नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको आसन्न दशौं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिने तयारी गरिरहेका उपाध्यक्ष डा. भीम रावल पार्टीभित्र विचार, सिद्धान्त र पद्धतिको पक्षमा निर्भिक अभिव्यक्ति राख्छन् । २०७१ को नवौं महाधिवेशनपछि एमालेमा सामूहिक नेतृत्व प्रणाली र फरक विचारको अस्तित्व भने समाप्त भएर गैसकेको छ । खासगरी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सर्वसम्मत नेतृत्वको चाहनाका कारण आगामी महाधिवेशनमा उनलाई चुनौती दिनेगरी मैदानमा कसैलाई खडा हुन नदिने रणनीतिमा ओली पक्ष रहेको बताइन्छ । नवौं महाधिवेशनदेखि दशौं महाधिवेशनबीचमा अध्यक्ष ओलीले सात वर्षभन्दा लामो समय पार्टीको नेतृत्व गरिसकेका छन् । संविधान अनुसार पाँच वर्षभित्र दलको महाधिवेशन हुनुपर्ने भएपनि माओवादीसँगको एकताका कारण एकीकृत पार्टीको महाधिवेशनमा ढिलाइ भएको थियो । गत वर्ष फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एकीकरण भएका एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएपनि माओवादीका केही नेताहरू एमालेमै रहेकाले दशौं महाधिवेशन एकता महाधिवेशन भएको बताइएको छ । यसै सन्दर्भमा इकागजका समाचार प्रमुख पुष्पराज आचार्यले एमाले उपाध्यक्ष डा. भीम रावलसँग गरेको कुराकानी :

एमालेको दशौं महाधिवेशनमा यहाँ अध्यक्षको उम्मेद्वार बन्ने पक्कापक्की भएको हो ? 

---

हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ले प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई आत्मसात गरेको छ । कुनै पनि सदस्य महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर आयो भने निजलाई कुनै पनि पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हक छ । त्यसलाई पार्टीले नराम्रो ठान्दैन । जहाँसम्म मेरो सवाल छ, म अहिले पार्टीको उपाध्यक्ष रहेकोले कुनै पनि पदमा म उठ्न चाहेँ भने पार्टीको विधि, पद्धति, प्रणालीले रोक्दैन । तर मैले पार्टीको स्थायी समिति वा नेतृत्वपंक्तिबीच यसबारेमा कुनै छलफल हुन्छ कि भनेर प्रतीक्षा गरेको छु । म भर्खरै गृहजिल्ला (अछाम)बाट (काठमाडौँ) फर्केको छु । भर्खरै आएको हुनाले यसबारेमा कुनै संस्थागत छलफल हुन्छ कि भनेर मैले प्रतीक्षा पनि गरिरहेको छु । त्यसमा कुनै छलफल भयो र कुनै निष्कर्ष निस्कियो भने त्यस निष्कर्ष अनुसार मैले सोच्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण मैले यसरी नै अघि बढ्छु भनेर भनेको छैन । म अछाममा जाँदा नगर कमिटीको कार्यक्रममा साथीहरूले आसन्न महाधिवेशनमा मेरो उम्मेद्वारी कुन पदमा हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो । उहाँहरूलाई मैले भनेको छु, ‘तपाईंहरूले जुन पदमा उठ्न सुझाव दिनुहुन्छ, त्यहीअनुसार अघि बढ्छु ।’ उहाँहरूले अध्यक्षमा उठ्न भन्नुभएको छ र त्यहाँ मैले ‘तपाईंहरूको भावनाको कदर गर्छु र अन्तिम निर्णय चाहिं काठमाडौँ गएर त्यहाँ संस्थागत कुराहरू के छन् बुझेर घोषणा गर्छु’ भनेको छु । अहिले नै मैले यसै गर्छु भनेर निर्णय लिइसकेको छैन, तर म नेतृत्वका लागि उम्मेद्वारी दिने विषयमा गम्भीर छु र हामी छिट्टै नै निष्कर्षमा पुग्नेछौं । 

यो भनेको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग यहाँको ‘वन अन वन’ छलफल हुन्छ, त्यसपछि मात्र अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिने वा नदिने तय हुने हो ? 

