नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने परिपक्‍व सदस्यमध्ये पर्छन्, कानुनविद् राधेश्याम अधिकारी । न्यायालय यतिखेर भद्रगोल अवस्थामा छन्, न्यायालयकै सेरोफेरोमा कानुन व्यवसायी गरेका अधिकारीलाई त्यो थलोबारे इतिवृत्तान्त जानकारी हुने नै । त्यति हुँदाहुँदै जनप्रतिनिधिहरू किन मौन छन् त ? अधिकारीको जवाफ रह्यो, ‘यो विषय प्रतिनिधि सभा सदस्यमार्फत विषय उठ्नुपर्छ । तर संस्थामा नेतृत्व गर्न नसकेपछि आफू एकातिर अन्य न्यायायाधीश अर्कातिर हुँदा राजीनामा नै उत्तम विकल्प हो, नेतृत्वकर्ताका निम्ति । प्रधानन्यायधीशले यही विषय सोचेर अघि बढ्नुपर्छ र न्यायाधीश पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पुरै पन्छिन हुँदैन ।’ प्रधान्यायाधीशको राजीनामा प्रकरण, सांसद र संसदको मौनताका सवालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य अधिकारीसँग इकागजका चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :  
 
न्यायालयको भद्रगोल स्थितिलाई कानुन व्यवसायीका अतिरिक्त सांसद समेत भएको हुँदा कसरी लिनुभएको छ ?

सर्वोच्च अदालत भनेको नेपालको सर्वोच्च संस्था हो । तीन प्रमुख अंगमध्ये एक अंगमा नेतृत्व दिने व्यक्ति यति धेरै विवादित भएपछि त्यसको निदान उहाँ आफैँले खोज्नुपर्ने हो । आफ्ना सहकर्मीलाई साथ लिएर हिँड्न सक्नु भएन भने त्यसले निम्त्याउने असरबारे उहाँ जानकार हुनुपर्छ । सबैतिर ठूलो असर गरिसकेको छ । अब यसको असर सबै स्थानमा पर्छ । उहाँले नेतृत्व लिन नसकेको कुरा स्पष्ट देखिएको छ । कुनै संस्थाको प्रमुख भएपछि त्यहाँ नेतृत्व लिन सकेन भने छाड्नुको विकल्प हुन्छ र ? प्रधानन्यायाधीश एकातिर अन्य सबै अर्कातिर देखिएका छन् । अनि बार भनेको न्याय सम्पादनको अर्को महत्वपूर्ण कडी हो । प्रधानन्यायाधीशको दमनको विरोध बारले गरिरहेको छ । नागरिक समाजको प्रबुद्ध वर्गले पनि परिस्थिति अराजकतातर्फ गइरहेको देखाइरहेका छन् ।

---

पटक-पटक प्रतिबद्धताको बर्खिलाप भएपछि न्यायाधीशको दोष भन्दा नेतृत्व गर्नेको दोष देखिन थाल्यो । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशले जे गरे पनि हेरेर बस्न न्यायाधीशहरूले सकेनन्, म यो प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश नै दोषी देख्छु ।

सञ्‍चार माध्यममा पनि जनताको धारणा आइरहेका छन् । आमजनता नाखुस भएको स्पष्ट छ । त्यहाँ पनि प्रधानन्यायाधीश नै बाधक देखिएको प्रष्ट छ । अदालतलाई पुरै बन्दी राख्ने काम भएको विषयले पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । आमजनताहरूको धारणा पनि यो तवरले अदालत अघि बढेमा अराजकता थप बढ्ने धारणा दिइरहेका छन् । न्यायालयमा अराजकता बढेर गएमा धेरै विषयमा समस्या निम्तिनेछ । यसले राजनीतिलाई कता लैजान्छ भन्न सकिन्न । त्यसैले जतिसक्दो छिटो समस्या समाधानमा जानुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश र उहाँका निकायहरू कानमा तेल हालेर बस्ने होइन । यो विरोधको जड के हो ? त्यसका गहिराईमा पुगेर समाधान खोज्नुपर्छ । न्याय सम्पादनमा तलदेखि माथिसम्म असर गरेको छ । यो समाधान गर्न आवश्यक छ ।

प्रधानन्यायाधीशसँग असन्तुष्ट भए भन्दैमा न्यायाधीशहरूले इजलास बहिस्कारलाई कसरी लिनु भएको छ ?

