‘लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूका लागि कालो दिन हो, पुस-५ । संविधानमाथि ‘कू’ गरेको र विदेशीलाई खेल्ने मैदान खुला गरिदिएको दिन पनि हो’ कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला भन्‍छन् । आफ्नो दलको आन्तरिक मतमतान्तर मिलाउन नसकेपछि मुलुक भड्‍खालोमा हाल्ने शैलीप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै भन्‍छन्, ‘यो कदमले लोकतन्त्र, संविधान र लामो संघर्षपछि आएको संघीयता माथि नै संकट ल्याइदिएको छ ।’ कांग्रेस सभापतिलाई पनि आमनागरिकले शंकाको दृष्टिले हेरिरहेको टिप्पणी गर्ने कांग्रेस नेता कोइरालासँग इकागजका चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको ‘भर्चुअल' संवाद :

प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछि उत्पन्‍न हुन सक्ने राजनीतिक परिस्थितिलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
निर्वाचनबाट आएको सरकारले आफ्नो दलभित्रको द्वन्द्व मिलाउन नसकेर र संसदीय दलमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कायरतापूर्ण कदम चालेको स्पष्ट छ । यो असंवैधानिक, गैरराजनीतिक, अलोकतान्त्रिक र बदनियतपूर्ण कदम हो । उनीहरूको आन्तरिक कारणले अब बाह्य शक्तिको खेल सुरु हुन्छ । आफ्नै दलभित्रको द्वन्द्व रोक्‍न नसक्नेले निर्वाचन गराउने वा बाह्य शक्तिको दबाब थेग्‍न सक्लान् भनी कसरी सोच्‍ने ? यो कदम यो संविधान माथिको ‘कू’ हो । यस्तो कदमको जति विरोध गरे पनि कम हुन्‍छ । लोकतन्त्रमा विश्वास राख्‍नेहरूले यस्तो अवस्था आउँछ भनेर पहिले नै सोच्‍नुपर्ने थियो ।

---

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो अवस्थामा मुलुक पुर्‍याउँछन् भन्‍ने तपाईंलाई पहिलेदेखि लागेको थियो ?
यस्तै गर्छन् भन्‍ने त यकिन थिएन । तर जुन दिन प्रधानमन्त्रीले राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग आफू मातहत राख्दै ठूला ठेक्कापट्टालगायतका ठूला कारोबारका विषय आफू राखेबाटै केही न केही गर्ने संकेत मिलेको थियो । अन्यथा, सबै निकायलाई किन प्रत्यक्ष मातहतमा राखेको भन्‍ने त सबैले बोल्दै पनि आएका थिए । तर, यसमा हाम्रो नेतृत्वमा रहेका पार्टी सभापति पनि बोलेनन् । त्यसको विरोध खासै भएन । सत्तारूढ पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल मात्र होइन अन्य नेताले पनि त्यसमा खासै विरोध गरेनन् । त्यहीबाट व्यवस्थाप्रति प्रहार सुरु भएको थियो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको जालसाजीमा जे पनि गर्न सक्‍ने संकेत दिइसकेका थिए त ? म त कराइरहेकै थिए ।

तपाईंले आफ्‍नै सभापति शेरबहादुर देउवालाई शंकाको घेरामा राख्‍नुभयो, त्यसरी घेरामा राख्‍न मिल्छ र ?
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवा र प्रधानमन्त्रीबीच छलफल कुराकानी हुनु सामान्य हो । तर कतिपय सवालमा देउवा नबोल्नु र निर्णयमा आलटाल गर्नुले मात्र होइन, संवैधानिक अंगका पदाधिकारीमा उहाँले दिएको नाम स्वीकार भएको देखिँदा पनि त्यो कुरा पुष्टि हुन्‍छ । अनि, अध्यादेश ल्याउँदा पनि उहाँले चुइँक्क बोल्नु भएन । त्यहीबाट कडा विरोध हुनुपर्ने थियो । भएन । हामी बाहिरबाट करायौं ।

‘कम्युनिस्टहरू निरंकुश प्रवृत्तितिर उन्‍मुख छन्’ ।

सत्ताको आस र त्रासमा हामी पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुन्‍न । लोकतन्त्रका निम्ति लडेको र कम्युनिस्टहरूलाई पनि लोकतान्त्रिक धारमा ल्याउन प्रयास गरेको नेपाली कांग्रेस कम्युनिस्टको सारथि बनेको मान्य हुँदैन । सामान्य लोभमा परेर पार्टीलाई भड्खालोमा हाल्न खोज्‍ने हो भने त्यसको जवाफ कार्यकर्ताले खोज्‍नेछन् । यसमा कांग्रेस सचेत हुनुपर्छ । कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान जारी भएको र त्यो संविधान संरक्षण गर्ने दायित्व पनि कांग्रेसको हो । संविधान संकटमा पार्ने खेल सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री त्यहाँसम्म पुगिसक्दा पनि कांग्रेसले यो असंवैधानिक कदम हो भन्दै बसेर मात्र पुग्दैन । यसलाई सच्याउन पार्टीले संघर्ष गर्नुपर्छ । अब देशव्यापी प्रदर्शन गर्दै यसलाई निरन्तरता दिएर ‘ट्रयाक’मा ल्याउन सक्नुपर्छ ।

