कसरी बहुमतमा हुन्छु भन्ने कुराको हिसाब गरेर मात्र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन्छ : मुख्यमन्त्री शाही

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुध्द अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि कर्णालीमा नेकपाको विवाद छताछुल्ल भयो । विवाद समाधान गर्न संघीय राजधानी काठमाडौँ गए पनि समाधान हुन नसकेपछि त्यसको जिम्मा प्रदेशलाई नै दिइयो । माधवकुमार नेपाल पक्षका केही नेताहरूको सहयोग पाएपछि अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत भयो र मुख्यमन्त्रीको पद जोगियो । नेपाल पक्षका केही नेतालाई मन्त्री पद दिएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको काम अघि बढाउने चर्चा चलिरहेको बेला केन्द्रमा नेकपाको विवादका कारण मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठनको काम अघि बढ्न सकेको छैन । प्रस्तुत छ मुख्यमन्त्री शाहीसँग इकागजकर्मी लक्ष्मी भण्डारीले गरेको सम्बाद् :

कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाउनुभएको छ । के–के थिए तपाईंका योजना ? 
कर्णालीको सरकार गठन भइसकेपछि यसको जिम्मेवारी जब मैले व्यक्तिगत रूपमा पाइसकेपछि सबैभन्दा पहिले क्याबिनेट बस्यौँ र महत्वपूर्ण निर्णय गरेका थियौँ । हामीले कर्णाली प्रदेशका समस्याहरू पहिचान गर्न लाग्यौँ । कर्णाली आफैँमा कस्तो छ, समस्या के छन्, सम्भावना के छन् भन्ने कुराहरूको विषयमा छलफल गरी एउटा निष्कर्ष निकालेका थियाँै । सबैभन्दा पहिला त कर्णाली प्रदेश भौतिक पूर्वाधारको विकासमा अन्य प्रदेशको तुलनामा पछाडि छ । अहिले पनि धेरै ठाउँमा सडक, बिजुली बत्तीहरू पुगेको छैन । सबैभन्दा राम्रो र सजिलो ठाउँ सुर्खेतमै पनि खानेपानीको समस्या छ भने अन्य पहाडी जिल्लाहरूमा कस्तो अवस्था होला ? हामीसँग जमिन पनि छ, पानी पनि छ, अझै पनि हाम्रा खेतमा पानी लैजान सकेका छैनौँ । 

---

कर्णालीको भूगोल ठूलो र गाउँहरू छरिएका छन् अझै पनि प्राविका साना बच्चाहरू दुई घण्टा हिँडेर विद्यालय पुग्छन् । त्यति टाढा स्कुल छन् । स्कुलका भवनहरू पनि जीर्ण अवस्थामा छन् । भवनहरू पनि छैनन् । विषयगत शिक्षकको अभाव छ । यहाँको शिक्षाको अवस्थालाई हेर्दा निकै कमजोर रहेको छ । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा हेर्ने हो भने  पनि अझै राम्रोसँग उपचार पाउन सक्ने अवस्था छैन । यो प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो हस्पिटल भनेको कालागाउँको प्रदेश अस्पताल हो । प्रदेश अस्पतालको त अवस्था यस्तो छ भने जिल्ला अस्पतालको अवस्था कस्तो थियो होला । 

यहाँको ठूलो समस्या भनेको गरिबी हो । कर्णालीका ५२ प्रतिशत नागरिक अझै पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । यी सबै समस्याको सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ र यसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले योजना केन्द्रित गर्नुपर्छ र बजेट केन्द्रत गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका थियौ । 
अब दोस्रो कुरा यी सबै समस्या भनेको सरकार चाहिँ गठन भयो । शपथग्रहण पनि ग-यौँ । तर हामीलाई काम गर्नका लागि प्रशासनिक संरचनाको अभाव भयो । प्रशासनिक संरचनाको अभावमा हामीले जुन् उद्देश्य लिएका छौ त्यो प्राप्त गर्न सक्दैनौ भनेर संरचना तयार ग-यौ ।

