प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीका निर्णयलाई ‘अनधिकृत’ ठान्छन्, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल । संविधानतः छ महिनाभन्दा बढी ‘ग्याप’ राख्‍न नहुने मान्यताअनुरुप स्वतः क्रियाशील धारणा उनको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनका सवालमा राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीको निर्णय र प्रतिनिधिसभाको क्रियाशीलताका विषयमा अर्यालसँग इकागजले गरेको कुराकानी :

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै अबको बाटो के हुन्‍छ ?
संविधानतः प्रतिनिधिसभा जीवित छ । किनभने राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुनै अधिकार नै छैन । त्यो निर्णय अर्थहीन र औचित्यहीन छ । त्यो निर्णय ‘जीरो भ्यालु’को हो । प्रतिनिधिसभा कुनै न कुनै उपायबाट चल्नैपर्छ ।

---

अदालतबाट पुनर्स्थापना नभएसम्म प्रतिनिधि सभाले काम गर्न सक्छ र ?
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले संविधानको दायराभन्दा बाहिरबाट प्रतिनिधि सभामाथि प्रहार गरेका छन् । यसरी अनधिकृत रुपमा भएको प्रहारलाई रोक्नैपर्छ । हाम्रो संविधान नियन्त्रण र सन्तुलनको सिध्दान्तमा आधारित छ । यो सिध्दान्त यस्तै बेलामा प्रयोग गर्ने हो । त्यो सिध्दान्तले मुलुक संवैधानिक जटिल स्थितिमा प्रवेश गरेपछि ‘रेस्कू’का गर्नैपर्छ । यतिखेर त्रुटि सच्याउने भन्दा पनि संवैधानिक प्रणालीलाई ‘रेस्क्यू’ गर्नुपर्छ । राज्यको अर्को अंग न्यायापालिकाले कदम उठाउनुअघि प्रतिनिधिसभा अघि बढ्नुपर्छ । किनभने राष्ट्रपतिको कदम प्रारम्भिक चरणबाटै अमान्य थियो । त्यसलाई अब मान्‍ने होइन कि अवज्ञा गर्ने हो । प्रतिनिधिसभामाथि राष्ट्रपतिको प्रहार अवज्ञा गरिसकेपछि संसद जीवित छ भन्‍ने तथ्य स्थापित हुन्‍छ ।

तर अदालतबाट पुनर्स्थापित नभएसम्म कसरी सम्भव हुन्‍छ र ?
प्रतिनिधिसभा कहाँ मृत भएको छ र ? संविधान बमोजिम प्रतिनिधिसभा पाँच वर्ष नियमित हुन्‍छ । प्रतिनिधिसभा जीवित छ । यतिखेर अप्ठ्यारो भनेको कसरी सुचारु गर्ने भन्‍ने प्रक्रियाको मात्र समस्या हो । यसमा राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीबाट बैठक बोलाउने कुनै सम्भावना छैन । उनीहरुले त्यसमा अवरोध सिर्जना गर्छन् । उनीहरूलाई ‘वाइपास’ गरी प्रतिनिधिसभाका सभामुखले कसरी बैठक आह्वान गर्ने भन्‍ने प्रक्रिया खोजी गर्नुपर्ने देखिन्छ । संविधानअनुरुप सभामुखको पद यथावत् छ ।

सभामुखलाई त्यो अधिकार प्राप्त छ र ?
प्रतिनिधिसभा कसरी चल्ने/चलाउने भन्‍ने त सभामुखको अवशिष्ठ अधिकार हो । सभामुखले कहीँ न कहीँ त्यो ‘अवशिष्ठ अधिकार’ प्रयोग गर्नुपर्छ । संसदीय प्रक्रियामा राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री जोडिए पनि छ महिनापछि बढी ‘ग्याप’ गर्न नपाइने प्रावधान संविधानमै छ । मानौ, सामान्य अवस्थामा पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले छ महिनाभित्र बढी समयसम्म बोलाइ दिएनन् भने त्यतिखेर संसद स्वतः स्वचालित हुन्‍छ । संसद अधिवेशनको ‘ग्याप’ महिना पुगेको दिन संसद स्वतः स्वचालित हुन्‍छ । संविधानले छ महिनाभित्र बढी ‘ग्याप’ गर्न नपाउने व्यवस्थाको उपयोग गर्नुपर्छ ।

तपाईंको भनाइको अर्थ कुनै पनि कोणबाट राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक हिसाबले विघटन गर्न सक्दैनन् भन्‍ने हो ?
जसरी तिनीहरुको कदमको हकमा ‘संवैधानिक’ भन्‍ने शब्द प्रयोग भइरहेको छ । त्यो प्रयोग गर्न मिल्दैन भन्‍ने हो । यो त पूरै ‘अनधिकृत’ काम हो । त्यसमा संवैधानिक शब्द प्रयोग गरिँदा अलि-अलि अधिकार छ कि भन्‍ने लाग्छ र त्यो परीक्षण गर्ने सवाल बन्छ । कसैले अधिकारको अत्यधिक दुरुपयोग गर्‍यो कि भन्‍न सकिन्थ्यो । यसलाई ‘अनधिकृत’ शब्द प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्‍छ । मानिलिनुस्, म कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्यालले म न्यायाधीश हुँ तिमीलाई जन्मकैदको सजाय दिन्छु भने के हुन्‍छ ? तिम्रो घर-जग्गामा यो निर्णय गरिँदिए भनेको खण्डमा के हुन्‍छ ? अधिकार नै नभएको मानिसले त्यसरी निर्णय गर्न मिल्छ ? 

त्यसो भए, राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलाप अनधिकृत हो ?
संविधानमा त्यो काम गर्न पाउने कुनै अधिकार नै नभएका राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीले गरेको काम ‘अनिधकृत’ हो । उहाँहरू दुवैले ‘अनधिकृत’ काम गर्नु भएको छ । जब कसैले अनधिकृत काम गर्छ, त्यो वैधानिक हुँदैन र त्यो कानूनी पनि हुँदैन । यो प्रकरणमा न संवैधानिक, न कानुनी, न वैधानिक तत्व छ । यो संवैधानिक दृष्टिले हेर्दा स्वतः अमान्य र मृतप्रायः छ । यो अवैध छ । यो अदालतको परीक्षणबाट जाँच हुन्‍छ भन्‍नु भन्दा पनि यो कदम प्रारम्भबाटै अवैध भएको हुनाले मान्‍नुपर्ने कारण छैन । यसको अवज्ञा हुनुपर्छ । त्यसो गरेपछि संसद स्वतः परिचालित हुन्‍छ ।

त्यसो प्रतिनिधिसभा बिऊँताउन मिल्छ भन्‍ने खोज्‍नुभएको हो ?
संविधानतः प्रतिनिधिसभा मरेको भए पो ब्युँतिनेछ भन्‍ने हो । यो त स्वतः क्रियाशील हुनेछ । यसमा ब्युँतिनेछ शब्द भन्‍न प्रयोग गर्न मिल्दैन । संविधानतः छ महिनाभन्दा ‘ग्याप’ नहुने भएपछि राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीले नबोलाए पनि संसद बोलायौं भन्‍न पाउँछन् । त्यो बाटोमा जानुपर्छ । संविधानले तय गरेकै बाटोमा हिँड्नुपर्छ । खासमा संविधानसम्मत् अर्थ भनेको संसद क्रियाशील हुनु हो ।