सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन संसद् सक्रिय र जिम्मेवार हुनुपर्छ । संसद्ले सरकारलाई घचघचाई रहनुपर्छ । सरकारको काम संविधान कानुनभन्दा बाहिर नजावस् भनेर संसदीय समितिहरूले निर्देशन दिने, खबरदारी गर्छन् । यसरी दिइने निर्देशनको कार्यान्वयन सरकारले गरेन भनेर संसदीय समितिहरूले बारम्बार गुनासो गर्छन् । यही विषयमा संघीय संसद् सचिवालयले दुवै सदनका समितिहरूले गरेका निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको छ । अध्ययन टोलीका सदस्यसमेत रहेका संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डे समितिले दिएका निर्देशन १५ देखि २५ मात्रै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको बताउँछन् । करिव ६५ प्रतिशत निर्देशनहरू आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएको र १० देखि १५ प्रतिशत निर्देशन कार्यान्वयन नभएको अध्ययनले देखाएको डा. पाण्डेले बताए । एकै विषयमा फरक-फरक समितिले फरक-फरक निर्देशन दिएको, समितिकै निर्देशन पनि एक आपसमा बाझिएको र क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषयमा पनि चासो राखेको अध्ययनमा भेटिएको उनको भनाइ छ । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर  डा. पाण्डेसँगको संवाद :

संसदीय समितिले दिएका निर्देशन पालना भए/नभएको संसद् आफैँले कसरी हेर्छ ? 
विगतमा हामीले एकीकृत रूपमा अध्ययन गरेका थिएनौँ । समितिले आफ्नो ढंगले मूल्यांकन गर्थे । विगत ६ महिनामा संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभा सचिवको नेतृत्वमा सबै समितिका सचिवहरू सदस्य र अन्य सचिव पनि सदस्य रहेको एउटा कमिटी गठन गरेको थियो । त्यसमा पूर्व महासचिव सूर्यकिरण गुरुङ सर पनि विज्ञको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । धेरै बैठकहरू छलफल गरेर हामीले त्यो डकुमेण्टको एनालाइसिस गरेर १६ वटै समितिको संघीय संसदको अवधिमा समितिले गरेका काम कारबाही र निर्देशनहरू विभिन्‍न निकायलाई दिएको राय सुझावको अवस्था के छ भन्‍ने कुराको स्टाटस अध्ययन गरेर हामीले रिपोर्टलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका हौँ ।

---

यसरी अध्ययनपछि आएको रिपोर्टले के देखाउँछ भने १५ देखि २५ प्रतिशत निर्देशनहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् । करिब ६५ प्रतिशत निर्देशन आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएको र १० देखि १५ प्रतिशत निर्देशन कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ । कार्यान्वयन नहुनु, आंशिक रूपमा कार्यान्वयन हुनु र पूर्ण कार्यान्वन हुनुको पछाडि धेरै कुराहरू जोडिएका हुन्छन् । विगतको अनुभवलाई हेर्दा देखिन्छ भने यसमा मुख्यतया रिसोर्सको अभावले गर्दा तत्काल निर्देशन दिएका कुराहरू कार्यान्वयनमा लानको लागि बजेट कार्यक्रमहरूको व्यवस्था नहुने, आर्थिक वर्षको सुरुवातमै निर्देशन दिन पायो भने त्यसले मूर्त रूप लिन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो ।

तर बीचमा समस्या खडा हुने र त्यसलाई निर्देशन त्यही अनुसार पठाउँदा त्यसले बजेट माग गर्ने र ती श्रोतहरू तत्काल उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा तिनीहरू ओझेल पर्ने अवस्था पनि देखिएको छ । कतिपय नीति निर्माण गरेर, कानून बनाएर गर्नुपर्छ, दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्देशनहरू तत्काल कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । कतिपय तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्देशन मन्त्रालय वा निकायहरूले आफ्नो ध्यान त्यता नदिएको देखिन्छ ।

समितिको निर्देशन र निर्णयको गुणस्तर पनि हेर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।

कतिपय निर्देशन समितिले कार्यान्वयन गर्नकै लागि इन्सिस्ट गरेको देखिन्छ । पटक-पटक निर्देशन दिँदा पनि कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्था छ । यी कुराहरूमा समग्रमा त्यो अध्ययन प्रतिवेदनले केही सुझावहरू पेश गरेको छ । ती सुझावहरू आउने दिनमा थप छलफल गरेर सम्बन्धित निकायसँग कोर्डिनेशन गरेर अघि बढाउने अवस्थामा छौँ ।

