देशमा कोठा-कोटा प्रकरण बहसमा छ । सुनार–प्रधान कोठा प्रकरणसँगै छेडिएको यो बहसमा शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अस्वाभाविक सक्रियता देखियो । कानुन कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारीेका मन्त्री संवेदनशील विषयमा कानुन उल्लंघन गरेर ‘भावनात्मक उत्तेजना’मा आए । माओवादी नेत्री अञ्जना विशंखे यसलाई गम्भीर अपराध मान्छिन् । ‘मन्त्री आधुनिक युगको कालीदास बने’, उनको टिप्पणी छ । विभेदविरुद्ध यस्ता बहस बेलाबेलामा छेडिन्छन् अनि सेलाउँछन् । यस्ता बहस कहाँ गएर टुंगिने हो ? अथवा टुंगिदैनन् ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर विशंखेसँग इकागजका लागि  प्रशिक्षार्थी संवाददाता पूजा बस्नेतले गरेको कुराकानी :
                    
देशमा यतिखेर जातीय विभेदले निम्तिएको कोठा–काण्डबारे चर्को बहस भइरहेकै छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

हामीले २०७२ मा संविधान सभामार्फत संविधान निर्माण गर्‍याैँ। उत्पीडित समुदायका कुरा पनि उठायौँ । संघीयता, धर्म निरपेक्षता ल्यायौँ । महिलाका विषय उठान गर्‍याैँ। जातजातिका अधिकार सुनिश्चित गर्‍याैँ । यी सबै गरिसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने र गराउने बेला चाहिँ चुक्यौँ । राज्यबाट लडेर ल्याएको उपलब्धिमाथि कुठाराघात भइराखेको छ । मुलुकलाई पछाडि धकेल्ने काम भइराखेको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीकोे संविधान मिच्ने कदमले राजनीतिक आन्दोलन खतरामा परेको छ । 
 

---

दलित, महिला र उत्पीडितका पक्षमा लामो संघर्ष गर्नुभयो, अधिकारका लागि वकालत गर्दै आउनुभएको छ । समाजमा कोठा र कोटालाई जोडेर बहस भइरहेको देख्दा कस्तो लाग्छ ?

यो विषय सुनेर हाँसो लाग्छ । यो पुस्ताले कोटा भनेको के हो ? कोटा किन दिइन्छ भन्ने नबुझेको देख्ता चिन्ता पनि लाग्छ । युवाहरूलाई मेरो प्रश्न छ, यस्तो नहोस्, तर, तपाईंको घरमा कोही अशक्त भयो भने उसलाई गर्ने व्यवहार कस्तो हुन्छ ? अरुलाई गर्नेभन्दा के फरक हुन्छ ? म युवाहरूलाई १९१० मा बनेको जंगबहादुरकालको मुलुकी ऐन पढ्न सुझाउँछु । उक्त ऐनमा ब्राह्मणदेखि दलितसम्मले के गर्न पाउने, के गर्न नपाउने भनी लेखिएको छ  ।

रूपमा महिला तर सारमा पितृसत्तात्मक सोच हाबी भयो भने त्यस्तो नेतृत्व बुख्याँचा हुन्छ। यो पुस्ताले कोटा भनेको के हो ? कोटा किन दिइन्छ भन्ने नबुझेको देख्ता चिन्ता पनि लाग्छ । मन्त्रीले मानव अधिकार आयोगमा गएर माफी माग्दैमा उम्किन पाउनुहुन्न ।

 

त्यसभन्दा अघिदेखि कानुन बनाएर दलितलाई शिक्षा, सम्पत्तिबाट वञ्चित गरियो । समाजमा दलितले गैरदलितसँग छोइछिटो गर्न हुँदैन भनेर कानुनमै लेखियो । अर्थात् कानुन बनाएरै दलित वर्गलाई उत्पीडनमा पारिएको थियो । ब्राह्मण–क्षत्रीलाई बिर्ता दिने गरियो । राणाकालदेखि, पञ्चायत हुँदै २०६२/६३ सम्म आइपुग्दा हामीले थुप्रै विभेदविरुद्ध लडाइँ लडेका छौँ । दुई सय वर्षदेखि सबै कुरामा वञ्चित गराएपछि दलित समुदायले पनि ‘पढ्न, राजनीति गर्न, बोल्न, नेतृत्वमा पुग्न पाउनुपर्छ’ भनेर कोटा छुट्याएको हो । अझै कति ठाउँमा त लागूसमेत भएको छैन । 

कोठा र ‘कोटा’लाई अहिले किन सँगसँगै जोड्ने गरिएको होला ?

