राष्ट्रपतिले संविधान नहेरी, प्रधानमन्त्रीमात्र हेरेर विघटनको प्रस्ताव सदर गर्नुभयो

पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन् । सभामुख छँदा सरकार कार्यकारी हो भने सदन प्रतिपक्षीको हो भन्ने मान्यतामा उनी सदन सञ्चालन गर्थे । नागरिक समाजका अगुवाको रूपमा २०६२–६३ को जनआन्दोलनमा उनको सक्रिय भूमिका रह्यो । गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माणमा पनि उनले नागरिक समाजका तर्फबाट विभिन्न संवैधानिक संवादहरूको माध्यमबाट संविधान सभालाई सहयोग गरेका छन् । ढुङ्गानासँग इकागजका पुष्पराज आचार्यले विद्यमान राजनीतिक संकट, विकल्प तथा अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिका विषयमा गरेको कुराकानीः 

वर्तमान प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनका गरेपछि अहिले पुन: राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ । विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिन्छ ?

---

यो लोभ र डरले डोर्‍याएको विघटन हो । संविधान अनुसार, शत प्रतिशत पूर्वाधार रहित र अधिकारशून्य विघटन हो । विघटनमात्र होइन, संसद् अधिवेशन ६ महिना नघाएर जानाजान गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन संसदीय प्रणालीकै हत्या सरह हो । 

सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरी बोलाएर यो विषयलाई निरूपण गर्न खोजेको छ, तर संविधानमा त सरकार बन्ने विकल्प नरहेमा भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ ?

एमिकस क्युरी मगाउनु भनेको इजलासले गहन संवैधानिक व्याख्याका लागि थप सहयोगी मित्रहरू चाहेको बुझिन्छ । संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट विकल्प सरकार बन्ने स्थिति प्रबल छ । अहिलेको विघटनले त्यही बाटो बिथोलेको हो । 

अहिले सर्वोच्च अदालतमाथि पनि कतिपय मानिसहरू अनाहकमा आशंका गरिरहेका छन् । न्यायलय त सधैं स्वतन्त्र छ होइन र ?

आशंका नभनौं । न्यायिक जवाफदेहीता बढोस् भन्ने स्वभाविक जनचाहना हो । शंका पनि विश्वास तथा जिम्मेवारी बढाउने अर्को अभिव्यक्ति हो । 

अब प्रदेश सरकारहरू पनि फेरबदल भएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभा विघटन गर्ने संकेत गरेका छन् । यसको असर के हुन्छ ?

प्रधानमन्त्री पनि वर्तमान संविधान निर्माता हो । संघीयता सखाप पार्ने थप अनाधिकार कदम कसरी चाल्नुहोला ?

कतिपयले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलको विग्रहले व्यवस्था नै संकटमा पर्नेसम्मको विश्लेषण गर्छन् । यहाँको विश्लेषण के छ ?

सुविधापूर्ण बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिश गर्ने र राष्ट्रपतिले संविधान नहेरी, प्रधानमन्त्रीमात्र हेरी सदर गर्ने । यो भन्दा ठूलो संकट के चाहियो ? 

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको कदमको सम्बन्धमा धारणा बनाउन सकेको छैन । नेपाली कांग्रेसको भूमिका के हुनुपर्छ ?

जसलाई नेपाली कांग्रेस के हो भन्ने थाहा छ, उसैले बनाउने हो धारणा, समयमाफिक नीति र कार्यक्रम । सदा लोकतन्त्रको योद्धा नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने तथा लोकतन्त्र लिकमा फर्काउने यतिबेला मुख्य जिम्मेवारी हो । समयको आह्वान हो । 

ढिलोचाँडो निर्वाचनमा जानैपर्छ सत्ता बाहिर पाँच वर्ष बस्ने जनादेश पाएको कांग्रेस तीनै वर्षपछि पुनः निर्वाचन जित्न सकिन्छ भनेर चुनावमा जान हतारिएको देखिन्छ नि ?

लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र ठीक समयमा निर्वाचनमा भीड्न नेपाली कांग्रेस समर्थ छ । 

अहिले अदालतले पुनस्र्थापना नगरे सभामुखले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर पनि संसद् ब्युँताउने सत्तारुढ दलकै प्रचण्ड– नेपाल समूहको तयारी सुनिन्छ ? के सभामुखले त्यसो गर्न पाउँछन् ?

कुन संविधान अन्तर्गत विशेषाधिकार प्रयोग गर्ने भनेको हो, त्यो मलाई थाहा छैन । त्यसो गर्नु अवैधानिकताको लहरोमात्र हुनेछ । 

अब जे–जे भए पनि मुलुक पुनः राजनीतिक अस्थिरताको चक्रमा फस्यो भन्छन् । यहाँको विश्लेषण के छ ?

अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताको चरण र चरित्र हेर्दा आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापन हाम्रो लागि अपूर्व चुनौतीपूर्ण भैसकेको छ । हाम्रो राष्ट्रिय सामथ्र्य बढाउने दिशामा हाम्रो ध्यान समष्टिमा झन्–झन् कमजोर हुँदैछ ।