सार्वजनिक पदाधिकारीहरूका स्रोत नखुलेको सम्पत्ति अर्थात् बोलीचालीमा ‘अकुत सम्पत्ति’वालविरुध्द अनुसन्धान र मुद्दा चलाएपछि एकताका निकै चर्चामा रहे, सूर्यनाथ उपाध्याय । हुन पनि, २०५९ साउन मसान्तका दिन, भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ऐन लागू भए लगत्तै ‘कर-भन्सार’मा रमेका २२ जना पात्रलाई मध्यरातमा पक्राउ गरेसँगै भ्रष्टाचारविरुध्द फरक माहौल सिर्जना भएको थियो । २०५७ देखि २०६३ कात्तिकसम्म प्रमुख आयुक्त हुँदा उपाध्यायले पूर्वमन्त्री, प्रहरीका हाकिम र प्रशासकहरूका सम्पत्ति खोतल्ने क्रम बाक्लो बनाएका थिए । उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला ‘सचेत’ गराउन बाँकी राखेनन् । उनको बहिर्गमनसँगै अख्तियारमा शिथिलता दृश्यको नियमित बन्यो । यतिखेर अख्तियार ठूला प्रकरणमा छानबीनतिर होइन कि साक्षी बन्ने क्रम बढ्दो छ । उसको पछिल्ला क्रियाकलापसँगै शक्तिशाली अख्तियारलाई अझ आमतहमा ‘तामेली आयोग’ परिभाषित गर्ने क्रम पनि बढ्दो छ । भ्रष्टाचारविरुध्द संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिका हस्ताक्षरकर्ता पनि उनै उपाध्याय थिए । महासन्धिको उद्देश्य, झागिँदो भ्रष्टाचार, शासकीय दुर्बलता, अख्तियारका क्रियाकलापमा केन्द्रित रहेर उपाध्यायसँग इकागजका निम्ति हरिबहादुर थापाले गरेको संवाद : 

भ्रष्टाचारविरुध्द महासन्धिमा तपाईंकै हस्ताक्षर दर्ज भएको थियो, त्यो महासन्धिमा हस्ताक्षर भएयता नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कस्तो स्थिति पाउनुहुन्छ ?
जसरी भ्रष्टाचारविरुध्दको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरियो । नियन्त्रण निम्ति जुन बाटोमा हिँड्‍ने भन्‍ने लक्ष्य थियो । तर त्यो बाटोमा राज्य संयन्त्र हिँडेको पाइन्‍न । सरकार र राज्य दुर्बल हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कठिन ठानिएको थियो । तर यतिखेर स्थिर र शक्तिशाली सरकार हुँदा पनि त्यो बाटोमा लागेको देखिएन । भ्रष्टाचार, कर छली र अनुचित तवरमा आर्जित सम्पत्ति विदेश पुगिरहेको सुनिन्छ । त्यो फिर्ताका निम्ति अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हाम्रो सहकार्य ज्यादै थोरै छ ।

---

मुलुकबाट हुन्डीका माध्यमबाट ठूलै परिमाणमा धन बाहिरिएको छ । हुन्डीको कारोबार गैरकानुनी हो । तर, यो निरन्तर छ । त्यसरी ठूलो परिमाणमा अवैध धन आउने/जाने भइरहेको छ । त्यस्तो कारोबार वैधानिक ‘च्यानल’मा भएको छैन । त्यो रकम वैधानिक च्यानल आउँदा राज्यलाई राम्रै आम्दानी प्राप्त हुन्थ्यो । वैधानिक बाटो प्रयोग नहुँदा अवैध धनको प्रशस्त मात्रामा चलखेल बढेको छ । त्यो धन सरकारी तथ्यांकमा नआएपछि कर छली क्रियाकलाप स्वतः बढ्न पुग्छ नै । समानान्तर अर्थतन्त्र निर्माण हुन पुग्छ । महासन्धिअनुरूप नेपालले जुन काम गर्नुपर्ने थियो, ती कामहरू त भएकै छैनन् ।