असंवैधानिक कदमको संज्ञा दिँदै कांग्रेस न्यायपालिकाको आदेश कुरेर बसेको झैँ लाग्छ, त्यस्तै हो ?
हो हामी चुपचाप झैँ देखिएका छौं । अब एक दिने कार्यक्रम गरेर विरोध हुने होइन । हामीले त संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनी सडक तताउनुपर्छ । न्यायपालिकामा मुद्दा छ । तर, त्यसको सकारात्मक निर्णय आउन सडकको पनि भूमिका पनि रहन्‍छ । निर्णय आउन केही समय लाग्ला । तर, निर्णय नआउँदासम्म विरोध कार्यक्रम गरिरहनुपर्छ । सम्मानित न्यायालयले प्रधानमन्त्री-राष्ट्रपतिको जालसाजी र झोकमा भएको निर्णय सदर गरेको खण्डमा हामी निर्वाचन सुनिश्चितताका लागि पनि संघर्ष गर्नतिर पनि जानुपर्छ । तर, के यो सरकारको यो कदम हेर्दा निर्वाचन गर्ने शैलीमा अघि बढ्छन् झैँ देखिन्‍छ र ? त्यसैले हामीले संघर्ष लगातार गर्नुको विकल्प छैन ।

कांग्रेस आफैँ विवादित छ, सत्तामा जान पो पाइन्‍छ कि पनि बसेको देखिन्‍छ । के कसरी संघर्ष गर्ला र ?
आमनागरिक र कार्यकर्ताको सोचलाई पनि कांग्रेसले नियाल्नुपर्छ । यसैले प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्न कांग्रेस सधैं अग्रसर हुनुपर्छ । नेपाली कांग्रेस आन्तरिक कुरामा विवादित होला, तर मुलुकको विषय, संविधानको विषयमा कहिल्यै विभक्त छैन । यतिबेला नेकपा दुई चिरामा छ ।

‘कामचलाउ प्रधानमन्त्री कसरी पूर्ण कार्यकारी हैसियतमा हुन्‍छन् ?’ 

यो दुवैसित सम्बन्ध राख्दै सहकार्य गर्छु भन्‍ने सोच राख्‍नै हुँदैन । सीधा संघर्षमा जानुपर्छ । हाम्रो आफ्नै पहिचान छ । कांग्रेस कसैको पिछलग्गु हुनु हुँदैन, कांग्रेसको त्यो संस्कार पनि होइन । हाम्रा आदरणीय नेताहरू गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूले कम्युनिस्टलाई लोकतान्त्रिक धारमा ल्याउन खेल्नु भएको भूमिकाको सम्मान गर्छौं । तर, कम्युनिस्ट अझै लोकतन्त्रिक धारमा आएनन् । कम्युनिस्टहरू निरंकुश प्रवृत्तितिर उन्मुख छन् । यही घटना पनि निरंकुशताको उदाहरण हो । यसमा ओली मात्र होइन दाहाल-नेपालहरू पनि उत्तिकै दोषी छन् ।

यहाँ यतिबेला विरोध गर्न विराटनगरमा हुनुहुन्‍छ, अन्य नेता अन्यत्र होलान् तर ‘काम-चलाउ’ बनेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्‍ विस्तार गरेर ‘फुल-फ्लेज’ प्रधानमन्त्रीको सन्देश दिँदा कांग्रेस चुइँक्क बोलेको छैन नि ?
प्रधानमन्त्री एकपछि अर्को असंवैधानिक कार्यमा लाग्‍नु भएको छ । उहाँ सत्तामा आएदेखि यस्ता हर्कत गर्दै आउनु भएको हो । ओली यो संविधान असफल बनाउँदै सम्भव भए आफू बाँचुञ्‍जेल शासन गर्न चाहनु भएको हो कि झैँ लागेको छ । कामचलाउ प्रधानमन्त्री कसरी पूर्ण कार्यकारी हैसियतमा हुन्‍छन् ? तर ओली पूर्ण कार्यकारी झै काम गर्न थाल्नु भएको छ । उहाँको शैली हेर्दा निर्वाचनमा जाने नै देखिँदैन ।

कार्यकताको भावना बुझन् सक्‍नुपर्छ । सरकारको ललिपपमा नेतृत्व पर्न हुँदैन । विगत हेरेर भविष्य तय गर्नेतिर लाग्‍नुपर्छ ।