अहिले कर्णाली प्रदेश एक मात्र हो जसले आफ्ना प्रशासनिक संरचना आफैं तयार गरेको छ । कर्णालीका १० वटै जिल्लामा चाहिँ हामीले प्रशासनिक संरचना खडा गरेका छौँ । यहाँको धेरै ठूलो भूगोल छ, थोरै संरचना र जनशक्तिले चाहिँ अहिलेको आवश्वकताअनुसारको जुन बजेट कार्यान्वयन गर्न निकै कठिनाइ आइपर्छ । 
त्यसपछि सरकारका प्रशासनिक गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन ऐनको आवश्यकता थियो र हामी ऐन निर्माणतिर लाग्याैं । हामीलाई आवश्यकता पर्ने ऐनहरू बनाइसकेका छाैं । त्यसपछि पहिलो जिम्मेवारी चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्न केन्द्र चाहिँ कहाँ बनाउने भन्ने कुरामा १० जिल्लाको भूगोललाई हेर्दा सुर्खेत सेन्टर पर्दैन तर पनि पूर्वाधार विकासको दृष्टिकोणले सुर्खेतलाई नै बनायौँ । प्रदेश राजधानीको केन्द्र र नामकरण पछि दोस्रो चरणमा विकासनिर्माणको तिर लाग्यौ । 

प्रदेशको लगभग ५० प्रतिशत बजेट अहिले सडकमा छ । सुरुमा सडक बनाउँदा धेरै टीकाटिप्पणीहरू पनि आयो । सबै मन्त्रालयको बजेटहरू हामी सडकमै केन्द्रित ग-याैं र सडकमै प्राथमिकता ग-यौ । 

प्रदेश सरकारले सडकलाई मुख्य प्राथमिकता राखेर काम गरेको त भन्नुभयो तर, राजधानी वीरेन्द्रनगरकै सडकको बिजोग छ भनेर टीकाटिप्पणीहरू आइरहेका छन् त  ?
अहिले सडक बनाउने काममा कहाँ कहाँ प्राथमिकता दिने भनेर स्पष्ट हुन जरुरी छ । अहिले हाम्रो प्राथमिकता के भने संघीय सरकारले हात हालेका ठाउँहरूमा जान मिल्दैनथ्यो । समस्या के प-यो भने संघीय सरकारले बाटोको जिम्मा लियो तर बजेट एकदमै कम राखिदियो । तर, प्रश्न के उठाउँछन् भने संघीय सरकारको क्षेत्र हो यो भनेर जनताले बुझ्दैनन् । जनताले के भन्छन् भने यो कर्णाली प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेन । जस्तै कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्मको सडक भनेको संघीय सरकारले जिम्मा लिएको बाटो हो  यसमा केही बिग्रियो भत्कियो भने पनि प्रदेश सरकारले के हेरेको भन्ने आउँछ । जति कर्णाली प्रदेशमा रहेका सडक छन् तिनमा प्रदेशले नै गरेन भनेर गाली गरेका छन् ।

अहिले पनि वीरेन्द्रनगरका सबै सडकहरू संघीय सरकारले नै हेरेको छ । तर, विषय के उठ्छ प्रदेश सरकारले हेरेन, त्यसो भएको हुनाले केही जटिलताहरू चाहिँ छन् र हाम्रो बजेट कहाँ केन्द्रित भयो भन्दा जहाँ प्लानिङ एरियाहरू छ, प्लानिङ एरियाभित्रको सडकहरू मर्मत गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारले लिएको हो । वीरेन्द्रनगरको मंगलगढी चोकदेखि मुख्य बजारसम्म टेन्डर गर्दैछौ । मंगलगढी चोकदेखि काँक्रेबिहारसम्म ठूलो बाटो बन्दैछ । त्यसपछि प्लानिङ एरियाभित्र थुप्रै टेन्डरहरू रहेका छन् र टेन्डर भए दुई वर्ष पुगिसक्यो र अहिलेसम्म सम्पन्न भएको छैन । अब यसमा मुख्य दोषी कोभन्दा जसले कामको जिम्मा लिएको थियो । नेपालका निर्माण व्यवसायीका कामलाई सबैले चिनेका छौ । निर्माण व्यवसायीले पेस्की बुझ्ने र समयमा काम सम्पन्न नगर्ने पुरानै रोग हो । अब यही असारसम्म आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्छ । यदि असारसम्म सम्पन्न भएन भने टेन्डरहरू तोड्छौ र नयाँ प्रक्रियामा जान्छौ । 

