पछिल्लो समय नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले राजनीतिक भेटघाटलाई तीब्रता दिएको छ । महासचिव चन्दसहित सचिवालय सदस्य धमेन्द्र बास्तोला राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त छन् । पछिल्लो तीन दिनमै उनीरूले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले नेता माधव नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई भेटेका छन् । के उनीहरूबीच सहकार्य वा एकता हुँदैछ ? आम मान्छेले विभिन्न अड्कल गरिरहेका छन् । भेटघाटमा सक्रिय नेता बास्तोला भने सरकारसँगको तीन बुँदे कार्यान्वयनका लागि छलफल चलाइरहेको दाबी गर्छन् । तर, वर्तमान व्यवस्था बदल्ने सर्तमा बृहत् कम्युनिष्ट एकता आफूहरूको एजेण्डा रहेको उनको स्वीकारोक्ति छ । बृहत् कम्युनिष्ट एकताका विषयमा अहिले नै छलफल सुरु नभएको उनी बताउँछन् । त्यसो भए राजनीतिक दौडधुपको अन्तर्य के हो त ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर बास्तोलासँग इकागजकर्मी विनोद देवकोटाको संवाद -  

पछिल्लो समय राजनीतिक भेटघाट निकै तीब्र बनाउनु भएको छ । यसको अन्तर्य के हो ? 

---

अहिले जुन छलफल चलाइरहेका छौं, त्यसको उद्देश्य सरकारसँग भएको तीन बुँदे कार्यान्वयन होस् भन्‍ने हो ।  

सहमति सरकारसँग गर्नु भएको हो, कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि उसैको होला, तर यहाँहरूको भेटघाट त दलका नेता केन्द्रित देखिन्छ नि ?

सरकारमा दलहरू पनि सहभागी छन् । अर्थात यो दलहरूकै सरकार हो । सरकारसँग पनि कुरा गर्छौ । सरकारमा आबद्ध पार्टीसँग छलफल गरेका हौं । छिटोभन्दा छिटो सहमति कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुगोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । अर्को कुरा देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे पनि चासो हो । 

देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे यहाँहरूको धारणा के हो ? 

पहिलो त संसदवादी पार्टीहरूबीचको अन्तरसंघर्षले वर्तमान अवस्था आएको हो । वर्तमान अवस्था आउनुमा उहाँहरूको पार्टीभित्रको अन्तर्संघर्षले काम गरेको छ । हाम्रो बुझाइ के हो भने संसदीय व्यवस्था नै यस्तो हो । यसले अस्थिरताबाहेक अर्को केही पैदा गर्दैन । अस्थिरता पैदा गर्ने अन्तरनिहित चरित्र यसमा हुन्छ । जसको नतिजा अहिले देखिरहेको छ ।

अस्थिर राजनीतिबारे यहाँहरूले दलका नेताहरूसँग के कुरा गर्नु भयो ? उहाँहरूको प्रतिक्रया के रह्यो ?

उहाँहरूले पनि चाहेको अस्थितरता होइन भन्नुहुन्छ । यसलाई हटाउनु पर्छ भन्ने त उहाँहरूको पनि छ । तर, किन भयो भन्नेबारे त्यति खोजबिन भएजस्तो लाग्दैन । हाम्रो भनाइ नै संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ र नयाँ व्यवस्था स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने हो । 

प्रणाली परिवर्तको पनि एउटा निश्चित प्रक्रिया छ । यहाँहरूले संविधान बहिस्कार गरेर संघर्ष गर्नुभयो । नेताहरूसँग छलफल गरेकै आधारमा त यो व्यवस्था र प्रणाली कसरी परिवर्तन हुन्छ ? परिवर्तन गर्ने आधार के हो ?

