काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट ‘टिम लिडरसिप’मा पीएचडी सकेसँगै कूटनीतिमा बढी चासो राख्दै आएका छन्, डा. सुधीरकुमार झा । खासगरी कूटनीतिमा आएका समाचार, राजदूतहरूको हविगतले उनलाई यता चासो जगाएको हो । अंग्रेजी साहित्यमा स्नातकोत्तरसँगै लामो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तहलाई अध्यापन गराएका झा क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका स्थानीय कोर्स डिजाइनर पनि हुुन् । राजविराजका झाले त्रिविमा पढाउँदै गर्दा चेल्सी इन्टरनेसल स्थापना गरी ए लेभलको अध्यापनमा भूमिका निर्वाह गरे । हाल चेल्सीका प्रमुख उनै छन् । कूटनीतिलाई आधार बनाएर मुलुकमा कस्तो नेता आवश्यक छ भन्ने विषयमा उनी बोल्न र लेख्न थालेका छन् । मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्धबारे उनले चासो राख्दै नेतृत्व र नेपालको कूटनीतिमा लगातार खबरदारी गर्ने बताएका छन् । उनै झासँग नेपालको नेतृत्व, कूटनीति र सम्बन्धबारे इकागजले गरेको छोटो संवाद : 

शिक्षा क्षेत्रमा लाग्नुभएको व्यक्ति कसरी एकाएक कूटनीतिक क्षेत्रमा लेख्‍न-बोल्न सक्रिय हुनुभयो ?

---

हामी शिक्षक न हौँ । जहाँ कमजोर भएको लाग्छ, त्यहाँ बोल्न मन लाग्ने नै रहेछ । हाम्रो कूटनीतिक क्षेत्र र यसलाई सञ्चालन गर्ने केही व्यक्तिहरूका कारण असहजता रहेकाले यसमा बोल्न र लेख्न थालेको हुँ । अनि मेरो सोधग्रन्थ ‘लिडरसिप’ भएका कारण पनि समूहमा किन यस्ता काम हुन सक्दैनन् ? किन कुरा बाझिन्छ ? यस्ता प्रश्नले सताइरह्यो । अनि लेख्न-बोल्न थालेँ । आखिर यता पनि शिक्षक बन्न त मिल्यो नि । हुन त, म विद्यालय क्षेत्रमा लागे पनि मेरो रुचि भनेको कूटनीतिक क्षेत्रको अध्ययन नै हो  । भलै म त्यो सेवामा प्रवेश गरिनँ । त्यहाँ प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने नै ठानिनँ । मलाई लोकसेवा दिएर सरकारी जागिर नखाने भन्ने सोच युवा अवस्थामा पलायो । त्यसैले त्रिविमा पढाउँदा पनि त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षा दिनेतिर कहिल्यै सोचिनँ ।

आफैँ केही गर्नुपर्छ र सक्षम भएपछि आफ्नो रुचिको क्षेत्रमा कतै न कतैबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने लागेर म शिक्षा क्षेत्रमा लागिरहेँ । मुलुकको नेतृत्व हेर्दा कूटनीतिक क्षेत्रबाट साथ नपाएको देखेको छु । नेपालमा अध्ययन गरेका मानिस नभएका होइनन् । तर आफ्ना वा नजरमा परेका नदेखिएर मात्र हो । जताततै ‘सिन्डिकेट’ हुँदा पनि यो अवस्था आएको हो । अबका दिनमा त्यस्तो नहोला । यतिखेर सरकार पनि गठबन्धनकै छ । सबैले आ-आफ्नो स्थानबाट सल्लाह सुझाव दिएर अब्बल व्यक्ति पठाउलान् भन्ने ठानेको छु । ऊ, म वा त्यो भन्दा पनि अब्बल व्यक्तिको नेतृत्वमा नेपालको विदेशस्थित दूतावास हुनुपर्छ । नेतृत्व क्षमता नभएको, बोल्न नजान्ने, अंग्रेजीको पाटोमा शून्य भएका समेत राजदूत भए । त्यो पनि त्यही भाषा चाहिने मुलुकमा । राजनीतिक नेतृत्वले पनि परराष्ट्र मन्त्रालय अब्बल व्यक्तिको हातमा दिनुपर्छ । अनि मन्त्रालयले राजदूत बनाएर पठाउँदा पनि अब्बल व्यक्ति नै पठाउनुपर्छ । त्यहीकारण यो विषयमा म लेख्न, बोल्न र नेताहरू भेट्दा पनि सुझाउन थालेको छु ।

