के संविधान स्वेच्छाचारिता पूरा गर्ने साधन हो र ?

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका क्रियाकलापको सार्वजनिक तहमै खरो आलोचना गर्ने सत्तारुढ नेकपाका नेतामा पर्छन्, भीम रावल । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सत्तारुढ दलमा गुटीय राजनीतिमा प्रत्यक्ष ओर्लिएको र प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी चरित्रबारे खुलेर विरोध गर्दै आएका एमाले स्थायी कमिटि सदस्य रावल भन्छन्, ‘संविधान पालन गर्न राष्ट्रपति पूर्णतः चुक्नु भएको छ ।’ राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री साँठगाँठमा भूमिगत शैलीमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भयो । त्यसबारे छलफल गर्न संसद अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसँग ८३ जना सांसदको हस्ताक्षर दर्ज गर्न गएपछि शीतल निवास र बालुवाटार तर्सिन पुग्यो । त्यो प्रस्ताव दर्ता भएन, त्यसले अध्यादेश फिर्ताका निम्ति माहौल सिर्जना गर्‍यो । त्यो बहुमतीय गणितीय तथ्यांकसँगै प्रधानमन्त्री अध्यादेश फिर्ता गर्न सहमत मात्र भएनन् कि आश्‍चर्यजनक रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शनिबार त दिनभर नेता निवास पुगे । अर्थात्, संसदीय दलबाटै तह लाग्‍ने मत देखेपछि प्रधानमन्त्री ओली आत्तिएका हुन् । राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री साँठगाँठ, सत्तारुढ दलीय राजनीतिका विषयमा रावलसँग इकागजका हरिबहादुर थापा र चन्द्रशेखर अधिकारीको संवाद :

अध्यादेश प्रकरण दोहोरिँदै गर्दा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलापले मुलुकलाई कता लैजान लागे झै लाग्छ ? 
तपाईले यो प्रश्‍न गरिरहँदा म संविधान निर्माणको समय सम्झिरहेको छु । संविधान निर्माण मस्यौदा समितिमा काम गर्ने मौका पाएको थिए । पुराना कमजोरी हटाएर कानुनी शासन, विधि प्रणाली र जनताप्रति उत्तरदायित्व बलियो गरी स्थापित गर्नेमा सहमति भएर त्यही अनुरुपको संविधान बनेको थियो । त्यही संविधानभित्र राष्ट्रपति मात्र होइन, हामी सबै छौं । त्यो पृष्ठभूमिबाट आज हामी यो तहमा छौं । हाम्रो त्यो मूल्य मान्यता र संविधानको मार्गनिर्देशनको विषय नियाल्दा हाल प्रदर्शित क्रियाकलाप मूल्य-मान्यता विपरित भएको पाउँछौ । त्यो अध्यादेशको प्रसंगलाई पनि त्यसैगरी हेर्नुपर्छ । गत बैशाख ८ मा पनि ल्याइयो । अनि हामी, अन्य राजनीतिक दल, बुध्दिजिवी, मिडिया सबै क्षेत्रबाट विरोध हुँदा चार दिनमा फिर्ता भएको थियो । स्थायी कमिटिमा प्रधानमन्त्रीले फिर्ता गर्ने भन्‍नुभएको छ ।

---

यसो गर्नु भनेको यो स्वेच्छाचारिता सरकार जान लाग्दा राष्ट्रपतिले साथ दिएको भन्‍ने बुझ्‍न सकिन्छ हो ?
राष्ट्रपतिलाई हामीले सम्मानित स्थानमा स्वीकार गरेका छौँ । जहाँ-जहाँ संविधानको मर्म-भावनाको उल्लंघन हुन्छ । त्यहाँ अभिभावकत्व दिने निकायले चासो र सरोकार राख्‍न सक्नुपर्छ । त्यो स्थान हो राष्ट्रपति । तिनै निकायको संरक्षक पनि राष्ट्रपति हो । त्यही व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।  यद्यपि उहाँ संवैधानिक राष्ट्रपति हुनुहुन्छ । संविधानको संरक्षक भएपछि त्यसको पालना उहाँ आफैले पहिला गर्नुपर्छ  । तर केही समययता उहाँबाट प्रदर्शित क्रियाकलापबाट त्यस्तो अनुभूति हुन सकेको छैन । राष्ट्रपतिका कार्य संविधानको भावना, मर्म व्यवस्था विपरित छ । यसलाई स्वेच्छाचारी वा जे भन्‍न पनि सकिन्छ । उहाँले यस्तो काम गर्न हुन्‍न भन्‍ने मैले सार्वजनिक रुपमा भन्दै आएको छु । 

