नीति साझा बनाउँ, अब्बल नेतृत्व चयन गरौं  (अन्तर्वार्ता भिडियोसहित)

नेकपा एमालेभित्र वैचारिक नेताको छवि बनाएका स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे आसन्न १०औं महाधिवेशनमा कसरी नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीमा छलफल भैनसकेको तर नवौ महाधिवेशनयता एमालेभित्र विकसित घटनाक्रम र त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको उतारचढावले सुदृढ एमालेको आवश्यकता रहेको बताउँछन् । पार्टीका तल्लो तहदेखि नेतृत्व छनौटमा देखिएको सहमति र समझदारीले पदाधिकारी छनौटमा सहमति र केन्द्रीय कमिटीमा प्यानलका आधारमा नभइ स्वतन्त्र ढङ्गले व्यक्तिगत योग्यता र क्षमताका आधारमा निर्वाचनमा जाने स्थिति हुनसक्ने उनले बताए । नवौं महाधिवेशनमा महासचिवमा ६ मतको झिनो अन्तरले पराजित भएका उनी आफू महासचिव वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा रहेर पार्टीमा काम गर्न चाहेको बताउँछन् । पाण्डेसँग पुष्पराज आचार्यले गरेको कुराकानीः 

नेकपा एमालेले १०औं महाधिवेशनमा कसरी नेतृत्व चयन गर्दैछ ? 

---

नेतृत्व चयनका सम्बन्धमा पार्टीमा छलफल भएको छैन । तल्लो तहबाट अधिकांश ठाउँबाट सर्वसम्मतिले नेतृत्व चुनिएर आएका छन्, केही ठाउँमा निर्वाचन पनि भएको छ । अब केन्द्रीय तहमा नेतृत्व कसरी चयन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पार्टीमा औपचारिक छलफल नभए पनि मैले नेतृत्वका साथीहरू सबैलाई यसपटक सहमतिमा नेतृत्व चयन गरौं भन्ने प्रस्ताव गरेको छु । किनकी अहिले हामी विशेष अवस्थामा छौं । हामीले माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेर निर्माण गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित भयो । नेकपा एमालेमा पनि विभाजित हुनपुग्यो, यसबाट एउटा हिस्सा चोइटिएर गयो । हिजो जुन कारणले नेकपा एमाले विभाजित भयो वा विभाजनको प्रयास गरियो; यो त्यहीबेलामात्र एमालेलाई सरकारबाट हटाउने प्रयासस्वरूप गरिएको थियो वा भोलिसम्म पनि सरकारमा आउन नदिनका लागि गरिएको प्रयास हो भनेर विश्लेषण गर्ने हो भने हामी एकतावद्ध भएर जानुको कुनै विकल्प छैन । यदि एकतावद्ध भएर जान्छौं भने हिजो देखापरेका र भोलि उत्पन्न हुने चुनौतीको सामना गर्न सक्छौं । हिजोको परिस्थितिलाई पनि बेवास्ता गर्‍यौं साथै भोलि सिर्जना हुने विषयलाई पनि नजरअन्दाज गर्‍यौं र फेरि उही ढङ्गले पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धाको नाममा एकअर्कामा विभाजित हुने परिस्थिति सिर्जना भयो भने त्यसले आन्दोलन (पार्टी)लाई नोक्सान पुग्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । यसो गरिरहँदा पनि चुनौती के देखिन्छ भने पदाधिकारीहरूसम्म त सहमति गरियो भने सहमतिको सम्भावना रहन्छ तर सिङ्गो केन्द्रीय कमिटीमा सहमति गर्न कठिन छ । केन्द्रीय कमिटीमा आउन आकांक्षीहरू पनि त्यत्तिकै छन्, भैरहेका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू पनि योग्य छन् । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीमा आउँछु भनेर योग्यता पुर्‍याएर बसेका साथीहरूको संख्या पनि ठूलो छ, उनीहरूलाई कसरी समेट्ने ? सहमतिमा सबैलाई समेट्न सम्भव हुँदैन । त्यस्तो भयो भने केन्द्रीय कमिटीमा प्यानल नबनाई स्वतन्त्र ढंगले व्यक्तिगत योग्यता र क्षमताका आधार  प्रतिस्पर्धा हुनसक्ने र पदाधिकारीमा सहमति हुने सम्भावना धेरै छ । कम्तीमा पदाधिकारी सर्वसम्मत र केन्द्रीय कमिटीमा व्यक्तिगत क्षमताका आधारमा निर्वाचन गरियो भने यसले पार्टीको तत्कालको जीवनको लागि राम्रो हुन्थ्यो । भोलि प्रयास गर्दै जाँदा केन्द्रीय कमिटीमा पनि सहमति हुनसक्यो भने झनै राम्रो हो । तर अहिलेसम्म पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी कसरी चयन गर्ने भन्नेमा कुनै टुङ्गो लागेको छैन । 

नेकपा एमालेमा खासगरी संस्थापन पक्ष, पार्टी एकता अर्थात् १० बुँदे पक्षधर नेताहरू र पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूको समायोजनको सवाल छ । दशौं महाधिवेशन यी तीनै धारलाई मिलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ नि, होइन ? 

