'पार्टी भित्रको आन्तरिक विषय अदालत, सरकार वा आयोगबाट टुङ्गयाउने धृष्टता नगरौं'

सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भैरहेको छ । सत्तापक्षकै नेताहरूले समेत यसको विरोध गरिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विधेयक पारित भए कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ । एमालले संसद् अन्त्य गरेर आफ्नो पार्टी फुटाउन सरकारले ल्याएको आरोप लगाएको छ । सत्ता साझेदार दलकै कतिपय नेताहरूले समेत विधेयकलाई मिनी प्रतिगामी कदम भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आलोचना गरिरहेका छन् । सरकारले मंगलबार केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सक्नेगरी राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक ल्याएको थियो ।मंगलबार नै नेकपा एमालेले दलको अध्यावधिक गर्न २६० केन्द्रीय सदस्यको नामसहितको सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएपछि पार्टीमा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर सांसदले त्यसको विरोध गरिरहेका छन् । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर एमालेका निर्वाचन विभाग प्रमुख अग्‍नि खरेलसँग गरिएको कुराकानी:

निर्वाचन आयोग पुगेर केन्द्रीय सदस्यको नामावली अद्यावधिक गरेर आउनुभयो । त्यसले पार्टीमा दोधार पैदा भएको छ, खासमा गरेको के हो ?

---

दोधारमा बस्‍नुपर्ने कुनै कारण नै छैन । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार हरेक राजनीतिक दलहरूले आफूलाई अध्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसै सिलसिलामा नेकपा एमाले पार्टीलाई अध्यावधिक गरियोस् भनेर दिइएको ऐन बमोजिमको एउटा निवेदन हो । यो निर्वाचन आयोगमा प्रत्येक दलले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व हो । हामी २०७७ साल फागुन २३ गते सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसके पछाडि साविकको नेकपा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा त्यो भन्दा अगाडिको साबिककै पार्टीका रूपमा अर्थात् नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको रूपमा रुपान्तरण भइसकेपछाडि एमालेले आफूलाई अध्यावधिक गर्नुपर्ने थियो । त्यसैले त्यो अध्यावधिक गर्ने सिलसिलामा ऐन बमोजिम निर्वाचन आयोगमा गएर दिइएको निवेदन हो ।

सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा विवरण अध्यावधिक गर्ने कुरा त एक किसिमको चलाखी देखियो नि ?

नयाँ कुरा त्यसमा केही पनि छैन । निर्वाचन आयोगमा यहाँभन्दा अगाडि नेकपा हुँदा नै ४४१ जना केन्द्रीय सदस्यको नाम अध्यावधिक छ । ४४१ जना मध्ये २४१ जना नेकपा एमालेबाट छन् र २०० जना नेकपा माओवादी केन्द्रबाट छन् । त्यसरी ४४१ जना पुगेको छ । २४१ जना नेकपा एमालेका हुन् भन्ने कुरामा त कुनै विवाद छैन, त्यो २४१ जना नै एमालेका केन्द्रीय सदस्यहरू मध्ये जो बित्‍नुभएको छ, जो कारबाहीमाा पर्नुभएको छ, ती बाहेकका २३७ जना केन्द्रीय सदस्यहरू हिजोदेखि नै एमालेले मानेका केन्द्रीय सदस्यहरू हुन् । जुन कुरा निर्वाचन आयोगमा अहिले पनि अध्यावधिक छ ।

निर्वाचन आयोगमा ४४१ जना मध्ये नेकपा एमालेको २४१ जनामध्ये ४ जना मानिसहरू बितेका छन्, त्यसैले नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य २३७ जना अहिले पनि अध्यावधिक छ । यो पार्टी विभाजन अर्थात् फागुन २३ गतेको फैसला बमोजिम अलग-अलग पार्टी हुनुभन्दा अगाडि त नेकपा थियो । त्यो नेकपा भइरहँदा नै नेकपा विभाजन भइसकेपछि माओवादी केन्द्रसँग सम्बन्ध नेताहरू जो केन्द्रीय समितिमा हुनुहुन्थ्यो, ४४१ जना भित्रै हुनुहुन्थ्यो । त्यो ४४१ जना भित्रै भएका केन्द्रीय सदस्यहरू रामबहादुर थापा लगायतका नेताहरू नेकपा एमालेमा अहिले हुनुहुन्छ । उहाँहरू २३ जना सदस्यहरू अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ । उहाँहरू केन्द्रीय सदस्यमै भएको हो, ४४१ जना सदस्यमै रहेको हो र नेकपा एमाले नेकपाकै पहिलेको रूपमा छ । नेकपाकै विस्तृत रूपमा अहिले छ । नेकपा विभाजन हुँदाकै पहिलेको रूपमा छ । 