उसोभए, सरकारद्वारा प्रस्तावित अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले के गर्नुपर्थ्यो  त ?
यो अध्यादेश गत बैशाख ८ मा पनि जारी भएर चार दिनपछि फिर्ता भएको हो । त्यसरी फिर्ता भएको अध्यादेश पुनः आएपछि यो फेरि किन आयो भनी एकपटक उहाँले सरकारलाई सोधेर केही समय राख्नुपर्थ्यो । अध्यादेश भनेको संसदबाट पारित कानुन झैँ सिँधै प्रमाणीकरण गर्ने र जारी गर्ने विषय होइन । त्यसरी सोधेको भए धेरै तर्कसंगत हुन्थ्यो । उहाँले यो दोहोर्‍याएर किन आयो ? भनी सरकारलाई एक पटक सोधेको भए राष्ट्रपति पदको गरिमा बढ्थ्यो । तर, उहाँले किन त्यसो गर्नु भएन त्यो थाहा भएन ।

राष्ट्रपतिले बीच-बीचमा एकथरि नेताहरुसँग भेट गरिरहनु भएको छ, कतै उहाँ दलभित्रको गुट  राजनीतिबाट माथि जान नसकेको हो ?
मुलुकको कुनै राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयमा उहाँले संविधानको परिधिभित्र रहेर छलफल गर्दा आपत्ति जनाइन्‍न । पहिले उहाँ जुन पार्टीसँग सम्बन्धित हुनुहुन्थ्यो, त्यही दलको एउटा पक्षसँग त्यो पनि सत्तामा रहेकाहरूको पक्षधरता स्पष्ट देखिने गरी भेटेको विषय बाहिर आएको छ । त्यसले संविधानमा भएको व्याख्या र धाराको उल्लंघन स्वतः भएको छ । संविधान पालन गर्न राष्ट्रपति पूर्णतः चुक्नु भएको छ । यो राम्रो भएन । त्यसले त राजतन्त्रको अन्त्यपछि स्थापित राष्ट्रपति संस्थाको ओझमा धक्का लाग्दै गएको छ ।

आफूले सोचे जस्तो बाटो तय गर्न खोज्‍नु भनेको विधि विधानलाई लत्याउनु र स्वेच्छाचारी हुनु होइन र ?

त्यसो भए राष्ट्रपति समग्र मुलुक र जनताको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नबाट चुक्नु नै भएको हो त ?
त्यो देखिएन र ? गुटमा रहेकाबाट गरेका काम र व्यवहारमा उहाँबाट लाहछाप लाउने र त्यस्तैलाई भेटेर दलभित्रको झगडा मिलाएको सन्देश दिने जस्ता कार्यले उहाँमाथि प्रश्‍न उठेको छ । त्यो मैले मात्र भनेको छैन सार्वजनिक बहसमै यो विषय उठिसकेको छ । कुनै राजनीतिक दल वा त्यो दलको एक गुटको पक्षधरमा अभिभावक देखिनु भनेको राष्ट्रकै लागि हानिकारक हो ।

