संविधानको धाराभन्दा माथि राजनीति छ

पछिल्लो समय मोलमोलाई र ‘ब्ल्याकमेल’को राजनीति चलिरहेको बुझाइ नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेन्द्रप्रसाद चौधरीको छ । पर्साबाट पटक-पटक सांसद बनेका चौधरी अध्ययनशील नेतामध्येमा पर्छन् । तराईलाई राजनीतिक थलो बनाएका उनी अधिकांश समय वीरगन्जमै हुन्छन् । पछिल्लो राजनीतिक दुष्चक्रमा नेकपा फस्दै गएपछि विकल्पका रूपमा नयाँ जनादेशको घोषणा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको उनले बताए । संसदीय अभ्यासमा लामो समय बिताएका पूर्वसांसद चौधरीसँग इकागजका चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको संवाद :

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा संसद् भंग भएसँगै नेपालको राजनीतिले फरक कोर्समा प्रवेश गरेको छ, अब कसरी अघि बढ्ने देख्नुहुन्छ ?
संविधान जारी भएपछि निर्वाचन भएर यहाँसम्म आएको सरकारले कामको थालनी गरेदेखि आफ्नै दलभित्रबाट सुरु भएको असहयोगको प्रतिफलका रूपमा लिनुपर्छ । यो कदमले नेपालको राजनीतिमा फेरि एक पटक प्रतिनिधिसभा भंगको सूची थपेको छ । साथै मिलेमतो, मोलमोलाई, ब्ल्याकमेलिङ राजनीतिको चरित्र उदांगो भएको छ । जुन अढाइ तीन वर्षदेखि संस्थागत रूपमा मौलाएको थियो । यसले राजनीतिक अकर्मण्यतालाई निर्वाचनको माध्यमबाट अन्त्य गर्ने जोखिमपूर्ण कोर्स लिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्य प्रक्रियामा गइरहनुभन्दा सिधै नयाँ जनमतका लागि जोखिम उठाएका हुन् । यसले एक प्रकारको अर्कै वातावरण तय गरेको छ । प्रतिनिधिसभा भंग भइसकेको छ । अब, निर्वाचनको माहोल बन्‍ने र त्यसतर्फ सबैले तयारी थालेको झैँ पो देख्छु ।

---

प्रतिनिधि सभा भंग प्रधानमन्त्रीको बाध्यकारी बाटो हो ?
हो, अन्य कुनै बाटो नदेखेपछि उनले प्रतिनिधि सभा भंग गरेर निर्वाचनका लागि तिथिसहित सिफारिस गरेका हुन् । मोलमोलाई र ब्ल्याकमेलिङ राजनीतिको हैरानी खेप्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदीय दलमा गएर विश्‍वासको मत लिएर परीक्षण गर्नुभन्दा सिधै प्रतिनिधिसभा भंग गरे । लगातार भएको राजनीतिक ‘ब्ल्याकमेलिङ’ चिर्न प्रधानमन्त्री ओलीले यो बाटो चयन गर्नुभए झैँ लाग्छ ।
  
निर्वाचन नै समस्या समाधानको एक मात्र विकल्प हो भने किन यो संसद् पाँच वर्ष चलेन त ?
एउटा संविधानसभा असफल भएपछि अर्को संविधानसभाले हामीलाई संविधान दिएको नजीर छ । धेरै पर जान परेन । तर अहिले त संविधान नै आफैँमा पनि धेरै विरोधाभासपूर्ण छ । नेपालको राजनीतिक यताको भन्दा आफैँ बाहिरको निर्देशनमा छ । यसले नयाँ जनादेशको ढोका खोल्ने काम भएको छ । वेस्ट मिनिस्टर मोडलमा हामी छौं । यस्तो अवस्था भएको धेरै मुलुक छन् । प्रधानमन्त्री प्रणालीमा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुने हो र उनले आफू अनूकूल पाँच वर्ष चलाउने हो । तर, भएको केही दिनदेखि विरोध सुरु भएकाले पनि यो अवस्था आएको हो ।

राजनीतिक ‘ब्ल्याकमेलिङ’ चिर्न प्रधानमन्त्री ओलीले यो बाटो चयन गर्नुभए झैँ लाग्छ ।

सरकार चलाउन नसकेर संसद् नै भंग गर्ने सरकारले चुनाव गराउँछ भनी ढुक्क हुने अवस्था छ र ?
सरकार चलाउन सकेनन् र चुनावमा गए । त्यसको अर्थ आगामी चुनावले यिनै अनुहारलाई जिताउँछ भन्‍ने लाग्दैन, लोकतन्त्र भनेको नै यही हो । यसका पनि फाइदा-बेफाइदा दुवै छन् । तर फाइदाका सूची लामो छ । अब एकै चरित्रको मिलेमतो गरेर कुम्ल्याउने व्यक्ति अबका दिनमा नेतृत्वमा आउँदैन । जनआकांक्षा धेरै परिवर्तन भएको छ । त्यसैले पछिल्लो पुस्तालाई वर्तमान नेतृत्व स्वागत गर्न सक्नुपर्छ ।

यहाँको भनाइमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा भंग गरेर ठीक गरे भन्ने नै हो कि झैँ लाग्यो नि ?
ठीक वा बेठीक त्यो लोकतन्त्रमा निर्वाचनबाट मापन हुन्छ । यही विधिबाट खराब व्यक्तिलाई पन्छाउँदै नागरिकले फरक व्यक्ति पठाउनेछन् । पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि दोस्रो निर्वाचनपछि संविधान बन्यो । त्यसमा एकै चरित्रका मानिस आएनन् । एकै चरित्र बोकेका तत्व यसमा सधैँ जोडिएर आउँछन् भन्‍ने छैन ।

