‘अमेरिकाले अघि बढाएको इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) चीनलाई घेर्ने नीति नै हो,’ पूर्वराजदूत सुन्दरनाथ भट्टराई भन्छन्, ‘त्यही बिन्दुबाट हामीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई नियाल्नुपर्छ ।’ सन् १९६१ मा सेवा प्रवेश गरेका उनले यदुनाथ खनालको प्रशिक्षणमा आफूलाई खारेका थिए । उनले चीन, जापान, थाइल्यान्ड, मलेसिया, सिंगापुरलगायत मुलुकका साथै सार्क, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए । थाइल्यान्डका लागि सन् १९९१ देखि १९९६ सम्म आवासीय राजदूत रहेका उनी २२ वर्षदेखि चीन अध्ययन केन्द्रमा सक्रिय छन् । उमेरले आठ दशकमा लागे पनि उत्तिकै सक्रिय भट्टराई नेपाल भूराजनीतिको चपेटामा प्रवेश गर्दै गरेकोमा दुखि छन् । यतिबेला राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञ निकै चनाखो हुनैपर्ने धारणा राख्‍ने भट्टराईसँग इकागजका चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको संवाद :

नेपालको विद्यमान राजनीति परिदृश्यलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ? 
पञ्‍चायतकालदेखि हालसम्म नियाल्ने हो भने वर्तमान नेतृत्व व्यक्तिमुखी भएको देख्छु । व्यवस्था यो राम्रो हो । व्यक्ति त्यतिबेलामा राम्रा हुन भन्‍ने लागि रहेको छ । पहिलेकाले मुलुकको लागि सोच्थे हालका मुलुकको त परको कुरा आफ्नो दलको लागि पनि सोच्दैनन् । सीधा आफूलाई केन्द्रमा राखेर मात्र सोच्छन् । यही कारण हाम्रो यस्तो अवस्था आएको हो । दुवै छिमेकले राम्रो प्रगति गरेका छन् । विश्‍व शक्ति हुन उन्मुख रहेको चीनसँग हाम्रो साँध जोडिएको छ ।

---

तर, चीनसँग राम्रो सडक सञ्‍जालसमेत छैन । यस्तो अवस्था निम्त्याएका त अहिलेकाले हो नि । पहिलेकाले सामान्य सडक खोलेकै हो । त्यही सडकको भरमा हामी छौं । मुलुक विकास गराउने विषयमा कसैले पनि सोचेको छैन । सबैले आफू कसरी माथि जाने भन्‍नेमा छ । निर्वाचित भएर आएपछि जनताका लागि काम गर्नेभन्दा पनि अर्को निर्वाचनका लागि कुम्ल्याउने कामहरू भए । जसले गर्दा चुनाव पनि महँगो मात्र भएको छैन मुलुकमा बिचौलियाहरू हावी भएका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई अनिश्‍चिततातर्फ लगेको झैं लाग्दैन यहाँलाई ? 
मलाई मात्र होइन राजनीतिमा चासो राख्‍ने अधिकलाई त्यस्तै लागेको होला । छिमेकका बुध्दिजीवीहरूले समेत त्यसमा आफ्नो धारणा दिइसके । ओलीले आफ्नै खुट्टामा बञ्‍चरो हानेको र मुलुकलाई अनिश्‍चितताको भुँमरीमा लगेको भनिरहेका छन् । चीनले पनि नेपालमा अस्थिरता होला र पश्‍चिमा शक्ति हाबी होला भनेर सजगता अपनाएको छ ।

यहाँ सुरक्षा पनि स्पष्ट छैन । सबै खुला सीमा अनि सुरक्षा रणनीतिमा फितलोपन लगायतले पनि चीन यहाँ निकै चिन्तित छ । यहाँको स्थायित्वले चीनलाई पनि सहज हुने हुनाले उसले त्यो चाहेको हो । हाम्रो मायाले मात्र होइन । हाम्रा त भारततिर सम्पर्क सञ्‍जाल बढाउने भनिरहेका छन्, यद्यपि भारततिर होइन चीनतिर सञ्जाल बढाउनुपर्छ । भारतसँग त हामी खुला सिमानामा छौं के सञ्‍चाल बढाउने अरु ? 

