एमसीसीमा विकास सहयोगबाहेक केही छैन, यसलाई राजनीतिकरण नगरौं

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्मा अमेरिकाले नेपालको विकासमा सहयोग पुर्‍याउन ५० करोड अमेरिकी डलर सहायता दिएको बताउँदै त्यसलाई धेरै राजनीतिकरण गर्न नहुने बताउँछन् । पूर्वाधारको खाडल पूर्ति गरी आर्थिक विकासलाई गति दिने रूपान्तरणकारी परियोजना नेपालले आफ्नै रोजाइमा प्राप्त गरेको भन्दै उनले एमसीसीबाट थप सहायताका लागि अमेरिकालाई उत्साहीत बनाउनुपर्नेमा निरुत्साहीत गर्ने काम भएको बताए । संसारभर स्रोतको खँडेरी रहेको अवस्थामा नेपालले विकास निर्माणमा उक्त अनुदान प्राप्त गरेकाले आफूसँग रहेको स्रोतलाई रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत ठाउँमा खर्च गर्न स्रोतको पर्याप्तता हुने र मुलुकको ऋणभार पनि कम हुने बताए । शर्मासँग पुष्पराज आचार्यले गरेको संवादः 

अमेरिकी सहयोग निकाय– मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँग सम्झौता भएको चार बितिसक्यो । ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायता दिँदा पनि यसलाई स्वीकार गर्ने या नगर्ने बहसकै बीच एमसीसीबाट उपाध्यक्ष तहको भ्रमण भएको छ । यो भ्रमणले के संकेत गर्छ ?

---

एमसीसी उपाध्यक्षको भ्रमण मूलतः राजनीतिक भ्रमण देखिन्छ । सरकारले केही संकेत पनि दिएको होला । सायद गठबन्धन दलहरूबीच पनि यसमा केही छलफल भएर सहमति भएकै होला । किनकि सरकारले सम्झौताका सम्बन्धमा थप स्पष्ट हुन पत्र पनि पठाएको थियो । त्यसमा एमसीसीका तर्फबाट जवाफ पनि आइसकेको छ । उनीहरूले सम्झौता अनुमोदनका लागि यो सकारात्मक पहल हो भनिरहेका पनि छन् । त्यसकारण यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुने सकारात्मक दिशातिर बढेको छ भन्ने लाग्छ ।

तर गठबन्धन दलहरूबीच यसमा स्पष्ट सहमति देखिँदैन । प्रतिपक्षी एमाले त स्पष्ट रूपमा विपक्षमा उभिइसक्यो, कसरी अनुमोदन होला ?

यसमा धेरै नै राजनीतिकरण भयो । जो नेपालको पक्षबाट ‘नेगोशिएसन’मा संलग्न भए, जसले सही गरे । उनीहरूसँग पनि छलफल गरौँ भन्ने मेरो राय छ । अमेरिकीहरूसँग त छलफल पनि भयो, सोधिएका सवालहरूमा उनीहरूले स्पष्ट पनि पारिसके । सँगसँगै पारदर्शी शैलीमा र खुला छलफलका लागि तयार छौँ भनिरहेका छन् । त्यससँगै हाम्रो विदेश नीतिको संवेदनशीलतालाई विचार गरेर अघि बढ्नुपर्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा हाम्रो सार्वजनिक ऋण अत्यधिक बढेर गएको छ । यो परिप्रेक्ष्यमा हाम्रा लागि यो अनुदान महत्वपूर्ण छ । यो अनुदान सहयोगमा कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरू हाम्रो प्राथमिकतामा हामीले नै छनौट गरेका हौं । कतिपय पुराना सम्झौता हेर्ने हो भने त अनुदान दिने देशको कानुन लागू हुनेछ भनेर पनि लेखिएको छ । त्यी सम्झौताहरूभन्दा यो अग्रगामी छ । राजनीतिक तहमा र सार्वजनिक वृत्तमा जे बहस र विवादहरू सिर्जन भइरहेका छन्, ती त हामीले आफ्ना संस्थाहरूलाई विश्वास नगरेको जस्तो भयो । हामीले कानून मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलाई नै विश्वास नगर्ने भन्ने हुँदैन । 

यो सहयोग विवादित हुनुमा अमेरिकी पक्षको पनि हात छ, उनीहरूले बोल्दा बेला–बेलामा यो हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंग हो भनेर बोलेका छन् भन्छन् नि ?