सरकार संसद्‍को कुराप्रति कत्ति उत्तरदायी भयो भनेर कसरी हेर्ने ? यसको मापन के छ ?
यसलाई आगामी दिनमा  सम्बन्धित निकाय र सम्बन्धित समिति सचिवालयबीच थप छलफल र अन्तरक्रिया गरेर सूचना आदानप्रदान गर्ने र तथ्यगत मापन गर्नुपर्ने अवस्था बाँकी छ । तर प्रारम्भिक चरणमा कतिपय संवेदनशील मुद्दाहरू राष्ट्रिय रूपमा प्रभाव पर्ने, तत्काल नगरी नहुने र गर्नैपर्ने कुराहरूमा जनदबाव सिर्जना भएको हुनसक्छ । आम सञ्चारमाध्यमबाट पनि दबाव सिर्जना भइरहेको अवस्थामा समितिले दिएको निर्देशनहरू कार्यान्वन भएको अवस्था देखिन्छ । कतिपय कमी कमजोरी, गलत तरिकाले निर्णय भएकालाई सच्याउने गरेको पनि देखिन्छन् । तर लामो समय लगाएर, कानुन बनाएर, बजेट व्यवस्था गरेर थप सुधार गर्नुपर्ने कुरातर्फ त्यति दिलचस्पी दिएको देखिँदैन । त्यसको लागि सम्बन्धित योजना कार्यान्वयन गरेर जाने क्रममा समयक्रममा यो बन्दै जान्छ भन्‍ने तरिकाले सोचेको हुनसक्छ । तर तत्काल त्यसको प्रतिफल देखिने अवस्था छैन । 

एउटा समितिले दिएको निर्देशनविपरीत अर्को समितिले निर्देशन दिइरहेको अवस्था पनि छ नि ! यसलाई अध्ययनले कसरी हेरेको छ ?
मस्यौदा प्रतिवेदनमा हामीले अध्ययन गर्दा पनि सुझावको रूपमा प्रस्ताव गरेका छौँ । दुई वा दुई भन्दा बढी समितिले एउटै विषयमा प्रवेश गर्ने विगतको संघीय संसदको  समितिहरूमा देखियो । त्यसमा होडबाजी नै चल्यो । कतिपय कुरामा विवाद पनि भए । यी कुराहरूलाई समीक्षा गरेर आगामी दिनमा सुधारेर जानुपर्छ । हुनसक्छ दुई वा दुई भन्दा बढी दलको बैठक पनि बस्नसक्छ । छलफल गर्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ कि ? अथवा आ-आफ्नो क्षेत्राधिकार परेको क्षेत्रमा निर्क्यौल गरेर त्यही समितिले मात्रै हेर्ने वातावरण पनि बन्‍न सक्छ ।

हामीले के सुझाव दिएका छौँ भने सभामुखज्यूको नेतृत्वमा सम्बन्धित समितिका सभापतिज्यूहरूको आपसमा छलफल गरेर विषयहरू टुंग्याएर अघि बढ्यो भने समितिले दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन योग्य बन्‍ने र दुविधा पनि नहुने, विवाद नहुने अवस्था हुनसक्छ । यसमा हामीले थप सुधारको अपेक्षा गरेका छौँ । उपसमिति गठन गरेर गहिरो अध्ययन गरेर ल्याएका रिपोर्टहरूले दिएका सुझाव अलि प्रभावकारी देखिएका छन् ।

समितिमा बसेर विषय प्रवेश गर्नासाथ उही दिन बसेको बैठकले गरेको धेरै निर्देशनहरू तत्काल गहिरिएर अध्ययन नगरी जारी गरेका निर्देशनहरू त्यति कार्यान्वयन नभएको देखिन्‍छ । समितिमा जनशक्ति थपेर, विज्ञहरूको उपस्थिति गराएर, सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरेर गहन ढंगले छलफल गर्नुपर्ने र त्यसबाट निर्देशन दिइयो भने त्यस्ता निर्देशनहरू कार्यान्वयन योग्य बन्‍ने, बढी मेटलाइज गर्न सकिने अवस्था महसुस गरेका छौँ । त्यो हिसावले हामीले प्रतिवेदनमा हरेक समितिले उपसमिति बनाएर जुन अध्ययन गरेका रिपोर्टसहितको विषय र सुझावलाई बढी हाइलाइट गरेर पनि देखाएका छौँ ।

अब समितिहरूलाई कसरी चलायमान बनाउने ?
अहिले प्रारम्भिक प्रतिवेदनको रूपमा त्यसलाई अघि ल्याएका छौँ । यो आर्थिक वर्षमा हामीसँग थप कार्यक्रम पनि छ । प्रतिवेदनको पुरक छलफल गराउँछौँ । सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको प्रतिनिधि बोलाउँछौँ र उहाँहरूसँग छलफल गर्दैछौँ । उहाँहरूले सहमति गरेको आधारमा यो कार्यान्वयन भयो यो भएन, यसमा आंशिक भयो, के समस्याहरू रहे, यसमा भविष्यमा के सुधार गर्नुपर्ने भन्‍ने कुराको सुझाव हामी उहाँहरूबाट माग्छौँ । त्यसपछि समितिका सभापति, सदस्यहरूबाट पनि हामी सुझाव लिन्छौँ । यो अध्ययन प्रतिवेदनमा थप अरु विश्लेषण छलफल भइसकेपछि यसलाई परिमार्जनसहित हामीले सम्बन्धित निकायमा यसलाई पठाउँछौँ र त्यहि अनुसार आगामी दिनमा कार्यान्वयन गर्ने, सरकारी आश्वासन, समितिका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनको समग्र अध्ययनको प्रभाव भविष्यमा कस्तो पर्छ भन्‍ने बारेमा छलफल गरेर अघि बढ्छौँ । आगामी दिनमा समितिले निर्णय र छलफल गर्दा के सुधार गर्नुपर्छ र अर्को सम्बन्धित निकायले के कुरामा सुधार गर्नुपर्छ ? यी कुराहरूमा छलफल गराएर अगाडि लानुपर्ने गरी हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ ।