संविधान नमान्ने त बास्तवमा हामी मात्रै होइनौँ, कसैले पनि मानेकै छैन । संविधान मान्ने भनेका संस्थाले मानेका छैनन् । जस्तो नेपालको संविधानमा अदालतले दुई वटा पार्टी बनाइदिने व्यवस्था कतै छ त ? तर, अदालतले बनाइदियो । दुई वटै पार्टी फैसला मान्न विवस बनेकै छन् । कसैले पनि संविधान मानेकै छैनन् ।

हामीले भनेको के हो भने यो संविधानले नेपाली जनताको हित गर्न सक्दैन । यसलाई बदल्नुपर्छ । जसले यो संविधान मानेर संविधानअनुसार देश चल्छ ।

यसको एक अक्षर पनि बदल्न मिल्दैन भने, तिनीहरूले नै संविधान मानिरहेका छैनन् । नेपाली जनताले मान्ने कुरा हुन्छ त ? सबैले संविधान नमान्ने स्थिति भएकै कारण हामीले दलहरूसँग छलफल चलाएका हौं । 

 

यहाँले भनेजस्तै यो संविधान र व्यवस्था कसरी बदल्ने ? 

यदि संविधान कसैले पनि नमान्ने हो भने बदल्ने कुरा त आयो । किनभने मान्ने संविधान बनाउनु पर्‍यो नि त । संविधान बनाउने, अनि नमान्ने भएपछि त त्यसले अराजकतातिर लैजान्छ । अस्थिरतातिर लैजान्छ । सबै जनताले मान्ने संविधान बनाउनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो कुरा हो । जसले संविधान बनायो उसैले नमान्ने भएपछि नयाँ बनाउनुपर्ने आधारै त्यही भयो नि । जनतमत संग्रहमार्फत यसलाई छिनोफानो गर्ने जिम्मा जनतालाई दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

संविधान पालना हुन सकेन भन्ने पो संसद्वादी दलहरूको भनाइ हो त । बदल्नुपर्छ त भनेको छैनन् नि ? कि यहाँहरूसँग बदल्नुपर्छ भन्नुभयो ?

ठीक हो । उहाँहरू तत्काल निष्कर्षमा पुगिसक्नु नभएको होला । तर, परिवेशले त्यो ठाउँमा धकेलिहाल्यो । यही संसदीय प्रणालीमा ल चुनावमा गइयो । चुनावबाट के परिणाम आउँछ ? जे अहिले चलिरहेको छ त्यही परिणाम आउने न हो । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार हुँदा, एउटा पार्टी नै बहुमतमा हुँदा पनि संसद विघटन हुनुपर्ने ? सरकार ढल्नुपर्ने ? पार्टी विभाजित हुने स्थितमा देश जाने हो भने कसरी यसले स्थिरता दिन्छ ? विगतमा पनि यस्तै भएको छ । यसले के पुष्टि गर्यो ?

नेपालमा चलिरहेको संसदीय प्रणालीभित्र बहुमत या दुई तिहाइ ल्याएर स्थिरता भन्ने आउँदैन । किनभने यो प्रणालीले स्थिरता दिँदैन । यो व्यवहारिक रूपमा पुष्टि भइसक्यो । संसदवादी पार्टीहरूले एकै चोटि मान्ने अवस्था नहोला । तर, नमानी सुख त छैन । किनभने यसले स्थिरता आउदैन । 

भनेपछि व्यवस्था र संविधान परिवर्तनका लागि सहकार्य गरौं र मिलेर जाऔं भन्ने कुरा यहाँहरूले गरिरहनु भएको छ ? 
हो । हाम्रो कुरा त्यो हो । सबै राजनीतिक पार्टीहरूले सहकार्य गरौं, मिलेर जाऔं । सबै मिलेर प्रगतिशील संयुक्त सरकार बनाऔं । अनि जनताले कस्तो प्रकारको व्यवस्था छान्न चाहन्छन् त्यसको निम्ति जनमत संग्रह गरौं भन्ने हाम्रो कुरा हो । वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गरौं भन्ने हाम्रो कुरा हो । जसले देशका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक समस्याहरू निराकरण गर्न सक्छ । नयाँ प्रकारको समाज निर्माण गर्ने दिशातिर जाऔं भन्ने कुरा हो । 

यहाँहरूको भेटघाट पनि एक पक्षीय जस्तो देखिन्छ । पूर्वमाओवादी अथवा कम्युनिष्ट केन्द्रित छ । माधव नेपाललाई एक पटक भेट्नु भयो । प्रचण्ड र बाबुरामलाई त पछिल्लो समय दुई-दुई पटक भेटिसक्नु भयो । यसको संकेत के हो ? 