यहाँले कूटनीतिमा राम्रै ज्ञान राख्नुहुने रहेछ, नेपालको कूटनीतिलाई यहाँले कसरी नियाल्नुभएको छ त ?

कूटनीति एउटा कला पनि हो । हाम्रो कूटनीति कलाविहीन छ । विश्वव्यापी मान्यतालाई नै नियाल्ने र पछ्याउने गर्नुपर्छ हामीले । सामान्य अर्थमा कूटनीति भनेको राष्ट्र-राष्ट्रबीचको सम्बन्ध दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न कुनै पनि मुलुकले अख्तियार गर्ने नीति हो । यो एक मुुलुक र अर्को मुलुकबीचमा चल्ने राजनीतिक सम्बन्ध पनि हो । यसलाई त्यो भन्दा माथि बुझ्नु हुँदैन । त्यसमा नै अडेर ‘एक्ट’ गर्न आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा कूटनीतिलाई कुनै पनि मुलुकको अन्य मुलुकलाई हेर्ने आँखा र सुन्ने कानका रूपमा स्वीकार गरिए पनि कूटनीतिलाई सामान्यभन्दा बढी विशेष रूपमा बुझ्ने र व्याख्या गरिँदा यसको ओज घट्दो छ । हामीले अख्तियार गरेको कूटनीतिमा कुनै समस्या छैन । तर यसको सञ्चालनमा समस्या देखिएको हो । हामीले छिमेक पहिलो भनेका छौँ । त्यो अन्त्यन्त राम्रो कुरा हो । किनकि छिमेकबाटै कूटनीति सुरु हुन्छ । तर विश्व भनेको छिमेक मात्र होइन, त्यसैले अन्यलाई पनि नेपालसँगको सहकार्य र विश्व राजनीतिमा रहेको उनीहरूको उपस्थितिलाई हेरेर नेपालले प्राथमिकता तय गरेको छ । यो प्राथमिकताको आधारमा विश्व नेपालबाट देखिने कूटनीतिमा दरिनेछ ।

हामी भारतप्रति बढी नै झुक्ने र अरू मुलुकसँग आर्थिक सहयोग भित्र्याउने शैली अपनाउने सरकार भएसम्म नेपालको कूटनीति चिरनिद्रामा हुन्छ ।

हुन त, कूटनीतिको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक दाउपेच, चलाखी, आफूलाई चोखो र अरूलाई बिटुलो तुल्याउने वा देखाउने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक खेल, गुप्त चालबाजी वा विश्व राजनीतिलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने सीपका रूपमा मात्र नभई आर्थिक रूपमा नै विकास भएको छ । पहिले भाइचाराका रूपमा थियो । पछि चलखेल र गुप्त चालबाजीमा पुगेको यतिखेरको आर्थिक र विकाससँग जोडिएको छ, कूटनीतिमा । हामीले त पश्चिम एसियाली मुलुकमा रहेको श्रमिक नेपालीलाई समेत ध्यानमा राखेर आफ्नो नीति अख्तियार गर्नपर्ने हुन्छ । त्यसमा नीति स्पष्ट छ, तर कार्यावन्यन गर्ने व्यक्तिमा समस्या देखिएको वा संयन्त्र कमजोर बनेको स्पष्ट छैन ।

भनेपछि नेपालले अख्तियार गरेको कूटनीतिक मूल्य र मान्यता ठीक छ तर यहाँको संयन्त्र चस्त र निष्पक्ष छैन भन्ने लागेको हो ?