समितिहरूले गरेका निर्णय कति परिपक्‍क छन् ? 
दुई वा दुई भन्दा बढी समितिले फरक-फरक ढंगले एउटै विषयमा निर्देशन दिए, कहाँ-कहाँ बाजियो ? कुन-कुन विषयमा सतही ढंगले छलफल गरेर तुरुन्त निर्देशन जारी गरिएको अवस्था रह्यो, कुन विषयमा उपसमिति बनाएर गहिरिएर अध्ययन गर्यो ? कतिपय विषयमा थप अध्ययनको लागि सम्बन्धित निकायहरूमा अख्तियार दुरुपयोगमा पठाएको विषयहरू पनि छन् । कतिपय जटिल प्रकृतिका र यी कुराहरूमा कति प्रगती भए यस्ता कुराहरू पनि हामीले त्यहाँ समेटेका छौँ ।

प्रारम्भिक चरणको रिपोर्टले नै के भन्छ भने आगामी दिनमा यसलाई थप अध्ययन गरेर अझ बढी रियल स्टिक बनाउनुपर्‍यो र यसमा सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिन सक्ने गरी प्रतिवेदन आउनुपर्‍यो भन्‍ने माग उठिसकेको अवस्था छ । त्यसैले पनि यो जरुरी छ । हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसारको संसदीय समितिहरूले गरेको निर्देशन कार्यान्वयनको सबालमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ भन्‍ने कुरा पनि यो प्रतिवेदनमा अलिकति झल्क्याएका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा राष्ट्रपति प्रमुख हुने देशको संसदीय समितिले गरेको निर्देशन सय प्रतिशत म्यान्डेटरी कानुनतः कार्यान्वयन गर्नैपर्ने देखिँदो रहेछ ।

संसदीय व्यवस्था प्रधानता भएका बेलायत लगायतका मुलुकमा एउटा मोडल प्रेसर, उहाँहरूलाई नैतिक प्रेसरहरू, समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु भनेको कानुनी बाध्यात्मकता नभए पनि एउटा मोडल प्रेसर क्रिएट गर्ने खालको अभ्यास देखिँदो रहेछ । भारत त्यस्तै संघीय मुलुक हो, जसमा सुझाव र परामर्श दिएको अनुसार लिने रहेछ । हाम्रो अभ्यास कस्तो छ भने, कतिपय निर्देशन कार्यान्वयन गरे पनि भयो र नगरे पनि भयो भन्‍ने किसिमको मान्यता अघि आएको देखिन्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय समग्र मान्यता के छ भने यदि सम्बन्धित निकायले संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा उहाँहरूलाई कठिनाइ पर्यो हामी सक्नेछैनौँ भन्‍ने लाग्यो भने उहाँहरू पुनरावलोकनको लागि आउनुपर्ने रहेछ ।

अर्थात् सम्बन्धित निकायमा यसलाई पुनर्विचार गरियोस् भनेर आउनुभयो भने थप छलफल गरेर त्यसलाई निस्कर्षमा पुर्याउन सकिने अवस्था बन्‍न सक्ने रहेछ । तर हामीकहाँ त्यो अभ्यास भएन । यस्तो अभ्यासलाई पुनर्जीवित गरेर प्रभावकारी बनाउने र दुईवटै कार्यान्वयन गर्ने निकाय र निर्देशन दिने निकायको बीचमा समन्वय एउटा हार्मोनि क्रिएट गर्ने कुरामा पनि आगामी दिनमा यो अध्ययनले सपोर्ट गर्छ भन्‍ने हामीलाई लागेको छ ।

यस्ता प्रनितवेदनहरू 'फुल हाउस'मा जान सक्छन् ?
सम्बन्धित समितिका सभापतिज्यूहरूले छलफल गरेर त्यही अनुसारको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेटेर हाउसमा पेश गर्नुभयो भने जान सक्छन् । यो एकीकृत प्रतिवेदनको रूपमा नभएर सम्बन्धित समितिको आ-आफ्नो क्षेत्रमा रहेका कुराहरू समावेश गरेर उहाँहरूले प्रतिवेदनमा समावेश गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । (न्यूज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानी)