राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीको तुजुकमा प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनावी मिति घोषणा भएको छ । उता मुलुकमा निर्वाचन हुन सक्ने कुनै वातावरण देखिन्‍न । किनभने एकातिर कोभिड त्रास यथावत् छ, अर्कातिर मूठभेडको राजनीतिक वातावरण पनि । त्यसअतिरक्त राज्यले त्यो चुनाव खर्च थेग्‍न सक्छ कि सक्दैन भन्‍ने यक्ष प्रश्न पनि हाम्रा सामु छन् । आयोगले निर्वाचन मिति घोषणासँगै वातावरण चाहिँ बनाइदिनुपर्छ भनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग राखिसकेको छ । किनभने राजनीतिक सहमति र वातावरण भएन भने चुनाव गर्न सक्ने स्थिति छैन । ‘आमसहमतिमा चुनाव हुने वातावरण चाहिन्छ’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मिति घोषणा भएलगत्तै आफ्‍नो धारणा राखिसकेको छ । आकस्मिक रुपमा घोषित निर्वाचन सन्दर्भ र आयोगको स्थितिबारे प्रमुख आयुक्त थपलियासँग इकागजले गरेको संक्षिप्त संवाद :

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै निर्वाचनको मिति पनि घोषणा भएको स्थिति छ, त्यसमा आयोगको अवस्था छ कस्तो छ ?
आयोगलाई चुनाव कसरी घोषणा भयो भनी हेर्ने अधिकार छैन । त्यो पक्षमा प्रवेश गर्न पाउँदैन । तर चुनावको मिति घोषणा भएपछि त्यो काम गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । आयोग त आजैबाट आफ्‍नो काममा जुट्दैछ । ऐनमा निर्वाचन मिति घोषणासँगै मतदान प्रयोजन निम्ति मतदाता नामावली दर्ता गरिने छैन भन्‍ने उल्लेख छ । हिजोसम्मका मतदाता जति दर्ता भएका छन्, तिनको अन्तिम मतदाता नामावली तयार गर्ने र नामावली दर्ता प्रक्रिया रोक्ने भन्‍ने उल्लेख छ । अब हामी आफ्‍नो काममा लागिसकेका छौं ।

---

यो बीचमा नामावली दर्ता गरेका छैनन् भने के हुन्छ ?
अब नयाँ दर्ता हुँदैन । हिजोसम्म भएका दर्ता भएकाले मात्रै पाउँछन् । ऐनको प्रावधान त्यही हो ।

तर, यसरी बीचैमा निर्वाचन हुन्छ भन्‍ने कसैलाई थाहा थिएन, पछि दर्ता गराउँछु भन्‍नेहरु मतदाता बन्‍न नसक्‍ने भएकै हुन् त ?
मतदाता नामावली दर्ता वर्षैभरि खुला हुन्छ । मतदाता नामावली अभियान चलाउने चलन छैन, सँधैभरि हुन्छ । जिल्ला-जिल्ला र इलाका-इलाकामा दर्ता भइरहेकै छ । नागरिकता लिने बित्तिकै १६ वर्षका मतदाता सूचीमा नाम दर्ता हुन्छ । त्यो १८ वर्ष जुन दिन पुग्छ, त्यो स्वतः मतदाता हुन्छ ।

आयोगले आजबाट सुरु गर्ने काम चाहिँ के-के हुन्छ ?
पहिलो त, मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्छ । त्यसमा दाबी-विरोध उजुरीको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । ती मतदाता ठीक हुन् कि बेठीक हेर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै अन्तिम हुन्छ । दोस्रो चाहिँ निर्वाचनका लागि निम्ति कति बजेट आवश्यक पर्छ । त्यो अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएर अघि बढ्छौं । त्यसका निम्ति तीन-चार दिन लाग्छ । तेस्रो निर्वाचन ‘क्यालेन्डर’ निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दुई चरणको निर्वाचनमा बढी खर्च हुन्छ

त्यसमा कुन दिन मतदाता नामावली अन्तिम हुने, कुन उम्मेदवारी दिनेसम्मका ४२-४३ वटा गतिविधिसहितका प्रक्रिया तय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो काम पनि आजैबाट सुरु हुन्छ । चौथो, काम चाहिँ निर्वाचन गर्न कुन-कुन कानुनमा के-के संशोधन, परिमार्जन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न अर्को कार्यदल बन्छ । अब नीतिगत-कानुनी विषय एउटा कार्यदलले हेर्छ भने अर्को कार्यदलले बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापन हेर्छ । अर्को चाहिँ गतिविधि हेर्ने गरी आज ११ बजेबाट काममा लागेका छौं ।

सरकारको सिफारिसमा मिति फेर्न सकिने हुँदा मिति फेर्‍यौ र एकै चरणमा चुनाव गरौं भन्‍ने आयोगको मान्यता हो ।

निर्वाचन बजेट कति जति लाग्छ ?
बजेट अध्ययन कार्यदलले तय गरेपछि मात्र भन्‍न सकिन्छ । हाम्रो लक्ष्य सकेसम्म अघिल्लो पटक भन्दा कममा चुनाव सक्ने लक्ष्य हुन्छ । अघिल्लोपटक भन्दा हरेक सामानमा मूल्य बढेको छ, तर हाम्रो लक्ष्य चाहिँ खर्च घटाउनेछ । फेरि अवधि लामो र चरणबद्ध भयो भने खर्च बढ्छ ।

दुई चरणको निर्वाचनले खर्च बढाउँछ कि घटाउँछ ?
दुई चरणमा भयो भने पनि खर्च बढ्छ नै । त्यसो गर्दा आयोगको थाप्लोमा बढी खर्च भएको आरोप आउँछ । त्यसकारण हामीले हिजो नै चुनाव एकै चरणमा हुनुपर्छ भनी प्रस्ताव राखेका छौं । हामीले विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले घोषणा गरेपछि मिति फेरेको नजिर छ । त्यसकारण मिति फेर्न नसकिने भन्‍ने हुँदैन ।

मतदाता सूचीमा नयाँ नाम थप्‍न मिल्दैन 

सरकारको सिफारिसमा मिति फेर्न सकिने हुँदा मिति फेर्‍यौ र एकै चरणमा चुनाव गरौं भन्‍ने आयोगको मान्यता हो । एकै चरणमा चुनाव हुँदा व्यवस्थापन सरल हुन्छ, खर्च पनि कम हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले हिजै सुरक्षा निकायसँग छलफल गरिसकेका छन् । अब सुरक्षा निकायले के सुझाव दिए, त्यो थाहा भएन । तिनले एकै चरण निम्ति सुरक्षा दिन सकिँदैन भने आयोगले केही भन्‍न सक्ने स्थिति हुन्‍न । तर एकै चरण भइदियो भने धेरै दृष्टिकोणबाट सजिलो हुन्छ भन्‍ने छ ।