अवश्य पनि हो । नेकपा माओवादी केन्द्र र अहिले बनेको एकीकृत समाजवादीको प्रभावलाई रोक्न र उनीहरूलाई कमजोर पार्न पनि नेकपा एमाले बलियो हुनुपर्छ । नेकपा एमालेभित्रको आन्तरिक एकता सुदृढ हुनुपर्छ । परस्परमा विश्वास बढेर जानुपर्‍यो । परस्पर विश्वास पनि बढाउन सकेनौं, एकतालाई सुदृढ पनि गर्न सकेनौं । पुराना समस्या र पुराना मानसिकता यथावत् राखेर अघि बढ्ने प्रयास गर्‍यौं भने त यहाँ असन्तुष्टहरूलाई उनीहरूले तान्न प्रयास गर्छन् । त्यसो गर्दा पार्टीलाई नोक्सान हुन्छ, आन्दोलनलाई नोक्सान हुन्छ । यसो गर्न दिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी छौं । जति हामीले आन्तरिक एकता मजबुत बनाउँछौं, सबैलाई समेट्ने काम गर्छौं नेकपा एमाले त्यति बलियो हुन्छ । नेकपा एमाले एकताको मूलप्रवाहको रूपमा आएको पार्टी हो । अनेकन भंगालाहरू मिल्दै यो पार्टी बनेको हो र यसको मूल चरित्र एकता हो, विभाजन होइन । यद्यपि हाम्रा केही अपवाद छन् । २०५४ सालमा नेकपा एमाले विभाजित भएर नेकपा माले बन्यो । वामदेव गौतमजीले माले बनाउनुभयो, तर पछि फेरि फर्केर एमालेमै आउनुभयो । अहिले माधव नेपालजीले समाजवादी बनाउनुभयो । यी केही अपवाद हुन् । तर मूल रूपमा हामी एकताको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको पार्टी हौं । त्यसकारणले यसप्रति विश्वास बढ्दै गयो, यो पार्टी फराकिलो र सुदृढ हुँदै गयो र आजको स्थितिमा आइपुग्यो । आज यसका सामु हिजोका भन्दा धेरै चुनौती छन् । हिजो यो दललाई धेरैले आँखा लगाउँदैनथे । तर अब त यो सबैभन्दा ठूलो दल हो ।

नीतिचाहिं साझा बनाउने, नेतृत्वचाहिं अब्बल छान्नेतर्फ जानुपर्छ । विचारको सिंगौरी खेलेर त्यसले बढी प्रभावकारिता राख्छ जस्तो लाग्दैन । 

एक्लै बहुमत ल्याएर सरकार बनाएपछि यसलाई अब रोक्नुपर्छ । पुनः निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने अवस्थामा छोड्नु हुँदैन भन्ने शक्तिहरू भैहाल्छन् । अन्य राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीले यसलाई एकतावद्ध र सुदृढ हुन नदिनका लागि लाख चेष्टा गर्छन् नि ! त्यसो गर्छन् भनेर उनीहरूसँग रिस गर्ने होइन कि आफूले सुदृढ बन्ने हो । भन्छन् नि, आफ्नो तालाचाबी राम्रोसँग लगाऊ, अरुलाई दोष नलगाउ भनेर । पार्टीको जीवनमा पनि यो उखान लागू हुन्छ । त्यसकारण पार्टी नेतृत्वले यसमा ध्यान दिनुपर्छ । एकदम उपयुक्त समयमा अहिले महाधिवेशन हुन गइरहेको छ । महाधिवेशनमा केही रड्किहाल्यो भने त सच्याउन समय लाग्छ । अरुबेला बिग्रियो भने महाधिवेशन आउँदैछ मिलाउँला भन्न सकिन्थ्यो । अहिले बिग्रियो भने त अलिकति लामो समय यसले असर पार्न सक्छ । निकट भविष्यमा तीनै तहको निर्वाचन पनि आउँदैछ । त्यसकारण अहिले बढी चुनौती छ र यसलाई ध्यानमा राखेर पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउनुपर्छ । 

पदाधिकारीको संख्या थपेर भएपनि सबैलाई सम्मानजनक भूमिका निर्माण गर्ने भन्ने पनि सुनिन्छ । यो कत्तिको परिपक्‍व कुरा हो ? 

