संविधानसभा निर्मित संविधानपछि सर्वाेच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश बनिन्, सुशीला कार्की । उनी यो संविधानको व्याख्या गर्दै थिइन् । तर उनै कार्की महाभियोगको फन्दामा परिन्, नेताको आदेश नमानेको अभियोगमा । यद्यपि सर्वाेच्च अदालतले त्यो महाभियोगलाई ‘अवैधानिक’ घोषित गर्‍यो । नत्र उनीविरुद्ध संसद्‍मा महाभियोगमाथि मतदान हुन्थ्यो । संविधानकै हिमायती ठान्ने दल नेपाली कांग्रेसकै अग्रसरतामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यसरी गलत तरिकाले महाभियोग दर्ता गराएसँगै कांग्रेसकै छवि धुमिल मात्र बनाएन कि २०७४ को तीनै तहको चुनावमा राम्रैसँग पराजयको मार भोग्नुपर्‍यो । अर्थात्, खराब कर्मको मूल्य कांग्रेसले राम्रैसँग चुकायो नै । यतिखेरको क्रियाकलापप्रति कार्की असन्तुष्ट छिन् । भन्छिन्, ‘हेर्नाेस् त, गरिब नागरिकको कर खाएर संसद्‍मा कुर्सी फालाफाल गर्छन् ? मर्यादापालकका शिरमा चढ्छन् ? तोडफोड गर्छन् ? यो संविधानले संसद्भित्र त्यस्तो दल, पात्र र सरकार खोजको हो त ?’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग संविधान प्रयोगका सकारात्मक–नकारात्मक प्रकृति–प्रवृृत्ति, बाधा–व्यवधानजस्ता सवालमा इकागजका निम्ति हरिबहादुर थापाले गरेको कुराकानीको सारांश :
 
संविधानसभा निर्मित संविधानले छ वर्ष पूरा गरेको छ, यो संविधान कार्यान्वयन आएपछि तपाईं प्रधानन्यायाधीश पनि हुनुभयो, तपाईंले यो संविधानको गहिरिएर अध्ययन पनि गर्नुभयो, हामी संविधानअनुरूप बाटोमा छौँ कि छैनौँ ?
- म संविधान आएपछि हामी पूर्णतः नकारात्मक बाटोमा छौँ भन्न चाहन्नँ । तर संविधानको पालनामा हाम्रो राज्य संयन्त्र र पात्रहरू चाहिँ खरो उत्रन नसकेका अनेकन् उदाहरण छन् । यो संविधान जारी भएयताका कार्यकारिणी र दलीय पात्रहरूका चरित्र हेर्ने हो भने जतासुकै गडबडी देखिन्छ । दोस्रो जनआन्दोलनपछि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने योजना अघि बढ्यो । संविधानका निम्ति २०६४ चैतमा पहिलो निर्वाचन भयो । त्यो निर्वाचनपछि चार वर्षसम्म संविधानसभाका बैठक चल्दा पनि संविधान जन्माउन राजनीतिक नेतृत्व असफल रहे । फेरि संविधानकै निम्ति २०७० मा दोस्रो निर्वाचन गर्नुपरेको इतिहास सबैसामु छँदै छ । त्यो निर्वाचनपछिको संविधानसभाबाट बल्लतल्ल संविधान त बन्यो । तर, संविधानपछि २०७४ मा तीनै तहको निर्वाचन पनि भयो । अनि तीनै तहमा सरकार पनि बन्यो । जसरी झण्डै दुई नजिकको बहुमतीय सरकार अर्थात् माओवादी पनि सामेल भएपछि शक्तिशाली सरकार बन्यो । त्यसरी त्यति शक्तिशाली सरकार भएपछि खुरुखुरु संविधानअनुरूप र संविधानका प्रावधान कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने ठानिएको थियो । संविधानको जुन कल्पना थियो, त्यो कार्यान्वयनमा ज्यादै लटरपटर देखियो । अनि दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, उनीहरू दलीय विवादमा अल्झिए । त्यसो त, हामीकहाँ जहिले पनि दलीय विवाद थियो नै । संविधानपछि जसरी फरक युगमा मुलुक हिँड्ने अपेक्षा थियो, त्यो देखिएन । तिनले दलीय झगडालाई महत्व दिए, संविधानलाई होइन । तिनले देशभित्र जुन काम गर्नुपर्ने थियो, आमनागरिकका अपेक्षाअनुरूप चल्ने काम भएन । खालि शक्तिका निम्ति संघर्षमै अल्झिए ।