राष्ट्रपतिको क्रियाकलाप गणतन्त्रका निम्ति चुनौति

राष्ट्रपतीय पद्धति हाम्रो सन्दर्भमा नयाँ भएको र यसले सामाजिक वैधता प्राप्त गर्दै दरिलो हुनुपर्ने अवस्थामा यस्तो दृश्य मञ्‍चन हुँदा गणतन्त्र संस्थागत गर्न वाधा पार्दैन र ?
देशमा राजतन्त्र समाप्त भएपछि स्थापित गणतन्त्र सुदृढीकरण हुनेतर्फ अघि बढ्दा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीले त्यस अनुरुपको आचरण आवश्यक हुन्छ । त्यसो नहुँदा नागरिकलाई विगतको व्यवस्था भनौं या संस्कार स्मरण गर्ने क्रममा धकेल्छ । राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री्ले तदअनुरुपको आचरण नगर्दा विगतको स्मरणमा धकेलेको देखिन्छ । यस्तो बलियो सरकार छ राजनीतिक दलको सल्लाहमा क्षमतावान व्यक्तिलाई लिएर घोषणापत्रको आधारमा काम गर्दै यो पद्धतिलाई हामीले जीवनशैली बनाउनुपर्ने हो । त्यही अख्तियारी जनताले दिएका हुन् । आमनागरिकको दृष्टिकोणमा पनि पदीय आचरणको रुपमा काम गरेको नदेखिएपछि असन्तुष्टि छचल्किएको हो । विगत सम्झनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको पनि त्यही हो । जुन पद र व्यक्तिको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । व्यक्तिको राजनीतिक र समाजशास्त्रको दृष्टिकोणबाट ठीक हो । तर, क्रियाकलाप फरक विषय हो । 

 
व्यक्तिका कारण अनुचित क्रियाकलापले संस्थाहरूको क्षयीकरण हुँदै गएका छन् भन्‍ने बहस भित्रिएको छ, तपाईँलाई के लाग्छ ?
पछिल्लो समय तीन विषय गम्भीर रुपले देखापरेका छन् । यसले राजनीतिक प्रणाली कमजोर हुनेछ । राजनीतिक प्रणाली कमजोर हुनु भनेको राज्य कमजोर हुनु हो । राज्य/मुलुक कमजोर हुनु भनेको समग्र जनताको स्वाभिमान र जीनवस्तरमाथि उकास्‍ने आकांक्षामा आघात पुग्‍नु हो । त्यो पदमा असिन कुनै पनि व्यक्तिले त्यस्तो नहोस् भन्‍नेतर्फ अत्यन्त सजग हुँदै आचरण अनुरुपको काम गर्दै सम्मानित संस्थाको ओज बढाउँछ र संस्था स्थापनाको स्मरण गराउने खालको हुनुपर्छ । अन्यथा, यहाँले राख्नु भएको झै स्वतः क्षयीकरण हुने स्पष्ट छ ।

यतिबेला राजावादीको सक्रियता बढ्नु र राष्ट्रपतिको यो तवरको क्रियाकलापले कस्तो असर पार्न सक्छ ?
हामीले जुन प्रणाली कायम गरेका छौं, त्यसमा केही नराम्रो हुँदा आलोचना स्वभाविक हो । त्यो आलोचना हुँदा विगतको संरचना स्मरण हुन्छ । वर्तमान नराम्रो अवस्था देखिँदा विगत सम्झनै स्वयंसिध्द नै हो नि, सबैमा ।

० यस्तो हुँदा पनि ढिपी गर्नु भनेको मुलुकमा के हुँदैछ भन्‍ने थाहा नपाएको हो  कि ?
संवेदनशीलतामा कमी, आफ्ना निजात्मक कुरामा बढी ध्यान दिनु हो । अनि बुझाईको दायरा र त्यो पदमा पुगेपछि ‘म नै सबै थोक हो मैले जे गरे नि हुन्छ’ भन्‍ने धारणा पलाउँदा यो अवस्था आएको हो । समाजमा के भइरहेको छ, उनीहरु जानकार छन् । तर त्यसभन्दा आफूमाथि रहेको सन्देश दिन खोजेका होलान् ।

