उदयपुर क्षेत्र नं. १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद डा. नारायण खड्का पूर्वसहरी विकास मन्त्री पनि हुन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको सल्लाहकार तथा सहयोगी र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत वहन गरिसकेका उनी अर्थशास्त्रमा पीएचडी हुन् । खड्का विकास कूटनीति, राजनीति, अर्थनीतिसम्बन्धी पुस्तकका लेखक समेत हुन् । आज भन्दा २५ वर्षअघि नै ‘फरेन एड एन्ड फरेन पोलिसी मेजर पावर्स एन्ड नेपाल '  नामक उनको पुस्तक भारतबाट प्रकाशित भएको थियो । अध्ययन नै नगरी, एक पटक राजदूत वा परराष्ट्रमन्त्री हुँदैमा नेपालमा कूटनीतिक पदवी पाएको देख्दा आश्‍चर्यमा पर्ने गरेका खड्कासँग सरकारबाट हुने अपेक्षा, नेपालको बिग्रँदो कूटनीतिक छवि, अन्तर्राष्ट्रिय चासो लगायतमा केन्द्रित रहेर इकागजका चन्द्रशेखर अधिकारी र प्रविणवबिक्रम कटवालले गरेको संवाद :

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेको छ तर जनतामा त्यति उत्साह देखिएको छैन । सरकार कसरी अघि बढ्ने देख्नुभएको छ ?
अहिलेको समय नै असजिलो छ । वा असजिलो अवस्थामा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । असजिलो समय के भने, अहिले कोभिड-१९ को महामारी कायमै छ, दलको महाधिवेशन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अब मुलुकको आवधिक निर्वाचन पनि गराउनुपर्ने अवस्था छ । निर्वाचनको मुखमा छाैँ । आम मानिसको न्यूनतम आधार भनेको जीवन बाँच्न पाउने अधिकार नै हो ।

---

सरकार र आम नागरिकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनी आइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले खोप-खोप अनि खोप भन्नुभएको छ । त्यो राम्रो हो । नागरिकलाई बचाउने काममा प्रधानमन्त्री अघि बढ्न आवश्यक छ । अहिलेको मुख्य प्राथमिकता पनि खोप हो । आएका र भएका खोपको वितरण प्रक्रिया राम्रो बनाउन आवश्यक छ । न्यायोचित र पारदर्शी ढंगबाट काम गर्दै लोकतान्त्रिक सरकारले यस्तो काम गर्छ भनेर देखाउनुपर्ने अवस्था छ । नागरिकलाई निश्चित हुन भनी सन्देश दिनपर्नेछ । पहिलो काम त्यसमा गर्न आवश्यक छ ।

 

यसअघि खड्गप्रसाद ओलीले नागरिकप्रति गफ ज्यादा, काम कम र लथालिंग पारेका संरचनालाई सुधार गर्न आवश्यक छ । अहिले सरकारले खोपको पहल गर्दै जतिसक्दो अधिक खोप ल्याएर नागरिकलाई खोप दिन सक्नुपर्छ । साधन-स्रोत सम्पन्न मुलुक हामी होइनौँ तर हामीले स्टाफ नर्स पढिरहेका, एमबीबीएस गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई समेत साथ लिएर खोपमा नेसनल क्याम्पेन नै चलाउनुपर्छ । त्यसमा सरकारले ढिलाइ गर्न हुँदैन । त्यो काम स्वास्थ्य मन्त्रालयको हो ।