अमेरिकीहरूले बोलेका विषयहरूलाई लिएर हामीले चर्चा, परिचर्चा, बहस गर्ने, स्पष्टता खोज्नु त स्वभाविक हो । त्यो गर्नुपर्छ र भएको पनि छ । हिन्द–प्रशान्त रणनीति त सैन्य रणनीतिमात्र होइन नि । सुरक्षाका अतिरिक्त आर्थिक सहायताका विषय पनि यसमा समावेश छन् । हामीले क्यू–४ को १३ बुँदे वक्तव्य हेरौं न । बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स सबैले आ–आफ्नो स्वार्थबारे सार्वजनिक रूपमै भनेका छन् । अष्ट्रेलियाको आफ्नै चासो छ । त्यसकारण हामीले अमेरिकीहरूले बोलेका विषयलाई लिएर, यो के हो भनेर त एमसीसीकै यही समूहसँग छलफल गर्न सकिहाल्छौं नि !

अमेरिकीहरूले सैन्य सहायता होइन, विशुद्ध आर्थिक सहयोग हो । नेपाली जनताका लागि आवश्यक छ जस्तो लाग्छ भने लिनुस्, हामी दबाब दिदैंनौं भन्दा राजनीतिक नेताहरूले निर्णय लिन सकिरहेका छैनन्, यसका लागि राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ भन्दैछन् ?

अमेरिकी कानुनले नै एमसीसीको सहयोगमा सैन्य गतिविधि बर्जित गरेको छ । उनीहरूले त्यो स्पष्ट पारिसकेका पनि छन् । सैन्य सहायतासँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन भनेर भन्दाभन्दै पनि बखेडा झिक्ने हो भने त हामीले युरोप, जापान, अष्ट्रेलिया लगायत सबै मुलुकबाट लिने सहायता प्रभावित हुन जान्छ । त्यसकारण हामीले कुन सहयोग के कस्तो हो भन्ने बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ । कस्तो सहयोग हो, के परियोजनाका लागि लिन लागिएको हो । त्यसको आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

यस्ता सहयोग सम्झौता सबै संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ भन्ने धारणा पनि सुन्न पाइन्छ । एउटा अनुदान सहायताको सम्झौता अनुमोदन गर्न त यतिविधि माथापच्चीसी छ भने के सबै वैदेशिक सहायता सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनसक्छ ?

मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन गराउने विषयले हामीलाई पनि के पाठ सिकायो भने बरु आयोजना निर्माणमा केही ढिलाइ नै भएपनि सबै सहयोग सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन धेरै जटिल हुने रहेछ । कुनै सहयोग परिचालनका लागि सम्झौता भएपछि त्यसका लागि ऐन, कानुन, नीति–नियम बनाउन अन्य शर्तहरू पूरा गर्न लामो समय लाग्छ । त्यहीकारण मेलम्ची लगायत कतिपय विदेशी सहयोगमा निर्मित पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाई भएको हो ।

एमसीसीको सहयोगको हकमा परियोजनाको कार्यान्वयन अवधि पाँच वर्ष तोकिएको छ । संसदमा नलगेपनि दुई देशको सम्झौता सन्धिसरह हुन् । यसमा फरक के हो भने उक्त सम्झौतामा भनिएका विषयहरू हाम्रो कानुनमा रहेनछ भने कानुन बनाएर जानुपर्छ र त्यसले ढिला हुन्छ कि भन्ने हो । एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदनमा देखिएको परिदृश्यको पाठ नै भनौं, नेपालजस्तो अलिक बढी नै राजनीतिकरण हुने, विभिन्न राजनीतिक दल सम्मिलित गठबन्धन सरकार बन्ने देशमा संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गराउनु जटिल हुने रहेछ ।

पहिले त एमसीसीसँगको सम्झौता पनि त संसदबाट अनुमोदन गर्ने भनिएको थिएन । पछि परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा यो बुँदा समावेश गरियो, होइन ?

सुरुवातमा संसदबाट अनुमोदन गराउने विषय थिएन । तर पाँच वर्षभित्र परियोजना कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने भएकाले कानुन बनाइरहन ढिला हुन्छ । त्यो अवस्थामा सम्झौता नै कानुन सरह लागू हुन सक्छ भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको टेम्प्लेट अनुसार नै छ र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि यो नेपालको कानुन अनुसार नै छ भनिरहेका छन् । कथंकदाचित कुनै कानुन अपुरो भयो वा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएर ढिलाइ नहोस् भनेर सम्झौतालाई नै कानुनको हैसियत दिन संसदबाट अनुमोदन गराउने भनिएको हो ।

लेखापरीक्षण र बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारका सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठाइएको छ ?