‘वन अन वन’ मात्र होइन, आसन्न दशौं महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको मात्र विषय भएको हुनाले संस्थागत रूपमा नै कुन प्रक्रियाबाट कसरी जान्छौं भन्ने छलफल हुनुप-यो । अब पार्टी अध्यक्षले त यसमा आफ्नो धारणा राख्न आवश्यक हुन्छ नै । त्यहाँ कसरी कुराहरू आउँछ, त्यो पनि हेर्छु । तर एउटा आधारभूत सत्य के हो भने ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ले प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई राम्ररी आत्मसात गरेको छ । म त्यही सिद्धान्त अनुरुप प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई अंगीकार गर्दै आएको व्यक्ति हुनाले प्रतिस्पर्धाको राजनीतिबाट विमुख हुने कुरा भएन ।

महाधिवेशन भनेको त नीति र नेतृत्व दुवै विषयमा बहस हुने समय हो । विधान महाधिवेशनमा यहाँको मतहरूको सुनुवाइ नै भएन भने अब नेतृत्व छान्ने समयमा पनि त्यस्तै ‘बुलडोज’ गरिएला नि ! यहाँसँग त अब प्रचार–प्रसार गर्न, आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन पनि धेरै समय छैन ? 

यो साँचो हो । विगतका महाधिवेशनहरूमा हामीले को के मा उम्मेद्वारी दिने तय भएर देशव्यापी अभियान चलाइसकेका हुन्थ्यौं । त्यो दृष्टिकोणबाट विलम्ब भएको अवश्य हो, प्रचार–प्रसारका लागि समय कम छ । यस्तो हुनुहुँदैनथ्यो भनेर मैले मेरो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छु । अब जेजति समय बाँकी छ, त्यो समयभित्र त नेतृत्व चयनमा कसरी जाने र को–को व्यक्तिहरू कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने त टुंग्याउनै पर्छ । 

दशौं महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीलाई सर्वसम्मत नेतृत्व दिने, पार्टीपंक्तिले सर्वमान्य नेताका रूपमा स्वीकार गर्ने चर्चा छ । यहाँले चुनौती दिदाँ उहाँको आत्मसम्मानमा चोट लाग्ला नि फेरि ? 

‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को सिद्धान्त मान्ने पार्टीमा कसैले नेतृत्वमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दा अर्को व्यक्तिको आत्मसम्मानमा चोट लाग्ने कुरा गर्न थाल्यौं भने त जनताको बीचमा गएर चुनाव उठ्दा पनि कसको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने हो भनेर हिसाब-किताब गर्नुपर्ने हुन्छ । मलाई त्यस्तो लाग्दैन । पार्टीमा राम्रो सहमतिको विकास भयो भने त्यो पनि एउटा प्रणाली हो, त्यो मैले मान्दै मान्दिनँ भन्ने कुरा हुँदैन । तर हामीले आजका मितिसम्म एमालेलाई बलियो पार्टीका रूपमा विकास गरेर ल्याएका छौं, त्यो प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई आत्मसात गरेर भएको हो ।

अरुको विजयलाई पनि सहज रूपमा लिने र आफ्नो पराजयलाई पनि सहज रूपमा लिने संस्कारलाई स्थापित गर्दै स्थानीय तहदेखि नेतृत्व छनौट भएका छन् । केन्द्रमा पनि हामीले त्यही मान्यता स्थापित गर्ने हो । हामी सहज रूपमा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने पार्टी हौं भन्ने मान्यता देश–दुनियाँबाट प्राप्त गरेका छौं । पार्टीभित्र नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा त्यसलाई अन्यथा मान्ने हो भने त्यो ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को भावना विपरित हुन्छ ।

