इकागज संवादमा हरि शर्मा
अफगानिस्तानमा तालिबानलाई विश्वास गर्दा अमेरिका चुक्यो
अफगानिस्तानमा सबैखाले ‘वाद’ हारेर फर्केका छन्
सन् नब्बेको दशकमा अमेरिकाको कोर्नेल युनिर्भसिटीमा राजनीतिशास्त्रको अध्ययन सकेपछि हरि शर्मा राजनीतिशास्त्रबारे प्रवचन दिन विश्वको कुनाकाप्चा पुगिरहेका हुन्छन् । सार्कको कान्छो सदस्य मुलुक अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता उलटपलटका घटना हुँदा उनै शर्मालाई सम्झियौँ । किनकि उनले त्यहाँ प्रवचन दिने मात्र होइन कि उनीसँगै अध्ययन गरेका र उनीबाट प्रशिक्षित व्यक्तिहरू उच्च तहमा कार्यरत छन् । अफगानिस्तानकै घटना सन्दर्भमा बुझ्न उनको निवासमा पुग्दा उनी अफगानिस्तानमा आफ्ना तिनै पुराना साथी र विद्यार्थीहरूसँग कोलाहलपूर्ण बस्तुस्थिति बुझ्दै थिए । कुराकानी हुँदै गर्दा अफगानिस्तानबाट फोन आयो, ‘हरि हाम्रो परिवारलाई सन्चै छ, अहिलेसम्म । तर यहाँको अवस्था राम्रो छैन । कैयन साथीहरू मुलुक बाहिर गए । म यही छु । बच्चाबच्चीको डर लागिरहेको छ ।’ शर्मा जवाफ फर्काउँदै थिए, ‘सुरक्षित रहनु भन्नु शिवाय अरु केही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ त्यो अनौठो संयोग, अमेरिकी सेना फिर्ता, चीनको उपस्थिति र भारतको मौनतालगायत विषयमा केन्द्रित अफगानिस्तान र यो क्षेत्रको राजनीतिबारे उनै विद्वान शर्मासँग चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको संवाद :
अफगानिस्तानको पछिल्लो घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अफगानिस्तानबारे कुरा गर्दा म अलिकति विगतमै जान चाहन्छु । किनकि मलाई खासगरी सन् २००६/००७ को समयदेखि अफगानिस्तान जाने-आउने मौका मिल्यो । अफगानिस्तानको क्याविनेट अफेयर्स कार्यालय, जसले सरकारका अंगलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयसँग जोड्ने काम गर्छ । त्यहाँ मैले केही समय सहयोग गरे, केही सुधार र समन्वयका काम सुझाए । त्यो भन्दा पहिले सन् ८० को दशकमा अफगानिस्तानबारे भवानी सेन गुप्ताको पुस्तक आएको थियो, ‘दी अफगान सिन्ड्रोम : हाउ टु लिभ विथ सोभियत पावर’ । मैले त्यो पुस्तकमा अफगानिस्तानबारे पढेको थिए । तर भवानी सेन गुप्ताले पछि ‘अफगानिस्तान : पोलिटिक्स, इकोनोमिक्स र समाज’ लेख्ने क्रममा म पनि उनीसँगै थिए । जसले गर्दा आफगानिस्तान थप बुझ्ने, पढ्ने इच्छा जगाएको हो ।
म ८०को दशकमा चण्डीगढ पढ्दाका साथीहरूले गर्दा सन् २००६ पछि अलिक बढी आउजाउ भयो । दक्षिण एसियामा हाम्रो उपमहाद्विपमा जे/जति बाह्य शक्तिले आक्रमण गरे, जति उपनिवेश बनाए, यो क्षेत्रमा प्रवेशको बाटो अफगानिस्तान थियो । त्यही अफगानिस्तानको बाटो हुँदै आएका थिए । तर हामीले बिर्सनु के हुँदैन भने नेपाल यो क्षेत्रमा कसैको पोल्टामा गएन भने अफगानिस्तान पनि छिट्टै पश्चिमा पोल्टाबाट बाहिर आएको मुलुक हो ।
अफगानिस्तान आफैँमा रोचक र रोमाञ्चक मुलुक हो । भू-बनोट पनि फरक-फरक छ । अनि फरक संस्कृति र फरक मानिस त्यहाँ छ । जुन किसिमको संस्कृति छ र विविधता भएको देश छ । हरेक मानिसमा फरकपना देखिन्छ । त्यो मुलुक तीन दशकदेखि अशान्त छ । अझ भनौँ त्यो भन्दा अघिदेखि अन्यको नजर परेको छ । भू–राजनीतिको चपेटामा त्यो मुलुक परेको कतै छिप्दैन । अहिले पनि त्यो मुलुकमा के भएको हो भन्ने स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन ।
अफगानिस्तानबाट अमेरिका फर्किएको छ । अमेरिकाका अघिल्ला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकै धारणालाई पछ्याउँदै जो बाइडनले अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता लगेका हुन् । त्योसँगै राजनीतिक वार्तामा आएको तालिबानले पुनः हतियारको दम्भमा सत्ता आफ्नो पक्षमा लिइसकेको छ । यो कोणबाट हेर्दा कताकति अमेरिकाले नजित्ने युद्ध भन्दै छाडेको त होइन ? भन्ने पनि छ । वा, यसमा तालिबानको धेरै भरोसा गर्दा उसले लत्तो छोडेको भन्ने अर्को तर्क पनि आएको छ ।
यहाँको दृष्टिकोणले त अफगानिस्तानमा अमेरिका चुकेको देखिन्छ नि ?