अर्को त, हाम्रो मुलुकमा कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराएको उदाहरण पनि छैन । तर उहाँले गरायो भने पनि निष्पक्ष निर्वाचन हुनेमा आशंका छ । यसमा हाम्रो नेतृत्वले बोल्नुपर्छ । आमजनतामा पलाएको आशंका मेट्‍नुपर्छ । कांग्रेस नेतृत्व सत्तापक्षसँग मिलेको आशंका व्याप्त छ । शेरबहादुरजीले त्यो चिर्न सक्‍नुपर्छ । अन्यथा, आमकार्यकर्ताले त्यसको जवाफ दिनेछ । कांग्रेस सभापतिले खुट्टा नटेके मुलुक सर्वसत्तावाद उन्मुख मात्र हुँदैन कि विदेशीको क्रीडास्थल बन्‍ने त्रास देख्छु ।

चिनियाँ दल ‘मिलाउन’ आइसके, अन्यले पनि ‘ट्र्याक-टु’मार्फत धारणा राखिरहेका छन्, त्यही कोणबाट अब विदेशी चलखेल सुरु हुन लागेको हो ?
अब सबैले यहाँ खेल्छन् । यसै पनि कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वमा रहँदा कुनै खाले अस्वाभाविक कार्य-सहकार्य गर्छन् भन्‍ने आमआशंका थियो । त्यो पुष्टि भएको छ ।

कांग्रेस सभापतिले खुट्टा नटेके मुलुक सर्वसत्तावाद उन्मुख मात्र हुँदैन कि विदेशीको क्रीडास्थल बन्‍ने त्रास देख्छु ।

निर्वाचित प्रतिनिधिसभा त्यो पनि आफ्नै दलभित्रको झगडाको कारण संसदीय दलमा टेस्ट पनि नभई सीधै अलोकतान्त्रिक निर्णयमा पुगेपछि सबैले ध्यान नेपालमा छ । झन् चिनियाँको भ्रमणले त नेपालमा फरक कोणबाट बाह्य शक्तिको प्रतिस्पर्धा होला भन्‍ने लागेको छ । लोकतान्त्रिक र गैरलोकतान्त्रिक शक्तिबीच भित्र मात्र होइन, बाहिरसम्म कडा प्रतिस्पर्धा हुन सक्‍छ । त्यसको पीडामा नेपाली जनता मुछ्‌ने कामको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री ओली हुनेछन ।

अब प्रदेश सरकारमा कांग्रेसको भूमिका के हुन्‍छ ?
प्रदेश सरकारबारे केपी ओलीको धारणा सुन्दा त्यहाँ पनि निलम्बन वा विघटन गर्ने हुन् कि झैँ लाग्छ । प्रदेश सरकारमा हामीहरूको स्थान विपक्षी दलको मात्र रहेकाले यताउता कतै समर्थन नगरी हामी ‘न्युट्रल’ बस्‍न सक्नुपर्छ । कसैसँग टाँसिएर भर पर्ने अवस्था छैन । कांग्रेस नेतृत्वले कम्युनिस्टको भरपर्दा पटक-पटक धोका खाइसकेको भुल्न हुँदैन । कार्यकताको भावना बुझन् सक्‍नुपर्छ । सरकारको ललिपपमा नेतृत्व पर्न हुँदैन । विगत हेरेर भविष्य तय गर्नेतिर लाग्‍नुपर्छ ।

यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको महाधिवेशनको सवाल पनि हरायो होला, नेतृत्वलाई निहुँ पनि भयो नि होइन ?
नचाहनेहरूलाई निहुँ होला । तर आम कांग्रेसले महाधिवेशन खोजेका छन् । कांग्रेस यसको तयारीमा आन्तरिक रूपमा लाग्‍नुपर्छ । समायोजनको काम सकेर महाधिवेशनको तयारीमा लाग्‍नुपर्छ । वैशाखमा निर्वाचन हुने अवस्था आएमा भदौका लागि महाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्छ । त्यतिबेला महाधिवेशन गराउने संवैधानिक बाध्यता पनि छ । महाधिवेशन नगराई पार्टीलाई घचेट्‌ने चाहना कसैमा छ भने त्यो सम्भव छैन । हामीले यतिबेला राष्ट्र बचाउन भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपाल ठूलो द्वन्द्वबाट निस्केको थियो । फेरि यो दलदलमा फसाउने कामको मतियार ओली देखिएका छन् । अब यसबाट बच्‍न कांग्रेस लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट आफ्‍नो नेतृत्व चयन गरेर मुलुकका लागि संघर्षमा निस्कनुपर्छ । पुनर्स्थापना पनि नहुने र वैशाखमा निर्वाचन पनि नहुने अवस्था आए हामी अनिश्चितताको भुँमरीमा पुग्छौं । त्यसबाट निकाल्न कांग्रेसको भूमिका रहनुपर्छ ।