यहाँलाई तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन्छ भने लाग्छ ?
सरकारले तिथि घोषणा गरेर निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । निर्वाचन गराउने तयारीबारे निर्वाचनका प्रमुख आयुक्त छलफलमा जुट्नु भएको छ । हुन त, नेपाली कांग्रेसका नेतृत्व तहका केही व्यक्ति सहकार्यमा रहेको दोष पनि सुनेको छु । दलभित्र र प्रतिपक्षसँग मोलतोलाइमा परेको सुनेको छु । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको झिनो आशा छ ।

हामीले यो तथ्य पनि बिर्सनु हुँदैन, लोकतान्त्रिक संविधानबाटै हिटलर उदाएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा भंगपछि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राजीनामा दिनुपर्दैन ?
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजीनामा दिनुपर्थ्यो । उनले आफ्नो पदबाट भने राजीनामा दिएका छैनन् । राजीनामा नदिनुलाई अर्थपूर्ण भनिएको छ । हुन त संविधानमा प्रधानमन्त्री कामचलाउ हो भन्‍ने प्रस्ट नै छ । यस्ता विषयमा लाग्‍नुभन्दा अब हामी निर्वाचनमा गएर आउन आवश्यक छ । अनि संविधान भनेको राजनीतिले तय गर्ने हो । राजनीति संविधानभन्दा माथि रहेको धारणा दिने मिसेल फौउकलटलाई म स्मरण गर्छु र भन्छु- हामी संविधानको धारा केलाउन लाग्छौं तर संविधानभन्दा माथि राजनीति हो भन्‍ने भुल्छौँ । 

यो संविधान प्रयोगमा नेतृत्व असफल भएको हो ?
लोकतन्त्रमा प्रणालीलाई नमान्‍ने मानिसहरूको सहमतिमा आएको संविधान पूर्ण लोकतान्त्रिक पनि छैन । अनेकन् स्थानमा दुई पटक चासो राखेपछि सुशील कोइरालाको लगातार प्रयासमा निर्माण भएको हो । जसलाई लोकतन्त्रमै विश्वास छैन भन्न सकिने अवस्था पनि छैन । उनीहरू संसद्‍मा विश्‍वास राख्दैनन् काम गर्ने स्थानमा पनि यस्तै मानिस नै हाबी भएका छन् । सरकारले युनिभर्सल अभ्यासमा के छ भनी यो कदमलाई नियाल्दा हुन्छ । भारतीय र चिनियाँ समकक्षीले पनि नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमलाई नियालेको जनाएको छ ।

जनप्रतिनिधिहरूको लामो बहसपछि बनेको संविधान काम लाग्दैन भन्‍न खोज्‍नुभएको हो कि झैँ लाग्यो नि ?
त्यस्तो पनि होइन । हामीले संविधान लागू भएका विश्‍वमा यो कसरी सञ्चालनमा आयो कसरी समृध्दि आउँछ भनी छलफल गर्न आवश्यक छ । कुन मोडलको संविधानले के गर्छ कस्तो छ ? नजीर के हो ? सबै पक्षलाई हेरेर प्रधानमन्त्रीको निर्णयबारे सुनुवाइ हुन्छ ।

आगामी चुनावले यिनै अनुहारलाई जिताउँछ भन्‍ने लाग्दैन ।

संविधान नै विवादास्पद कि कार्यावन्यन तहमा कमजोरी देखापरेको हो ?
संविधानबारे वा संविधान बनाउँदाका दिनमा पनि आफ्नो राजनीतिक चासोमा अडेरभन्दा विदेशीको आधारमा बोल्ने गरेको देखिएकै हो । संविधान कार्यान्वयन गर्दा पहिले त युनिभर्सलल अभ्यासलाई नियाल्नु पर्छ । हामी यतिबेला वेस्ट मिनिस्टर मोडलमा छौं । यो प्रधानमन्त्रीको पक्षमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्‍वास गर्ने र प्रधानमन्त्रीले विश्वास गर्ने व्यक्ति नै हुन्छन् । त्यसमा अवरोध गर्न मिल्दैन ।

अहिलेका प्रधानमन्त्री चाहिँ लायक हुन् त ?
मेरो जजमेन्ट त के हो भने दुई तिहाइ नजिकको सरकार हुँदा पनि ‘ब्ल्याकमेलिङ’ मात्र हुने पद र पैसाको लुँछाचुँडी हुने हुनाले प्रधानमन्त्रीले अर्को बाटो तय गरेका हुन् । हामीले यो तथ्य पनि बिर्सनु हुँदैन, लोकतान्त्रिक संविधानबाटै हिटलर उदाएका हुन् । त्यसैले नेतृत्वमा रहने व्यक्तिलाई नेतृत्वबाहिर रहनेले सम्झाउने-सिकाउने गरेका हुन्छन् ।

यस्तो हुँदा छिमेकको चासो र सक्रियता बढेको भनिन्छ नि ?
नेपालको भूगोल नै यस्तो छ कि नचाहेर पनि विदेशीहरू यहाँको अवस्थाबारे चासो राख्छन् नै । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास/रोग  हो । तर यहाँ त आफ्नो स्वार्थ पर्दा छिमेक धाउने गर्छन् । दक्षिण होस् या चीनका यी दुवै मुलुकका प्रतिनिधि वा अन्य गुप्तचर निकायसँगै नेपाल सरकार पनि चिढिएको छ । राजदूतले जतिबेला पनि भेट पाउने र भेटमा उसका गन्थन सुन्‍ने कार्य उत्तिकै छ । चीन चक्मा खाएको र भारत सफल भएको टिप्पणी आउनु अस्वाभाविक ठान्दिनँ । यहाँको भूगोल नै त्यस्तो छ, जहाँ सबैको नजर पर्छ नै । त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हामी आफैँले हो ।