पार्टीभित्र यस्तो छलफल भएको छैन । अहिलेसम्म यी विस लिस्ट (चाहना) का कुराहरू हुन् । मलाई व्यक्तिगत रूपमा अन्तिममा केही लागेन भने यो पनि विकल्प हो भन्ने लागेको छ । तर सबैलाई लाग्नुपर्‍यो । नेतृत्वलाई पनि लाग्नुपर्‍यो । सबैलाई लाग्यो भने त्यसले एउटा आकार लिन्छ । अहिलेसम्म यो विषयले पार्टीका बैठकका छलफलमा प्रवेश पाएको छैन । मनमा अरु साथीहरूलाई पनि लागेको होला, तर मनमा लागेर भएन । औपचारिकता पाउन, परिपक्‍व हुन पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ । २०५४ सालमा एमालेबाट माले विभाजन हुँदा १४ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्य वामदेव गौतमको साथमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँले त्यही १४ जनालाई केन्द्रीय कमिटी सदस्य बनाइदिनुस् न । हामीलाई छाडेर तिमी केन्द्रीय कमिटीमा जाने भन्ने मलाई दबाब छ, यसो नगर्दिनुस् न भनेर भनेपछि ८ जनाबाट बार्गेनिङ्ग हुँदै गएर १२ जनासम्मलाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउन सक्ने गरी त्यसभन्दा बढी नदिने भनियो । दुई जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यको समायोजनमा कुरा नमिल्दा यो पार्टी विभाजन भयो । ३५ जनाको केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउँछन् कि भनेर हामीले उनीहरूलाई मागेजति केन्द्रीय कमिटी सदस्य दिएनौं । तर उता १४ जनालाई नै दिएर यता १० जना केन्द्रिय कमिटी सदस्य थपेको भए के बिग्रन्थ्यो र ? त्यतिबेला ३५ बाट ५० जनाको केन्द्रीय कमिटी हुन नहुने पनि केही थिएन । अहिले हामीले यहाँ २२५ जनाको केन्द्रीय कमिटीको व्यवस्था गरिसक्यौं । २–४ जनाको समायोजनले पार्टी आन्दोलन बचाउन सकिन्छ भने हामीले त्यो गर्नुपर्छ । 

पार्टीमा नेताहरूको व्यवस्थापनमात्रै मुख्य कुरा हो त ? 

त्यो मात्रै होइन, तर त्यो पनि महत्वपूर्ण सवाल हो । सबैलाई व्यवस्थापन गर्न सम्भव हुँदैन, त्यस्तो गर्न लागियो भने सबैलाई नेता बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो सम्भव हुँदैन भन्ने माओवादीको उदाहरणले देखिइसक्यो । माओवादीले चार हजार जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाएर पनि व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन भने हामीले कसरी सक्छौं र ! तर यो तहसम्मका नेताहरूलाई यसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने भयो भने व्यवस्थापन हुन्छ पनि । यसमा दुईओटा मात्र विकल्प हुन्छ– कि त सहमतिमा गर्नुपर्‍यो, कि त चुनाव गर्नुपर्‍यो । तलदेखि नै निर्वाचन भएर आएको भए तलैदेखि प्रतिस्पर्धा भएर आएको छ, माथिमात्र सहमतिमा जान उपयुक्त हुँदैन कि भन्ने हुन्थ्यो । तर तल सहमति गरेर आएका छन् भने माथि पनि सहमति हुनसक्छ । मलाई धेरैले फोन गरेर तल्लो तहमा सहमति हुनसक्छ भने माथि किन हुन सक्दैन ? हामी सहमति गरेर पार्टीलाई सुदृढ बनाउन लागि परेका छौं, माथि तपाईंहरू भोटको कुरा गर्ने भनिरहेका छन् । तल्लो तहमा सहमति हुनसक्छ भने माथि पनि सकिन्छ नि भन्ने उहाँहरूको कुरा छ, त्यसो हुँदा हामी सहमतिका लागि पनि खुला र हार्दीकतापूर्वक अघि बढीरहेका छौं ।

अबको स्थायी समिति बैठकले पदाधिकारी थप्ने विषयले प्रवेश पाउला त ?

