मूलधारका पार्टीलाई ‘चुनौती’ दिने भन्दै वैकल्पिक शक्तिका रूपमा पछिल्लो चुनावमा केही स्थान जितेको विवेकशील साझा पार्टी स्वयं विवादको भुँमरीमा परेको छ । खासगरी पार्टी अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले संविधानका आधारभूत मान्यताविपरीत ‘विचारभन्दा माथि देश’को भन्दै दस्तावेज सार्वजनिक गरेपछि पार्टीभित्र र बाहिर बहस चुलिएको छ । मिश्रलाई चुनौती दिँदै पार्टीका संयोजकसहित चार नेताले ‘वैकल्पिक राजनीतिको मूल बाटो’ दस्तावेज ल्याएका छन् । वागमती प्रदेश सांसद तथा पार्टीको संसदीय दलको नेता रमेश पौड्यालसँग विवेकशील पार्टीमा देखिएको विवादलगायत विषयमा इकागजले गरेको संवाद :

तपाईं संघीयताले दिएको अधिकारअनुसार प्रदेश सांसद हुनुहुन्छ, पार्टीको अध्यक्षले संघीयता नै तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभयो, तपाईं कहिले फिर्ता हुने ? 

---

हाम्रा पार्टी अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले व्यक्तिगत विचार भनी सार्वजनिक गरेको दस्तावेजमा संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्‍ने दृष्टिकोण अघि सारिएको छ । त्यो विचारले पार्टीको कुनै पनि वैधानिक फोरममा प्रवेश पाएको वा छलफल भएको छैन । प्रक्रियासम्मत ढङ्गले अध्यक्षको विचारलाई पार्टीले अपनायो वा तदअनुरूपको निर्णय लियो भने हामी एक मिनेट पनि ढिलो नगरी प्रदेश सभाबाट बाहिरिन्छौँ । 

अध्यक्षको विचार कसरी व्यक्तिगत हुन्छ र ? 

पार्टीको मूल नेतृत्वको विचार कसरी ‘व्यक्तिगत’ मात्र हुन सक्छ भन्‍ने विषयले पार्टीभित्र र बाहिर पनि निकै अन्यौल सृजना गरेको छ । तैपनि, पार्टीको फोरममा वैधानिक तवरले प्रवेश पाएर निर्णय नहुन्जेल यसलाई उहाँको निजी विचारका रूपमा लिनुको हामीसँग विकल्प छैन । 

तपाईंको पार्टीमा दुई बेग्ला–बेग्लै ‘विचार’ आउने गरी वातावरण कसरी बिग्रियो ? 

गएको साउन ११ गते अध्यक्षले पार्टीमा सरसल्लाह नगरी ‘विचारभन्दा माथि देश’ नामक दस्तावेज सार्वजनिक गर्नुभयो । यसले स्वाभाविक रूपमा एउटा तरङ्ग पैदा गर्यो । कतिपय वृत्तमा त्यो विचार नै पार्टीको मूल र एकल विचार हो कि भन्‍ने भ्रम पनि पर्न गयो । अतः पार्टीभित्र फरक विचार पनि छ भन्‍ने स्पष्ट गर्न जरुरी ठानिएकै कारणले पार्टीका चार जना साथीहरूले साउन १९ गते ‘वैकल्पिक राजनीतिको मूल बाटो’ नामक अर्को दस्तावेज बाहिर ल्याउनुभएको हो । 

अरु पार्टी गए–गुज्रेका ‘अलोकतान्त्रिक’ भन्दै उदाउनुभयो, अनि तपाईंको पार्टी नेतृत्व विधिअनुसार चलिरहेको त देखिएन त ? 

हाम्रो पार्टीभित्र विधि र प्रक्रियाको पालनाका सम्बन्धमा तपाईंले उठाउनु भएको प्रश्न नाजायज छैन । साथसाथै यसलाई हामीले एउटा नयाँ प्रयोगका रूपमा पनि लिन सक्छौँ । जसरी दुवै दस्तावेजमाथि मिडिया र नागरिक समाजमा सीधै तीखो बहस भइरहेको छ, यसखाले बहसले पार्टीलाई एउटा परिपक्व निर्णयमा पुग्‍न मद्दत नै पुर्‍याउला भन्‍ने लाग्छ । 

नीतिभन्दा बाहिर दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने नेतृत्वलाई स्पष्टीकरण सोध्‍ने, कारबाही गर्ने संरचना र आँट छैन तपाईंको पार्टीमा ? 