कोभिडको समयमा काम नपाएकालाई राहतका प्याकेज उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । बाढी-पहिरोको अवस्थालाई पनि ध्यानमा राखेर काम गर्न आवश्यक छ । कतिपय घर-परिवार बिचल्ली भएका छन् उनीहरूलाई हेर्ने काम गर्न आवश्यक छ । चाडबाडको समय आउँदै छ । त्यो बेला सुरक्षित आउजाउको व्यवस्थालाई अहिलेदेखि नै ध्यान दिन सक्नुपर्छ । नागरिकलाई बन्देज मात्र लगाउने होइन, अनुशासित बनाउने हो । सतर्क गराउने हो । लोकतान्त्रिक सरकार जनतासँगै रहेर काम गर्न सक्नुपर्छ । लहडमा होइन, विवेकमा अडिएर काम गर्न आवश्यक छ । हतासिन हुँदैन, मिलाएर काम गर्न सक्नुपर्छ । पारदर्शी र कानुनी राजमा अडेर काम गर्न जरुरी छ । 

 

यस्तो होला भन्‍ने विगतले देखाउँछ र ? 
विगतमा जे जे भए पनि अब नागरिकसँग जोडिएर काम नगरे हामी पछि पर्ने छौँ । नेपाली कांग्रेसको लिगेसी र बाह्य सम्बन्धलाई हेरेर नै यो स्तरको विश्वास सांसदहरूले शेरबहादुर देउवालाई गर्दै प्रधानमन्त्रीमा आशीन गराएको हो । सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले नै उहाँलाई अघि बढाएको हो । त्यसैले यसमा कांग्रेस चुक्न हुँदैन । यो १७ महिना राम्रो काम गरेर कांग्रेस हरेक नागरिकको मन-मस्तिस्कमा बस्ने हुनुपर्छ । विगतमा पनि कांग्रेसले यसअघिको खड्ग सरकारले जस्तो जथाभावी त गरेको थिएन नै । तर पनि सबैलाई मिलाएर लैजाने तवरले प्रधानमन्त्री देउवा अघि बढ्न आवश्यक छ । 

 

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्न खोज्‍नुभएको हो ? 
पक्कै । कतिपय विषयमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर अघि बढाउन आवश्यक छ । सम्भव भएसम्म निर्वाचन गराउने समयसम्म एमालेलाई समेत यही बोर्ड (सरकार)मा ल्याउन सक्नुपर्छ । यस्तै विषयमा ध्यान दिएर देउवा नेतृत्व सरकार अघि बढेमा कांग्रेस देशव्यापी रूपमा अब्बल भएर आउनेछ ।

सरकारले सुशासनको विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । गैरसंवैधानिक नियुक्तिहरूलाई पाखा लगाउँदै पारदर्शी ढंगले नियुक्ति गर्न आवश्यक छ । भ्रष्टाचारको विषय आउनेबित्तिकै जनता निराश हुन्छन् । यसमा ध्यान दिएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । परिवार वा आफन्तका लागि अवसर आएको ठानिएमा समस्या पर्ने स्पष्ट छ । त्यही भएर दुई तिहाइको सरकार समेत क्षतविक्षत भएको हामीले स्मरण गर्नुपर्छ । 

यस्तो हुने संकेत देख्‍नुभएको छ र ? 
सम्भव हुनैपर्छ । त्यसमा तलमाथि गर्ने छुट नेतृत्वलाई छैन । प्रधानमन्त्री भइसकेका सबैले देउवालाई यहाँ ल्याएका हुन् । अनि, कांग्रेस ठूलो दल भएर सरकार पाएको पनि होइन । लोकतान्त्रिक सरकार चाहिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय फेस चाहिन्छ भनेर कम्युनिस्टकै एक खेमाले सहयोग गरेर सरकार बनेके हो । त्यो स्तरको सुझबुझ कम्युनिस्टमा समेत आइसकेको छ भने हामी जस्तो लोकतान्त्रिक संस्कार भएको पार्टीको नेताले किन तलमाथि गर्ने र ? देउवाजीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चिनेको छ । जनताको मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मुलुकको पनि आड भरोसा मिल्नेछ । अनि न पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल, डा. बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहितले देउवालाई रोजेका हुन् । त्यो भुलेको खण्डमा असहजता आउने निश्चित छ । 