एक हदसम्म भन्नुपर्दा अमेरिकी जिल्लिएकै हो । कहिलेकाहीँ ठूला ठूला रिसर्च, अध्ययनहरू पनि त्यसै खेर जाने गर्छन्, क्षणभरमा हुने परिवर्तनले । अफगानिस्तानमा त्यस्तै भएको हो । अमेरिकाले तालिबानलाई विश्वास गर्यो । तर, तालिबानीमा राजनीतिक भोकसँगै हतियार पनि थियो । त्यही बलमा उसले आफूलाई अघि बढयो । मलाई अफगानिस्तानको राजनीतिमा ‘एकेडमिक इन्टरेस्ट’ थियो । मैले अफगानिस्तानका उच्च तहका अधिकारीहरूसँग भेट्ने अवसर पनि पाएँ । कैयन पटक छलफल गरे । कतिपय बेला त्यहाँको शासन सत्तालाई सुझाउने मौका पनि पाए । तर यसरी ह्वात्तै परिवर्तन हुने कुरा म आफूलाई नै विश्वास थिएन ।
अफगानिस्तानमा यसपटक भएको परिवर्तन र सजिलै एक समूहले सत्ता हत्याउनु भनेको राजनीतिक अध्ययनका लागि ठूलो विषय हो । हुन त, ८० को दशकमा स्वतन्त्रता आन्दोलनकारीसँग मेरो सम्बन्ध थियो । त्यो समय सम्बन्धमा रहेकाहरू कहाँ गए के गरे होलान् भन्ने लागिरहेको छ । वौद्धिकको पाटो एउटा हुन्छ भने अर्को वौद्धिकताको रूपमा गरिने आँकलन हुन्छ । त्यो आँकलन असफल भएको हो कि झैँ लागेको छ ।
बाहिरबाट शासन व्यवस्थाको सुधारका लागि पत्रकारलाई प्रशिक्षण दिने काम गरिएको थियो । विश्वविद्यालयमा पढाउने कार्य जारी छ । त्यसबाट म के बुझ्छु भने अफगानिस्तानको हकमा बाहिर भनिए जस्तो कठोर छैन । तर त्यहाँको संस्कृति धर्म र भेषभूषा फरक छ । रहन–सहन नै फरक छ । यद्यपि त्यहाँ ‘कल्चर्ड’ समाजको बाहुल्य छ । उनीहरू मर्कामा छन् ।
तर तालिबानले भित्रभित्रै तयारी गरेर आँट त जुटाएकै रहेछन् नि ?