तपाईं लामो समय कानुन व्यवसायमा लागेको, सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश भएको नाताले हाम्रो संविधान कस्तो संविधानभित्र पर्छ, तपाईं न्यायिक हिसाबले धारा केलाउने ठाउँमा रहिसकेको नाताले कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
हो, संविधानवादका हिसाबले हाम्रो संविधानमा केही सवाल राम्रा छन् । त्यसमा भाषा–शैली, लोकतन्त्रवादका हिसाबले केही अपुरो छ । त्यसमा स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा भाषा र एकपछि अर्काे धाराबीच लय नमिलेको चाहिँ देखिन्छ । त्यसमा पनि २०४७ को संविधान भाषाशैली र स्पष्ट गन्तव्यका हिसाबले राम्रो थियो । २०७२ को संविधान चाहिँ संविधानसभाका ६०१ जना सभासद्को मतमा बनेको हो । यो मैले मात्र होइन कि धेरैले त्यसमा आ–आफ्ना मान्यता अघि सारेका छन् । एउटा धाराले एउटा भन्छ, अर्काे धारा त्यसैको मर्मअनुरूप नभएको भन्ने छ । यद्यपि संविधानमा लोकतान्त्रिक सवालहरू उल्लेख भएकै छ । खालि भाषा–शैली नमिलेको हो । तर, म के भन्छु भने सन् १७८९ मा अमेरिकाको संविधान बन्यो । त्यो संविधान बनेको २३२ वर्ष भएछ । यतिखेर तुलनात्मक रूपले अध्ययन गर्ने हो भने अमेरिका लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चलिरहेको छ । संसारमै कहलिएकै लोकतान्त्रिक सरकार निरन्तर छ । अब २३२ वर्ष पुरानो संविधान कति अपुरो होला ? कति खाडल होलान् ? यद्यपि बेलाबखत त्यसमा संशोधन हुँदै त्यो संविधान चलिरहेको छ । अनि भारतमा ७० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, जापान पनि पुरानै संविधानअनुरूप चलेको छ । संविधान भनेको आमनागरिकको भावनाअनुरूपको मूल दस्तावेज हो । त्यो संविधानलाई सधैँभरि शिरोपर गरी त्यसैलाई मन्त्र मानेर मुलुक चलाउने हो भने कुनै समस्या पर्दैन । तर, हामी जहिले पनि संविधान मात्रै भनिरहन्छौँ, कार्यान्वयमा देखिएको कमजोरी चाहिँ कहिल्यै सुधार गरिँदैन । यतिखेरसम्म सातवटा संविधान बनिसकेका छन् । यो संविधान त त्यति ठूलो खर्चमा दुई–दुई पटक निर्वाचन गराएर बनेको हो । यो संविधानमा भाषा–शैली वा लय नमिले पनि लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँड्ने उद्देश्य मस्यौदा कोरिएकै छ । अनि आदर्शकै कुरा गर्ने हो भने राम्रो काम गर्न यो संविधानले कहीँ पनि रोक्दैन । कहिलेकाहीँ कतै अप्ठ्यारो प¥यो भने संशोधन गर्दै लैजान सकिन्छ । असल उद्देश्यका निम्ति संविधानमा चलाउन सकिन्छ नै । तर, हामीकहाँ संविधान चलाउने व्यक्तिको चरित्र र खराब नियतमा संविधान निर्भर हुन पुग्यो । संविधान असल उद्देश्यमा प्रयोग गर्नेभन्दा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो ।