संसद छल्ने प्रवृत्ति

यस्ता क्रियाकलापले ‘स्वेच्छाचारिता’ उन्मुख भएको भन्‍ने सन्देश हो त ?
कानुनी र राजनीतिक रूपमा अध्यादेश स्वेच्छाचारी कदम हो भन्‍ने सार्वजनिक रुपमा भनिसकेको छु  । यतिखेरका गतिविधि हेर्दा पनि त्यो देखिन्छ । सतहमा हेर्दा संवैधानिक परिषदमा आफूले रोजे/खोजेका ब्यक्तिलाई नियुक्तिमा ब्यवधान हुने देखेपछि त्यो अध्यादेश ल्याएका होइनन् र ? आफूले सोचे जस्तो बाटो तय गर्न खोज्‍नु भनेको विधि विधानलाई लत्याउनु र स्वेच्छाचारी हुनु होइन र ? यसो भन्दा म गलत हुन्‍न होला नि ? तथ्यले त्यही देखाउँछ नि । कुनै पनि पक्षबाट त्यहाँ रहने ब्यक्तिको सम्बन्धमा जे/जस्ता भनाईहरूले मलाई कुनै असहज गर्दैन । म आफ्नो बाटोमा हिँड्छु भनी देखाउने अभिलाषाले यो भएको हुन सक्छ । यो सबै बाटोलाई पन्छाएर अघि बढ्ने चाहनाको एक रुप हो ।

हामीले राष्ट्रपति कार्यालयमा ८३ जना सदस्यको हस्ताक्षरमा ६ घण्टा बिताएर विशेष अधिवेशन माग गर्न पुगेपछि त्यही कोणबाट अध्यादेश फर्काउने सहमति भएको हो ।

संसदमा छल्ने कदम र संविधानको धज्जीको रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ ?
संविधान निर्माणमा संविधानवाद् भन्‍ने सिध्दान्त छ । त्यसको साथसाथै विधिको शासन र उत्तरदायी प्रणालीमा अध्यादेश भनेको देश र जनताका हितमा नल्याई नहुने स्थितिमा मात्र ल्याइने कानुनी व्यवस्था हो । अध्यादेशबाट सरकार वा राज्य चलाउने मनसायबाट ल्याउन पाइँदैन । जुन अध्यादेश ल्याइयो कि यस्तो अवस्थामा ल्याइएको छ कि जुन बेला संसदको अधिवेशन बोलाउनैपर्ने विन्दु छ । छ महिनामा फरक नपारेर बोलाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली भएका मुलुक र कानुनी शासनमा अघि बढ्ने सरकारले त्यो पनि जनता देश र प्राणाली बमोजिम भएमात्र त्यो ल्याउने हो । संविधान मस्यौदा गर्दा सोचेको पनि त्यही हो । तर किन त्यसको दुरुपयोग गरियो ? मलाई आश्‍चर्य लाग्छ । सरकारले गत बैशाख ८ पनि अध्यादेश फिर्ता भएपछि गएको वर्षे अधिवेशन विधेयक प्रस्तुत गरेको के हुन्थ्यो ? के संविधान स्वेच्छाचारीपन पूर्ण गर्ने साधन हो र ?