नेपालको संविधान केलाउने र त्यहाँ गरिएको व्याख्या पढ्ने हो भने नेपाल कूटनीतिक रूपमा चुकेको छैन । हुन पनि विगतमा नेपाल कूटनीतिमा चुकेकै थिएन । पछिल्ला एक दुई दशकयता नेपालको कूटनीतिक अलमल निकै देखिन्छ । नेपालको परराष्ट्र नीतिको लिखित डकुमेन्ट पढ्दा मुलुक खासै चुकेको देखिँदैन । भलै, राजनीतिक सहमति नगरी ल्याएको र केही पाटो दल विशेषको पनि परेकाले यसलाई सुधारेर लैजान सकिने स्थान छ । संविधान त सबै एकै स्थानमा छन् । तर नेपालले कूटनीति सञ्चालनमा भने ध्यान दिएको छैन । सायद, परराष्ट्र मन्त्रालय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेर होला ।

मेरो हिसाबमा त नेपाल जस्तो मुलुकको मुख्य प्राथमिकता नै परराष्ट्र, अर्थ र श्रम मन्त्रालयमा हुनुपर्ने हो । यो तीन मन्त्रालयको समन्वयले नै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । आर्थिक भनौँ या विकास कूटनीति भनौँ, यो तीन मन्त्रालयको संयोजनमा मात्र सम्भव छ । तर बाहिर समाचार पढ्दा यो तीनै मन्त्रालयबीच मिलन देखिँदैन । वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा अर्थमा राखिएको छ । श्रम सहचारी श्रम मन्त्रालयबाट पठाउने गरिएको छ । जबकि त्यसको सबै काम परराष्ट्रमार्फत हुन्छ । अनि अर्थ र श्रमसँग परराष्ट्रको सहकार्य नजम्दा दूतावासमा नै समस्या आइपरेका पढ्न पाइन्छ ।

विश्वव्यापीकरणको युगमा विश्व राजनीतिको घेरा साँघुरिँदै गएको छ । एक मुलुकको राजनीतिले अर्को मुलुकको राजनीतिलाई प्रभाव पारिरहेको अवस्थामा आफ्नो मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा समस्या थप बढेको पाइन्छ । यसमा हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ । राजनीतिक नेतृत्वले यस्ता विषय व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाल दर्ज भइसकेको अवस्थामा हामीले केही नबोली बस्न सक्ने नै छैनाैँ । यस्तो अवस्थामा दूतावास नेतृत्व अब्बल हुनैपर्छ । विषयगत ज्ञान भएको र त्यो मुलुक बुझेको व्यक्ति मात्र राजदूत भएर जानुपर्छ ।

तपाईंको भनाइअनुसार हाम्रो नीति, राम्रो तर कार्यान्वयनमा समस्या भन्ने हो ?

पक्कै । नीतिमा समस्या नै छैन । हामी उदीयमान दुई शक्ति बीचमा छौँ । उनीहरूको प्रतिस्पर्धाबाट हामीले फाइदा लिन सक्नुपर्ने हो । तर हामी उल्टै चेपमा परिरहेका हुन्छाँै । भारत र चीनबाहेक युरोप-अमेरिकासँगको सम्बन्ध पनि नेपालको राम्रो र पुरानो छ । त्यसैले सबैलाई तारतम्य मिलाएर अघि बढ्नु आवश्यक छ । शक्तिशाली मुलुकहरूबीच विश्व राजनीतिलाई आफ्नो पक्षमा पार्न र शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्न होडबाजी चलि नै रहँदा म यो कुरा भनिरहेको छु कि नेपालले त्यस्तो प्रतिस्पर्धामा आफूलाई खरो उतार्न आवश्यक छ ।

यहाँ त आफूलाई कूटनीतिज्ञ भनिरहेका हुन्छन् अनि अंग्रेजी चाहिँ ‘ब्रोकन’ देख्छु । विदेशीले लेखेको वा भनेको के बुझेर के उत्तर देलान्, त्यसमा पो चिन्ता लाग्छ ।