हो, यस्तो अवस्थामा पनि तालिबानले आँट जुटाउनु साँच्चै अस्वभाविक छ । त्यहाँ उथलपुथल भएको छ । अनि समाजमा तालिबान भिजिसकेको देखिन्छ । कतै न कतै तालिबानले आफ्नो भूमिका प्रमुख बनाउँदै आएका रहेछन् । उनीहरूले वार्तासँगै तयारी गरेको देखियो । त्यो भेऊ अमेरिकी सेना वा अन्य गठबन्धनले नपाउनु साँच्चैको आश्चर्यपूर्ण देखिन्छ । हुन त, एउटा कुरा सम्झनुपर्छ, असरफ घानीले भनेका थिए, ‘यहाँ केही भए पनि त्यो ‘ब्लडसेड’ हुँदैन ।’ स्वभाविक रूपमा सत्ता हस्तान्तरण हुनेछ । तालिबान कुनै न कुनै रूपमा प्रमुख सहभागीका रूपमा आउन खोजिरहेका थिए । त्यही क्रममा उनीहरूले यो समयको सदुपयोग गरे । त्यसमा अमेरिकी सैनिक फिर्ता लौजाने भएपछि उनीहरूलाई बल मिल्यो । अमेरिकनको नेतृत्व मात्र हो, त्यहाँ अन्य मुलुकको सेनाको पनि उपस्थिति थियो ।
अमेरिकी गठबन्धन नेटोको निर्देशनमा काम भएका थिए । सबै मुलुकले सहभागिता जनाएका थिए । सुरक्षाका क्षेत्रमा भए पनि राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को निर्णयको आधारमा अमेरिका त्यहाँ गएको होइन । यद्यपि सहकार्यमा अमेरिका त्यहाँ गएको थियो । अन्य मुलुक अफगानिस्तानबाट पहिले गइसकेका छन् । अमेरिका मात्र ढिलो गरी फर्कन लागेको हो । विश्वविद्यालय बनाउने काममा भारतीयहरू नै थिए । भारतको त्यहाँ धेरै लगानी भएको छ ।
यसबारे अनेकन आँकलन हुन्छन् र फेल खान्छन् । भियतनाम युद्धमा ‘मनि’ र ‘माइन्ड’मा काम भएका थिए । ‘सफ्टवेयर’मा पनि काम भएको थियो । त्यहाँको राजनीतिक साधना जतिसुकै गरे पनि राजनीतिक चेतना आउन आवश्यक छ । त्यस्तै भएको हो, अफगानिस्तानमा पनि । राजनीतिक संरचनाको निर्माण माथिबाट भयो । तलसम्म त्यो स्तरको चेतना कायम हुनुपर्छ । अनि त्यहीबाट राजनीतिक नेतृत्व आउन आवश्यक छ । अफगानिस्तानको राजनीतिक दलबारे धेरैलाई थाहा छैन । अनि तालिबान पार्टीको रूपमा प्रवेश गरेर अमेरिका र चीनसँग वार्ता गर्न थालिसकेको अवस्था थियो । त्यही समयमा अमेरिकीहरू फर्केपछि उसले आफूलाई प्रस्तुत गर्यो, त्यही जनताको साहरामा ।
बाह्य हस्तक्षेपबाट राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुने र नेतृत्व आउने हुनाले अफगानिस्तान यो अवस्थामा पुगेको हो ?
यसमा कुनै शंका नै छैन । अफगानिस्तानको राजनीतिक ‘फरमेसन’ चाहिँ हामीले अन्य मुलुकबाट हेरेजस्तो छैन । त्यहाँ त्यत्रो संस्था निर्माण भयो । हुन त, त्यहाँ महिलासम्बन्धी धेरै सचेतना आएको देखिन्छ । अफगानिस्तानको नेतृत्व माथिबाट चयन भए । अर्थात्, भनौँ ठूलाले पञ्चायत राखेर नेतृत्व तोक्ने मुलुकमा यो प्रकारको असहजता हुने स्वभाविक झैँ देखिन्छ । यसको कारण हो, तल्लोस्तरसम्म राजनीतिक नेतृत्व पुग्न सकेको छैन । मार्सल रूस्तमको घर कति ‘ल्याबिस’ छ, त्यो हेर्दा नै स्पष्ट हुन्छ । सैन्य सरदारहरू कविलाको जस्तो हुन खोज्दैछन् । तर हुनुपर्ने जति राजनीतिक प्रजातन्त्र देखिँदैन ।