लेखापरीक्षण त महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुरु गरिसकेको छ । विदेशी सहयोग भएकाले यसको लेखा परीक्षण उनीहरूले पनि गर्छन् । नेपाल सरकारले आफ्नै नियम कानुन अनुसार लेखा परीक्षण गर्न पाउँछ । बौद्धिक सम्पत्तिको हकमा जे जति बौद्धिक सम्पत्ति सिर्जना हुन्छन्, ती सबै नेपालले प्रयोग गर्न पाउँछ । नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । उनीहरूको ५० करोड अमेरिकी डलर सहायता समावेश भएकाले उनीहरूले पनि प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भनेका छन् । परियोजना कार्यान्वयनमा कतिपय प्राविधिकहरू हामीले बाह्य मुलुकबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ, त्यसबाट सिर्जना भएको बौद्धिक सम्पत्ति सहयोग दिने मुलुकले हामी पनि प्रयोग गर्छौं भन्दा अन्यथा मान्नुपर्ने कारण छैन । हामीले कतिपय विदेशी ऋणमा समेत उनीहरूकै ठेकेदार, उनीहरूकै परामर्शदाता, उनीहरूकै कामदार समेत आउने गरेर स्वीकार गरेका छौं । बौद्धिक सम्पत्ति पनि सम्झौतामा उल्लेख गरेर पनि नगरेर पनि उनीहरूले नै लैजाने स्थिति छ । तर एमसीसीको हकमा भने फरक प्रावधान छ । यसमा हामीले बौद्धिक सम्पत्ति प्रयोग पनि गर्न पाउँछौं, अन्तर्राष्ट्रिय खुला प्रतिस्पर्धाबाट यसको ठेक्का लगाइन्छ ।

यसका परियोजना पनि अमेरिकाकै चासोमा छनौट भएका हुन् त ?

यी परियोजनाहरू अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, विज्ञहरू लगायत सहभागी भएर तयार भएको ‘नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक’का आधारमा छनौट भएका हुन् । जतिबेला यो अध्ययन भयो, त्यतिबेला सबैभन्दा ठूलो मुद्दा नै विद्युतको नियमित आपूर्ति थियो । मुलुकले चरम लोडसेडिङको मार व्यहोरिरहेको थियो । अर्कोतर्फ, जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी आएको भएपनि प्रसारण लाइनको सञ्जाल राम्रो छैन ।

अमेरिकी सहयोगमा निर्माण हुन लागेको प्रसारण लाइनको दुईओटा उद्देश्य छ । एउटा उच्च क्षमताको प्रसारणलाइन विस्तार गर्ने हो भने अर्को ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको वैकल्पिक पूर्वाधार विकास गर्ने हो । एक त विद्युत् निर्यातका लागि यी दुवै प्रसारणलाई महत्वपूर्ण छन् । अर्कोतर्फ, एउटामा समस्या आयो भने पनि वैकल्पिक पूर्वाधार हुन्छ । विद्युत् प्रसारणलाइन जस्तै सडक सञ्जाल पनि हाम्रो लागि महत्वपूर्ण छ । जति पूर्वाधार विकास भयो, त्यसले हाम्रो विकासको गतिलाई तीव्र बनाउँछ । अर्कोतर्फ, हाम्रो व्यवसाय गर्ने लागत कम हुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एमसीसीको सहयोग नआए पनि उक्त प्रसारणलाइन त निर्माण गर्नैपर्छ भनिरहेको छ ।

डा. बाबुराम भट्टराई जसले एमसीसी थ्रेसहोल्डअन्तर्गतको सहयोग अघि बढाए, उनले पनि हामी दुईओटा छिमेकीको साँघुरो घेरामा मात्र बस्नुहुँदैन भनिरहेको सुनिन्छ । एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन नहुँदा हाम्रो पहुँच सीमित हुने हो र ?