दस्तावेज सार्वजनिक गरिएको प्रक्रिया र तरिकाबारे पार्टी बैठकमा छलफल त होला नै । तर पनि दुइवटा दस्तावेज सार्वजनिक हुँदै नागरिकस्तरमा समेत छलफल, बहस हुँदै गरेको स्थितिमा एकले अर्कालाई कारबाही गर्नेभन्दा पनि दस्तावेजको अन्तर्वस्तुमा प्रवेश गरेर आफ्नो धारणा राख्दै एउटा निर्णयमा पुग्ने अवस्था बन्छ भन्‍ने लाग्छ ।  

तपाईं पक्षका चार जनाले पनि त पार्टीमा छलफल नगरी आफ्नो तरिकाले अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र जसरी नै कुरा बाहिर ल्याउनुभयो नि ?

अध्यक्षले आफ्नो ‘व्यक्तिगत विचार’ बाहिर ल्याउनुभएको सन्दर्भमा पार्टीभित्र अर्को विचार पनि छ है भनी चार जना साथीहरूले अध्यक्षले अपनाएकै बाटो प्रयोग गरी आफ्नो दस्तावेज अघि सार्नुभएको हो । पार्टी बैठकमा यी दस्तावेजहरूले प्रक्रियासम्मत तरिकाले प्रवेश पाउनेछन् र आवश्यक छलफल गरी पार्टी एउटा निर्णयमा पुग्नेछ भन्‍ने मलाई विश्वास छ ।  

रवीन्द्र मिश्रलाई पार्टीमा प्रस्ताव नै लान नदिएपछि व्यक्तिगत रूपमा उहाँले विचार बाहिर ल्याउनुपर्यो, पार्टी अध्यक्षले नै विचार व्यक्त गर्न नपाउने कस्तो पार्टी हो तपाईंहरूको ? 

२०७७ मङ्सिरमा विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टी एक आपसमा समानताका आधारमा पुर्नएकीकरण गर्न सहमत भएर विवेकशील साझा पार्टी बनेको हो । एकीकरणको विशिष्ट अवस्था विचार गरेर हामीले महाधिवेशन नहुन्जेलका लागि पार्टी कमिटीमा अध्यक्ष र संयोजक दुवैको सहमतिमा मात्र कुनै पनि एजेन्डाले प्रवेश पाउने व्यवस्था गरेका हौँ । यो व्यवस्थालाई अध्यक्ष र संयोजक दुवैले स्वीकार गर्नुभएको छ, हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । 

अध्यक्षलाई नै पार्टीमा स्वतन्त्रता रहेनछ, तल्लो तहका नेता–कार्यकर्ताका कुरा झन् कसरी सुनिँदो हो र ? 

हामी सहभागितामूलक र विमर्शात्मक लोकतन्त्रमा विश्वास गर्दछौँ । यसको अर्थ पार्टीका हरेक सदस्यहरू समानताका आधारमा आफ्ना विचार र धारणा राख्न स्वतन्त्र हुन्छन् । यी धारणाहरू पार्टीले पुँजीका रूपमा ग्रहण गरेर अघि बढ्छ । पार्टी अध्यक्षले पनि बैठकमा प्रक्रियासम्मत ढङ्गले प्रवेश भएका विषयहरूमा आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ । त्यहाँ कसैको विचार अभिव्यक्तिमा कुनै प्रकारको छेकबार लगाइन्‍न । 

यति धेरै मतभेद, आकाश–पातालको फरक रहेछ, पार्टीमा एक पक्ष त नरहने नै भयो नि, हैन र ? 

तपाईंको प्रश्न निकै पेचिलो छ । हामीकहाँ यतिखेर विचारको मतभेद चुलिएको स्थिति हो । मलाई अझै पनि अध्यक्षज्यूले आफैँले हस्ताक्षर गरेको पार्टी एकीकरणको घोषणापत्रलाई सम्मान गर्नुहुनेछ र पार्टीलाई एकढिक्का राख्न भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्‍ने विश्वास छ ।

तपाईंहरूको अबको रणनीति के हो र कस्तो पार्टी बनाउन खोज्नुभएको हो ?

यो पार्टीलाई २००७ यता स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायका निम्ति भएका विभिन्न नागरिक आन्दोलनका उपलब्धिहरूको जगेर्ना गर्दै र नेपालको संविधान २०७२ को जगमा उभिएर एक उन्नत, समयसापेक्ष, प्रगतिशील र अग्रगामी पार्टी बनाउने अहिलेको हाम्रो मुख्य कार्यभार हो । यस खालको पार्टी नै अहिलेको आवश्यकता हो । वैकल्पिक राजनीतिको मूलबाटो नामक दस्तावेजमा पार्टीले ‘न्याय, स्वतन्त्रता र संवृद्धि’लाई शिरमा राखेर अघि बढ्ने परिकल्पना गरिएको छ । आमनागरिकहरूको सुझाव, प्रतिक्रियालाई ग्रहण गर्दै हामी यस दस्तावेजलाई अझै खँदिलो बनाएर अघि बढ्छौँ । सिङ्गो पार्टीले यो दस्तावेजलाई बोक्ने छ र वैकल्पिक राजनीतिको मूल बाटोमा हिँड्नेछ भन्‍ने हाम्रो अपेक्षा छ । 