साना–साना धेरै योजनामा काम गर्दा प्रदेश सरकाले गरेको काम देखिएको छैन । त्यस्तै खानेपानी र सिँचाइका क्षेत्रमा काम गरेका छौँ । अहिले वडावडामा प्रदेश सरकार कुनै न कुनै काममा गइरहेका छौ । प्रत्येक वडामा प्रदेश सरकारको बजेट गएको छ । तर बाहिर प्रचार नै नभएकोले थाहा नभएको हो । 

सोचे अनुरूप काम गर्न पाउनुभएको छ ?
अहिले कर्णाली प्रदेशको आफ्नै समस्याहरू छन् । हिजोको मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र अहिलेको कर्णाली प्रदेश यो ठाउँको विकास नहुनुको पछाडिको कारण सबैभन्दा पहिले बुझ्न जरुरी छ । चेतना, संस्कृतिको हिसाबले कति हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिलो कुरा त हामी सामाजिक छौ कि छैनौ भन्ने कुरा हो । अरुको चिन्ता बढी गर्छाै कि आफ्नो चिन्ता बढी गर्छाै  भन्ने हो । कर्णालीको समस्या भनेको अरुको होइन आफ्नै चिन्ता बढी गर्छन् । त्यो पनि वातावरण कसरी बन्यो भने एउटा त सामन्तवादको विशेषताले काम ग-यो । दोस्रो कुरा कर्णाली प्रदेशमा बाहिरबाट तपाइहरू असक्षम हुनुहुन्छ भन्ने आक्रामण भयो । त्यो आक्रमण भनेको संघसंस्थाको माध्यमबाट आएको आक्रमण हो ।

तपाईंहरू अक्षम, गरिब हुनुहुन्छ । राम्रो लगाउने र खाने क्षमता छैन भनेर मान्छेको दिमागलाई जबरजस्ती साँघुरो बनाइदियो । तपाईहंरू बस्नुहोस् हामी ल्याइदिन्छौ भनेपछि मान्छेको दिमागमा यो प्रकारको चेतना ल्यायो । त्यसले परनिर्भरताको संस्कार ल्यायो । आफ्नो क्षमता छ भनेर संस्कार ल्याइदिएको भए अहिलेसम्म परिवर्तन भइसक्थ्यो तर, उनीहरूहरू अर्काकै बैसाखी टेकेर उभ्याउन लगाइयो । अर्काको आस गर्नेले कहिल्यै प्रगति गर्न सक्दैन । हामीले प्रगति गर्न नसकेको कारण पनि यही हो । त्यसैले यहाँ आफू फेल भएकोमा होइन अरू पास भएकोमा चिन्ता छ । उनीहरूको चाहना सबै फेल भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने छ । यो प्रकारको संस्कृतिले प्रभाव पारेको छ । 

यो सोचको अन्त्य हुन जरुरी छ र अहिलेसम्म परिवर्तन हुन सकेन । जहाँसम्म यो सोचमा परिवर्तन ल्याउन सकेनौँ भने महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मात्र असहयोग छैन कि यो कुर्सीमा जो आए पनि, जसले जिम्मेवारी सम्हाले पनि समस्या यस्तै हो । सबैभन्दा पहिले हामी यसको अन्त्य चाहन्छौ । मेरो चाहना यसको अन्त्य गर्नु थियो तर, दुर्भाग्य उल्टै आफ्नै पार्टीका जिम्मेवार नेतामा नै यस्तो प्रवृत्ति देखियो । 

तपाईं नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कामलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ? 
मन्त्रिमण्डल अब अहिले यथावत् नै छ । यसका बारेमा माथि पार्टीमा पनि एउटा ठूलो राजनीतिक वैचारिक बहस गरिरहेका छन् । त्यसले कस्तो निष्कर्ष निकाल्छ, र त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डललाई सोच्छांै । अहिले अब जो जो छन् सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू उहाँहरूले मन्त्री सम्हालिरहनुभएको छ । 