‘कोटा’ भनेको पाखा लागेका दलित वर्गलाई कानुन बनाएरै अलिकति उचाल्न खोजिएको मात्रै हो । अहिले डाटा निकाल्ने हो भने न्याय प्रशासनदेखि राज्यका हरेक अंकमा ९५ प्रतिशत ब्राह्मणको वर्चश्व छ । त्यो ठाउँमा सबै मान्छे समावेश हुनुपर्याे भनी कोटा प्रणाली ल्याइएको हो । कोठाको कुरा गर्दा जातकै आधारमा कोठा नदिनु अपराध नै हो ।

दलित समुदाय क्षत्री, बाहुन, जनजाति सबैबाट पीडित छन् । त्यसभन्दा बढी राज्यबाट पीडित छन् ।

 

 

अमेरिकामा पनि पहिले अनुहारको रङका आधारमा भेदभाव व्यापक गरिन्थ्यो । तर आवाज उठाएकै कारण आज रंगभेदीलाई कडा कारबाही गरिन्छ । व्यक्तिगत अधिकार भनेको निरपेक्ष हुँदैन । अपराध गरेको कुरालाई थाहा पाइनँ भनेर क्षमा गर्न सकिँदैन, बरु अब थाहा पाऊँ भनेर क्षमायाचना गराएर सजाय दिनुपर्छ ।
 

‘कोठा प्रकरण’मा स्वयं मन्त्री गएर आरोपितलाई छुटाएर (आफ्नै गाडीमा राखेर) ल्याउनुभयो । भलै उहाँले पछि माफी माग्नुभयो । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो विडम्बना हो । जसले कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, उसैले कानुन उल्लंघन गरेर अपराधकर्मलाई प्रोत्साहन ग¥यो । उनले मतियारको भूमिका खेले । फौजदारी मुद्दा लागेको मान्छेलाई आफू जमानत बसेर छुटाएपछि सरकारी गाडीमा राख्दै घरै पु¥याइदिने भनेको गम्भीर कुरा हो । मन्त्रीबाटै संवेदनशील विषयमा विभेद भएपछि आममानिसहरूमा पनि यो जातको मान्छेलाई हेप्नै पर्छ भन्ने चिन्तनको विकास हुन्छ । मन्त्री आफँैले नश्लवादलाई जागृत गराएपछि आमनागरिकमा पनि दलितलाई तल नै पार्नुपर्ने रहेछ भन्ने हौसला मिल्यो । त्यसकारण, मन्त्री आधुनिक युगको कालीदास बन्नुभयो । राज्यले नराम्रो काम नगर भन्ने हो । कसैले गरे राज्य छ भनेर डर पैदा गराउने माध्यम हो । तर मन्त्री श्रेष्ठले त अपराध गर्न प्रोत्साहन गर्नुभयो । त्यसकारण त्यस्ता मन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाउने मात्रै नभई मतियार भएकाले फौजदारी अपराधको दण्ड–सजाय उहाँलाई पनि हुनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो । यसमा मन्त्रीले मानव अधिकार आयोगमा गएर माफी माग्दैमा उम्किन पाउनुहुन्न । 
 

विभेदविरुद्धको बहस बेलाबेलामा छेडिन्छन् अनि सेलाउँछन् तर टुंगिदैनन् । यस्ता बहस कहाँ गएर टुंगिने हो ? 

यो सामाजिक रूपान्तरणको मुद्दा हो । दीपा नेपालीदेखि नवराज विकसम्मका छुवाछूतका केस आइराखेका छन् । ती घटनाहरूको मूल जरो अझै किनारा लागेको छैन ।  छुवाछूत कम होस् भनेर राज्यले निरन्तर कार्य गरिरहन्छ । गर्नुपर्छ । तर यहाँ त मन्त्री आफैँले सरकारवादी मुद्दामा नाराबाजी लगाएर सरकारविरुद्धको काम गरेको हुनाले यो मुद्दा तातो बहसको विषय बन्यो । यो बहस यत्तिकै टुंगिँदैन । दलितको लडाइँ एउटा प्रधान थर भएकीसँग मात्रै होइन । प्रधानजस्ता थुप्रै हुन पनि सक्छन् र नहुन पनि सक्छन् । दलित समुदाय क्षत्री, बाहुन, जनजाति सबैबाट पीडित छन् । त्यसभन्दा बढी राज्यबाट पीडित छन् । यो शृङ्खलाबद्ध छ । छुवाछुत गर्ने प्रवृत्तिविरुद्धका मुद्दा सँधै चलिरहन्छन् । हरेक नेपाली नागरिकले बराबरी भएको अनुभूति गरेपछि मात्रै यो बहस टुंगिन सक्ला । 
 

छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएकै डेढ दशक भइसक्यो, व्यवहारतः अझै परिवर्तन हुन सकेको छैन । यस्तो किन भएको ? 

छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा मात्रै भएको हो, मुक्त भएको होइन । विभेद छैन भनेर कागजी घोषणा गरिएको हो । तर कार्यान्वयनमा आएको छैन । कतिपय ठाउँमा राज्य आफैँले लागू गर्न सकेन । न ‘ठूला जात’ कहलिएका जनताले नै सके । म सांसद भएर प्रतिनिधिसभामा उभिँदा पनि लाजमर्दाे कुरा भनेकै यही हो । कानुन बनाए पनि राज्यले लागू गराउन सकेको छैन । अर्को कुरा समावेशी, समानुपातिकको जुन कोटा छ, त्यो भनेको पछि पारिएको जात, लिंग, धर्म भएकाहरू सबैको भनिएको हो । सबै मिलेर राज्य बन्नुपर्छ ।

मन्त्रीले अपराध गर्न प्रोत्साहन गर्नुभयो । त्यसकारण उहाँलाई राजीनामा दिन लगाउने मात्रै होइन, मतियार भएकाले फौजदारी अपराधको दण्ड सजाय हुनुपर्छ ।

 

जातीय व्यवस्था परिवर्तन गर्ने भूमिका अब हरेक सचेत नागरिकले खेल्नुपर्छ । दलितलाई मात्रै होइन, भेदभाव प्रत्येक समुदायका व्यक्तिलाई भइरहेको छ । परिवर्तनका लागि पहिला नेतृत्व गर्न क्षमता भएको व्यक्ति माथि पुग्नुपर्याे। राज्यसत्तामा छुवाछूतका विषयमा गम्भीर किसिमले बहस हुनुपर्‍याे । विचारसहितको उत्पीडित नेतृत्वकर्ता ठाउँमा पुग्यो भने अवश्य पनि जातीय व्यवस्था परिवर्तन होला । मान्छेबीच वर्गीकरण–खण्डीकरण गरिएको छ । जनतालाई जात, धर्म, लिंगका आधारमा एकीकृत हुन दिइएको छैन । हाम्रो मानसिकता नै विभाजित मानसिककता छ । सकेसम्म यो मनस्थितिको अन्त्य गर्ने र मान्छेहरूको एउटै मनस्थिति सिर्जना गरी एकले अर्कोलाई उत्पीडन नगर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ । नेतृत्व पनि यस्तै छान्नुपर्ने आजको खाँचो हो ।
 

राज्यले अंगिकार गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, आरक्षणजस्ता सकारात्मक विभेदका केही कानुनी पहलले राज्यका विभिन्न एजेन्सीमा महिलाको उपस्थिति–सहभागिता बढ्दो देखिएको छ । कुनै समय राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख एकसाथ महिला नै पनि हुनुहुन्थ्यो । महिलाभित्रको पनि दलित समुदाय अझै नीति–निर्माण तहमा हस्तक्षेपकारी ढंगले पुग्न सकेको देखिँदैन । यसका लागि कति समय लाग्ला र कसले के गर्नुपर्ला ?

नेतृत्व तहमा आउने र आएका महिला पढेलेखेका र ‘माथिल्लो जात’ भनिएका मात्रै आए । त्यो सत्य हो । यसका लागि महिला आन्दोलनका विभिन्न चरण छन् । पहिलो चरणमा महिलाहरू घरबाट बाहिर निस्किन पर्छ । महिला राजनीतिमा सहभागी हुन पाउनुपर्छ भन्ने मुद्दा थियो । त्यसभित्र कस्तो खालको महिला भन्ने बहस थिएन । दोस्रो चरणमा चाहिँ महिलाहरू यति आउनुपर्छ भनेर संख्या तोकियो । महिलाका हकअधिकार अलिअलि सुनिश्चित भएपछि राजनीतिक आन्दोलनमा सबै जातका महिला आए । अब तेस्रो चरण भनेको महिलाभित्रबाट पनि कस्तो महिला आउने भनेर छलफल भयो, हुँदै छ । यसो हुँदा महिला आफैँ पीडित छन्, हरेक समुदायका । त्यसकारण पहिला महिला नेतृत्वमा आउनुपर्यो पुरुषको वर्चश्व भएको ठाउँमा पहिला महिला पुग्नुपर्‍याे । अनि मात्र दलित, जनजाति भन्ने कुरा आउँछ । 

नेपालमा लैंगिक समानता–समताका लागि गरिएका नीतिगत प्रयास पर्याप्त छन् ? समग्र महिलाको उत्थानको लागि के गर्नुपर्छ ? 