उहाँले विभिन्न अन्तर्वार्तामा पनि एमसीसीको सहयोगअन्तर्गत विकास निर्माणबाहेक मैले अरु केही देखेको छैन । एमसीसी अनुदानले हाम्रो ऋणभार थोरै भएपनि कम गर्न मद्दत गर्छ । हामी रणनीतिक अवस्थितिमा भएकाले अमेरिका, चीन र भारतबीचको सम्बन्धलाई सन्तुलन गरेरै अगाडि जानुपर्छ । एउटालाई चिढ्याउने, अर्कोलाई खुसी पार्ने, अर्कोलाई उकास्ने गर्न थाल्यौं भने हाम्रो विकास निर्माणका लागि सहयोग नपाउनेमात्र होइन, द्वन्द्वको केन्द्र पनि हुन सक्छौं । हामीले सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न सकेनौं भने यसको बहुपक्षीय असर पर्छ ।

हामीलाई बहुपक्षीय दातृ निकायले अनुदान दिन बन्द गरिसके । त्यसपछि विकासका परियोजना सञ्चालनकै लागि ठूलो अनुदान हामीले प्राप्त गर्दैछौं भने यसमा विरोधका पछाडि राजनीतिक कारण मात्रै छन् त ?

ऋण लिने क्षमता बढेपनि त्यसबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना तत्काल कार्यान्वयन भइहाल्दैनन् । फेरि अघिल्लो आर्थिक वर्षको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने विश्व बैंकबाट ५–७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रगति लक्ष्यको ५ प्रतिशत मात्र छ । यस्ता कार्यक्रमले तुरुन्तै प्रतिफल दिँदैनन् । पूर्वाधारमै लगाएको ऋणका सम्बन्धमा पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले कुनै पनि समयमा सम्पन्न भएका छैनन् भनेको छ । लागत र समय नबढाउने हो भने त व्यवसायिक ऋण लिएर लगानी गर्दा पनि फरक पर्दैन, तर हामीकहाँ लागत र समय नबढाइ कुनै पनि आयोजना बन्दैनन् । कार्यदक्षता कमजोर छ । यो अनुदान लिएपछि स्रोतको उपलब्धता बढ्छ, त्यो स्रोतलाई हामीले रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।

अरुण तेश्रो जलविद्युत् आयोजनाको पनि यसरी विरोध हुँदाहुँदै विश्व बैंकले हात झिक्यो । त्यसपछि एमसीसीमा पनि अति राजनीतिकरण भएको छ । गत वर्ष जुलाइमै यो सम्झौता अनुमोदन हुने आश्वासन तत्कालीन सरकारले दिएको थियो । त्यो समय कटेर एक वर्षभन्दा धेरै भैसकेको छ । एमसीसीकी उपाध्यक्षको अहिलेको राजनीतिक भ्रमणको सन्देश पनि अब हामी धेरै समय कुर्दैनौं भन्नेजस्तो देखिन्छ । यो फिर्ता पठाउने नै नियत हो भने त अब यसलाई संसदमा ल्याउन केही समय ढिलाई मात्र गरे हुने भयो, होइन ?
अनन्तकालसम्म त कोही पनि कुरेर बस्दैन । एमसीसीले परियोजना कार्यान्वयनको पृष्ठभूमिका सबै तयारी भइसकेको अवस्थामा गत वर्ष जुलाइदेखि हालसम्म पर्खिरहेको होला । विगतमा अरुण तेश्रोको यस्तै विरोध भयो । विश्व बैंकले लगानी गर्न तयारी अवस्थामा राखेको आयोजनाको ठूलो विरोधपछि उसले हात झिक्यो र त्यसपछि उसले त्यस्तै समस्या दोहोरिएला भनेर नेपालमा जलविद्युत्मा लगानी नै गरेन । हाम्रो ऋण बढिरहेको छ, त्यो पनि तत्काल प्रतिफल आउने क्षेत्रमा भन्दा सामाजिक क्षेत्रमा बढी छ । यदि एमसीसीले सहयोग फिर्ता गर्‍यो भने विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युरोप, अष्ट्रेलिया लगायतका मुलुकको सहयोग र अन्य देशहरूबाट आउने लगानीमा समेत असर पर्न सक्ने हुन्छ । यो सहयोग फिर्ता गरेर हामी फेरि लगानी, व्यापारका लागि अन्य मुलुकहरूसँग नेगोसिएसन गर्न गयौं भने उनीहरूले पक्कै पनि त्यत्रो सहयोग दिँदा पनि लिन सकेनौं भन्न सक्छन् । त्यो अवस्था हाम्रा लागि सुखद हुँदैन ।