तत्काल त तीन बुँदेकै कुरा हो । यसलाई कार्यान्वयन गरौं भन्ने नै हो । दोस्रो कुरा हामीले चाहेको बृहत् कम्युनिष्ट एकता हो । त्यो भनेको पूर्व माओवादी या एमालेको कुरा होइन  । नयाँ एजेण्डा, नयाँ धरातलमा, भविष्यको निम्ति, नयाँ कोर्स दिनको निम्ति बृृहत कम्युनिष्ट एकता गरौं भन्ने हाम्रो कुरा छ पार्टीको एजेण्डाका हिसाबले । तर, त्यो एजेण्डामा हामीले छलफल चलाएका छैनौँ । बहसमा पुग्या छैनौं । तीन बुँदे कार्यान्व्यन नै हाम्रो छलफलको मुख्य विषय हो । 

तर, अहिलेकै छलफलमा कम्युनिष्ट एकता वा पूर्व माओवादी एकताका विषयमा पनि  कुरा भएको भनेर विवरणहरू त आए ? 

त्यस्तो छैन । उहाँहरूले पनि कुनै प्रस्ताव गर्नु भएको छैन । हामीले पनि छैनौं । देशको राजनीतिक समस्याको निकास कसरी दिने त्यो विषयमा छलफल गरौं मात्रै भनेका छौं । 

बृहत कम्युनिष्ट एकताको कुरा गर्दा त्यसमा अटाउन सक्ने अहिलेका संसदवादी दलहरू कुन-कुन हुन् ? 

प्रगतीशील संयुक्त सरकारमा त परिवर्तनका निम्ति जो तयार हुन्छ त्यो सबै अट्ने हुन्छ । बृहत कम्युनिष्ट एकताको सन्दर्भमा नेपालमा समाजवाद स्थापनाको निम्ति सबै कम्युनियट एक ठाउँमा लागौ न त भन्ने हाम्रो कुरा हो । 

कम्युनिष्ट एकता त यसअघि पनि देखिहालियो नि । जनताले मत पनि दिए तर, परिणाम दिन सकेन । अन्ततः विभाजित भए नि ?

यो व्यवस्थाको कारणले भएको हो । जबसम्म नेपालमा संसद्वाद रहन्छ तबसम्म यस्तै हुन्छ । त्यसले शासक त फेर्छ तर जनताको जीवन फेर्दैन । जनताको राजनीतिक स्थिति फेर्दैन । जनताको केही पनि फेर्दैन ।

भनेपछि यहाँहरूले खोजेको अहिले व्यवस्था र संविधान बाहिरको बृहत कम्युनिष्ट एकता हो ? 

हामीले खोजेको भनेको यो व्यवस्थाबाहिर समाजवादी व्यवस्था । जहाँ जनताका अधिकार सुनिश्चित हुन्छन् । जीवनस्तर उठाउने आधारहरू तयार हुन्छन् । जहाँ जनताले सुख र समृद्धि प्राप्त गर्छ । सुरक्षा, सम्मान र स्वाभिमान प्राप्त गर्छ । यो खालको व्यवस्था जसलाई वैज्ञानिक समाजवाद भन्छौं । यो संसदीय प्रणालीभन्दा बाहिर, यसलाई फाल्नको निम्त, नयाँ बनाउन निम्ति बृहत कम्युनिष्ट एकता हामीले भनेको हो । यही व्यवस्थामा त सम्भव छैन । 

रणनीतिक मोर्चा

प्रतिबन्धित अवस्थामा चार दलीय रणनीतिक मोर्चा बनाउनु भएको थियो । त्यो सक्रिय छ कि निष्क्रिय भइसक्यो ? 