त्यो महासन्धिपछि कानुन र संस्थाहरू त निर्माण नभएका होइनन्, सम्पत्ति शुध्दीकरण अनुसन्धान विभाग, सार्वजनिक खरिद विभाग बनेकै हो, महासन्धिअनुरूप तिनले काम नगरेका मात्र होइनन् र ?
हो, ती विभाग त बने । तिनले कति अनुसन्धान गरे ? कसलाई कति मुद्दा लगायो ? भन्‍ने प्रश्न उठ्छ । त्यो विभागले कतिलाई मुद्दा चलायो, को-को माथि छानबीन भयो ? विभागले यसो गर्‍यो भनी कहिल्यै भनेको पनि सुनिँदैन । उसको खास उपस्थिति पनि देखिँदैन । मलाई के लाग्छ भने हाम्रो सबभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको संस्थाको ‘मिसन’अनुरूप काम नहुनु हो ।

प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता, सभामुख, अध्यक्ष जस्ता राजनीतिक पात्र सम्मिलित संवैधानिक परिषद् बनायौँ । उनीहरूको कतै न कतै भ्रष्टाचारमा संलग्नता हुन्छ, यिनकै कारण भ्रष्टाचार हुने गर्छ । 

अर्को सबभन्दा ठूलो समस्या के हो भने हाम्रा निकायले जे काम गर्नुपर्ने हो, त्यो काम दक्षतापूर्वक गरेको देखिँदैन । जस्तो कर, राजस्व र सम्पत्ति शुध्दीकरणका सवाल एकदमै गहिरिएर काम गरेकै छैनन् । तिनको काममा पनि उत्तरदायित्व छैन । अब तिनको कामको रेखदेख कसले गर्ने त ? ती कामको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी जति प्रधानमन्त्रीकहाँ थुप्रिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री आफ्‍नै समस्याको भुंग्रोमा पर्नुभएको छ । त्यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रेखदेख गरे हुन्थ्यो, त्यो संस्था पनि बिल्कुल निकम्मा भएको छ । उसको क्रियाकलाप खत्तम छ । अख्तियारमा गतिलो मानिस पनि पठाउँदैनन् । झन् अख्तियार नै खाली राख्‍ने रोग पनि सल्किएको छ । हेर्नाेस् त, यतिखेर कहिले भर्ती हुन्छन् भन्‍ने कुनै ठेगान छैन ।

अख्तियारलाई खाली राख्‍ने रोग किन सल्कियो होला त ?
२०४७ मा संविधान निर्माण गर्दाका बखत एउटा ठूलो गल्ती के गरिएछ भने अख्तियार हुन् अन्य आयोगहरूमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रियागत संरचना गलत राखिएछ । किनभने ती संस्थामा नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद्‍मा राजनीतिक मानिस रहने व्यवस्था राखियो । प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता, सभामुख, अध्यक्ष जस्ता राजनीतिक पात्र सम्मिलित संवैधानिक परिषद् बनायौँ । उनीहरूको कतै न कतै भ्रष्टाचारमा संलग्‍नता हुन्छ, यिनकै कारण भ्रष्टाचार हुने गर्छ । संवैधानिक अंगमा नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी तिनैलाई दियौँ । त्यो निकै ठूलो गल्ती गर्‍यौँ भन्‍ने मलाई लाग्छ । त्यतिखेर त्यो गर्नु नै ठूलो काम ठानिएको थियो ।

त्यसो भए संवैधानिक अंगमा नियुक्तिका निम्ति के गर्नुपर्छ भन्‍ने लाग्छ ?
संवैधानिक अंग साँच्चै गतिलो बनाउने हो भने नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिक व्यक्तिको हातबाट हटाइनुपर्छ र निकाय स्वतन्त्र हुनुपर्छ । त्यस्तो निकायमा न्यायाधीश, समाजमा ख्यातिप्राप्त व्यक्ति, विषयविज्ञ, इमानदार व्यक्तिहरू राखिनुपर्छ । राजनीतिबाट अलि पर रहेको स्वतन्त्र निकाय नभईकन योग्य, सक्षम, इमानदार व्यक्ति पुग्दैनन् भन्‍ने अनुभवले देखाइसकेको छ । त्यसकारण संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गर्नु नै गल्ती भइसकेपछि सच्याइनुपर्छ भन्‍ने मलाई लाग्छ । दोस्रो सवाल चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सम्पत्ति र राजस्व छली सम्बन्धी जति पनि नियामक निकायका कामको अनुगमन गर्ने संयन्त्र चाहिन्छ । तिनले कहाँ, कसरी, के काम गरिरहेका छन् भन्‍ने मसिनो गरी केलाउनुपर्ने स्थिति छ ।