यहाँको सन्दर्भ पनि जोड्छु । मुलुक राजनीतिक वृत्तले नै नेतृत्व गर्ने हो । तर अफगानिस्तानमा कुनै पनि नेताले पार्टी मेरो हो भन्ने अपनत्व गराउने काम गरेका छैनन् । त्यहाँ पनि शासन संत्तामा नै सबैको ध्येय छ । राजनीतिक शिक्षामा विचार नपुगेको देखिन्छ । किनकि पछिल्लो पटक हामिद कारजायी पहिलो राष्ट्रपति कसरी बने, त्यो हेरौँ । समुदायको ठालुहरूको एसेम्ली (लोयजिर्गामा) अमेरिकाले टपक्क ल्याएर हमिद कारजायीलाई राखिदियो, त्यसलाई लोकतन्त्रको उदाहरणका रूपमा लिइयो । भलै चुनावको मञ्चन त भयो । पछि असरफ घानीको चुनावमा हेरौँ । त्यहाँ संघर्ष हुने देखियो । त्यसपछि अमेरिकाले के गर्यो दुई वटालाई ‘टाइअप’ गरिदियो ।
अमेरिकाले मिलाएको स्पष्टै छ । एउटालाई राष्ट्रपति र अर्कोलाई कार्यकारी बनाउने काम गरे । त्यसको अपनत्व आवश्यक थियो, तर उनीहरू अमेरिकी व्यवस्थापनमा नै परे । राजनीति ‘एवसेन्ट’ भयो । लोकतान्त्रिक ‘पलिटिक्स’ जमिनबाट नै आउनुपर्छ । राजनीतिलाई सजिव बनाउने काम अपनत्वले गर्छ । राजनीतिक नेतृत्वको स्रोत भनेको राजनीतिक दल नै हो । त्यसमा महिलाको स्थिति निकै जटिल थियो ।
यहाँले पटक-पटक अफगानिस्तानमा महिलाको साक्षरता र राजनीतिक चेतना बढेको कुरा गर्नु भएको छ नी ?
धर्म वा आदिवासीको कारण त्यहाँ महिला निकै समस्यामा थिए । अफगानिस्तानमा महिलाको स्थिति जटिल थियो । महिलाको सन्दर्भमा तालिबानले ध्यान दिओस् भन्ने नै छ । तालिबानले महिलाको अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्छ भन्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय हेरिरहेको छ । महिलाका विषयमा पनि सारा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तालिबानले होस् पुर्याओस् भन्नेमा नै छ र विगतमा पनि थियो । दोहामा चलेको वार्तामा समेत त्यो विषय पर्नु चानचुने होइन । त्यहाँ महिला शिक्षित हुँदैछन् । बाहिर विश्वमा गएर पढेर फर्केका महिला पनि छन् । नेतृत्व सम्हाल्न खोज्ने अवस्थामा महिला पुगिसकेको विषय राखेको हुँ । त्यहाँ उदाहरण दिन लायकको विषय यही रहेकाले पनि त्यसमा जोड दिएको हुँ ।
फेरि पुरानै प्रसंगमा फर्कौँ, हुन् त, अमेरिकाले दोहा वार्तामा धोका पाएको हो ?
अमेरिकाले सोझो ढंगले मात्र दक्षिण एसियालाई हेर्यो । आतंककारीलाई त्यही रूपमा हेर्यो । जसको फलस्वरूप उ त्यहाँबाट फर्कनु पर्यो । अमेरिका हटेपछि तालिबानले वार्तासँगै आफ्नो राजनीतिक उचाई बढाउँदै स्थानीयसँग सम्बन्ध बिस्तार गर्दै अघि बढ्यो । असरफ घानी ‘नेगोसियसन’ हुन्छ भन्दै थिए । तर उनीहरूको आत्मबल बढेर संकटमा नै पुर्याए । सत्ता कब्जा गरे । जसरी बर्लिन पर्खाल एक महिनाको घटनाक्रममा भत्किएको थियो ।
हामीले बिर्सनु के हुँदैन भने नेपाल यो क्षेत्रमा कसैको पोल्टामा गएन भने अफगानिस्तान पनि छिट्टै पश्चिमा पोल्टाबाट बाहिर आएको मुलुक हो ।
त्यसैगरी अफगानिस्तानमा पनि एक साताको विकासमा सत्ता कब्जा भयो । शीतयुद्ध होस् या चिनियाँ राजनीतिको अध्ययन नियाल्दा वौद्धिक बहस यसरी फेल खाएको देखिन्छ । सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन गर्ने प्रक्रिया र दर्शनको विषयमा प्रश्न उठाउन सकिन्छ । र्यान्ड करर्पोरेसनले गरेको अध्ययन वर्लिन पर्खालमा त्यसै गयो । वर्लिन पर्खालसँगै भत्कियो त्यो पनि । त्यस्तै गरेर अफगानिस्तानमा पनि पुनर्निर्माणको नाममा काम पनि गरे । अध्ययन अनुसन्धानको आफ्नो महत्व होला राजनीतिको आफ्नै महत्व रहन्छ ।
अफगानिस्तानमा वा अन्य स्थानमा प्रजातन्त्र बचाइराख्न के गर्नुपर्छ होला ?