यति बेला नेपालकाे साख त गिरेको छ नि विश्‍व समुदायमा, होइन र ? 
लोकतान्त्रिक नेतृत्वको सरकार नहुँदा विश्व समुदायमा नेपाल जस्तो भूराजनीतिक महत्व बोकेको मुलुकको साख गिर्नु स्वाभाविक हो । त्यो गिरेको पनि छ । त्यसलाई उकास्न देउवाको अन्तराष्ट्रिय छविले काम गर्ने विश्वास छ । छवि बिग्रनुको कारण खोपमा भ्रष्टाचार भएको विषय बाहिर आउनु । यहाँको लोकतान्त्रिक सरकार नभएकाले पनि विश्वास नभएको हो । दुई दुई पटक संसद् विघटन गर्ने सरकारसँग कसरी काम गर्ने भन्दै विदेशी समुदाय पनि हच्किएका हुन् । सम्बन्ध भनेको सरकारको 'क्रेडिबिलिटी' र 'डेलिभरी'मा नै निर्भर गर्छ । 

खोप नआउनुको कारण त्यही हो त ? 
यसमा कुनै शंका नै छैन । यहाँको उदांगो भ्रष्टाचारको विषय अनि सरकारको उटपट्याङ कुराले नै विश्वले अविश्वास गरेको हो । खोप दिएर पनि थन्किन सक्ने र कमिसनको खेलमा पर्ने जस्ता विषयले तत्कालीन सरकारलाई गाँजेको थियो । त्यससँगै कतिपय मुलुक आफ्नोमै समस्या थियो र अहिले पनि छ । अनि त्यही समयमा यहाँ पनि खोपकै विषयमा भ्रष्टाचारको कुरा आयो । अनि कसरी अनुदानमा खोप उपलब्ध गराउँछन् त ? यसरी जनता अन्यायमा परे ।

पढेलेखेकै कतिपयका कुरा सुन्दा आफैँलाई लाज लाग्छ, विदेशीले नेपालीको बुद्धिलाई कसरी मापन गरेका होलान् भनेर ।  

त्यसको जिम्मेवारी खड्गप्रसाद ओलीले लिनुपर्छ । अहिले जापान लकडाउनमा छ । इस्ट एसिया हेरौँ, जापान, सिंगापुर मलेसिया, इन्डोनेसियामा पनि कोभिड बढ्दो छ । तर, जापानले खोप दिने बताइसकेको छ । अन्य मुलुकबाट पनि आउनेछ । चीनले देखाएको सदाशयता सराहनीय छ । पारदर्शी ढंगले काम गरेको खण्डमा र वितरण प्रक्रिया पनि प्रभावकारी बनाएमा खोप आउने निश्चित छ । पहिले बिगारेको बाटोलाई लिकमा ल्याउन केही समय त लाग्छ तर खोप नागरिकले लगाउन पाउने निश्चित छ । 

खोप ल्याउने त परराष्ट्र मन्त्रालयले हो नि तर यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले झै कुरा गर्छन् नि ? 
हो, खोपको डिल गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले नै हो । स्वास्थ्यले यहाँ व्यवस्था मिलाउने हो । खरिद गर्ने परराष्ट्रमार्फत नै हो । त्यसमा अलमल हुने कुरा नै छैन । चिनियाँले दिएको वा अमेरिकाले दिएको खोप कसरी आएको छ हेर्दा हुन्छ । यस्ता विषयमा अलमलिनु भनेको केही समय परराष्ट्रमन्त्री वा एक कार्यकाल राजदूत भएर आफूलाई कूटनीतिज्ञ ठान्ने परराष्ट्रविद् ठान्नेहरूले गर्दा मात्र हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो मातहतमा रहेको दूतावासलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक छ । यहाँ रहेको दूतावाससँग परराष्ट्रको महाशाखा हेर्ने प्रमुखले मन्त्रालयमा बोलाएर कुरा गर्नु पर्‍याे । विदेशमा रहेका राजदूतलाई पनि स्पष्ट निर्देशन दिनु पर्‍याे । 

 

काम गरेका छैनन् भने करिअरका हुन् वा बाहिरका तत्काल सोध्नुपर्‍याे । नभए फिर्ता गर्ने मुलुक सार्ने सबै काम गर्नपर्छ । राजदूत आराम गर्न जाने पद नै होइन । गर्न सकिँदैन भने फर्कनु पर्‍याे । अर्कोले गएर काम गर्छ । वासिंटन, दिल्ली, लन्डन, ब्रसेल्स, बर्लिन, पेरिस, जेनेभा बसेकाहरू के गरिरहेका छन् ? खोजी गर्नुपर्‍याे ?

सरकार परिवर्तन भएको कारण अलमल भएको हो भने निर्देशन दिनुपर्‍याे । परराष्ट्र सचिव पनि सक्रिय हुन पर्‍याे । महाशाखालाई चुस्त पार्नु पर्‍याे । ५० प्रतिशत भाग मात्र खोजेर हिँड्न भएन । आफैँ ग्रुम हुन आवश्यक छ । सेवाबाट गएका साथीहरू कागजी काम धेरै गर्ने बाहिरबाट गएकाहरू सिधा सम्पर्क गर्ने, त्यसैले यसो हेर्दा बाहिरबाट काबिल मानिस जाँदा काम भएको देखिन्छ । तर, पक्का काम भित्रकाले पनि गर्छन् यद्यपि ती करिअरवाला दुई पक्षीय महाशाखामा बसेर लामो अनुभव नेतृत्व स्तरमा लिएका छन् भने अन्यथा उस्तै । 

सिनियर व्यक्ति राजदूत रहँदा पनि भारतबाट खरिद गरेको खोप ल्याउन नसेको अवस्थाप्रति के भन्नुहुन्छ ? 
लज्जास्पद कुरा छ यो । हुनत, उहाँ निकै सिनियर व्यक्ति हो । मन्त्री समेत भइसक्नु भएको व्यक्ति । उहाँले राजनीतिक तवरमा भेटघाट गरेर त्यो मिलाउन सक्नुपर्ने । उहाँले उहाँ हामी जस्ता उमेरका व्यक्तिले एक डोज खोप लगाएर अर्को लगाउन नपाएको अवस्थाप्रति सचेत हुँदै काम गर्नुपर्ने तर उहाँ स्वयं प्रो एक्टिभ हुन सक्नु भएन झैँ लाग्यो । न त उहाँ त ईपीजीमा पनि बसेर काम गरेको व्यक्ति । पहिले पनि राजदूत भइसक्नु भएको व्यक्ति हो । कूटनीतिमा स्किल पनि हुनुपर्छ । युरोपमा जानेले कसरी के भएको छ ? त्यसको अवस्था के हो ? कसरी बोल्दा पत्याउँछन ? त्यो जान्नुपर्छ ।

केपी शर्मा ओलीले गफ ज्यादा, काम कम गरेर लथालिंग पारेका संरचनालाई पहिला सुधार गर्न आवश्यक छ । 

अनुभवी र जान्ने प्रोएक्टिभ व्यक्तिभन्दा पनि आफ्नो मानिसलाई पठाउने र बनाउने चलनले यस्ता अवस्था आएको हो । दोष राजदूत साहेबहरूको होइन । सुरुदेखि ग्रुमिङ गर्दै अघि बढ्नु पर्छ परराष्ट्रले पनि आफ्नो भागमा ५० वा त्यो भन्दा बढी खोज्ने हो भने शाखामा ग्रुमिङ गर्न आवश्यक छ । प्रशासन हेर्ने अनि राजदूत हुने ? यस्ता विषय बेलैमा सोच्न आवश्यक छ । हुन त हामीले धेरै सुधार गर्नुपर्ने छ । पहिला विदेशबाट आउँदा इमिग्रेसनमा खरिदार सुब्बा तहमा व्यक्ति बस्ने न अंग्रेजी बोल्न सक्ने, न केही विदेशी वाक्क न बक्क भएर बस्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसबाट सुधार हुँदै छ । 