यहाँको छवि पार्टीभित्र स्थायी प्रतिपक्षी जस्तो छ र तपाईंले केपी शर्मा ओलीलाई सर्वसम्मत् हुन नदिएर उहाँसँग आफ्नो स्वार्थ अनुरूप सौदाबाजी गर्ने अभिप्रायःले नेतृत्वमा दाबी गर्दै हुनुहुन्छ भनेर यहाँकै पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको आरोप छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

यो पद र प्रतिष्ठालाई सम्झौताको विषय बनाएर खान पल्केकाहरूले दिने तर्क हो । म आजमात्रै प्रतिस्पर्धामा अघि बढ्छु भनेर भनेको भए पो त्यो भन्नुको कुनै तुक हुन्थ्यो । म त छैटौं महाधिवेशनदेखि लगातार निर्वाचित भएर आएको हुँ । मलाई कसैले टिपेर नेता बनाएको होइन, पार्टीमा पनि प्रतिस्पर्धा गरेर आएको हुँ । संसदमा पनि जनताको माझबाट चुनिएर आएको हुँ । जसले भीम रावलले सौदाबाजीका लागि नेतृत्वमा उम्मेद्वारी दिदैंछ भन्छन्, या त तिनीहरूले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ बुझेका छैनन्, वा नेकपा एमालेले कसरी प्रतिस्पर्धाको राजनीति र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आत्मसात गर्न सकेका छैनन् । याे एकतन्त्रवादीहरूको सोच हो । त्यसकारण मैले यो कसैसँग सौदाबाजी गर्न नेतृत्वमा उम्मेद्वारी दिने कुरा गरेको होइन । पार्टीमा सहमति भयो, राम्रो र चित्तबुझ्दो निष्कर्ष निस्कियो भने ठीक छ । पहिले पनि एक–दुई पटक त्यस्तो सहमति भएको छ । होइन भने त प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो त स्वभाविक रूपमा सबैलाई उपलब्ध छ । यदि म अध्यक्ष थिएँ र म अध्यक्ष भएको बेलामा अरुले प्रतिस्पर्धा गरेर मेरो अपमान भयो भनेर ठान्ने हो भने त संविधामा लेखिएको बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, लोकतन्त्र, राजनीतिक दलभित्रको लोकतन्त्र अनि पार्टीको विधानमा लेखिएको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को के अर्थ भयो र ! 

छैठौँ महाधिवेशनदेखिको प्रसंग उल्लेख गर्नभयो, अब त एमालेमा त्यस्तो छलफल, पार्टीका दस्तावेज, नीतिहरू र नेतृत्वको कार्यशैलीबारे बहस हुने अभ्यास कहाँ बाँकी छ र ! एमालेमा अब पनि विधि, पद्धति, प्रतिस्पर्धा बाँकी छ र ? 

बाँकी नभएको भए मैले कसरी प्रतिस्पर्धाको राजनीतिको कुरा गर्न सक्थें र ! अब मैले यो बोल्दा कसैले मलाई कारबाही गर्छ भने बाँकी रहेनछ भन्ने पुष्टी हुन्छ । मैले यहाँ ‘प्रतिस्पर्धाको राजनीति नेकपा एमालेले अपनाउँदै आएको पद्धति हो, यसको सम्मान गर्नुपर्छ’ भन्दा भीम रावलले यसो किन भन्यो, यसलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ, कारबाही गर्नुपर्छ भन्यो भने यो पद्धति समाप्त भएछ भनेर तपाईंहरूले निष्कर्ष निकाले हुन्छ । तर होइन, भीम रावलले भनेको स्वभाविक हो, प्रतिस्पर्धाको राजनीति त हामीले मानेकै हो नि भनेर सबैले भनेको खण्डमा त प्रतिस्पर्धाको राजनीति समाप्त भयो भन्ने मिलेन नि !

