बहुमतकै सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्दा कांग्रेस भाग्‍न आवश्यक छैन : साउद

अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा मध्यावधि निर्वाचनको तयारीमा लाग्‍ने वा सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानविपरीत हो भनेर आन्दोलनमा जाने भन्नेमा केन्द्रीय समिति बैठकमा बहस भइरहेको छ । कांग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकाले आन्दोलनमा जानुपर्ने केहीले बताइरहेका छन् । केहीले निर्वाचनबाट नभागी तयारीमा लाग्‍नुपर्ने बताइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेता एनपी साउदसँग इकागजका मधुसुधन भट्टराईले गरेको संक्षिप्त संवाद :
 
सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको छ । नेपाली कांग्रेस विघटनको विरुध्दमा आन्दोलनमा जान्छ कि निर्वाचनको तयारीमा लाग्छ ?
सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । सरकारको यो कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर नेपाली कांग्रेसले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतमा विघटनसम्बन्धी रिटहरू परिसकेका छन् । कांग्रेस संविधानवादमा विश्‍वास गर्ने पार्टी भएकाले संवैधानिक अदालतले गरेको निर्णयलाई अन्तत्वोगत्वा मान्‍नैपर्ने हुन्छ । मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाले मुलुकमा स्थिरतालाई चुनौती दिएको छ । आर्थिक रूपमा यसअघिको निर्वाचनका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । अहिले बीचैमा संसद् विघटन हुँदा त्योभन्दा बढी खर्च हुने हो । कम हुँदैन । अहिले सत्तारूढ दल नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वका बीचैमा विघटन हुने अवस्था आएको हो । यो स्थितिलाई कांग्रेसले बडो दुःखद् रूपमा मूल्यांकन गरेको छ ।

कानुनी प्रश्‍नको निरूपण अदालतले गर्ने र अहिलेको सरकार मध्यावघि निर्वाचनमा गइसकेपछि हामी त्यसबाट पछाडि हट्नु पर्ने कारण म देख्दिनँ । असंवैधानिक हो भने अदालतले निरूपण गर्छ । र अन्यथा पार्टीका सकल दर्जा नेता कार्यकर्ता साथीहरूले चुनावको आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने अवस्था मैले देखेको छु ।

---

सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने कदम सम्बन्धमा कांग्रेसको धारणा के हो ?
सरकारले सत्तारूढ पार्टी नेकपाको आन्तरिक झगडाका कारणले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चाल्दै संसद् विघटन गर्ने काम गर्‍यो भन्‍ने विषयमा कांग्रेसले औपचारिक प्रतिक्रिया दिइसकेको छ । तर, सरकारले संसद्को निर्वाचनको घोषणा गरिसकेपछि प्रतिपक्षी पार्टीको हैसियतले कांग्रेस निर्वाचनबाट पछाडि भाग्‍न सक्दैन ।

आम निर्वाचन नै अहिलेको अवस्थामा हाम्रो प्राथमिकताको विषय हो । बनाउनु पर्छ । 

कांग्रेसको अबको एजेन्डा प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा आन्दोलनमा जाने होइन, निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्छ भन्‍ने हो ?
आन्दोलन के का लागि गर्ने ? सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक हो कि होइन भनेर निरूपण गर्छ । सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा आन्दोलन गर्दा अदालतलाई प्रभावित गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । त्यो हाम्रो विधिको शासनमाथि पनि त्यसले आघात पुर्‍याउँछ । त्यसकारण मूलतः अदालतको निर्णयलाई हामी मान्छौं र जनतामा जाने आफ्नो अधिकारलाई पनि हामी सुरक्षित र सुनिश्‍चित गर्न चाहन्छौ ।

