प्रचण्डबारे टिप्पणी गर्नुको कुनै तुक छैन : वैद्य

संघीय संसद् विघटनपछि मुलुक फेरि राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्युहमा फसेको बताउँछन् नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीका महासचिव मोहन वैद्य ‘किरण’ । प्रधानमन्त्री केपी ओली अक्षम, असफल, नालायक र निरंकुशवादी हुँदा मुलुकले दुःख पाएको उनको निष्कर्ष छ । वैद्य भन्छन्, ‘न विघटित संसद् पुनःस्थापना समस्याको समाधान हो न त नयाँ निर्वाचन नै ।’ संघीय जनगणतन्त्र स्थापनाले मात्र राष्ट्रियता र जनजीविकाको सम्बोधन गर्न सक्छ भन्‍ने उनको ठहर छ । इकागजसँग कुरा गर्दै वैद्यले भने, ‘संविधान असफल भइसक्यो ।’

 संघीय संसद् विघटनपछिको सरगर्मीलाई कसरी लिनुभएको छ ?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट भएको संसद् विघटनको सिफारिस स्वाभाविक हो । राज्यसत्ता, संसदीय व्यवस्था र संविधान पूर्णतः असफल भएपछि आउने परिणाम यस्तै हो । राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटनको सिफारिसलाई कसैसँग परामर्श नगरी स्वीकृत दिनुभयो । संविधानमा अर्को सरकार बन्‍ने विकल्प हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले हठात् संसद् विघटनको सिफारिस गर्नु हुँदैनथ्यो भन्‍ने तर्कहरू आइरहेका छन् । पछिल्ला घटनाक्रम जसरी विकसित हुँदै आएका थिए । त्यो हेर्दा प्रधानमन्त्री अक्षम, असफल र नालायक पुष्टि भइसकेका छन् । अब यिनीहरूबारे कुरा गर्नुको तुक छैन । संसद् विघटनविरुध्द सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएकाले उसले दिने निर्णयपछि मात्र राजनीतिको आगामी यात्राबारे टिप्पणी गर्न सहज हुनेछ ।

---

भ्रष्टाचारलाई त सत्ताले अधिकारकै रूपमा लिएको छ ।

संसद् विघटनमा सत्तासीन दलको विग्रहले मात्र काम गरेको छ कि बाहिरी शक्तिको पनि हात होला ?
मुख्यकारण नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद नै हो । पार्टीभित्रको अन्तरकलह, आरोप/प्रत्यारोप र केपी ओलीको निरंकुशवादी चिन्तनले बढी काम गरेको छ । बाह्य चलखेलले पनि सहायक भूमिका खेलेको छ । संसद् विघटनपछि ‘हामी सफल भयौं’ भन्ने भारतीय प्रतिक्रियाबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ ।

संसद् विघटनमा पुष्पकमल दाहालको भूमिका कत्तिको दोषी छ ?
पुष्पकमल दाहाल पूरै असफल भइसकेका छन् । उनीबारे टिप्पणी गर्नुको कुनै तुक छैन । उनी कहिले सफल भए र ? आफू बलियो बन्न पार्टीमा गुट बनाएर राजनीति गर्ने परम्पराले ल्याउने परिणाम नै यस्तै हो । जुन काम नेकपाभित्र पछिल्लो समय निकै मौलाएर गएको थियो । केपी ओली निर्वाचनको विकल्प नदेख्ने, दाहाल संसद् पुनस्थापनालाई विकल्प देख्‍ने भएपछि यसले अस्थिरता निम्त्याउने भयो । संसद् विघटनपछि दुवै गुट यतिबेला निर्वाचन आयोगमा दलको याचना गरिरहेका छन् । झन्डै दुई तिहाइ ल्याएको दाबी गर्ने दलको नेतृत्व सत्ताको लुछाचुँडीमा लागिरहन्छ भने अब यिनीहरूबाट मुलुकले निकास पाउँछ भन्‍ने विश्‍वास गर्ने कुनै आधार बाँकी रहेन ।

केपी ओली निर्वाचनको विकल्प नदेख्‍ने, दाहाल संसद् पुनःस्थापनाको विकल्प नदेख्‍ने भएपछि यसले अस्थिरता निम्त्याउने भयो ।

प्रदेशसभा पनि विघटन हुने हल्ला चलिरहेको छ । यति छिटै संघीय व्यवस्था असफल भइसकेको हो ?
कानुन उनीहरूकै हातमा भएपछि त्यो पनि कुन ठूलो कुरा भयो र ? संघीय संसद् नै विघटन भइसकेपछि प्रदेशसभा रहनु र नरहनु गौण विषय हो । माथिबाटै अस्थिरताको बीजारोपण भएपछि त्यसको असर स्वाभाविक रूपमा तलसम्म पर्छ नै । असफल प्रमाणित भइसकेको व्यवस्थाबाट मुलुक र जनताको हितमा काम हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई पटक्कै थिएन । राष्ट्रियता र जनजीविकाका सवाललाई केन्द्रमा नराखिएपछि पुँजीपति, सामन्तवादी र नोकरशाही संसदीय राज्यसत्ता सफल हुने कुरा पनि भएन ।
 
त्यसो भए मुलुक फेरि अस्थिरतातिर धकेलिएको हो ?
हो, यही व्यवस्था कायम रहेसम्म स्थिरताको कल्पना गर्न सकिन्‍न । यही अवस्थामा निर्वाचन भयो भने पनि कसैको बहुमत आउँदैन । फेरि ‘हङ पार्लियमेन्ट’ बन्ने हो । मिलीजुली सरकार बन्दा राष्ट्रियता कति कमजोर भयो भन्‍ने दृष्टान्त खोज्‍न हामी अन्यत्र जानै पर्दैन । त्यसैले पुरानो राज्यसत्ताबाट जनताका समस्या हल हुन सक्दैनन् । संविधानसभाले बनाएको भनिए पनि संविधान पूर्ण असफल भइसकेको छ, त्यसैले नयाँ संविधानअनुसार गठन हुने संघीय जनगणतन्त्र स्थापनापछि बन्‍ने नयाँ जनसत्ताले मात्र जनताको सम्बोधन गर्न सक्छ । यसका लागि बृहत मोर्चा निर्माण गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

भ्रष्टाचारलाई त सत्ताले अधिकारकै रूपमा लिएको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पनि कुनै परिणाम दिन सक्दैन भन्‍ने तपाईंको निष्कर्ष हो भने अबको विकल्प के त ?
नयाँ राज्यसत्ता निर्माण गरेर युग सुहाउँदो वैज्ञानिक समाजवादको बाटो अबको विकल्प हुनसक्छ । किनकि वर्तमान संघीय व्यवस्थाले आम नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्न सकेन । जनताका हकअधिकार स्थापित गर्ने विषयमा सरकार चुकिसक्यो । बेरोजगारी समस्या झन् बढेर गएको छ । मजदुरहरु काम र माम नपाएर बिचल्लीमा परेका छन् । बलात्कारका घट्ना झन् बढ्दै गएका छन् । भ्रष्टाचारलाई  त सत्ताले अधिकारकै रूपमा लिएको छ । आवरणमा लोकतन्त्र भनिए पनि निषेधको राजनीति भइरहेको छ । अनि यही व्यवस्थाबाट समस्याको समाधान पहिल्याउन सकिन्छ भनेर हामी कतिन्जेल मुर्ख बनिरहने ?
 
अबको निकास के त ?
संघीय जनगणतन्त्र स्थापना । संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले त निकास दिएन भने पुरातनवादी संस्कार भएको राज्यसत्ताबाट समस्याको समाधान हुने कुरा दिवा सपना मात्र हो । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्थापना गरिदिएछ भने पनि त्यसपछि (ओली, दाहाल, कांग्रेस वा समाजवादी दल) जोसुकैको नेतृत्वमा सरकार बने पनि जनजीविकाको हल हुन सक्दैन । कतिपय यही संसद्‍बाट समस्याको समाधान खोज्‍नुपर्छ भनिरहेका छन्, त्यो असम्भव छ । सर्वप्रथम निषेधको राजनीति छाड्नुपर्‍यो । रेशम चौधरी र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ का कार्यकर्ताको निसर्त रिहाइ हुनुपर्छ । परिवर्तन चाहने क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट, देशभक्त र जनवादी शक्ति संकल्पसहित एकताबध्द हुनुपर्‍यो । राष्ट्रियता बलियो बनाउन र जनजीविकाका पक्षमा लड्न सडकमा उभिनुपर्‍यो ? सत्ताको लुछाचुँडीबाहेक जनजीविकाका सवाल उठाएर अहिलेको नेतृत्व सडकमा आएको देख्नुभएको छ ? कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्ताको जमिन फिर्ता ल्याउने उद्घोष गर्नुपर्‍यो । भारतसँगका पुराना सन्धिसम्झौता खारेज गरेर एक्काइसौं शताब्दी सुहाउँदो नयाँ सम्झौता गर्न सकियो भने मात्र मुलुक र जनताका हितमा केही हुन सक्ला, नत्र यही व्यवस्थाका पात्रहरूका बारेमा मात्र बहस गरेर समय खेर फाल्नुको कुनै अर्थ छैन ।