---

तपाईंले संविधान लोकतान्त्रिक भए पनि चलाउने व्यक्तिहरूको नियत ठीक भएन भने असल बाटोमा हिँड्न सक्दैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
अँ, हो । संविधान कसरी अघि बढाउने भन्ने यससँग जोडिएका पात्रहरूमा निर्भर गर्छ । यतिखेर पञ्चायती संविधान र त्यो व्यवस्थाको कुरा गर्‍यो भने अलि अलमल हुन्छ होला । किनभने पञ्चायती व्यवस्था र त्यतिबेलाको संविधान निरंकुश व्यवस्थाअनुरूप थियो । अनि शासन पनि निरंकुश पद्धतिमै चलिरह्यो, २९ वर्ष ३ महिनासम्म । २०४६ चैतको अन्तिम साता बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनासँगै हेर्नाेस् त, आम नेपालीमा मुलुक प्रजातान्त्रिक पद्धति, नागरिकका आवाजको सम्मान गर्दै अघि बढ्छ भन्ने कत्रो विश्वास थियो । पञ्चायत त निरंकुश व्यवस्था हो भन्ने सबैलाई लागेको थियो । त्यो व्यवस्थासँग धेरैको त्यति विश्वास पनि थिएन । तिनीहरू निरंकुश हुन् भन्ने सबैलाई लागेकै हो । मैले पनि त्यो तानाशाही व्यवस्थाको डरलाग्दो रूप भोगेकै हो । तिनले नागरिकलाई बोल्न बन्देज लगाएकै थिए । स्वतन्त्रताको वकालत गर्नेहरूलाई थुनेकै थिए । तर २०४७ कात्तिक २३ मा संविधान जारी भएपछि मुलुक पूर्णतः प्रजातन्त्र, विधिको शासन, नागरिकको सम्मान हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर हेर्नाेस्, २०४८ वर्षपछि के भयो ? सबैले देखेकै छन् । आमनागरिकको अपेक्षा पूरा नहुने र संसद्–शासनमा पुगेकाहरू झगडा गरिरहने काम त सबैले देखेकै छन् । जहिले पनि सत्ता–संघर्षको ‘क्ल्यास’ मात्र भइरहने ? २०४८ पछि कुनै न कुनै हिसाबले संविधानमाथि खेलबाड भएको सबैले देखिरहेकै छन् नि ? जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभालाई जसरी २०५१ मा विघटन गरियो । निर्वाचन फेरि भंग भयो । त्रिशंकू संसद्का खेल । फेरि २०५९ जेठमा संसद् भंग । यावत् दृश्यले संविधान र लोकतन्त्रलाई कहाँ सहयोग पुर्‍याएको छ र ? अनि कहाँ संविधानवाद र संसदीयवादले शान्तपूर्वक सास फेर्न पाएको छ र ? लोकतन्त्र बहालीपछिका राजनीतिक खेलहरू हेर्नाेस् त ? अनि दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारसँग स्थिर शासनको अपेक्षा गरिरहँदा २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ७ हो कि ८ ? मध्यरातमा ? प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । के त्यसरी विघटन गर्न राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीलाई संविधानमा विशेषाधिकार दिइएको थियो र ? प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री हुने, अनि त्यसैलाई सिध्याउने ? अनि एउटा उदाहरण दिन्छु, हैसियत नहुँदासम्म त्यही नाङ्ले टोकरी काम लागेको थियो, अनि हैसियत बढेपछि त्यो टोकरी फालिदिने ?