एमाले त सुनसान छ नि; पार्टी जीवन्त हुन त बहस, छलफल, नेतृत्वलाई खबरदारी हुनुपर्छ होइन ? एमालेमा किन यस्तो सन्नाटा छाएको त ? 

यहाँहरूको विश्लेषणमा म टिप्पणी गर्न चाहान्नँ । स्वस्थ बहस र विश्लेषणहरूको म सधैं सम्मान गर्छु । तर पार्टीका बैठकमा मैले राखेका अभिव्यक्तिहरू त सार्वजनिक भएकै छन् नि होइन ? मैले सधैं न्याय, विधि र प्रणालीको विषयमा सधैं बोलीरहेको छु । 

तर एमालेमा बोल्ने त तपाईंमात्र हुनुभयो ? अरु त सबैं त्वं शरणम् भए नि ? 

त्यो त यहाँहरूले मूल्यांकन गर्ने हो । मैंले अरु बोलेनन् भनेर अर्घेल्याइँ हुन्छ । 

२०४८ को संसदीय निर्वाचनमा सुदूर-पश्चिममा एमालेले एउटा पनि सीट जित्न सकेको थिएन, तर कालान्तरमा यहाँकै सांगठनिक कुशलता, नेतृत्व क्षमताले सुदूरपश्चिममा एमाले बलियो पार्टी भयो । तर सुदूरपश्चिमा नै विवाद खडा गरेर यहाँलाई अप्ठेरो पारिएको छ नि त ? 

मैले २०४८ सालदेखि तत्कालीन नेकपा माले र पछि नेकपा एमालेलाई स्थापित गर्न निर्णायक भूमिका खेल्दै आएको हो । हाम्रो पार्टीभित्र अन्तरविरोध भैसकेपछि त्यसलाई समाधान गर्न १० बुँदे सहमति भयो र त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गरियो । अनि त्यसको आधारमा अन्तर-पार्टी निर्देशन (अपानि) पनि जारी भयो । जसमा पार्टी अध्यक्ष स्वयंको हस्ताक्षर छ । प्रदेश समन्वय कमिटी पनि २०७५ साल जेठ २ को स्थितिमा फर्काउने भन्ने छ । त्यो भनिएको कुरालाई पनि लागू गरिएन । यो सहमति र पार्टी निर्णयको स्वयं उल्लंघन र अवज्ञा हो । त्यसको विपरित गरिएको प्रदेश कमिटीको बैठक अवैध हो, त्यसका कुराहरू मलाई मान्य छैनन् भनेर पहिले नै मैले सार्वजनिक रूपमा भनिसकेको छु ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा मैले नेतृत्व गरेर नेपाली कांग्रेसलाई एक स्थानमा सीमित गरेर आएँ । यस्तो अवस्थामा हिजो पार्टी निर्माणमा कुनै भूमिका भएका अरु व्यक्तिले ‘म नै हूँ’ र अब भीम रावलको आवश्यकता छैन भनेर भन्छन् र त्यसलाई नेतृत्वले सघाउँछ भने यो नेकपा एमालेलाई बलियो होइन, कमजोर पार्ने खेलकै अंग हो भनेर बुझ्छु । यो मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन, मैले त एउटा संस्थाको रक्षा, त्यसको प्रभावकारिताको विकासको दिशामा दश बुँदे सहमति गर्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुँ । पार्टीलाई विभाजन हुन नदिउँ भनेर अडेको पनि हो । त्यति हुँदाहुँदै पनि कसैले गलत भूमिका निर्वाह गर्छ भने त्यसको परिणति पार्टीलाई कमजोर बनाउने र आगामी निर्वाचनमा पराजय भोग्ने बाहेक केही हुन सक्दैन । 

यहाँलाई राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थीका रूपमा एउटा प्रश्न सोधौं, एमालेमा मात्र होइन, अन्य प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा पनि नेतृत्वमा पुगेपछि अनेक तिकडम गरेर न्याय, विधि, पद्धति उल्लंघन मात्र होइन, संगठन नै भाँडमा जाओस् भनेर अकण्टक नेतृत्व ओगट्ने होड देखिन्छ । यसले हाम्रो लोकतन्त्र दीगो हुन्छ त ? 