छिमेकीद्वय भारत र चीन अनि शक्ति मुलुक अमेरिकाको निकै चासो छ भनिन्छ यहाँ त्यस्तो के रहेछ ? 
ठूला र उदीयमान शक्तिको बीचमा रहेको मुलुक नेपाल लोकतान्त्रिक होस् भन्ने चाहना शक्ति मुलुक र युरोपेली मुलुकहरूको छ । छिमेकको पनि सामान्य चाहना हुने नै भयो । छिमेकलाई हामीले विश्वासमा लिनैपर्छ । त्यसको विकल्प छैन । त्यससँगै उदाउँदा र परम्परागत शक्ति राष्ट्रसँग पनि सम्पर्क राख्नुपर्छ । परम्परागत शक्तिले नेपाल, अफगानिस्तान, इजिप्ट जस्ता मुलुकमा सामान्य चासो राख्छन् नै । त्यसको कारण हो, भूराजनीति । नेपालमा भाइटल चासो त कसैले देख्दिनँ तर सामान्य चासो राखेका छन् । भाइटल चासो राख्थ्यो भने यहाँ बेलैमा खोप आउने थियो । अन्य रणनीतिक काम हुने थियो । त्यो सम्भव नै छैन ।

पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाल, नेपाल, भट्टराई, खनालसहितले आफूलाई रोजेको भुलेमा असहजता आउने निश्‍चित छ । 

यहाँ त विकाससम्बन्धी काममा सरकारले बोलाएर अमेरिकालाई आग्रह गर्दा त यस्तो हंगामा गरिरहेका छन् । एमसीसीमा । त्यो विकास कार्य हो । नेपालमा ट्रान्समिसन लाइन जोड्ने बनाउने सडक सञ्‍जाल विस्तार गर्ने कामलाई रणनीतिक कार्य देख्छन् यहाँका केही बुझेकै भनिएका र पढेकै भनिएका व्यक्ति पनि । अनि कसरी मुलुक उभो लाग्छ ? पढेलेखेकै कतिपयका कुरा सुन्दा आफैँलाई लाज लाग्छ । विदेशीले नेपालीको बुद्धिलाई कसरी मापन गरेको होला भनेर । बेलायतसँगको पुरानो सम्बन्ध होस् या अन्य मुलुकसँग बनेको सम्बन्धलाई राष्ट्रहितमा उपयोग गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । कूटनीतिक नियोगलाई प्रो एक्टिभ बनाउनुपर्छ । प्रतिक्रिया दिने र शुभकामना तथा समवेदना दिने कार्यमा मात्र सीमित राख्न हुँदैन । बरु थोरै नियोग राख्ने सक्रिय नियोग र कूटनीति नेपाल जस्तो मुलुकले अवलम्बन गर्नैपर्छ । 

त्यस्तो समयमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेर आएको यहाँजस्तो विद्वान् राजनीतिक व्यक्ति देउवा नेतृत्व सरकारको मन्त्रिपरिषद्‍मा अटाउने अवस्था छ कि छैन ? 
साच्चै भन्‍नुपर्दा, यो विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग मेरो कुनै छलफल भएको छैन । कताकति मेरो पनि नाम जोडेर समाचार आएको देख्छु तर त्यो कत्तिको सत्य हो, थाहा छैन । बुझेरै लेख्नुभएको हो कि झटारो हान्नुभएको हो, त्यो थाहा हुने कुरा पनि भएन । कार्यदल बैठकमा जाने गरेको छु । अन्य छलफल हुन्छन् तर आफ्नो विषयमा बोल्ने कुरा पनि त भएन ।