त्यसो भए, सत्तामा पुगेपछि जो पनि संविधान फाल्ने खेलमा हाम्रा जोसुकै नेताहरू लागेका छन् भन्न खोज्नु भएको हो ?
त्यसमा मैले भन्नुपर्छ र ? २०४७ मा संविधान जारी भएपछिका दृश्य सबैले देखेका छन्, हैन र ? म के देख्छु भने संविधानको त पालना नै भएको छैन । संविधानवाद भनेको विधिको शासन हो । संविधान मानेको हो भने विधिमा आधारित हुँदै शासन चलाउनु पर्दैन र ? संविधान भनेको त मार्गदर्शक सिद्धान्त हो । त्यो संविधानमा उल्लिखित हरेक धारा र उपधाराका न्यून सवालको पनि पालना गर्नुपर्छ । तपाईंले पालना गरेको देख्नु भएको छ ? त्यसरी पालना गरेको खोइ ? त्रिशंकूबाट भएन, सुविधाजनक बहुमतबाट भएन, अनि दुई तिहाइ पुर्‍याउँदा पनि भयो केही ? अनि यसरी कसरी र कहिलेसम्म चल्छ ?

त्यसो भए संविधानभन्दा पनि संविधान सञ्चालनकर्ताको क्रियाकलाप खराब भन्न खोज्नुभएको हो ?
खालि टाउकोमा बस्नेहरू कुर्सीका लागि लडाइँ–भगडा गर्ने ? अनि आमनागरिकका हितबारे कहिल्यै नसोच्ने हो भने त्यो प्रजातन्त्र, यो लोकतन्त्र केका लागि ल्याएको हो ? यो लोकतन्त्र आमनागरिकका लागि कि केही व्यक्तिका लागि ? नागरिकका दुःख, पीडा हरण भएको छैन, तिनको पिठ्यूँ नांगै छ, तिनको आशामा कुनै राहत मिलेकै छैन ? त्यसमा कुनै शासक र नेताको ध्यान छैन । नेतालाई मत दिनुपर्ने तर रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने ? अनि त्यहाँ विदेशीका लात–बूट खाएर बस्नुपर्ने ? नागरिकको समस्यामा अलिकति ध्यान दिएको खोइ त ? अनि नागरिककै मतमा खडा भएको प्रतिनिधि सभालाई खालि ढाल्ने ? त्यो प्रतिनिधि सभालाई ढाल्दै तानाशाह बन्नैपर्ने ? हो, पञ्चायती व्यवस्था तानाशाही हो भन्ने स्वीकारिएको थियो । तिनीहरू तानाशाह भए भनी आन्दोलन गरी तिनलाई फालियो । तिनलाई फालेर बहुदलीय सरकार र यो व्यवस्था ल्याएको हो । अनि यो व्यवस्था पनि फालेर अनि नेता मात्र सर्वेसर्वा हुने कुन व्यवस्था हो ? कस्तो प्रवृत्ति हो ?

भनेपछि तपाईंको विचारमा संविधानभन्दा नागरिकबाट निर्वाचित कार्यकारिणी र नेताहरूमा समस्या देख्नुभएको हो ?
हो, संविधानमा भाषागत र कुनै लय नमिलेकाबाहेक गम्भीर त्रुटि छैन । संविधानमा शासकीय शक्तिको बाँडफाँड भएकै छ । संविधानतः शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप राज्यका तीन अंग र अनि प्रशस्त मात्रामा संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था भएकै छन् । अनि त्यति हुँदाहुँदै पनि संविधानमा कुनै कमजोरी छ भने संशोधन गर्न सकिन्छ । तर, शासन र दलीय नेतृत्वमा रहेकाहरू संविधानको पालना नगर्ने, तिनले संविधान पालना गर्न नसकेको दोष संविधानमाथि खन्याउन मिल्छ ? अनि संविधान निर्माणकै लागि गरिब–भोका नांगा भएका मुलुकका नागरिकको कर कति खन्याउने ? नागरिकले जुनसुकै व्यवस्था आए पनि रोजगारी नपाउने, खान नपाउने, रोजगारीका निम्ति विदेश जानैपर्ने ? अनि नेताका तुजुकका निम्ति संविधान मात्रै बनाइरहनुपर्ने ? यस्तो पनि दुनियाँमा कहीँ हुन्छ ? कहीँ न कहीँ पूर्णविराम लाग्नुपर्दैन ? कहीँ न कहीँ बिन्दु र अडान हुनुपर्दैन ? त्यसकारण, संविधान फेरिरहनुपर्ने सरोकार म देख्दिनँ । अनि संविधानले गरिब नागरिकका घरमा दाल–भात, तरकारी त पुर्‍याउने होइन । निर्मित संविधानको पालना गर्दै तिनै भोका–नांगा मतदाताका मनमा कसरी मलम लगाउन सकिन्छ भनी सोच्नुपर्‍यो । 