एक महिनाअघि आफ्नै दलको नेताहरूले तपाईंमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुभयो यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? 
मैले अघि पनि भनिसके आफू फेल भएको होइन अरू पास भएको पीडा हो । यसैको अभिव्यक्त बाहिर आएको हो । यस्तो बेला नेकपा एक ठाउँ उभिने हो । पार्टीको सहइन्चार्ज जिम्मेवारी र परिपक्व व्यक्ति हो । पार्टीको सहइन्चार्ज जस्तो मान्छेले यदि मुख्यमन्त्री नै परिवर्तन गर्नु थियो भने प्रदेश कमिटीमा त प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ त । प्रदेश कमिटीमा छलफल गर्ने हो, पार्टीमा छलफल गर्ने हो ।

पार्टीमा टुंग्याएर मात्र संसद्मा ल्याउने हो । पार्टीको निर्णयलाई ल्याएर संसद्बाट कार्यान्वयन गर्ने हो । संसदीय व्यवस्था भनेकै त्यही हो । संसदीय दल भनेको छुट्टै पार्टी बाहेकको दल होइन पार्टीभित्रकै संरचना मात्र हो । अब उहाँको व्यवहार भनेको छुट्टै अर्काे पार्टी हो । यसलाई कसैले पनि निर्देशन दिन मिल्दैन । निर्देशित कहीँबाट पनि हुँदैन  भन्ने मनोगत व्याख्या गरेर जुन प्रकारले कदम चाल्नुभयो नि यसले अब मान्छेको संस्कारमा के रहेछ भनेर प्रश्नवाचक चिन्ह खडा गरेको छ । यसरी कर्णाली प्रदेश कहिल्यै पनि बन्दैन । कमी, कमजोरी भन्ने कुरा मान्छेमा हुन्छन् ।

सबै हिसाबले अहिले कर्णालीको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विशेषज्ञ त होइन नि । तर हामीजस्ता लिडरसिपमा भएका मान्छेमा चाहिँ केही त गरौँ न भन्ने तीव्र इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । इच्छाशक्ति भयो भने असम्भव भन्ने केही हुँदैन । सबैको क्षमताको प्रयोग गर्ने हो । स्थान दिने हो लिडरसिपको । सबैको क्षमताको प्रयोग गर्ने स्थान दिएर नै हामी सफल हुने हो । त्यतातिर लाग्नुपर्नेमा उल्टो बाटोतिर लागेको पाइयो । यसरी त प्रदेश बन्न सक्दैन ।  मेरो आग्रह के हो भने छलफल गर्ने हरेक कुराको निष्कर्ष छलफलले निकाल्छ । कहाँनेर त्रुटि हुन्छ, कहाँ समस्या हुन्छ त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । 

तिहारलगत्तै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने कुरा थियो नि ?
अब कर्णाली प्रदेश सरकार अल्पमतमा प-यो एकछिनका लागि, पार्टीका केही नेताहरूले बहुमतको सिग्नेचर गरेर पेस गरे संसदीय दलभित्र । नैतिक प्रश्न त दलको नेता माथि खडा भयो नि त । खडा भइसकेपछि हामी बसेर छलफल ग-यौ । सबै सांसदहरूलाई बोलाएर छलफल ग-र्यौं । किनकि उता बहुमत जुटाएर १८ जनाको सिग्नेचर ल्याएछन् पेस गर्न । अब त्यसपछि त साँच्चिकै बहुमत छ कि छैन भन्ने बारेमा त मैले पनि पेस गर्नुप-यो । त्यसैले मसँग साँच्चिकै बहुमत छ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो । अब हामीले सरकार बनाउने भनेको त यो सरकार बहुमत छ भन्ने देखाउनलाई त सरकारले बहुमत देखाउने हो नि त । यसका लागि हामीले सरकारमा आफ्नो बहुमत कायम राखिराख्नका लागि त त्यस्तै प्रकारको सरकार, त्यस्तो प्रकारको मन्त्रिमण्डल बनाउनुप-यो नि त । अहिले मैले बनाउने भनेको त को को मान्छे मन्त्री बनाउँदा म बहुमतमा हुन्छु सरकार बहुमतमा रहन्छ भन्ने कुराको हिसाब गरेर मात्र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुन्छ ।