यो सामाजिक सांस्कृतिक भन्ने कुरा राजनीति जस्तो होइन । मानिसलाई आधुनिकतामा ढल्कन लाखौँ वर्ष लागेको जस्तै समाज पनि विकास हुन समय लाग्छ । राजनीतिक आन्दोलन गरेर राजतन्त्र फाल्न सक्छौँ । गणतन्त्र फाल्न सक्‍छाैँ तर समाजको सोच फाल्न सक्दैनौँ । समाजका मानिसलाई राज्यले क्रमिक रूपमा चेतना भर्नुपर्छ । यो रोकिनु हुनुहुँदैन । एउटा नीति बनाएर कागजमा मात्रै सीमित पारिनु हुँदैन । राज्य संयन्त्रहरूले एक पुस्ताबाट अर्को पुस्ताको चिन्तन, सोच फेर्न अहिलैदेखि कसरत गर्न जरुरी छ, नभए आगामी पचासाैँ वर्षसम्म पनि भेदभाव भई नै रहन्छन् । महिलाको कानुन बनाउन २००४ सालदेखि प्रयत्न गर्‍याैँ। तर कानुन निर्माण गरेपछि कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा महिला पुग्न सकेनन् । जसले महिलाका विषयमा कानुन भएर पनि लागू गर्ने बेला उदासीनता आयो ।

आफू राज्यबाट उत्पीडित भए भन्दैमा उनीहरूले आफूभन्दा उत्पीडनमा परेकाहरूलाई खसाल्नु हुँदैन । बरु दुवै उत्पीडित मिलेर राज्यसँग लड्नुपर्छ ।

 

त्यसकारण नेतृत्व तहमा उत्पीडित समुदाय पुग्न पर्‍याे । जस्तो क्रान्ति गरेर आफैँले पीडा भोगेर निखारिएर आएको महिला भए चाँडै महिलाका पीडा समाधान हुन्छन् । तर रूपमा चाहिँ महिला तर उसको सारमा चाहिँ पितृसत्तात्मक सोच हाबी भयो भने त्यो नेतृत्व बुख्याँचा हुन्छ । त्यो महिला नेतृत्व पुरुषको खेलौना बनिदिन्छन् । महिलाको उत्थानका निम्ति रूप र सार एउटै भएको नेतृत्व जान जरुरी छ । जबसम्म मान्छेलाई मान्छेको रूपमा गनिँदैन तब महिला, पुरुष दलित भन्ने शब्दहरू आउने रहेछन् । त्यसैले म दलित भएर जन्मिनुमा म कुण्ठित हुनु पनि छैन र दम्भ देखाउनु पनि जरुरी छैन । अर्थात् मान्छले कुनै कुलमा जन्मेको कारणले दम्भ देखाउने र कुण्ठित हुने प्रक्रिया अन्त्य हुँदैन तब मात्रै दलितमाथिको विभेद अन्त्य हुन्छ । म दलित जात भएकामा कुनै गर्व छैन । तर मान्छे भएकामा अवश्य गर्व छ ।
 

अन्त्यमा, जातका विषयमा भन्नुपर्ने थप केही भन्नु छ ?

अहिले मीठो शब्द बोलेर दलितलाई हेपिएकै छ । फरक यति हो, पहिला ठाडो भाषा प्रयोग गर्थे अहिले आधुनिक तरिकाले हेपिन्छ । किनभने अहिलेका दलित वर्ग पहिलेजस्तो माथिल्लो जात भनिएका जातमाथि आर्थिक निर्भर छैनन् । अर्थतन्त्रका लागि दलित समुदाय ठूला जातकहाँ निर्भर हुनु नपरेकाले चिप्लो घसेर हेपिन थालिएको छ । तर त्यहाँनिर जातीय छुवाछूत कायमै छ । छुवाछूत गर्ने तरिका फेरिएको हो, छुवाछूत मेटिएको छैन । नेवार समुदायकै कुरा गर्ने हो भने पनि उनीहरू आफैँ भाषिक र सांस्कृतिक तवरले राज्यबाट पिल्सिएका छन् । नेवारहरूको सांस्कृतिक विविधता आफूमा मात्रै निहित छ । नेवार पनि राज्यबाट वर्षाैंदेखि उत्पीडनमा परेको छ । यो लुकाएर लुक्ने विषय होइन । त्यसैले पुरानो चिन्तनबाट उठ्न जरुरी छ । आफू राज्यबाट उत्पीडित भए भन्दैमा नेवार जातिले आफूभन्दा उत्पीडनमा परेकाहरूलाई खसाल्नु हुँदैन । बरु दुवै उत्पीडित मिलेर राज्यसँग लड्नुपर्छ । अब हामी सबै प्रगतिशील हुन जरुरी छ । हाम्रो जातीय संरचना ठाडो भयो । तहगत रूपमा यसलाई तेस्रो सबै बराबर हुने गरी संरचना निर्माण गर्न जरुरी छ ।