँदैन । अरु धेरै काम कानुन मिचेर, कपटपूर्ण कार्य गर्नु भएको छ । त्यसको वैधता समाप्त भएको छ । 

हिजोको अन्तरिम आदेशलाई सरकारी पक्षले राजनीतिक आदेशका रूपमा लिएको छ, कार्यपालिकामाथि न्यायपालिका हाबी भयो भन्नेसम्मका टिप्पणी गरे, यहाँले त्यस्ता टिप्प्णीलाई कसरी लिनुहुन्छ ? 

-कार्यपालिकामाथि न्यायपालिका हाबी हुन/नहुने प्रश्नभन्दा पनि कार्यपालिकामाथि संविधान हाबी भयो । कार्यपालिकाको शक्ति असीमित छैन । अपरिभाषित पनि छैन । प्रधानमन्त्री संविधानअन्र्तगतका पदाधिकारी हुन् । उनका अधिकार संविधानले तोके बमोजिम मात्रै हुन्छ । सीमाहरू संविधानद्वारा परिभाषित छ । यसका सीमाहरू नाघेर काम गर्न सक्दैन । अदालतले तिम्रो सीमितता यो हो । संवैधानिक सीमालाई बिर्सिनु भयो । सीमा रेखा नाघ्नु भनेर सम्झायो ।

संवैधानिक इतिहासमै ‘ओली–युग’लाई ‘अँध्यारो–युग’का रूपमा इतिहासकारहरूले परिभाषित गर्लान् । 

दालतको काम राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने होइन । तर, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गरेको हरेक निर्णय राजनीतिक हुँदैनन् । संवैधानिकताको परीक्षण हुन सक्छ । अदालतले परीक्षण गर्‍यो । संविधानमा यो क्रियाकलाप अटाउँदैन भन्यो । संविधानतः तपाई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न । काम चलाउन मात्रै हुनुहुन्छ भन्यो । थपघट गर्न पाइएन । अब नागरिकका सार्वभौम सत्तासँग उहाँको सम्बन्ध–बिच्छेद भयो । संसद नरहेपछि उहाँको कोप्रति जवाफदेही हुने ? उत्तरदायी छैन । नभएपछि यसका सीमित म्याण्डेट हुन्छन् । प्रधानमन्त्री पदमुक्त भइसकेका हुन् । उनी अर्को गठन नहुन्जेल दैनिक कार्य मात्रै गर्ने कामचलाऊ हुन् ।

अदालतले पछिल्लो समय जुन आदेश र फैसला गरिरहेको छ, यी त भावी दिनका नजिर पनि हुन् । यसले भावी दिनमा आउने सरकार वा कार्यपालिका, न्यापालिका र व्यवस्थापिकाबीचको शक्ति पृथकीकरण अथवा सरकारले आगामी दिनमा गर्ने काम करबाहीमा के असर गर्ला ?
-अब यो भावी सरकारका चेतावनी र नजिर पनि हो । संविधानलाई कुल्चेर, मिचेर, त्यसको सीमा रेर्खा नाघेर काम नगर्नू, गरेको खण्डमा अदालत छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । तल–माथि गरेको खण्डमा अदालतले संविधानका धारा र कानुनका लठ्ठीले हिर्काउँछ । बदर गरिदिन्छ । कार्यकारीलाई तिम्रो स्वेच्छातारिता अदालतले नियन्त्रित गर्न सक्छ भनी सम्झायो । त्यो अदालतको त्यो संवैधानिक दायित्व हो । अदालतले संवैधानिक कर्तव्य र भूमिकालाई निर्वाह गरेको हो ।