पार्टी एकीकरण वा विभाजन हुने भनेर केन्द्रमा छलफल भइरहेको छ । केन्द्रीय कमिटीले किनारा लगाइसकेपछि मात्र हामी अघि बढ्छौ । तत्कालै पुनर्गठन गर्ने काम भनेको आवश्यकताअनुसार पनि हुने भयो । सरकारमा रहेका क्याबिनेटका सदस्यहरूले असहयोग गरे, गडबडी गर्न थाले भने केन्द्रको मात्र मुख ताकेर मात्र त भएन नि । त्यो अधिकार त मुख्यमन्त्रीसँग छ । मुख्यमन्त्रीलाई गाह्रो भयो भने आफूलाई असहयोग भयो भन्ने कुराको महसुस भयो भने जतिखेर पनि मन्त्रिमण्डल परिवर्तन हुने कुरामा कुनै गाह्रो विषय त होइन । 

तपाईंमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा माधव नेपाल पक्षका केही नेताहरूको साथ लिँदा तपाईंको पद जोगियो । उहाँहरूको मन्त्री बन्ने इच्छा पूरा हुन्छ त ?
मैले अघि पनि भनिसकें अहिले पनि के भन्छु भने पात्रका हिसाबले को हुन्छ को हुुन्छ भन्नेतिर नजाऔं । अहिले मैले गर्ने भनेको आफ्नो बहुमत को को मान्छे मन्त्री बनाउँदा बहुमतमा हुन्छ, सरकार बहुमतमा रहन्छ भन्ने कुराको हिसाब गरेर मात्र सरकार गठन हुन्छ । 

कर्णालीमा कोरोना माहामारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु भएको छ ?
प्रदेश सरकारले कोरोनाको नियन्त्रण, यसको रोकथामको र उपचारको लागि कसरी प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढाउने भन्ने मामिलामा एक मात्र विकल्प भनेको लकडाउन नै थियो । लकडाउनलाई कडाइ गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रवेशध्दार हो । त्यसलाई कडाइ गर्नुपर्छ । दोस्रो भनेको बाहिरका नाकाहरूलाई कडाइ गरांै । बाहिरबाट आएकालाई क्वारेन्टाइनमा राखेर पीसीआर जाँच गरेर मात्र पठाऔँ ।

हामीले कडाइ गरेकै कारण अन्य प्रदेशमा भन्दा जसको प्रभाव कर्णालीमा कोरोनाले कम प्रभाव पा¥यो । कर्णालीमा लक्षणसहितका बिरामी छैनन् । तर, यस्तो सधैँ हुन सक्दैन भनेर पूर्वाधार विकासमा पनि जोड दिएका छौँ । अहिले कर्णालीमा भेन्टिलेटरको संख्या बढाएका छांै । अहिले हजारभन्दा बढी बिरामीलाई पनि एकैपटक उपचार गर्न सक्छौँ । अब त कोभिड महामारीबाट ठूलै भयाबह भए पनि उपचार गर्ने, नियन्त्रण गर्ने मृत्युदरलाई घटाउन सक्ने क्षमता छ । 

 कोभिडको बेलामा भारतबाट ५० हजारभन्दा बढी कर्णालीवासी भित्रिएका छन् उनीहरूलाई कर्णालीमै स्वरोजगार गराउने कुनै ठोस योजना बनाउनुभएको छ  ?
बाहिर विदेशबाट आएका नागरिक जसले रोजगारी गुमाए उनीहरूलाई रोजगारी प्राप्त गर्नको लागि हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू अघि बढाएका छौँ । एउटा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर वडावडामा कार्यक्रम लगेका छौ । त्यसपछि युवालक्षित कार्यक्रम छ । सहुलियत ऋण प्रदान गरेका छाैं ।

कुनै युवाले व्यवसाय गर्न चाहेमा सहुलियत ऋण प्रदान गर्छाैं । त्यस्तै महिला केन्द्रित कार्यक्रम पनि छ । महिलाको आत्मनिर्भरको लागि विभिन्न सीपमूलक तथा आयआर्जनका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेका छौ । हाम्रो कार्यक्रमको जोड भनेको आत्मनिर्भर कसरी हुने भन्ने हो र हामीसँग भएको गरिबीलाई कसरी कम गर्ने भन्ने नै हो । 
०००