न्यायाधीशहरूले इजलास बहिस्कार गर्नपर्छ भन्ने मेरो धारणा होइन । उहाँहरू सीमाभित्र बसेर काम गरेको देख्छु । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा त न्यायाधीशहरूले हेर्नु भएको छ । अर्को कुरा न्यायाधीश आफँै बसेर न्यायालय सुधारका लागि कमिटि बन्यो । त्यसको प्रतिवेदन पनि आयो । त्यो रिपोर्ट आएपछि प्रधानन्यायाधीशले सार्वजनिक रुपमा लागू गर्छु भन्नुभयो । तर लागू नगर्ने कार्यले आफ्नो साख गुमाउनु भयो । आफ्नो मुद्दामा आफैँले सुनुवाई गर्न हुन्न भन्ने सिद्धान्तको बर्खिलाप उहाँ आफैँ निर्णय गर्न बस्नुभयो । बारले भनेपछि उहाँ बस्दिन भन्नुभयो तर आफ्नो प्रतिबद्धता पटक-पटक तोडेपछि न्यायाधीशहरू एक भएर विरोधमा उत्रेका हुन् । कुनै बाटो नभएपछि इजलास छोडेर बाहिरिएको देखिन्छ । यस्ता कारणले गर्दा प्रधानन्यायाधीश नै बाधक हुन भन्ने धारणा देखिएको छ । पटक–पटक प्रतिबद्धताको बर्खिलाप भएपछि न्यायाधीशको दोष भन्दा नेतृत्व गर्नेको दोष देखिन थाल्यो । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशले जे गरे पनि हेरेर बस्न न्यायाधीशहरूले सकेनन्, म यो प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश नै दोषी देख्छु ।

यस्तो स्थितिमा महाभियोगको संवैधानिक बाटो हुँदा हुँदै किन संसद र राजनीतिक दलहरु मौन रहन पुगेका हुन् ?

हो, संवैधानिक पाटा छन् । महाअभियोगको अस्त्र पनि छ । सामान्य असन्तुष्टि र विरोधबाट नै सहज रुपमा बाहिरिए ठूलो अस्त्र किन चलाउने भन्नेमा राजनीतिक दल पुगेका होलान् नि । महाभियोग त अन्तिममा गरिने पाटो हो । त्यो बाटोमा जाने देख्छु । त्यस्तो अस्त्र कतिबेला लागू गर्ने भन्ने पनि त होला । जहाँ पायो त्यहाँ र जसरी पायो त्यसरी अस्त्र प्रयोग गर्न पनि हुँदैन ।

सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा त रातारात महाभियोग आएको थियो, यतिखेर भद्रगोल हुँदा चाहिँ किन जोखना हेरिँदैछ त ?

त्यो बेलामा जसरी आयो त्यसरी नै सेलायो पनि । त्यसको विरोध पनि भयो । यहाँहरूले नै समाचार लेख्नुभएको झैँ लाग्छ मैले गरेको त्यो महाभियोगको विरोधको पनि । तर अति भएपछि लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धमा कसरी आएको थियो । त्यसरी पनि आउन सक्छ । लोकमानसिंह कार्कीलाई अति हुँदा सबै पार्टी एक स्थानमा बसेर निर्णय गरेका हुन् । त्यो सबै कुरालाई हेर्नुपर्छ । हरेक परिस्थितिलाई नियालेर अघि बढ्न आवश्यक छ । आजको अवस्थाको सिर्जना अरुले नगरेर प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निम्त्याएका हुन् । उहाँले समाधान दिन सक्नु भएन भने राजनीतिक दलले पक्कै सहमति गरेर निकास दिने मेरो विश्वास छ ।

तर राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू त मौन छन् नि ?

मौनता रहनु भनेको न्यायालयमा हस्तक्षेप भएको ठान्छ भनी अवस्था पर्खनु पनि होला नि । खासगरी राजनीतिक दलहरू भन्दा पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यको जिम्मा यो पाटोमा नियाल्न दिइएको छ । म त राष्ट्रिय सभामा छु । यहाँ यसको कुनै अर्थ छैन । तर, प्रतिनिधि सभाले न्यायापालिकाको काम कारबाही र अवस्था नियाल्न आवश्यक छ । प्रतिनिधि सभा सदस्यले यो विषयमा सोच्न आवश्यक छ ।

उसो भए यहाँको दृष्टिमा यसको सहज निकास के हो त ?

यसको सहज निकासको उत्तम विकल्प प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिने नै हो । यदि त्यो हुन नसकेको खण्डमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू छलफल गरेर प्रतिनिधसभामार्फत महाभियोग लगाउने नै हो । महाअभियोग निकासको अन्तिम विकल्प हो । त्ये अवस्थासम्म पुग्‍न नपर्ने देख्छु । यदि समस्या गिजोलिँदै गएमा त्यसमा राजनीतिक दलको ध्यान जानैपर्छ ।