अध्यादेशपछि सत्तारुढ राजनीति

दलतर्फ जाँदा पुस १ को छलफलपछि सत्तारुढ राजनीति मिल्ने बाटोमा लागेको हो ?  
पुस १ मा बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति भएको हो । हामीले राष्ट्रपतिसमक्ष राखेको विशेष अधिवेशनको माग फिर्ता लिने निर्णय भएको हो । त्यसबाहेक अन्य कुनै सहमति भएको छैन । हामीले राष्ट्रपति कार्यालयमा ८३ जना सदस्यको हस्ताक्षरमा ६ घण्टा बिताएर विशेष अधिवेशन माग गर्न पुगेपछि त्यही कोणबाट अध्यादेश फर्काउने सहमति भएको हो । त्यो प्रस्ताव दर्ता नभएपनि हाललाई भयो भनी फर्केको स्थितिमात्र हो । स्थायी कमटिले तय गरेको सूची यथावत् छन् । प्रधानमन्त्रीले स्थायी कमिटीको निर्णय भएकाले त्यो फिर्ता होला । नेकपामा भएको विविध विषयमा गम्भीर बहस र छलफल हुनेछ । तत्सम्बन्धमा गम्भीर निर्णयमा पुग्‍नेछ । त्यो निर्णयमा पुगेपछि हालसम्म भएका विषयको पटाक्षेप हुनेछ । त्यसमा बहस छलफल हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले राखेको विषयमा छलफल हुनेछ भने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राखेको विषयमा पनि छलफल हुनेछ । दुवै अध्यक्षको धारणाबाट बैठकमा निचोड निस्केला । कोही आन्तरिक समस्याले अन्तिम निकासको रुपमा सहमति भएको होइन । त्यो निकास त पार्टीभित्र अब चल्ने छलफलले दिनेछ ।

दुवै अध्यक्षले प्रस्ताव फिर्ता लिने विषयमा सहमति भएको होइन ?  
त्यस्तो सहमति भएको छैन । पुस १ मा त अध्यादेश र विशेष महाधिवेशनबारे मात्र भएको हो । त्यो विषय त छलफलमा नै छ । पार्टीभित्र प्रवेश भइसकेको विषयले त्यही निराकरण होला ।

यहाँहरूले स्थायी समितिमा राख्‍ने एजेन्डाका मूलभूत विषय के के हुन् त ?
सरकार संचालन र भएका गतिविधि छन् । अन्तरविरोध र मतभेद राजनीतिक मान्यता, विधि प्राणली, प्रक्रियासँग सम्बन्धित छन् । त्यसका साथै राजनीतिक दल र सरकारबीचको अन्तरसम्वन्ध कस्तो हो । निर्वाचन घोषणापत्र कार्यावन्यन कसरी गर्ने भन्‍ने पनि छ । अर्थतन्त्र, शिक्षा र आमजनताका चासोका विविध विषय पनि छन् । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र लगायतका सीमाका विषय पनि छन् । अमेरिकी सहयोग नियोक (एमसीसी)को विषय पनि उत्तिकै छ । स्थायी कमिटीको एक टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनबारे छलफल र सरकारले गर्नुपर्ने काम एमसीसीमा छ । त्यसअतिरिक्त कोभिडले पारेको असर र त्यसबाट मुलुकलाई कसरी अघि बढाउने भन्‍ने सबै विषयमा बहस हुनेछ ।  यसरी राष्ट्रिय राजनीति र राज्य संचालन, पार्टी संचालन र कार्यप्रणाली र वर्तमान राजनीतिक शैलीसँग पनि सम्बन्धित एजेन्डा छन् । अब पार्टी स्पष्ट धारणाबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्‍नेमा केन्द्रित हुनेछ आगामी बैठक ।

राष्ट्रपतिका कार्य संविधानको भावना, मर्म व्यवस्था विपरित छ । यसलाई स्वेच्छाचारी वा जे भन्‍न पनि सकिन्छ ।

त्यसो भए त पार्टी जटिलताबाट मुक्त भइसकेको छैन भन्‍ने हो ?
पक्कै हो । हाम्रोमा चुनौती विद्यमान छ । यसको निराकरण बैठकले नै गर्नेछ । त्यसका लागि बैठक आवश्यक परेको हो ।