मैले राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी र नेपाली राजनीतिको अभ्यासकर्ताको हिसाबले यसको गहिरो विश्लेषण गर्ने गरेको छु । यो अत्यन्त गलत संस्कृति हो । यो गलत संस्कृतिले गर्दा हाम्रो सम्पूर्ण राजनीतिलाई दिशाहीन पार्ने काम पनि बेलाखत गरकै छ । देशभित्रका शक्तिहरूलाई कमजोर बनाएर बाह्य शक्तिलाई हस्तक्षेपका लागि निम्त्याएको छ । यो हाम्रो देश, जनता र राजनीतिक व्यवस्था र स्वयं ती नेताहरूका लागि पनि लाभदायक छैन । ती नेताले क्षणिक लाभ सोच्लान्, तर यो प्रत्युत्पादक र हानिकारक छ । यस्तो प्रवृत्ति र चरित्रलाई हटाउन राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरी राखेर पार्टी र व्यक्तिका स्वार्थलाई राष्ट्रिय स्वार्थको अधीनमा राखेर अघि बढ्ने संस्कृतिको विकास गर्न अपरिहार्य छ । अन्य मुलुकहरूले राजनीतिलाई राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा अघि बढाएका छन्, हाम्रो छरछिमेकमा पनि हामी त्यो देख्छौं तर नेपाल यस्तो देश भयो कि आफ्नो देशका प्राकृतिक साधनस्रोत गुमाएर असमान सन्धि सम्झौता गर्ने गलत प्रवृत्ति यहाँ मौलायो । चाहे 'मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन'सँग सम्झौता होस् वा माथिल्लो कर्णालीमा भारतसँग सम्झौता वा विगतका दर्जनौं असमान सन्धि-सम्झौता नै हेर्नुस् । नेताहरूले आफ्नो कुर्सी सुरक्षित होला कि भनेर त्यसतर्फ प्रवृत्त भएको पाउँछौं । यो नेपालको राजनीतिमा रहेको गलत प्रवृत्ति हो, यो गलत प्रवृत्तिबारे सबै सचेत हुन र यसलाई हटाउन आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । 

अन्तिममा, दशौं महाधिवेशनमा देशभरबाट आउने प्रतिनिधिहरूलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ? 

देशभरबाट सहभागी हुने सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूमा म के आह्वान गर्न चाहान्छु भने हामी राजनीतिक दल र हाम्रो राजनीतिक सेवा सबैभन्दा पहिले हाम्रो राष्ट्रका लागि हुनुपर्छ; जनताको लागि र हामीले ठूलो संघर्षबाट प्राप्त गरेको लोकतन्त्रको पक्षमा हुनुपर्छ । त्यसका लागि हामी कुनै नेता वा व्यक्ति-विशेषमा मात्र होइन कि हाम्रो सिद्धान्त, नीति, राष्ट्रिय हित के हो भन्ने सवालमा ध्यान दिनुपर्छ । म सबै निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई बधाई दिँदै आसन्न दशौं महाधिवेशनमा नेपालजस्तो संवेदनशील भू-राजनीति भएको मुलुकमा प्रमुख राजनीतिक शक्ति नेकपा एमालेमा भइरहेको विभाजनको स्थितिलाई समेत ख्याल राखेर फराकिलो मनस्थिति र जिम्मेवारीपूर्वक अघि सारेर तद्अनुकुलको नेतृत्व चयनका लागि निर्बाध र निर्धक्क ढंगले अगाडि बढ्न सक्नुहोस् भनेर शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु साथै यसका लागि हार्दिक आह्वान पनि गर्न चाहन्छु ।