अनि हामीले बनाउन खोजेको पार्टी युवाहरूको पार्टी हो, महिलाहरूको पार्टी हो, अल्पसंख्यकहरूको पार्टी हो । यो तप्कालाई नेतृत्वमा नै पुर्‍याउने गरी अघि बढ्ने पार्टी हो । पद्धति, पारदर्शिता, इमानदारी, उत्कृष्टता, समानुभूति र साहसको छ खम्बे मूल्य–मान्यतामा आधारित रहँदै विवेकशील नागरिक, उद्यमशील समाज, सेवक सरकार र कल्याणकारी राज्य निर्माणको अवधारणालाई बोक्ने पार्टी बनाउने हो । जलवायु परिवर्तन, सूचना–प्रविधि सुरक्षा, वातावरण र सम्पदा संरक्षणजस्ता २१औँ शताब्दीका नवीन चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने पार्टी निर्माण गर्ने हाम्रो आकांक्षा हो । यिनै आकांक्षालाई पूरा गर्न हामी धेरै बायाँ र धेरै दायाँ नढल्कीकन मूलतः मध्यमार्गी धारबाट अघि बढ्नेछौँ ।  

रवीन्द्र मिश्रसँग तपाईंहरूका असहमतिका मूल विषय चाहिँ के–के हुन् ? 

उहाँले आफ्नो दस्तावेजमा मूलतः संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रका विषयमा आफ्ना विचार बाहिर ल्याउनु भएको छ । संघीयता खर्चिलो भयो, भ्रष्टाचार बढ्यो भन्‍ने पनि उहाँको धारणा छ । समस्या पहिचानका हिसाबले यो दृष्टिकोणमा आंशिक सत्यता छ । आपूर्तिको पक्षबाट हेर्दा केही खर्चिलो देखिएको संघीयतालाई मागको पक्षबाट पनि विश्लेषण गरिनुपर्छ ।

अर्थात्, सेवाग्राहीका रूपमा आम नागरिकको खर्च घटाउन संघीयताले भूमिका खेल्यो कि खेलेन, वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुनुपर्छ । १०–१५ वर्ष अभ्यास गरेपछि संघीयताले नागरिकको जीवनमा के कस्तो प्रभाव पार्‍यो ? खर्चिलो भयो कि भएन ? भ्रष्टाचार बढ्यो कि घट्यो ? प्रदेश तहको भूमिका र सान्दर्भिकता कस्तो रह्यो ? जस्ता विषयहरूमा समीक्षात्मक अध्ययन हुन नसक्ने होइन । तर नयाँ संविधान लागू भएपछिको एक कार्यकाल पनि पूरा नहुँदै सङ्घीयता नै खारेजीको माग राख्नु उचित छैन । केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन प्रणाली नेपालीहरूले लामै समय व्यहोरेका हुन्, त्यहाँ फर्कंदा ठूलै चमत्कार होला भनी मान्न कोही तयार छैन जस्तो लाग्छ ।

संघीयताप्रति मिश्रका दस्तावेजमा उल्लिखित चिन्ता कस्ता हुन् त ?

संघीयताले हाम्रो भौगोलिक अखण्डतामा आँच आउँछ कि भन्‍ने चिन्ता उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ । देशको अखण्डता कसैले जोगाउँछ भने त्यो त्यही देशका नागरिकहरूले नै जोगाउने हो, बरु त्यसका लागि सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई राज्यले समानताका आधारमा व्यवहार गर्नुपर्छ, तिनको आत्मसम्मान र स्वाभिमान अभिवृद्धि गर्ने गरी राज्य प्रस्तुत हुनुपर्छ । कुनै खास प्रणाली लागू गर्दैमा वा खास वंश परम्पराको आधारमा आउने राष्ट्र प्रमुखले देशको अखण्डता जोगाउने होइन ।

फेरि नेपालको संविधान २०७२ लाई हेर्दा संघीयताको सवाल प्रस्तावनादेखि अनुसूचीसम्म नै समावेश भएको भेटिन्छ– कतै अक्षरमा लेखिएको होला, कतै भावनामा । अतः संवैधानिक दृष्टिले पनि सामान्य संशोधन गर्दैमा संघीयताको खारेजी सहज छैन । यो मागले जानेर वा नजानेर, हामीलाई यो संविधानलाई नै प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ भन्‍ने ठाउँमा पुर्‍याउँछ । के हामी संविधान सभाले बनाएको यो संविधानको विकल्प खोज्न र कम्तीमा अरू २०–३० वर्ष राजनीतिक द्वन्द्व र अनिश्चयतर्फ मुलुकलाई प्रवेश गराउन सक्छौँ ? के यो हाम्रो आजको मुख्य प्राथमिकता हो ? होइन, हुन सक्दैन । हामी नागरिकको अवस्थामा बदलाव ल्याउन आएका हौँ, व्यवस्था फाल्न होइन । 

अनि धर्मका सवालमा मिश्रका तर्कसँग तपाईंहरू सहमत हुनुहुन्छ ?

‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ भनी नेपालको संविधानको धारा ४ मा व्याख्या गरिएको छ । धर्मनिरपेक्षताको विषयमा ‘जनमत संग्रह’ गरेर यहाँ ‘कसको धर्म ठूलो’ भन्‍ने खालको अनावश्यक बहसमा देशलाई धकेल्नु उचित हुन्‍न । जनमत संग्रह लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा महत्त्वपूर्ण औजार हो, तर यो औजारलाई अल्पसंख्यकहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने वा सामाजिक न्यायको अवधारणामा संकुचन आउने गरी प्रयोग गर्न खोज्नु समावेशी लोकतन्त्रको मर्म विपरीत हुन जान्छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सवालमा प्रयुक्त मिश्रका शब्दलाई कसरी लिनु भएको छ ?

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई ‘आयातित’ भन्नु ०६२/६३ आन्दोलन, त्यस आन्दोलनमा राजाको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध उर्लिएको इतिहासकै ठूलो मानव सागर र सोही आन्दोलनमा परिवर्तनका निम्ति जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति अपमान हुन जान्छ । विदेशीले चासो राखे होलान्, भोलि पनि राख्लान् । तर अन्तिम निर्णायक नेपाली नागरिक नै हुन् र हुनुपर्छ । हामी गणतन्त्रलाई अवमूल्यन गर्छौं भने यसको विकल्पमा ल्याउन खोजेको अर्को व्यवस्था कस्तो हो ? कसरी त्यो व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्दा उन्नत हो भनेर नागरिकलाई बुझाउन सक्नुपर्दछ । 

प्रदेश सांसदका रूपमा तपाईंका अनुभव के छन् ? ठूला पार्टीको अथवा सत्तासीन पार्टीको छायाँ तपाईंको सभासम्म कसरी पर्दो रहेछ ?

प्रदेश संरचना अस्तित्वमा आएको साढे तीन वर्ष भएको छ । यस अवधिमा प्रदेशको काम सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । र, स्वाभाविक रूपमा नागरिकस्तरबाटै यसको आलोचना पनि भइरहेको छ । प्रदेशले सोचेअनुरूप काम गर्न नसक्नुमा केही अन्तर्निहित कारण छन् । पहिलो, प्रदेशलाई अधिकार दिने मामिलामा संघीय सरकारमा निकै अरुचि देखिनु । दोस्रो, संविधान प्रदत्त एकल अधिकार प्रयोग गर्न पनि प्रदेश सरकार सक्षम नहुनु । तेस्रो, प्रदेशले आफ्नो निर्णय क्षमता नदेखाई सधैँ ‘माथि’को मुख ताक्ने प्रवृत्ति ।

बागमती प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषयलाई हेरौँ । प्रदेशको भविष्यसँग जोडिएको यति महत्त्वपूर्ण विषय प्रदेश सभामा सामान्य छलफल पनि नभई पारित गरियो । ठूला पार्टीका ‘शीर्ष’ नेताले बालुवाटारबाट दिएको निर्देशनलाई खुरुखुरु तामेल गर्ने भूमिकामा प्रदेश सभालाई खुम्च्याइयो । जबकि प्रदेश सभाले राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन समिति गठन गरेको थियो, उक्त समितिले तेह्रैवटा जिल्ला भ्रमण गरी आफ्नो प्रतिवेदन दिएको थियो ।

समितिको कामका निम्ति सरकारी ढुकुटीको लाखौँ रूपैयाँ खर्च भएको थियो । जब निर्णय गर्ने समय आयो, उक्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरिएन र बालुवाटारको निर्णयमा चुपचाप ‘रबरस्ट्याम्प’ लगाउने काममा मात्र प्रदेश सभालाई प्रयोग गर्न खोजियो । कहाँ राजधानी तोक्दा प्रदेशवासीहरूलाई सहज हुन्छ भनेर विचारै गरिएन । हामीले अवश्य आवाज उठायौँ, तर हाम्रो सानो आवाजलाई उति महत्व दिइएन । प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न र आलोचना हुनुमा यस खालका अविवेकी निर्णय पनि निकै हदसम्म जिम्मेवार छन् ।