तपाईंको धारणा सुन्दा लाग्यो, निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कार्यकारिणीमा पुग्ने पात्रहरू संविधान मान्दैनन् भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, तिनीहरू संविधान मान्दैनन् । तपाईंहरूले देखिरहनु भएको छ, लेखिरहनु भएको छ, क–कसले संविधान मानेका छैनन् भनी तथ्य पस्कनुभएकै छ । देख्नुभएकै छ, सत्तामा पुग्न निर्वाचनसम्म गराउने, त्यसपछि न मतदाता चाहिन्छ, न निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको थलो प्रतिनिधि सभा नै । जब निर्वाचित व्यक्ति आम मतदातालाई केही पनि होइन, आफूमात्रै शक्तिमान ठान्छन्, सबै काम तिनै संविधानविरोधी पात्रले भनेझैँ हुनुपर्ने ? प्रवृत्ति देख्नुभएकै छ, मैले किन पात्रका नाम लिइरहनु प¥यो र ? तर मतदातालाई मुनि देख्ने र आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने ? तिनलाई जे गर्दा पनि हुने ? म यहाँनेर तपाईंलाई बताउन चाहन्छु कि ‘संविधानवाद’ भनेको संविधान मान्नु हो । संविधानवाद भनेको राज्य सञ्चालक संविधानअनुरूप चल्नु हो । शासकहरू शक्ति पृथकीकरणअनुरूप चल्नुपर्छ, राज्यका अंगहरूबीच शक्ति सन्तुलित हुनुपर्छ । त्यसपछि राज्यका अंगहरू पनि विधिको शासनअनुरूप चल्नुपर्छ । नागरिकको सम्मान गर्नुपर्छ । जतिसुकै शक्तिशाली अंग भए पनि । नागरिकका भावना, मान्यता र तिनको सोचाइसँग हिँड्डुल गर्नुपर्छ । जनता जनार्दनप्रति बफादार भएको र तिनैप्रति भक्ति देखाउने सरकार हुनुपर्छ । आफ्नै भनाइ र आदेश लाद्ने त कहाँ संविधानवादमा हिँडिरहेको छ भनी ठान्न या मान्न सकिन्छ ? कुनै दलभित्रको कुनै नेता माथि जाने वा कसैलाई कारबाही गर्ने कुरा आमनागरिरकका लागि कुनै महत्वको विषय हुन्छ र ? फलाना बहादुरले यसो ग¥यो, फलाना प्रसादले उसो गर्‍यो ? आमनागरिकलाई तिनको झगडाको के अर्थ ? हेर्नाेस् त, तिनीहरू गरिब नागरिकको कर खाएर संसद्मा कुर्सी फालाफाल गर्छन् । मर्यादापालकका शिरमा चढ्छन् । तोडफोड गर्छन् । यो संविधानले संसद्भित्र त्यस्तो दल, पात्र र सरकार खोजको हो त ? हिजोको पञ्चायती निरंकुश व्यवस्था र आज लोकतान्त्रिक पद्धतिबीच के फरक रह्यो त ?

चरित्रगत हिसाबले हिजोका केपी शर्मा ओली र पूर्णता पाइनसकेको शेरबहादुर देउवा सरकारबीच पनि भिन्नता देखिन्न भन्न खोज्नुभएको हो ?
त्यसमा मैले धेरै शब्द खर्चनु पर्छ र ? यतिखेर सत्तासीन भएकाहरूले ओलीले अनेकन् अध्यादेश ल्याउँदै अवैधानिक शासन गरिरहेको आरोप हिजो यिनैले लगाएका होइनन् र ? तिनले बोलेको शब्दको मसी सुकिसक्यो र ? अनि आफैँ सत्तारूढ भएपछि अधिवेशन अन्त्य गरेकै भोलिपल्ट यिनैले अध्यादेश ल्याएका होइनन् र ? हेर्नाेस् त, संविधान र संसद् छलेर अध्यादेश ? अनि कहाँ, के अर्थ खोज्ने र ? 

त्यसो हो भने हामीकहाँ जे जति बिग्रिएको छ, त्यो संविधान र संसद्भन्दा पनि व्यक्तिको भ्रष्ट, खराब, अनुचित मतिको परिणाम हो भन्न खोज्नुभएको हो ?
तिनैको कारणले हो, संविधानका कारण होइन । हेर्नाेस् त, कुनै कुनै मुलुकको दुई पाते संविधान छ, कति राम्ररी छलेका छन् ? बेलायतमा संविधान नै छैन । अनि संसारका सभ्य र भव्य भनिएका मुलुकमा अझै पनि संविधान छैन । दुई पाते संविधान भएकै मुलुक हेर्नाेस् त कति सभ्य–भव्य तरिकाले चलेका छन् । जति पानाको भए पनि संविधानको सम्मान गर्नुपर्छ, संविधानमा लेखिएका प्रावधानको अक्षरशः पालना गरेको खण्डमा मात्र अघि बढ्न सकिन्छ । अझ हाम्रो संविधान त आमनागरिकका प्रतिनिधिद्वारा लेखिएको संविधान हो । हामीकहाँ संविधान होस् कि विधि, त्यसलाई पन्छाउँदै आफूलाई जे मन लाग्यो, त्यही गरिन्छ । त्यसमा जनप्रतिनिधि र नागरिकले प्रश्न उठाउनुपर्छ ।

तपाईंका भनाइ सुन्दा लाग्यो कि संसद्‍भित्रका शक्ति र संविधान निर्माणमा संलग्न दलीय नेताहरूले संविधानको अपनत्व लिन नसकेको हो भन्ने लाग्यो, हो ?
शासन सञ्चालनकर्ता विधिलाई शिरमा राख्दै शासन सञ्चालन गरे मात्र संविधानको रक्षा हुन्छ । तर शासन–शक्तिमा गएपछि संविधान मान्ने भन्दा उल्लंघन गर्ने खेल चलेपछि कसरी रक्षा हुन्छ र ? निरंकुश शासन व्यवस्थामा तानाशाहको मुखबाट निस्केको शब्द कानुनसरह भएझैँ हामीकहाँ पनि त्यस्तै छ । संसद्् छल्दै हुकुमी अध्यादेश ल्याइन्छ । खोइ तिनले संविधानको सम्मान गरेको ? सरकारले गरेका र लिएका निर्णयमा अदालतमा मुद्दा नपरेको त भेटिनै छाड्यो । हरेक विषयमा संविधान र कानुन विपरीत निर्णय गरेपछि अदालतमा मुद्दा पर्ने नै भयो । अनि हेर्नाेस्, संवैधानिक पदहरूमा नातागोता, आफन्त, कार्यकर्ता मात्रै भर्ती गरिरहन्छन् भने कसरी संविधानको सम्मान हुन्छ ? हाम्रो संविधानले त्यस्तो परिकल्पना गरेको हो त ? संविधानमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको व्यवस्था छ । हेर्नाेस्, खुला रूपमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ ।

यो संविधान जारी भएपछि तपाईंविरुद्ध पनि अनौठो शैलीमा महाभियोग लाग्यो, त्यसमा संविधान दुरुपयोग भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
महाभियोगका हकमा पनि संविधानले जे परिकल्पना गरेको छ, त्यही काम गर्नुपर्छ । उनीहरूले चाहेअनुरूपको फैसला नआएपछि प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउनु भनेको संविधानको दुरुपयोग गर्नु होइन र ? राजनीतिक दलहरूका नेताहरूलाई संविधानतः कुन विषयमा महाभियोग चल्छ भन्ने थाहा रहेनछ । कुनै न्यायाधीशको खराब आचरण, भ्रष्टाचार गरेको वा अक्षम रहेछ वा कामै गर्न नसकेको रहेछ भने अनुसन्धान गरी महाभियोग चलाउन सकिन्छ । तर, फलाना नेताले भनेको मानेन भन्दैमा महाभियोग लगाउन मिल्छ ? हामीकहाँ नेताले भनेकोे नमान्नासाथ महाभियोग लगाउने अनौठो प्रवृत्ति देखियो । संविधान मिच्ने यस्तो विचित्रको काम संसारमा कहीँ हुन्छ ? मलाई लाग्छ, हाम्रा नेताहरू संविधान पढ्दा पनि पढ्दैनन् । तिनले आफैँले हस्ताक्षर गरेको संविधान हेर्दा पनि हेर्दैनन् । शासन वृत्तमा बस्नेहरू संविधान, कानुन पढ्ने, अनि कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा घोत्लिनु पर्दैन ? तिनले थाहा नपाए कुनै विज्ञहरू परामर्श गरी के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन ? बुझ्नु पर्दैन ?

त्यसो भए, हाल क्रियाशील नेताहरू कोही पनि योग्य–इमानदार र अध्ययनशील छैनन् भन्न खोज्नुभएको हो ?
मलाई लाग्छ, यो देशमा नेता भनेको बिपी कोइराला हुन्, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई हुन् । उनीहरू संविधान मान्दथेँ । मैले उहाँहरूसँग संगत गरेको छु । उहाँहरूले पद दिँदा लिन चाहनुभएन । मैले देखेका नेताहरू त्यागी थिए, आदर्श भएका र विधिको शासन पद्धतिमा हिँड्नुपर्छ भन्नेहरू थिए । उनीहरू नहुने काम गर्दै गर्दैन थिए । त्यस्ता अनेकन् उदाहरण छन् । तर यतिखेरका नेताहरू खालि परिवार–नातागोतालाई हैसियत बनाउन आएका मात्र जस्ता देखिन्छन् । मुलुक बनाउन आएका होइनन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ । हाल क्रियाशील नेतासँग मैले संगत त गरेको छैन, मैले व्यवहारमा मात्र हेरेको हुँ । यिनीहरू त हुने या नहुने जे पनि काम गर्छन् । संविधान–विधि–विधानका यिनका लागि अर्थहीन छ । जब संविधानमा समानुपातिक त्यति राम्रो व्यवस्था राखियो । महिलाहरू प्रत्यक्षमा चुनाव जितेनन् भने समानुपातिकबाट ३३ प्रतिशत पु¥याउने व्यवस्था राखियो । हेर्नुस्, त त्यति राम्रो व्यवस्थाको कसरी दुरुपयोग गरिरहेका छन् ? नेताकी श्रीमती, बुहारी, पिएकी श्रीमती, छोरीलाई समानुपातिक सांसद बनाइएको छ । यसो गरिनु भनेको संविधानको अपमान गर्नुु हो ।

उनीहरू समानुपातिक प्रतिनिधित्व हकमा पनि पूरै संविधानबाहिर गए भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो । शासनकर्ताबाटै संविधानको पालना भएको छैन । छ वर्षमै संविधानलाई ‘बिचरा’ बनाइयो । संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु हुँदैन भन्दाभन्दै विघटन गरियो । अनि चलिरहेको संसद् बन्द गरेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्छ ? यसो गर्नु भनेको हुकुमी शासनमा हिँड्नु हो । यी संविधान विपरीत काम हुन् ।