प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र जे भनिए पनि त्यो छवि तय गर्न नियमित रूपमा आफूले पाएको समर्थनलाई जनतामाझ परीक्षण गराइरहनुपर्छ । त्यही हो लोकतन्त्रको सुन्दरता पनि । हामी नेपालमा बाहिरको पत्रिका पढ्ने हो, जसमा पर्याप्त सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ । हामी भारतीय मिडिया र पश्चिमा मिडिया सुनेर पढेर धारणा बनाउँछौँ । तर त्यसबाट मात्र पुग्दैन । अफगानिस्तानमा के भयो ? समयमा निर्वाचन भएको भए यस्तो अवस्था आउँदैन थियो ।
यो क्षेत्रमा पर्ने राजनीतिक असर र बाछिटा के के हुन सक्लान् ?
त्यहाँको परिवर्तनले हाम्रो क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने विषय भनेको राजनीतिक रुटको खोजी नै हो । त्यो खोजीमा कसले कसलाई कसरी प्रयोग गर्छ र मुलुकको अवस्था के हुन्छ भन्ने हो । यो सकारात्मक सन्देश दिन र बुझाउन सहज देखिन्छ । अनि अर्को पाटो राजनीकि रुट नहुँदा नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने सन्देश पनि हो । यसको असर एकातर्फ छ अर्कातर्फ शिक्षा ।
तलिबान कहाँबाट आए ? उनीहरू कहाँ थिए ? कुन संसारलाई थाहा थियो र ? उनीहरू पकिस्तानको दक्षिणी सीमामा बसिरहेका थिए । पछि बिस्तारै काबुललाई पनि घेरा हाल्दै गएको छ । पाकिस्तानको बोर्डरबाट आफगानिस्तानलाई घेरा हाल्दै गएका थिए । पाकिस्तान पनि आफँै धार्मिक र आतंकवादको शिकार भएको मुलुक हो । पाकिस्तानले धान्न सक्छ यो परिस्थितीलाई ? ज्याउल हकको समयमा पाकिस्तानलाई अमेरिकाले प्रयोग गरेकै हो । ९-११ घटनापछि पनि पाकिस्तानलाई अमेरिकाले प्रयोग गरेकै हो । अफगानिस्तानमा सबैखाले ‘वाद’ हारेर फर्केका छन् । कताकता प्रश्न उठ्छ । इस्लामबाहेक अन्य भागेकै छन् । जसले अफगानिस्तानमा कब्जा गर्छ । त्यो मुलुक वा शक्तिले अफगानिस्तानलाई ‘लन्चिङ प्याड’को रूपमा उपयोग गर्छ । त्यहाँबाट आफ्नो चासोलाई लाद्ने काम गर्न सक्छ ।
राजनीतिक साधना जतिसुकै गरे पनि राजनीतिक चेतना आउन आवश्यक छ । त्यस्तै भएको हो, अफगानिस्तानमा पनि ।
उसले त्यही कारण तालिबानलाई जोगायो भन्ने छ । भारतको चासो पनि अफगानिस्तानमा छ । भित्री एसियामा जाने बाटो पनि त्यही हो, भारतका लागि पनि अफगानिस्तान मध्य–एसियाका लागि ‘लन्चिङ प्याड’ नै हो । चीन किन छ त्यहाँ भने उस (चीन र अफगानिस्तान)को बोर्डरमा ठूला माइनहरू छन् । कम्प्युटर चिप्स बनाउने माइनदेखि अन्य खानी छन् । चीनको मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रसँग जोडिएको छ । जसले गर्दा चीनको मुस्लिम बाहुल्यसँग अर्कै प्रकारको सम्बन्ध बनाउलान् भन्ने चासो चीनको छ । त्यहाँ सीधैँ पस्दा आफ्नो क्षेत्रको मुस्लिममा असहज हुन्छ । त्यसैले अफगानिस्तानमा चीन यतिबेला पनि पाकिस्तानसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्छ । त्यसको बाछिटा हामी कहाँ पनि पर्छ ।
कस्तो बाछिटा पर्न सक्छ ?