प्रधानमन्त्रीले योग्य, सक्षम होइन कि आफूलाई मन परेको मानिस च्याप्‍नुभयो ।

जस्तै, सम्पत्ति शुध्दीकरण विभागमा कति उजुरी छन् ? कतिमा अनुसन्धान हुन्छन् ? उजुरीको अनुसन्धानमै किन लामो समय लगाइन्छ ? सुन्‍नमा आएअनुसार अनुसन्धानका नाममा दुई वर्षसम्म मानिसका बैंक खाता रोक्ने र मुद्दा नचाउने स्थितिसमेत छ । त्यो निकायका जिम्मेवारी प्राप्त व्यक्तिले समयमै काम नगरेको खण्डमा तिनलाई कतैबाट कुनै कारबाही पनि हुँदैन । तिनको कामको सूचना प्राप्तिको नागरिक पहुँच त्यहाँ हुनुपर्छ । अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा दश वर्षसम्म लाग्छ । किन त्यति लामो समय लाग्छ ? त्यति लामो समय लाग्नुमा हरेक ‘स्टेप’को अध्ययन हुनुपर्छ । त्यसो गरिँदैन । हरेक उजुरी या मुद्दा पछ्याउँदै नहेरेसम्म कसले, कहाँ, के गल्ती गरेको छ भन्‍ने ठम्याउन सकिँदैन । त्यसकारण ‘पछ्याउने पध्दति र संयन्त्र’ पनि चाहिन्छ । त्यो कामको जिम्मेवारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई पनि दिन सकिन्छ । वास्तवमा कानुन पालना गराउने जिम्मेवारी पाएका राज्यका नियामक संस्थाहरूले दक्षतापूर्वक काम गरेको खण्डमा मात्र दण्डहीनता कम हुन्छ र सुशासनको माहौल बन्‍न सक्छ ।

बृहत्तर दायित्व पाएको सम्पत्ति शुध्दीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सामान्य विभाग जस्तो मात्रै देखियो, यसलाई छुट्टै संवैधानिक अंगकै हैसियतमा राख्दा राम्रो हुन्छ कि हालकै पध्दति ठीक छ ?
त्यसो गर्ने हो भने कतिवटा संवैधानिक संस्था बनाउने भन्‍ने प्रश्न आउन सक्छ । भोलि कर-राजस्वका विषयमा पनि त्यस्तै प्रश्न आउन सक्छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति शुध्दीकरण विभागमा जाने र त्यहाँ कति उजुरी छन्, तिनको काम कसरी चलिरहेको छ भनी निगरानी गर्न सक्छ । फेरि यी दुवै निकाय प्रधानमन्त्री मातहत नै छन् । विभागको काममा तल-माथि भएको खण्डमा त ‘एक्पोज’ हुन सक्थ्यो । केन्द्रले कर-राजस्वमा पनि कति उजुरी-मुद्दा छन्, तिनको कामको निगरानीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । तिनको कामको खोजतलास गर्नेबित्तिकै धेरै तथ्य बाहिर आउँछन् । त्यसले तिनीहरूभित्रको भद्रगोल स्थिति पनि बाहिर आउँछ नै । त्यसपछि त्यस्ता निकायलाई समयमै काम गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना हुन्छ । अनि सतर्कता केन्द्र पनि काम नलाग्‍ने संस्थामै रूपान्तरित भइरहेको छ ।