हामी विकासका लागि कूटनीतिक क्षेत्रमा चलायमान हुन्छौँ भने शक्तिशाली मुलकले अन्यलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने मात्र उद्देश्य राखेका हुन्छन् । त्यो बीचमा हामी पसेर भूमिकासहित बाहिर निस्कन सक्नुपर्छ । किनकि बाह्य राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न चाहने मुलुकका सन्दर्भमा कूटनीति त प्रभावमा पार्ने एक हतियार नै भइसकेको छ । शक्ति मुलुकहरूबीच अरू मुलुकलाई अल्मल्याउने र विश्व राजनीतिमा आफू सधैँ हाबी हुने चाललाई कूटनीति मानिन्छ । हरेक मुलुकको कूटनीति कुनै न कुनै रूपमा विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूबाट प्रभावित हुन थालेको कतै छिप्दैन । यस्तो शक्तिको चरम होडबाजीको कूटनीतिबाट असंलग्न रहँदै सबै राष्ट्रहरूबीच समदूरी कायम गरी सन्तुलित हुन सक्नु नै नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि कूटनीतिक सफलता हुनसक्छ ।

हामी आफ्नो भन्दा विदेशी शक्तिको चासोमा चल्नुपर्ने बाध्यता छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

यतिखेरको अवस्था नियाल्ने हो भने विकासोन्मुख मुलुकका लागि विश्व राजनीतिमा आफ्नो हिस्सा सुरक्षित गर्ने विषयसमेत चुनौतीका रूपमा देखिन्छ । जस्तै नेपाल जस्तो मुलुकले पैसा दिए पनि खोप समयमा नपाउनेदेखि विश्वमञ्चमा देखिनेसम्म पनि समस्या पर्दै आएको छ । हामीले बुझ्नैपर्छ- कूटनीति अब राजनीतिक विषय मात्र होइन । विश्वमा अब आर्थिक÷विकास कूटनीतिले महत्वपूर्ण स्थान ओगट्न थालेको छ । युरोपेली होऊन् या एसियाली ‘जायन्ट’ जापान, कोरियाजस्ता मुुलुक पनि राजनीतिक कूटनीतिभन्दा पनि आर्थिक÷विकास कूटनीतिको माध्यमबाट विश्वका गरिब मुलुकहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न खोजेको देखिन्छ । हामी आर्थिक/विकास कूटनीतिमा होमिएर सहकार्य गर्न आवश्यक छ ।
 

नेपालमा छिमेक सम्बन्धको प्रभाव देखापरेको हो त ?

नेपालको राजनीतिमा कताकति त्यो देखिएको छ । अरू स्वतन्त्र राष्ट्रसँग हुनुपर्ने जस्तो कूटनीतिक सम्बन्ध न भारतसँग न चीनसँग नै सञ्चालित हुन सकेको छ । हाम्रो जस्तो मुलुकले शक्ति र धनी राष्ट्रहरूको कूटनीतिक स्वार्थको प्रभाव आफ्नो मुलुकलाई अति कम प्रभावमा पार्न दिई आर्थिक सहयोगलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी भित्र्याउनुपर्छ । तर यहाँ आउने सहयोगमा नै भव्य विरोध छ । त्यस्तो विषयमा आफैँ सम्झौता गर्ने अनि आफैँ अर्को पक्षलाई स्पष्टताका लागि प्रश्न पठाउने कार्य नै हास्यास्पद देखिएको छ । मुलुकलाई गरिबीबाट माथि उकास्न धनी राष्ट्रको आर्थिक सहायताले ठूलो भूमिका खेल्छ । त्यसैले प्रभाव जे भए पनि यति चाहिँ स्पष्ट हो कि समान हैसियतका राष्ट्रहरूबीच कूटनीतिक हैसियत पनि समान हुनु जरुरी छ ।