अदालतको निर्णय आउने बेलासम्म कुर्नुहुन्छ कि निर्वाचनको तयारीमा लागि सक्नुभयो ?
पार्टीले अदालतको निर्णय किन कुर्नुपर्‍यो । हामीले आफ्नो पार्टीलाई जुनसुकै अवस्थाका लागि पनि तयार राख्नुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा सत्तारूढ दल नेकपा विभाजित भएको छ । नेकपाको एउटा पक्ष संविधानविपरीत काम भयो भनेर आन्दोलन गर्ने भनिरहेको छ । सरकारले संविधानअनुरूप गरेको भन्दैछ । यहाँहरू निर्वाचनको तयारीमा लाग्छौ भन्‍नुहुन्छ । यस विषयमा दलहरूबीच मतैक्यता देखिएन नि ?
नेकपाको प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत छ । त्यही मतका आधारमा पार्टीलाई नियन्त्रण गर्ने अन्तरसंघर्षमा पनि नेकपा संलग्‍न छ । त्यसले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको माग गर्नुलाई हामीले अप्रत्याशितरूपमा लिनु हुँदैन । किनभने उनीहरू आफैं बहुमतमा छन् । र पार्टी एकीकृत भएको खण्डमा बहुमत नै प्राप्त गर्छन् । तर, उनीहरूकै अन्तरसंघर्षका कारणले प्रतिनिधिसभा विघटन हुने, विघटन भएपछि उनीहरूकै चाहनाबमोजिम पुनस्र्थापना हुने हो भने यो राजनीतिक कदम हुँदैन । यसले राजनीतिक नैतिकता पनि राख्दैन ।

सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयविरुद्धमा आन्दोलनमा जाने सहमति कांग्रेसले नेकपा र जनता समाजवादी पार्टीसँग आफैं सर्वदलीय बैठक बोलाएर गरिसकेको छ । अब कांग्रेस त्यो सहमति भंग गरेर निर्वाचनको तयारीमा लाग्‍ने हो ?
सर्वदलीय बैठकबाट विघटन गर्ने सरकारको कदमलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भनिसकेका छौ । त्यसमा हामी अझै पनि सहमत छौ । त्यो घटनाका सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा परिसकेको छ । अदालतले यसको संवैधानिकताको जाँच गरेर आफ्नो फैसला दिन्छ नै । अहिले यस विषयमा आन्दोलन गर्ने निर्णय अदालतको निर्वायलाई प्रभाव पार्न प्रेरित भएको आरोप लाग्न सक्छ । कांग्रेस अहिले विघटन विरुद्धमा हुने आन्दोलनमा सहभागी हुनुपर्ने आवश्यकता छैन ।

कांग्रेस अहिले विघटन विरुध्दमा हुने आन्दोलनमा सहभागी हुनुपर्ने आवश्यकता छैन ।

यहाँको भनाइ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे । त्यसविरुध्दमा कांग्रेस आन्दोलन गर्नतर्फ लाग्‍ने होइन, निर्वाचनको तयारीमा लाग्‍नुपर्छ भन्‍ने हो ?
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने काम सही हो या गलत त्यो अदालतले निरूपण गर्छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ । कांग्रेसको संसद्‍मा बहुमत पनि छैन । अघिल्लो निर्वाचनमा एउटा निश्‍चित समीकरणका कारण सुनियोजित किसिमले कांग्रेसलाई हराइएको थियो । यस्तो अवस्थामा अघिल्लो चुनावमा जितेकै पक्षले निर्वाचन घोषणा गर्छ भने हामी त्यसबाट भाग्नुपर्ने, आत्तिनुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ ।

अघिल्लो निर्वाचनपछि कांग्रेसको महाधिवेशन हुन सकेको छैन । पार्टी अस्तव्यस्त अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमा जाँदा उपयुक्त हुन्छ ?
पार्टी महाधिवेशन भनेको संगठनको आन्तरिक गतिविधि हो । हामीले निर्धारण गरेको मिति फागुनमा त्यसै पनि महाधिवेशन हुन सक्ने अवस्था थिएन । हामीले वर्तमान संविधानमा भएको व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर भदौभित्र गर्ने तयारीमा हामी थियौं । तसर्थ महाधिवेशन र आम निर्वाचनलाई जोड्न मिल्दैन । आम निर्वाचन नै अहिलेको अवस्थामा हाम्रो प्राथमिकताको विषय हो । बनाउनु पर्छ ।