अचेल कर्मचारीतन्त्रमा कस्तो स्थिति देखिन्छ भने तिनको कुनै ‘मिसन’ नै छैन । जागीर छ, कार्यालय गएका छन्, खाएका छन्, तर जागीरको ‘मिसन’ के हो त ? म त कसैसँग ‘मिसन’ नै देख्दिनँ । हरेक संस्था र व्यक्तिसँग ‘मिसन’ हुनुपर्छ । म अख्तियार जाँदा मैले के सोचेको थिएँ, ‘म केही गर्छु भन्‍ने मिसनसहित गएको थिएँ ।’ यतिखेर ‘मिसन’सहित जानेहरू धेरै थोरै छन् । कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहेका पात्रहरूसँग उत्तरदायित्व भएपछि ‘मिसन’ हुनुपर्छ । तर म तिनीहरूले जागीर खाएको देख्छु, ‘मिसन’ देख्दिनँ । जबसम्म महत्वपूर्ण थलोमा पुग्ने पात्रहरूसँग ‘मिसन’ हुँदैन, तिनीहरू कामै लाग्दैनन् । मन्त्रीहरू हेर्नुस् त धेरैको म ‘मिसन’ नै देख्दिनँ । हामीकहाँ जति पनि नियामक निकाय छन्, तिनको अनुगमन भएन । अख्तियारले पनि अनुगमन गरिरहेको देख्दिनँ । नियामक निकायको अनुगमन राम्रोसँग हुने हो भने प्रभावकारी हुन्छन् । नियामक निकाय प्रभावकारी भएपछि हरेक काम कानुनबमोजिम हुन थाल्छन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि नियामक निकाय भएपछि उसले हेर्न सक्दैन र ?
जहाँसम्म अख्तियारको कुरा छ, त्यहाँ पनि नियुक्तिकै कारण समस्या सिर्जना भएको हो । त्यो संस्थाको चरित्रअनुरूप योग्य-दक्ष मानिस नियुक्त भएनन् । त्यस्तो संवेदनशील ठाउँमा कोटा-भागबण्डामा मानिस नियुक्त गरिएपछि के हुन्छ ? जथाभावी मानिस राखेपछि कसरी काम हुन्छ ? संवैधानिक अंगमा नियुक्ति प्रक्रिया नै गडबडीमा चलेको छ । संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूबीच ‘भागबण्डा’ चल्छ । संवैधानिक परिषद्को त बैठक हुन नसक्‍ने स्थिति छ । त्यसो भएपछि नियुक्ति प्रक्रिया त रोकिने नै भयो ।

अचेल कर्मचारीतन्त्रमा कस्तो स्थिति देखिन्छ भने तिनको कुनै ‘मिसन’ नै छैन । जागीर छ, कार्यालय गएका छन्, खाएका छन्, तर जागीरको ‘मिसन’ के हो त ? म त कसैसँग ‘मिसन’ नै देख्दिनँ ।

अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई काम गरेरै ‘हिरो’ बन्‍ने मौका थियो । सधैँभरि मौका आउँदैन, त्यस्तो मौका थोरै समय मात्र पाप्त हुन्छ । पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको त्यति ठूलो टेप प्रकरण आइसकेपछि अख्तियारले खुरुक्क नियन्त्रणमा लिँदै छानबीन गरेको भए के हुन्थ्यो ? त्यसले अख्तियारप्रति हेर्ने दृष्टिकोण अर्कै बन्थ्यो । अख्तियारले आफ्‍नो दायित्व निर्वाह गरेको भए प्रधानमन्त्रीले केही गर्न सक्ने अवस्था नै थिएन । त्यस्तो अवसरको उपयोग गर्न अख्तियार नेतृत्व असफल रह्यो । यस्ता अनगन्ती प्रकरण छन्, जुन अख्तियारले चाहेको भए फरक रूप प्रदर्शन गर्न सक्थ्यो । सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा संलग्न मानिसलाई विदेश भाग्‍ने अवसर मिल्यो ।

दुई तिहाइ शक्तिशाली सरकार छ र उसले चुनावी एजेन्डा नै ‘सुशासन’ बनाएको थियो, त्यो दिशातिर सरकार छ कि छैन ?
छैन । सरकारको ध्यान भ्रष्टाचार नियन्त्रणतिर छैन । पहिलो त, यो सरकार आफ्‍नै पार्टीको झन्झटमा अल्मलिएको छ । दोस्रो, यो झन्झट उत्पन्‍न हुनुको कारण आफ्‍ना मान्छे नियुक्त गर्ने चाहना हो । राज्य संयन्त्रमा नियुक्तिमा भाग पुगेन भनेर नै कराएका हुन् । उनीहरूकै सरकार छ । उनीहरूले भनेका गुटका मानिस मन्त्री वा अरू ठाउँमा नियुक्त भएनन् । यो सरकारले सबभन्दा अवसर के गुमाइरहेको छ भने यिनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निकै ठूलो काम गर्न सक्थे । किनभने प्रधानमन्त्री स्वयं भन्‍नुहुन्छ, ‘मेरो केही पनि स्वार्थ छैन ।’ हुन पनि उहाँका छोरा-छोरी केही पनि छैनन् । उहाँ ठूलो आदर्श र त्यागी नेता बन्‍न सक्नुहुन्थ्यो ।

यति होल्डिङ्सलाई जसरी च्याप्‍नुभएको छ, प्रधानमन्त्री त्यसको जवाफ दिन सक्नुहुन्‍न ।

यदि नागरिकले चाहेअनुरूप काम गर्नुभएको भए । तर उहाँले त्यसो गर्नु भएन । उहाँले के गर्नुभयो, आफ्‍नै वरपरका मानिसहरूलाई मात्रै समात्‍नुभयो र निश्चित मानिसहरूलाई अत्यधिक लाभ दिनुभयो । उहाँले भर्खर अनुभव सामान्य ज्ञानसमेत नभएका व्यक्तिलाई समेत राजदूत नियुक्त गर्नुभयो, जसलाई नेपालबारे नै थाहा छैन । प्रधानमन्त्रीले त्यसरी देखादेखी म जे पनि गर्न सक्छु भन्‍ने शैलीमा काम गर्नुभयो, त्यसले आममानिसको चित्त दुखाएको छ । प्रधानमन्त्रीले योग्य, सक्षम होइन कि आफूलाई मन परेको मानिस च्याप्‍नुभयो । यस्ता अनेकन् उदाहरण छन्, जसका कारणले मौका र अवसरको सही प्रयोग गर्न सक्नुभएन । स्थायी सरकार हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र योग्य-सक्षम मानिसलाई राज्य संयन्त्रमा पुर्‍याउँदै असल शासन दिन प्रधानमन्त्री चुक्‍नुभयो । यद्यपि प्रधानमन्त्री बारम्बार म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, हुन दिन्‍न भन्‍नुभएको छ, तर उनका केही क्रियाकलाप विवादित भए ।

सधैँभरि सरकार स्थिर भयो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ र समृध्दि आउँछ भनियो, यति शक्तिशाली सरकार बन्दा पनि राज्य संयन्त्रको चरित्र झन् दुर्बल देखिनुको कारण के हो ?
यसो हुनुमा सबभन्दा पहिला त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै काम-कारबाही पहिलो नम्बरमा आउँछ । यति होल्डिङ्सलाई जसरी च्याप्‍नुभएको छ, त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिन सक्‍नुभएको छैन । त्यसलाई ‘च्‍यापेको’ जवाफ प्रधानमन्त्रीसँग छैन । प्रधानमन्त्री नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्‍बाट संवैधानिक अंगहरूमा किन नियुक्त गर्न सक्‍नु भएन ? यसको पनि जवाफ उहाँसँग छैन । संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष भएपछि बैठक बोलाउँदै बहुमतबाट निर्णय लिने अधिकार अधिकारलाई उहाँलाई कसले रोकेको छ र ? संवैधानिक अंग किन खाली राखेको भन्‍ने सवालको पनि प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ छैन । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार र अवैध धन छानबीन र अनुसन्धान गर्ने निकायलाई आफूअन्तर्गत ल्याउनुभएको छ । तर, निकायबाट के-के काम भए त ? त्यो बहसमा आउनुपर्‍यो । त्यो पनि आउँदैन । अझ न्यायपालिकामा झन् अप्ठ्यारो दृश्य उत्पन्‍न भएको छ । त्यहाँ बीसौँ वर्षसम्म पार्टीकै मानिसको हालीमुहाली हुन्छ भन्‍ने बहस समाजमा चलिरहेकै छ ।
    
अर्को त, तपाईं अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा जसरी अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनुभयो, त्यसले निरन्तरता पाएको भए के हुन्थ्यो ?
सार्वजनिक पदाधिकारीका सम्पत्ति खोजबीन गर्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा स्वतः न्यूनीकरण आउँछ । त्यो निरन्तर रहेको भए दृश्य अर्कै हुने थियो । अर्को त, सम्पत्ति शुध्दीकरण विभागले काम गरेको खण्डमा फरक स्थिति पैदा हुन्थ्यो । अख्तियारले प्राप्त अधिकार प्रयोग गरेमा स्वतः भ्रष्टाचार कम हुन्छ नै ।