अहिले नै यो विषयमा प्रवेश गर्न अलि छिटाे पनि होला । पहिले त हाम्रो विधानमा रहेको व्यवस्था अनुसार ५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरूको मनोनयन हुन्छ । हाम्रा करिब २००० प्रतिनिधि छन्, त्यसको पाँच प्रतिशत भनेको करिब १०० जनाको मनोनयन गर्न सकिने हाम्रो विधानमा व्यवस्था छ । 

खासगरी कम्युनिष्ट पार्टीमा जसको नीति उसको नेतृत्व भन्ने लोकप्रिय भनाइ पनि छ । विधान महाधिवेशनले पार्टीमा केपी शर्मा ओलीको आवश्यकता औंल्याइसकेको सन्दर्भमा १०औं महिाधिवेशनपछि पनि एमाले केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा अघि बढ्छ ? 

अहिले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वले निरन्तरता पाउने देख्छु । यहाँले भनेजस्तो कम्युनिष्ट पार्टीमा नीति र नेतृत्वको धेरै बहस हुने गरेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा नीतिको कहिले बहस हुँदैन, कांग्रेसमा कहिले नीतिको बहस भएको सुनिदैंन । त्यसको अर्थ कांग्रेस नीतिविना नै चलेको छ भन्ने त होइन । जो सक्षम छ, ऊ चुनिन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीभित्र यस्तो जार्गन बढी चल्छ, जसको नीति उसको नेतृत्व । कतिपय सन्दर्भमा यो ठीक धारणा होइन । किनभने हरेक पाँच वर्षमा नयाँ–नयाँ सिद्धान्त जन्मनुपर्छ भन्ने त छैन । त्यसो हुँदा म भिन्न छु भन्नका लागि अर्को विचारमा बहस गर्नुपर्‍यो । यो हामीमा अलिकति अपरिपक्‍व, केटाकेटीपन रहेछ भन्ने लाग्दैछ । चीनको अनुभव हेर्ने हो भने मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओत्सेतुङ विचारधारा, देङ साओपिङ सिद्धान्त, साइन्टीफिक आउटलुक, थ्री रिप्रिजेन्ट हुँदै अहिले सेयर्ड प्रस्परिटी (साझा संमृद्धि) भनेर सबैका विचार समेटेर एकतावद्ध गरेर हिंडिरहेका छन् । त्यसकारण भिन्न विचार राखेर मात्र नेता हुनुपर्छ, हुन सकिन्छ भन्नेचाहिं अलि पुरानो संस्कार हो कि जस्तो लाग्यो ।

उता १४ जनालाई नै दिएर यता १० जना केन्द्रिय कमिटी सदस्य थपेको भए के बिग्रन्थ्यो र ?

अबचाहिं एउटा साझा विचारमा नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ कि सकिदैंन ? सबैभन्दा कुशल को छ, त्यसलाई नेतृत्वमा ल्याउन सकिन्छ कि सकिदैंन भन्नेपट्टी जानुपर्छ । नीतिचाहिं साझा बनाउने, नेतृत्वचाहिं अब्बल छान्नेतर्फ जानुपर्छ । विचारको सिंगौरी खेलेर त्यसले बढी प्रभावकारिता राख्छ जस्तो लाग्दैन । हरेक पाँच–पाँच वर्षमा हामी पार्टीको महाधिवेशन पनि गर्छौं, आम चुनाव पनि गर्छौं । हाम्रै सरकार भयो भने पनि हरेक पाँच वर्षमा नयाँ सिद्धान्त दिन्छौं र ? यो व्यवहारिक पनि हुँदैन । हाम्रै समाज व्यवस्थामा पनि हिजो निर्माण गरिसकेका कुरालाई फरक ढङ्गले हेरेर भन्दा पनि नयाँ काम गर्नेतर्फ अघि बढ्छौं । कार्यक्रमगत रूपमा हामीले नयाँ कामहरू गर्दै जान्छौं तर त्यो अघिल्लोभन्दा भिन्न हो, फरक हो भन्नुपर्ने आवश्यकता छैन । 

यहाँले सबै नीतिलाई समेटेर साझा नीतिमा नेतृत्व चयन गर्ने भन्नुभयो, कम्युनिष्ट पार्टीमा त नेतृत्व र निर्णयमा पनि सामूहिकता हुनुपर्छ होइन र ? 