अविश्‍वास र महाभियोग प्रस्ताव

पार्टी यसरी नियमित झगडामा बस्‍नुभन्दा संसदीय दलमै प्रधानमन्त्रीविरुध्द किन अविश्‍वास प्रस्ताव राख्नुहुन्‍न ?
हामी समग्र राजनीतिक समस्यालाई केलाएर हेर्दैछौं । जनताले चाहेको र मुलुकको माग अनुरुपका विषय बहस बैठकमा हुनेछ । अब कसरी अघि बढ्ने भन्‍ने निर्क्यौल बैठकले गर्नेछ । संसदीय दलमा अविश्‍वासको विषय पनि त त्यही दलमा निर्णय भएर जानुपर्छ । हामी पार्टीलाई मान्‍ने र त्यो प्रणालीमा जाने हुनाले त्यसमा नै छलफल आवश्यक छ । अमुक/अमुक ब्यक्तिले यस्तो/यस्तो जिम्मेवारी लिनुपर्छ र हट्नुपर्छ भन्‍ने भएर आएमा संसदीय दलमा पनि प्रतिबिम्बित हुने हुनाले त्यसतर्फ जानुपर्ने बाध्यता पनि उस्तै छ । किनभने हामीले हाम्रो त्यसको समग्र छलफलको कुरामा निर्क्यौल गर्नेछौ । त्यसको प्रतिबिम्ब संसदीय दलले कसरी गर्छ भनी तय गर्नेछ । यस्तो-यस्तो जिम्मेवारीबाट हट्न सक्छ भनी आयो भने संसदीय दलमा पनि प्रतिबिम्बित हुनेछ । संसदीय दल पनि पार्टी नीति निर्देशनमा चल्नुपर्छ भन्‍ने उल्लेख छ । स्थायी कमिटी बैठकमा हेरफेर गर्ने सहमति हुन्छ । आवश्यक परे केन्द्रीय समिति बोलाएर निर्णय लिएर संसदीय दलमा पनि पुग्‍नेछौं । दलीय व्यवस्थामा त सबैभन्दा मुख्य सवाल त पार्टी हो । हामी दलीय ब्यवस्थामा छौं । त्यहाँ विपक्षी पनि छन् । नागरिक समाजमा पनि सरकारका पक्ष र विपक्ष दुवै छ । अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता छ । शिष्टतापूर्वक आफ्ना भनाई राख्नुपर्छ । सरकारको नेतृत्वकर्ताबारे नेकपाको छलफलपछि त्यसैले तय गर्नेछ ।

आमतहमा राष्ट्रपतिलाई महाअघियोग लगाउनुपर्छ भन्‍ने धारणा आएको छ, यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ ?
पार्टीभित्र राष्ट्रपति विरुध्द महाअभियोग प्रसंग आएको छैन । बरु प्रधानमन्त्रीले नै भारतको साथ लिएर आफूलाई हटाउन लागेको आरोप लागेपछि कि त्यो ब्यक्ति भन्‍नुपर्‍यो कि आफै राजीनामा गर्नु भनी छलफलमा आएको हो । अन्यथा नचाहिँदो बोल्दै हिँड्न मिल्दैन भनी प्रधानमनत्रीलाई दलमा प्रश्‍न गरिएको हो । राष्ट्रपतिका विषयमा दलभित्र सामान्य आलोचनासम्म भएको हो ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक मामला बाह्य शक्ति सक्रियता बढेको टिकाटिप्पणी बढ्दो छ, यसमा तपाईंको धारणा चाहिँ के हो ?
नेपालको भूराजनीतिक स्थितिमा नेपाली राजनीतिको बाह्य आयम अवश्य छ । हाम्रो राजनीतिको मूल दिशा मुलुभूत कुरामा पुर्‍याउनु हो । नाकाबन्दी सामाना गर्‍यौं । संविधान कार्यावन्यनमा गइसक्यो । शक्ति राष्ट्रका आ-आफ्ना स्वार्थ र प्रभाव छ नै । नेपाल जस्तो मुलुकमा त्यो हुन्छ नै । हाम्रो घरेलु र आन्तरिक राजनीतिक निर्माणको भूमिका पुर्‍याउने आन्तरिक गतिशीलता र आयम नै हो । बाह्य प्रभावले राजनीतिक क्रियाशिलता केही छाँया पर्ला, त्यसका अवयव देखा पर्ला । तर अन्य समस्या छैन ।