यसैमा केही विवाद भएको हुनाले पार्टीभित्र एउटा कार्यदल बन्यो । त्यसमा ५/५ जना सदस्यहरू भीम रावलजीको नेतृत्वमा र सुवास नेम्वाङजीको नेतृत्वमा बन्यो । त्यसले जे समझदारी गर्छ, जे सुझाव ल्याउँछ, त्यसलाई पार्टी भित्र मान्ने भन्ने कुरा एमालेको माधवकुमार नेपाल र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि यो कुरालाई स्वीकार गर्नुभयो । र त्यो कार्यदलले एउटा १० बुँदे सहमति गर्‍यो । त्यो १० बुँदे सहमतिमा पनि ती २३ जना कन्द्रीय सदस्यहरू जो साविक नेकपामा हुनुहुन्थ्यो । त्यो साविक नेकपामा भएको केन्द्रीय सदस्यमा रहेका कोही पनि सदस्यले छोडेर यदी नेकपा एमालेमा आउँछन् भने त्यसलाई त नेकपा एमालेले स्वागत गर्दछ । त्यसलाई राख्नुपर्छ भन्ने कुरा लेखिएको छ । त्यो कुरा पनि हामीले निर्वाचन आयोगमा दिँदा बकाइदा  १० बुँदे सहमति जो पार्टी भित्रको विवाद हटाउन गठन भएको थियो, त्यो १० सदस्य कार्यदलले बनाएको सहमतिलाई पनि एउटा आधार बनाएर पार्टी भित्रका विवादहरू पार्टी आफैँले म्यानेज गर्छ, निर्वाचन आयोगले त्यसलाई आधिकारिक गरिदिने मात्रै हो । 

निर्वाचन आयोगले आवश्यक भन्दा धेरै ध्यान दिँदैन, किनभने पार्टी भित्रको आन्तरिक कुरामा सरकारले, पार्टीले वा अदालतले धेरै ध्यान दिएर त्यो कुरा म्यानेज गर्न सक्दैन । पार्टीले आफैँ म्यानेज गरेको छ, त्यसैभित्र ती नामहरू पनि छन्, त्यसै कारणले २६० जना हुन् । त्यसैले २६० जना हालसम्म नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा रहेको कुरालाई अध्यावधिक गर्नलाई दिइएको हो, आज अध्यादेश आउने प्रसंग मिलेको मात्रै हो, हामीले निर्वाचन आयोगसँग अस्तिकै दिन मंगलबार दल अध्यावधिकका लागि समय मिलाएका थियौँ । त्यो निर्वाचन आयोगमा गएर हेर्दा प्रमाणीकरण हुन्छ ।

सूर्य चिन्हसँग मिल्दोजुल्दो चिन्ह अर्को पार्टीले पाएको भन्ने विषय चाहिँ के हो ?

दल दर्ता हामीले अस्ति पनि गर्न सक्थ्यौँ, तर अस्ति किन गरेनौँ, भोलि पनि अध्यावधिक गर्न सक्थ्यौँ तर मंगलबार किन गर्‍यौँ भन्दा सोमबार निर्वाचन आयोगले ९५ वटा पार्टीको मान्छे बाहिर ल्याएको छ, अहिले निर्वाचन आयोगमा रहेका ९५ वटा पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह छ, त्यसभित्र एउटा पार्टीले पार्टीको नाम सर्वोच्चको फैसलाले बदल्यो, तर उसले चुनाव चिन्ह बदलेन, उसले डाँडामाथिको सूर्य भनेर नै त्यो चुनाव चिन्ह राख्यो, सूर्य चिन्हका वरिपरि कुनै पनि खालका चुनाव चिन्हहरू राखेर निर्वाचन आयोगमा आएर पार्टी दर्ता गर्ने कुरा आफैँमा त्यो गलत थियो । 

त्यो गलत हो । आज त नेकपा एमालेलाई परेको हुनाले सबै साथीहरूलाई ठिकै लागेको पनि होला, हामीले निर्वाचन आयोगमा बकाइदा भनेका छौँ त्यो कुरा, तर डाँडामाथि त सूर्यमात्रै राख्‍न सकिँदैन नि त । डाँडामाथि त रुखसँग चिन्ह पनि राख्न सकिन्छ नि । डाँडामाथि रुख चिन्ह राख्यो भने त्यो चुनाव चिन्हले नेपालको कुनै राजनीतिक दललाई असर गर्छ कि गर्दैन ? अर्को कुनै चुनाव चिन्ह कसैले प्रयोग गरिरहेको छ, त्यसमा अर्को कुनै चिज राखेर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नाम र चुनाव चिन्ह जस्ता विषयवस्तुहरू जो जनतासँग सोझो गाँसिएका हुन्छन्, सार्वभौम सत्ता जनताले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्दा पार्टीको चुनाव चिन्हमा रहेर मताधिकारको प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । 

एउटा पार्टीलाई दिएको मत झुक्किने गरिकन अर्को पार्टीले प्राप्त गर्नुहुँदैन, जनता वा मतदाता नझुक्किने गरिकन राख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य हो, तर त्यो चुनाव चिन्हले नेकपा एमालेको सग्लो एउटा सूर्यमा पहाड राखिदिएर कतै त्यो नेकपा एमालेका मतदाताहरू झुक्किन सक्ने स्थिति भित्र छ, त्यसैले विनम्रतापूर्वक हामीले निर्वाचन आयोगलाई भन्यौँ तपाईहरूले जुन निर्णय पहिला गर्नुभएको थियो, त्यो निर्णय गलत थियो त्यो निर्णयलाई तपाई सच्याउनुस्, उहाँलाई बोलाउनुपर्छ बोलाउनुस् तर सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पनि कतिपय विषयहरू बोलिएको छ, त्यसैले उहाँलाई कुन चुनाव चिन्ह दिने हो त्यो चुनाव चिन्ह दिनुस् हामीलाई त्यसमा कुनै आपत्ति भएन तर डाँडामाथिको सूर्य भनेर सूर्य देखिने गरिकन चुनाव चिन्ह दिने कुरा गलत हुन्छ । त्यसरी चुनाव चिन्ह दिने कुरासँग हामी सहमत छैनौँ भनेका छौँ । त्यसमा उहाँहरुले कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्छौं भन्नुभएको छ ।