सामूहिकता त जहाँसुकै पनि हुन्छ । पुँजीवादी समाजमा पनि सामूहिकता हुन्छ । सामूहिकता बेगर त एक्लो व्यक्तिले त दुनियाँ परिवर्तन गर्न सक्दैन, यो त समूहगत कार्य हो । सबैको साझा बुद्धि र सहकार्यले परिवर्तन सम्भव हुन्छ । कुनै कुरा आविष्कार गर्न त्यहाँ धेरै ट्यालेन्टहरू सहभागी भएका हुन्छन्, त्यसकारण व्यवहारिक रूपमा सामूहिकता भन्ने सबैतिर हुन्छ । कम्युनिष्टहरूले अलि बढी सामूहिकतामा जोड दिए, पुँजीवादी व्यवस्थाले अलि बढी व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा जोड दिए । अहिले पहिलेजस्तो पुरातन शैलीमा अर्थव्यवस्था कहिं चलेको छ र ! पुँजीवादी अर्थव्यवस्था हेर्ने हो भने पहिले पूर्ण स्वतन्त्र र पूर्ण प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था भन्ने गर्थे । अहिले पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा पनि योजनावद्ध (प्लान्ड) अर्थव्यवस्था भनेर समावेश भएको छ, समाजवादी व्यवस्थामा पनि बजार समावेश भएको छ । पहिले बजार भनेको समाजवाद हो, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भनेको समाजवाद हो भन्थे । किनकी सोभियत संघले सन् १९२८ मा पहिलो योजना सुरु गरेको थियो । तर आज आवधिक योजनाको अभ्यास धेरै मुलुकमा छ । पूर्ण पुँजीवादी व्याख्याजस्तो अर्थव्यवस्था आज दुनियाँमा कहीं छैन, शुद्ध राज्य नियन्त्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था पनि आज कहिं छैन ।

मेरो चाहना महासचिव वा त्योभन्दा माथिल्लो पदमा छ ।

चीनमा बजारको भूमिका देखिन्छ, अमेरिकामा राज्यको भूमिका देखिन्छ । अमेरिकामा १२ कक्षासम्मको शिक्षा सरकारी छ । सन् २००८ को आर्थिक संकटमा समस्यामा परेका प्राइभेट कर्पोरेसनहरूलाई सरकारले पैसा लगानी (इन्जेक्ट) गरेर बचायो । त्यहाँको व्यवस्थाले बजारको विषय बजारमा नै छोडिदेऊ भनेन नि । त्यसकारण शुरुवाती व्याख्याजस्तो पूर्ण पुँजीवादी, बजारले नै सबै समस्या निरुपण गर्ने सरकारको भूमिका गौण भएको पूर्ण पुँजीवादी व्यवस्था दुनियाँमा कहीं छैन । एक जमाना थियो, केन्द्रीय बैंक नै हुँदनथ्यो । त्यही भएर मार्क्सले केन्द्रीय बैंकले निर्देशित गरेको ऋण प्रणाली हुनुपर्छ भनेका थिए । त्यो बेला केन्द्रीय बैंकको अवधारणा थिएन । हाम्रै देशमा पनि १९९४सालमा नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना भयो, २०१३ सालमा आएर मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो । त्यो भन्दा अघि बैंकहरू आफ्नै कानुनबाट निर्देशित थिए । अमेरिकामा फेडरल रिजर्व, भारतमा रिजर्व बैंक अफ इण्डियाले वित्तीय क्षेत्रलाई नियमन र निर्देशित गर्छन् । संसारभर केन्द्रीय बैंकको उपस्थिति र भूमिका छ । त्यसकारण आज समाजवादी वा पुँजीवादीले मात्र कल्पना गरेको जस्तो विशुद्ध समाजवाद वा पुँजीवाद मात्र छैन, मिश्रित खालको अर्थव्यवस्था देखिन्छ । प्लेटोको समयमा नै उनले आदर्श समाजका लागि धनी र गरिबबीचमा चारगुणाभन्दा अन्तर हुनुहुँदैन भनेका थिए । वास्तवमा समाजवादको परिभाषा त्यही हो । 

अब यहाँको व्यक्तिगत विषयमा कुरा गरौं, यहाँले नवौं महाधिवेशनमा महासचिवमा उम्मेदवारी दिनुभएको थियो र मनान्तर पनि ६ मतमात्र थियो । १०औं महाधिवेशनमा सर्वसम्मत वा निर्वाचन जे भएपनि यहाँ कुन पदको चाहना राख्नुहुन्छ ? 

मैले अघिल्लो निर्वाचनमा ६ मतान्तरले प्राविधिक रूपमा निर्वाचन हारेकाले महासचिवभन्दा तल बस्ने भन्ने हुँदैन । महासचिव वा सोभन्दा माथि नै मेरो आकांक्षा छ । तर म आफैं सहमति गर्नुपर्छ भन्ने अनि ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ गर्दा सहमतिमा गाह्रो होला भन्ने तर्क पनि आउला । तर म पहिल्यै महासचिवमा निर्वाचन उठिसकेकोले सामान्य रूपमा मेरो चाहना महासचिव वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा हुन्छ ।