त्यसको छलफल चलिरहेको छ । सक्रिय पार्नुपर्छ । बन्छ । 

अहिले सक्रिय छैन ? 

- होइन, आआफ्नो तरिकाले संघर्ष त चलिरहेको छ । तर, त्यो प्रकारको सक्रियता छैन । 

संसदवादी दलहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहनु भएको छ । तर, मोर्चासँग छलफल गर्नु भएन ? 

त्यो त दलहरूको कुरा भयो । हाम्रो स्वतन्त्र पार्टी भएका कारण हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्ने कुरा भयो । अरु दलले आफ्नो तरिकाले गर्ने कुरा भयो । 

वार्ताअघि मोर्चामार्फत दबाब सिर्जर्ना गर्ने काम गर्नुभयो । तर, वार्तापछि त्यसलाई उपेक्षा गर्नु भयो कि ? 

होइन । छलफल चलाउँदै गएका छौँ । चलाउँदै जान्छौं । अगाडि बढाउनुपर्छ । 

रणनीतिक मोर्चा पनि सँगै जान्छ । बृहत् कम्युनिष्ट एकताको कुरा पनि अगाडि बढाउनुहुन्छ ? 

रणनीतिक मोर्चा पनि बृहत् कम्युनिष्ट एकताको आधारकै रूपमा बनेको हो । बृहत् कम्युनिष्ट एकतालाई मद्दत गरोस् भनेरै बनाएको मोर्चा हो । बृृहत् एकैचोटी बन्ने त होइन । कदम कदममा बन्ने कुरा हो । एक कदम मोर्चा बनेको हो । 

वार्ता

सरकारसँग सहमति भएको चार महिनासम्म जे जति प्रगती भयो त्यसप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? 

सन्तोषजनक रहेन । किनभने सहमति भइसकेपछि दुई हप्तामै हिरासतमा रहेका साथीहरू छोड्ने र मुद्दा फिर्ता लिन सकिन्थ्यो । सरकारले सक्थ्यो । चार महिना वितेर पाँचौँ महिना चलिहरकोे छ । सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नेबाहेक अरु कुनै काम गरेन । त्यसका कारण त्यति सन्तोषजनक रहेन । 

ओली सरकारले सहमति गर्यो, कार्यान्वयन गरेन वा गर्ने तत्परता देखाएन । के भन्नुहुन्छ ? 

हुनुपर्थ्यो, भएन । किन भएन भन्ने हामीलाई जानकारी छैन । हाम्रो कुरा के थियो भने दुई हप्तामै हुनुपर्थ्यो । सकिन सक्थ्यो, राज्यले चाहेको भए । 

सहमति भएको चार महिना वितिसक्दा पनि नेताकार्यकर्ता हिरासतमै छन् । मुद्दा फिर्ता भएको छैन । राजनीतिक मुद्दा ज्यूका त्यू छ । वार्ताको उपलब्धी के भयो त ? 

उपलब्धी हुने/नहुने कुराको मुल्यांकन हामीले गरिसकेका छैनौं । एउटा कुरा के हो भने सरकारले हाम्रो पार्टीसँग राजनीतिक मुद्दा छन् भन्ने महसुस गर्‍यो । त्यो मुद्दालाई छलफल र वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्या छ । त्यो महत्वपूर्ण विषय हो । त्यो बाहेक अरु विषय सुरु नै हुन पाएको छैन । सरकारले जुन ढिलाइ गर्यो त्यो चाहिँ ठीक भएन भन्ने कुरा हो । 

वार्ता गर्न हतार गरिएछ भन्ने त लागेको छैन ?

वार्ता भन्ने कुरा मान्छेको चाहनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । सरकारको पनि चाहनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । किनभने सरकारले त सुरुमै पार्टीलाई समाप्त पार्न खोजेको थियो । सकेन । हाम्रो पनि एउटा परिवेशमा सहमति गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो ।