समान र न्यायोचित मानव विकासका अवसर बिना विद्यमान असमानता कम हुँदैन

हालै सार्वजनिक भएको सन् २०२० को नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन (नेपाल ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट, २०२०) को लेखन समूहको नेतृत्व वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले गरेका हुन् । नेपालमा सन् १९९० देखि मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशन सुरु भएको हो । सन् २०२० को प्रतिवेदन २०१९ सम्मको तथ्यांकका आधारमा तयार पारिएको हो । यसपटकको मानव विकास प्रतिवेदनमा शिक्षा, औसत आयु, प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय जस्तै लैंगिक विकासलाई पनि समावेश गरिएको छ । सन् १९९० मा पहिलोपटक मानव विकास सूचकांक मूल्य ०.३८ थियो । सन् १९९० मा औसत आयु ५४ वर्ष, विद्यालय शिक्षा ८ कक्षाभन्दा तल (औसत) र प्रतिव्यक्ति औसत कुल राष्ट्रिय आय १ हजार १ सय ९२ अमेरिकी डलर थियो । मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० अनुसार नेपालीहरूको औसत आयु ७०.५ वर्ष, विद्यालय शिक्षा १२.२ कक्षा (औसत) र प्रतिव्यक्ति औसत कुल राष्ट्रिय आय २,७४८ अमेरिकी डलर रहेको छ । एचडीआई भ्यालुमा १ अंकले सबैभन्दा राम्रो र शून्यले सबैभन्दा कमजोर अवस्था जनाउँछ । यस हिसाबले नेपाल मानव विकास सूचकांकमा मझधारमा छ । दक्षिण एसियामा मानव विकासका हिसाबले श्रीलंका सबैभन्दा अघि छ । त्यसपछि मालदिभ्स, भारत, भुटान र बंगलादेश, नेपाल, पाकिस्तान र अफगानिस्तान रहेका छन् । विश्वव्यापी मानव विकास प्रतिवेदन भने आज (डिसेम्बर १५मा) सार्वजनिक हुँदैछ । नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०२० मा केन्द्रित रहेर डा. खनालसँग इकागजका पुष्पराज आचार्यले गरेको कुराकानी : 

मानव विकास सूचकांकले नेपाल मझधारबाट अलिक अगाडि बढेको देखिन्छ । सन् १९९० देखि २०१९ सम्मको अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? 
यसबीचमा समग्र रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । सापेक्ष रूपमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको वृ्ध्दि सुरुआतदेखि नै कमजोर भए पनि पछिल्लो तीन-चार वर्षमा केही बढेको थियो । तर फेरि कोभिड-१९ महामारीका कारण आयमा असर पर्ने देखिन्छ । 

---

अघिल्लो वर्षको तुलनामा शैक्षिक स्तरोन्‍नतिले मानव विकास सूचकांक मूल्य सामान्य बढेको देखाइएको छ, अरू सबै सूचकहरू यथावत् देखिन्छन् ?
नेपाल संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेपछिको पहिलो प्रतिवेदन भएको हुनाले हामीले प्रदेशगत मानव विकास सूचकांक पनि समावेश गरेका छौं ।  यसले मानव विकासमा प्रदेशहरूको बीचमा ठूलो अन्तर देखाउँछ । बागमती प्रदेश अलिक अगाडि छ भने कर्णाली सबैभन्दा पछाडि छ । शैक्षिक हिसाबले हेर्ने हो भने त प्रदेश नं. २ पिछडिएको देखिन्छ । औसतमा अर्थात् समग्रतामा मानव विकास सूचकांक बढेको भए पनि प्रदेशगत रूपमा विश्लेषण गर्दा प्रदेशहरूबीचमा पनि र प्रदेशभित्रै पनि मानव विकासको असमान अवस्था रहेको छ । समान र न्यायोचित मानव विकासका अवसर बिना विद्यमान असमानता कम हुँदैन । दिगो विकास र समृध्दिका हिसाबले हामी चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छौं ।

प्रदेशगत जस्तै यसपटक लैंगिक आधारमा पनि मानव विकासको अवस्था विश्लेषण गरिएको छ । लैंगिक हिसाबले मानव विकासको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ ?
लैंगिक हिसाबले पुरुष भर्सेस महिलाको मानव विकासको अवस्था अलिक कमजोर छ । सन् २०१७-१८ को नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणले पनि आर्थिक रूपमा सक्रिय वा लेबर फोर्स पार्टीसिपेसन (श्रम शक्ति सहभागिता)मा महिलाहरूको सहभागिता कम रहेको देखाउँछ । एक त आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या घटेर गएको छ । त्यसमा पनि महिलाहरूको सहभागिता त झनै घटेको छ । जसले ज्याला, आय वा लाभमूलक रोजगारीको काम गर्दैन त्यसलाई आर्थिक रूपले सक्रिय मानिँदैन । सन् २००८ को श्रम शक्ति सर्वेक्षणमा आयआर्जनमूलक रोजगारी गरुन् या नगरुन् उनीहरूलाई श्रमशक्तिमा सहभागी गरिएको थियो । यसले दक्षिण एसियामै नेपालमा महिलाहरूको श्रम शक्ति सहभागिता सबैभन्दा उच्च थियो । अहिले त्यसलाई थप परिस्कृत गरिएको छ । आयआर्जनमूलक रोजगारी हुनेलाई मात्र समावेश गरेकाले लैंगिक आधारमा मानव विकासमा महिलाको अवस्था समग्रमा कमजोर देखिएको हो । लैंगिक आधारले हेर्ने हो भने पुरुषको एचडीआई भ्यालु ०.६१२ छ भने महिलाको ०.५४९ छ । त्यस्तै, औसत आयु पुरुषको ६९ छ भने महिलाको ७१.९ वर्ष छ । शैक्षिक हिसाबले विद्यालयमा छात्राहरूले विद्यालय छाड्ने दर (ड्रप आउट रेट) उच्च छ । आयका साबले प्रतिव्यक्ति औसत कुल राष्ट्रिय आय पुरुषको ३,५१० अमेरिकी डलर छ भने महिलाको २,११३ डलर रहेको छ । 

सन् २०२२ मा हामी विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्‍नति हुँदैछौं । मानव विकासका हिसाबले हामी स्तरोन्‍नतिका लागि योग्य छौं कि अझै त्यो जोखिम उच्च नै छ ? 
सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले समीक्षा गरेर योग्य ठहर्‍याएमा नेपाल स्तरोन्नति हुन्छ । प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्डबाहेक मानव विकास सूचकांक र आर्थिक जोखिमसम्बन्धी मापदण्ड नेपालले यसअघि नै पूरा गरेको हो । यद्यपि कोभिड-१९ ले आर्थिक जोखिमयुक्त जनसंख्या पनि उच्च बनाएको छ । यसअघि सन् १०१८ मा समीक्षा गर्दा हामीले प्रारम्भिक तथ्यांकका आधारमा स्तरोन्नति मापदण्ड पूरा हुन्छ या हुँदैन भनेर विश्लेषण गरेका थियौं । कोभिड-१९ पछिको सन्दर्भमा हामीले सामाजिक-आर्थिक जोखिमहरूलाई अझै मिहिन ढंगले विश्लेषण गरेर निर्णय लिनुपर्छ । स्तरोन्‍नति हुने मापदण्ड पुग्यो भने पनि हामीलाई अन्तरिम अवधिका लागि रणनीति चाहिन्छ । सन् २०२२ देखि २०२४ सम्म संक्रमणकालीन अवधि रहन्छ भने त्यसपछि हामी विकासशील राष्ट्रको रूपमा मान्यता पाउँछौं । नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० को मूल भाव नै ‘यिबोन्ड ग्र्याजुएसनः प्रडक्टिभ ट्रान्सफर्मेसन एन्ड प्रोस्पेरिटी’ राखेका छौं । सन् २०२२ देखि २०२४ को अन्तरिम अवधिमा हामीले दिगो विकास र समृद्धि कसरी हासिल गर्ने भन्ने रणनीतिक योजनाभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाएर कसरी उत्पादनमूलक रूपान्तरण गर्ने यसका लागि कस्ता नीति, योजना र संस्थाहरू चाहिन्छन् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । स्तरोन्नति भइसकेपछि हामीले तीन वटा पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो, हामीले अति कम विकसित राष्ट्रका रूपमा पाइरहेका सुविधाहरू क्रमशः कटौती हुनेछन् । व्यापार सुविधा, बौध्दिक सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा लचकता, बाह्य सहायता परिचालनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकाले हामी ज्यादै प्रतिस्पर्धी हुनुपर्नेछ । यसले हाम्रो समग्र औद्योगिकीकरणमै नयाँ जोखिम बढाउन सक्छ । बहुपक्षीय सहायतामा ठूलो असर नपर्ला किनकि उनीहरूले अल्पविकसितभन्दा पनि न्यून र मध्यम आयको वर्गीकरणका आधारमा सहायता परिचालन गर्छन् । तर हामीलाई सहयोग गरिरहेका अमेरिका, चीन, भारत, जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरियालगायतले दिने द्विपक्षीय सहायतामा भने सोझै असर पर्छ । विकासशील मुलुकमा स्तरोन्‍नति भएपछि त्यो उपलब्धिलाई उल्टन दिनु भएन बरु यसलाई दिगो बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । त्यसकारण अहिले प्रदेशगत रूपमा देखिएका असमानताहरूलाई समेत कम गर्दै विकासलाई अझै सन्तुलित र न्यायोचित बनाउनुपर्ने हुन्छ । विकास सन्तुलित र न्यायोचित भएन भने आर्थिक जोखिम बढ्ने डर सधैं रहिरहन्छ । 

यसमा कोभिड-१९ ले स्तरोन्‍नतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? 
कोभिड-१९ ले हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, लैंगिक विकासमा असर पारेको छ । अन्ततः यसले गरिबी बढाउँछ भन्‍ने हाम्रो आकलन छ । सन् २०२१ को प्रतिवेदनमा हाम्रो मानव विकासको अवस्थामा अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिहरू कमजोर देखिनेछन् । यसले समग्रतामा स्तरोन्‍नतिकै मापदण्डमा पनि आर्थिक जोखिम (इकोनोमिक भल्नराबिलिटी) बढाउँछ । कोभिड-१९ का कारण नकारात्मक असर पार्ने क्षेत्रहरूलाई सम्बोधन गर्न धेरै देशहरूले प्रोत्साहन प्याकेजलगायत विविध योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइरहेका छन् । कोभिड-१९ ले हाम्रो आयमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । यसलाई समेत मध्यनजर गर्दै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने अवधि २०३० सम्म बजार सुविधा, न्यून आय हुने मुलुकले पाउने छुट सुविधा, वैदेशिक सहयोगलाई निरन्तरता देऊ भनेर विकास साझेदारहरूसँग पहल गर्न सक्छौं । अन्तरिम (संक्रमणकालीन) अवधिमा हामीले द्विपक्षीय, बहुपक्षीय दातृसंस्था र व्यापारका लागि बजार पहुँच दिने मुख्य व्यापार साझेदारहरूसँग सहमति कायम गर्नुपर्छ ।