अफगानिस्तानको भूगोलमा दक्षिणको ठूलो छिमेकी पाकिस्तान, पूर्वको ठूलो छिमेकी चीन । झट्ट हेर्दा अधिक मानिस यतिबेला अमेरिकासँग बेखुस छन् । अमेरिका यतिका वर्ष बसी त्यत्तिकै छाडेर गयो भन्ने आममानिसमा परेको छ । त्यो मन र विश्वसनीयता प्राप्त गर्न अमेरिकालाई त्यहाँ समय लाग्छ । त्यसमा अमेरिकी बोल्न सक्छन् झँै लाग्दैन । नैतिक शक्ति गुमाएको अवस्था छ । भारतका लागि झनै त्यहाँ असहज छ । न तालिबानसँग सम्बन्ध स्थापना गर्न सकेको छ, न चीन र पाकिस्तानसँग एक भएर साझा रणानीति लिएर गएको खण्डमा भारतलाई असहज पर्छ । उसले त्यो ‘इरिटेसन’ नेपाल अरु छिमेकीसँग देखाउन सक्छ । ...कसलाई कुटेर कसलाई तर्साउने भने झैँ ।
भारतले त्यतिबेला के गर्ला त ?
त्यो ‘इरिटेसन’मा परेपछि भारतले हामीतिर विभिन्न बाहाना पोख्छ । आइएसआई शिविर नेपालमा छ भन्न सक्ला । नेपालको सम्बन्ध पाकिस्तानसँग छ भन्ने जस्ता अनेक कुरा ल्याउन सक्छ । नेपालले भारतविरुद्ध कुनै काम गर्ने सम्भावना छैन । तर पनि उसले त्यस्ता कुरा उठाउन सक्छ । विगतमा वपन हरेक बैठकमा भारतले ‘आइएसआई’को कुरा उठाउँदै आएको हो । आइएसआईसँग जोडेर पूर्वप्रधानन्त्रीको नाम समेत छापेको छ, भारतले ।
अफगानिस्तानमा कुनै पनि नेताले पार्टी मेरो हो भन्ने अपनत्व गराउने काम गरेका छैनन् ।
अझ काश्मिरको कुरा झिकेर पाकिस्तान र चीन एक भएमा त्यो ‘इरिटेसन’ झन् बढेर जाने देख्छु । त्यसका असर हामी कहाँ पर्ने भनेको एक नाकाबन्दी नै हो, जब इरिटेसन बढ्दै जान्छ । पाकिस्तान र चीन एकातर्फ हुने वित्तिकै दुई न्यूक्लियर पावर एक हुन्छन् । त्यसमा भारत अल्मलिन सक्छ । हामी तीन न्यूक्लियर पावरले घेरिएका छौँ । भारत, चीन र पाकिस्तान । यसमा हामीले चासो दिन पर्छ ।
अन्य प्रभाव र अफगानिस्तानमा शान्तिपूर्ण अवतरण के होला ?
भारत–पाकिस्तान एक स्थानमा हुने वितिक्कै भारतमा ‘इरिटेसन’ बढेपछि हामी कहाँ प्रभाव पर्छ । भनिन्छ, साँघुरो ठाउँबाट हात्ती फर्कदा पनि असहज हुन्छ । किनकि ठूलो चिज बस्दा नि थिचिने डर, फर्कदा नि ठेल्ने काम हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हामी सचेत हुनुपर्छ । सार्कको कान्छो सदस्य रहेको मुलुकमा यो अवस्था छ । तर सार्क सुनसान छ । भनौँ सार्क सुसुप्त छ । त्यसको भनिरहँदा त्यसको अध्यक्ष नेपाल नै हो ।
यसमा बोल्नु आवश्यक थियो । अफगानिस्तानमा त विस्तारै राजनीति फरक ढंगले अघि बढ्ने देखिन्छ । नागरिकमा आशा र पीडा दुवै देखिन्छ । कुनै उपाय नलागेर तालिबानसँग आत्मसर्मपण गरेको जस्तो अनुभव हुन्छ । अफगानिस्तानको क्षेत्रीय ‘अप्रोच’ नै भएन भन्ने भन्दा पनि हामीले पनि त्यहाँको राजनीति र घटनाक्रमबाट केही सिक्नुपर्छ । बाह्य शक्तिको आड क्षणभरलाई हुन्छ । तर राजनीतिक मैदानमा बसेर गर्ने विषय हो । भारतको प्रभावमा परेको सार्क उपयोगी बनाउने काम नेपाल स्वयंको पनि हो ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया