सरकारले सार्वजनिक नगरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवदेन हालै सार्वजनिक भएपछि यसबारे कही विवाद देखिएको छ । यही र यस्तै केही विषयमा आयोगका सदस्य तथा शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालासँग इकागजको छोटो कुराकानी : 

सर, शिक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरणमा देखिएको यो विवाद के हो ? 
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २०७५ असार ३२ गते गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग एउटा स्वतन्त्र स्वायत्त आयोग हो । यसका अध्यक्ष बहालवाला शिक्षामन्त्री रहे पनि यो आयोग शिक्षा मन्त्रालयको अंग थिएन । शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी लोगो र शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको नाम राख्नु उचित थिएन । यो शिक्षा आयोगको सचिवालय स्वयंबाट त्यतिबेलै हुन गएको प्राविधिक त्रुटि थियो । यो स्थिति सच्याउन आवश्यक छ । तर आयोग सचिवालयले गरेको त्यो भूलको दण्ड शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र ग्लोबल एक्सन नेपाललाई दिनु अन्याय र गल्ती हुनेछ । रिपोर्टको अभिन्‍न अंगका रूपमा त्यसको कभरमा सरकारी लोगो र शिक्षा मन्त्रालयको नाम अविलम्ब हटाएर उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको नाम राख्नुपर्ने हुन्छ ।

---

खास समस्या के भयो त यसमा ? 
यहाँ प्राविधिक त्रुटि मात्र भएको हो । हामीले लोगो राखेर हस्ताक्षर गरेको त हैन । त्यही रिपोर्ट जस्ताको तस्तै छापियो । अलिकति कानुनी ज्ञान भएन भनौँ न । पैरवी प्रकाशनले छाप्छ नि, कानुनी किताब । त्यसरी छाप्नुपर्ने रहेछ, त्यसमा फरक पर्‍यो । सरकारको नाम र लोगो निकालेर फलानो कानुन भनेर छाप्छ नि, त्यसै गर्नुपर्ने रहेछ । फट्याइँ नजान्दा भनौँ अथवा सानो टेक्निकल त्रुटि हो यो । प्रतिवदेनका कुरामा कुरोकानी हुनुपर्ने हो, कता के अल्झियो बहस !

सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न किन चाहेन ? 
किन चाहेन, उही जानोस् । तर, मलाई के लाग्छ भने सरकारमा भएका मान्छेहरू शिक्षाका व्यापारी, लगानीकर्ता भएको साँचो हो । सत्तारूढ दल मात्र होइन, प्रतिपक्षी दल सबैजसोले शिक्षालाई कमाइखाने थलो बनाएका छन् । हिजो शिक्षा विभेदकारी भयो, शिक्षाले फरक वर्ग जन्मायो भनिरहने अनि आफू यस्तै काममा संलग्‍न भइरहने त भएन नि । पहिले निजी विद्यालय मुर्दावाद भने । निजीले शिक्षालाई माफियाकरण गरे भने । चाहे क्रान्तिकारी, चाहे शान्तिकारी । सबैले यसै भने । अखिलले यही भन्यो । नेविसंघले भन्यो ।

हिजो मुर्दावाद भनेको विषय आज पेचिलो बनेर आएको हो ? 
यो सुहाउने कुरा भएन नि । हिजो मुर्दावाद, आज जिन्दावाद भन्‍नुभयो । यसैले समस्या पर्‍यो ।

 अब सरकारले के गरोस् भन्‍नुहुन्छ ? 
मेरो कुरोकानी के हो भने हिजो र अहिलेसम्म जे भयो भयो । अब यसमा छलफल गरौँ । कुरा नलुकाऔँ । लाज नमानौँ । शिक्षामा समस्या छ । समस्याका कारक हामी आफैँ पनि हौँ कि भन्‍ने स्वीकार गरौँ पहिला । समस्या कम गर्ने उपायतिर सोचौँ न ।

उपाय, कस्ता उपाय ? 
प्रतिवेदनका केस्रा केस्रामा छलफल गरौँ । राष्ट्रव्यापी छललफल होस् । छलफलबाट आएका बुँदाहरूमा सर्वदलीय थप छलफल होस् । प्रधानमन्त्रीले अस्ति सर्वदलीय छलफल बोलाउनुभको भन्‍ने सुनियो । त्यहाँ शिक्षाको विषय पनि छिरेको भए समृद्धिमा आघात त पुग्‍ने थिएन होला ।

हजुर...
सबै केटाकेटीलाई नि:शुल्क शिक्षा दिनुपर्छ भन्‍ने पनि होइन नि । हुनेसित लिने, पैसा तिर्न तयार हुनेसित लिने । अनि नहुनेलाई दिने । यति गर्न केही गाह्रो भएन नि । नहुनेलाई दिँदा सामाजिक न्याय भयो । समाजवादउन्मुख पनि भन्‍न पाइयो । केही युरोपियन मुलुकतिर पनि यस्तै त छ । त्यहाँ पनि धानीमानी, हुनेखानेसित ४०/५० प्रतिशतसम्म कर लिन्छ, सरकार । धनीबाट कर उठाएर गरिब र गरिब मुलुकलाई दिन्छन् उनीहरू । यहाँ त ठीक उल्टो धनीले ट्याक्स तिर्दैन । गरिब सेकिएको सेकियै ।

शिक्षामा समस्या छ । समस्याका कारक हामी आफैँ पनि हौँ कि भन्‍ने स्वीकार गरौँ । समस्या कम गर्ने उपायतिर सोचौँ न ।

अनि गरिब सेक्नेको अगुवा समाजवादी र क्रान्तिकारी, अचम्म लाग्‍ने कुरो हगि सर ?
हो नि, निजी विद्यालयबारे के गर्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने सोचौँ । उच्च शिक्षा कसरी गर्ने सोचौँ । नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षा कसरी ग्यारेन्टी गर्ने सोचौँ । पैसा छैन, धान्‍न सकिँदैन भन्‍ने मनोविज्ञान हटाऔँ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, उपाय छन् नि ।

दलहरू, सरकार छलफलमा तयार नै देखिएनन् यसमा...
शिक्षाका सवालमा शिक्षक-प्राध्यापक-समुदाय-सरकारको भूमिकाबारे घोत्लिऔँ । शिक्षक र प्राध्यापकहरूका संगठन र तिनको पार्टी सम्बन्ध र पार्टी अजेन्डाबारे सोचौँ । व्यावसायिक शिक्षाको व्यवस्थाको प्रबन्ध कसरी गर्न सकिएला, सोचौँ । शिक्षाबारे दलहरूबाटै बहस सुरु हुनैपर्छ । आत्मालोचना नै बहसको प्रस्थानविन्दु हुन सक्छ । उहाँहरूले जेलै बस्‍नुपर्ने गरी अपराध गरेको पनि होइन ।

यहाँको चासो त स्कुल-कलेजको नाममा पनि रहेछ नि ?
धेरै पहिलेदेखिको मुख्य विमति यो पनि हो मेरो । विद्यालयका नाममा राष्ट्र-राष्ट्रियता झल्किने होस् न । विद्यालय नेपालमा छन्, अनि नाम चाहिँ ब्रिस्वेन, ट्रिनिटी, रोजबर्ड, ग्यालेक्सी जस्ता किन चाहियो के ? बरु गुरुङ, थारु, मैथिली, तामाङ, मगर, नेवार भाषाबाट नाम राखौँ । यो त सीधै दास मानसिकता भयो नि । शिक्षाको थलोको नामबाटै नै यस्तो मानसिकता भए कसरी राम्रो होला ? अर्काको चाकडी गर्ने नाम किन राख्नुपर्‍यो ?

हुन्छ त सर, धन्यवाद...
अलिकति भन्छु । स्कुल कहाँ खोल्ने ? सरकारी स्कुलको ठीक सामुन्‍ने प्राइभेट स्कुल किन राख्‍ने ? सरकारी कहाँ, प्राइभेट कहाँ स्थान तोकौँ । नक्सांकन गरौँ । संख्या तोकौँ । मापदण्ड तोकौँ । यति क्षेत्रफल, यति जनसंख्यामा कतिवटा चाहिन्छ, सोचौँ । कतिवटा सरकारी, कतिवटा प्राइभेट, कतिवटा धार्मिक मर्ज गर्ने केही आधार तोकौँ न । कस्तो शैक्षिक संस्था हो, नाफावाले हो कि व्यावसायिक हो कि प्राविधिक हो कि बालविकास हो कि, चिनियोस् न । शुल्क तोकौँ । जथाभावी नछोडौँ । अनुशासनको पाठ पढाउनेहरू अनुशासित हुनुपर्दैन र भन्या ? शिक्षा पवित्र स्थल हो । नाफा, स्वार्थ, चाकडी मिसाएर अपवित्र नबनाऔँ । कुराकानी : विमल आचार्य