नेपालको सबै क्षेत्रमा भारतीय प्रभाव देखिन्छ । छिमेकको नाताले त्यो तहको चासो राख्न भारत तयार छ । खासगरी भारत प्रभावित कूटनीतिले हाम्रो कूटनीति अन्योलग्रस्त बनेको पनि भनिन्छ । चीनले बढी नेपालको आर्थिक समृद्धि र सहयोगतर्फ हात बढाएको देखिन्छ भने भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न चाहेको प्रस्टै देखिन्छ । नेपालका नेताहरूले नै भारतलाई परोक्ष त्यो अवसर जुटाइदिएका हुन् । हामीले बुझ्न जरुरी छ, नेपालमा आउने कुनै पनि मुलुकका कूटनीतिले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा आफ्नो मुलुक हितको काम गर्ने हुन् । शैली फरक होला अन्ततः सार त्यही हो । यो विषय हाम्रा नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ । झन् भारतसँग हाम्रो खुला सीमा, रोजगारी, पारिवारिक र सांस्कृतिक सम्बन्धले यस्ता विषय अधिक अडेको हुन्छ ।

नेपालको राजनीति जहिले पनि प्रत्यक्ष-परोक्ष भारतसँग जोडिएको भन्न खोज्नु भएको हो ?

ब्रिटिस इन्डियाको समयदेखि बेलायतमा आश्रित नेपालको राजनीति भारत स्वतन्त्र भएपछि भारत निर्भर हुन पुगेको कतै टुट्दैन । पहिले संकट पर्दा लैनचौर (तत्कालीन ब्रिटिस दूतावास) मा धाउने शासक, अझै पनि सत्ता धराप पर्नासाथ लैनचौर (भारतीय दूतावास) र दिल्लीसम्मको यात्रा तय गर्छन् । भारतले पनि यहाँको सूक्ष्म विश्लेषणभन्दा दौडधूप गर्नेले दिएको बयानमा धारणा बनाउने कारणले उनीहरूको प्रभाव निकै छ । नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने भारतको घोषित नीति छ । भारत, चीन र विश्व शक्ति राष्ट्र (पी फाइभ)सँगको सम्बन्धमा नेपाल सधैँ अल्मलिएको देखिन्छ ।

मुलुकमा कूटनीतिज्ञ नै नभए झैँ किन यस्ता मानिस पठाउने सरकारले ? परराष्ट्र मन्त्रालय पनि त्यसमा किन कठोर नहुने ?
 

दुई मुलुकको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह बनेर त्यसको रिपोर्ट पनि तयार भएको छ । यद्यपि भारतले त्यो प्रतिवेदन बुझ्न अस्वीकार गरेको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ । नेपाल र भारतको समान हैसियत देखिँदैन । एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकले अर्को मुलुकसँग गर्ने व्यवहारमा जबसम्म समानताको दाबी गर्न सकिँदैन । जबकि राष्ट्रसंघमा नेपाल र भारत समान हैसियतका राष्ट्र हुन् । तर नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा आफ्नो प्रभावकारी भूमिका खोज्न सकेको छैन । असोज ५ मा जो बाइडनले रात्रिभोज खुवाएर बोलेपछि महासभा उच्च नेतृत्वले बोल्न सुरु हुनेछ । त्यसमा पनि कतिपय पश्चिमा मुलुकहरूले आज नेपाललाई भारतीय आँखाले हेर्ने दृष्टिकोण बनाएका छन् । यो नेपालले राष्ट्र संघमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्नुको परिणति हो । हामी भारतप्रति बढी नै झुक्ने र अरू मुलुकसँगको कूटनीति भनेको आर्थिक सहयोग भित्र्याउने शैली अपनाउने सरकार भएसम्म नेपालको कूटनीति चिरनिद्रामा हुन्छ ।

अफगानिस्तानको विषयमा नेपाल बोलेन भनिरहेका छन्, तपाईंले नजिकबाट अफगानिस्तान नियाल्नु भएकाले त्यहाँ के भएकोझैँ लाग्दै छ ?

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को कान्छो सदस्य हो, अफगानिस्तान  । त्यो मुलुकको राजनीतिक अवस्थाबारे बोल्ने भन्दा पनि त्यहाँ परेको मानवीय संकटलाई नियालेर सार्क अध्यक्षले अन्यसँग समन्वय गर्न सक्ने अवस्था थियो । आन्तरिक राजनीतिबारे सार्कभित्रको फोरममा बोल्न मिल्दैन । त्यसको छुट्टै प्रक्रिया हुन्छ । नेपाल सार्कको अध्यक्ष मात्र होइन, सार्कको राजधानी पनि हो । तर नेपाल आफ्नो कुरा राख्न दक्षिण या उत्तर मुन्टो फर्काएर मात्र निर्णयमा पुग्ने गरेको देखिन्छ । त्यो भू-राजनीतिक परिवेश नियाल्नुपर्छ । तर अर्काका प्रतिक्रिया हेरेर पिछलग्गु हुनुहुँदैन ।

नेपालको विगत त्यस्तो होइन । राष्ट्रसंघमा दुई पटक सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य पदमा जित हासिल गरेको, अल्पविकसित तथा भूपेरिवेष्ठित मुलुकको अध्यक्षता गरेको र असंलग्न आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाएको पुरानो मुलुकमध्येको एक हो । यो मामिलामा नेपाल, भारत र चीनभन्दा परिपक्व छ । तर त्यस्तो देखिँदैन । हो, सार्कमा भारतको प्रभाव चरम छ । शक्ति मुलुक आफ्नो प्रभाव विस्तारमा रहँदा भारतलाई साथ लिएका कारण पनि हो भने यो क्षेत्रको ठूलो आर्थिक हब भएको कारण पनि होला । तर, नेपालले हीनताबोध नगरी त्यसमा अघि बढ्न सक्नुपर्छ । नेपालको नेतृत्वले यो वा त्यो मुलुक खुसी पारेर देशको राजनीति चलाउने नीति लिने होइन, नागरिकको भविष्य र खुसी हेरेर नै अघि बढ्न आवश्यक छ ।

नेपालको कूटनीतिक छवि कमजोर हुँदै गएको र हामी प्रतिक्रियामात्र दिने राष्ट्रका रूपमा दरियौँ भन्ने यहाँको चिन्ता हो ?

नेपाल जस्तो भू-राजनीतिमा रहेको मुलुकले प्रतिक्रियामात्र जनाउने नै होइन । नेपालले त आफ्नो नीतिलाई निडर भएर अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । छिमेकसँगको सम्बन्धलाई समदुरीमा राख्ने, त्यसपछि श्रमिक गएका मुलुकसँगको सहकार्यलाई घनीभूत बनाउने, सार्क सदस्य मुलुकबीचको हार्दिकताका लागि राष्ट्रसंघ मोडलमा सार्कको नेतृत्व र क्यापिटल रहेको कारणले भूमिका निर्वाह गर्ने हो । यतिबेला राष्ट्रसंघको महासभा सुरु भएको छ । असोज पहिलो साता उच्चस्तरीय सम्मेलन नै हुँदै छ । त्यसको साइडलाइनमा नेपालले सार्क मन्त्रीस्तरीय बैठक राखेर धारणा राख्ने काम गर्न सक्नुपर्छ ।

तेस्रो विश्व र दातृ मुलुकसँग सम्बन्ध त्यही अनुरूपको सहकार्य गराउने जस्ता प्राथमिकता तय गर्नु आवश्यक छ । त्यो लिखित रूपमा छ नै तर कार्यान्वयनमा छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र पनि विषयगत र राष्ट्रगत विज्ञ उत्पादन गराउनुपर्छ । नेपाली र अंग्रेजीबाहेक अन्य भाषामा पनि जोड दिने जस्ता कार्य हुनुपर्ने देखिन्छ । यहाँ त आफूलाई कूटनीतिज्ञ भनाइहेका हुन्छन् अनि अंग्रेजी चाहिँ ‘ब्रोकन’ देख्छु । विदेशीले लेखेको वा भनेको के बुझेर के उत्तर देलान्, त्यसमा पो चिन्ता लाग्छ । मुलुकमा मानिस नै नभए झैँ यस्ता कूटनीतिज्ञ किन पठाउने, सरकारले ? परराष्ट्र मन्त्रालय पनि त्यसमा किन कठोर नहुने ? कर्मचारी स्थायी सरकार हुन्, उनीहरूले पनि यस्ता विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।