हामी धेरै भारतमुखी भयौं भन्‍ने हो ?  
पक्कै । हाम्रो सोच र नीति निर्माता तहमा बस्नेको सोच पनि भारतमुखी नै छ, यो कतै छिपेको छैन । अन्यथा किन चीनतर्फको सम्पर्क सञ्‍जाललाई बेवास्ता गरिन्छ ? यो सोचनीय छ । 

नेपालले अन्य मुलुकसँग सहकार्य गर्दा किन चीनले सधैं आशंकाले हेर्छ त ? 
किनकि नेपालमा पश्‍चिमाहरू चनाखा छन् । यहाँ नै चीनको सफ्ट बेलीको रूपमा रहेको पुरानै तिब्बत सोचेर गतिविधि गरिरहेका छन् । काठमाडौंका डाँडा तिब्बत नियाल्ने अखडामा परिणत भइसकेको अवस्थामा नेपालमा चीनको ध्यान पुग्‍नु स्वाभाविक हो ।

अनि हामीले चीनतर्फ सम्पर्क सञ्जाल नबढाउने यस्ता गतिविधिलाई स्थान दिने गरेपछि चीन चनाखो हुनु स्वाभाविक हो । चीनले नेपाल र नेपालले चीनलाई सदाबहार मित्र ठानेको छ, त्यसअनुरूप सहकार्य हुन सकेको छैन । चीन हामीलाई पछिसम्म आवश्यक पर्छ त्यसैले चीनसँग हामीले सहकार्य गर्नैपर्छ । चीनले अन्य मित्रराष्ट्रले झैं नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप पनि गर्दैन । 

पहिलेकाले मुलुकको लागि सोच्थे हालका मुलुकको त परको कुरा आफ्नो दलको लागि पनि सोच्दैनन् । सीधा आफूलाई केन्द्रमा राखेर मात्र सोच्छन् ।​

त्यसो भए किन त चीनबाट यहाँको सत्तारूढ दल फुट्दा विमान नै चार्टर गरेर चिनियाँ राजनीतिक विशेष कार्यदल काठमाडौँ आएर घरदैलो गरेको ? 
चीन र नेपालका राजनीतिक दलबीचको मित्रता पनि उत्तिकै छ । राजनीतिक दलबीच प्रशिक्षणसमेत छ । यस्तो अवस्थामा दलमा परेको असहजताबारे बुझ्‍न चीनका नेता आउनुलाई भारतीय टेलिभिजन शैलीमा अनेकन अर्थ लगाउन मिल्दैन । नेपालमा चीनको चासो छ । त्यो पश्‍चिमाको प्रवेश नै हो । आईपीएस नै हो । अमेरिकाले अघि बढाएको आईपीएसअन्तर्गत रहेर अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलिया सहकार्य भएको देखिन्छ ।

त्यसको फन्दामा नेपाल नपरोस् भन्‍ने चीनको चाहना हुन सक्छ । त्यसमा कुराकानीहरू भए होला । त्यही आधारमा अडेर कम्युनिस्ट पार्टी मिलाउन पनि चीनले पक्कै प्रयास गर्छ । निर्वाचित कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गरिरहँदा मुलुक स्थायित्वमा जान्छ भन्‍ने थियो तर बीचमा नै चिरा परेपछि मिलाउने तवरमा छलफल स्वाभाविक हो । नेपालभर अमेरिकी एजेन्ट रहेको समेत बताउँदै आएको चीनले त्यसमा सरकार नचुकेको खण्डमा उदाउँदो छिमेकसँग धेरै सहकार्य हुन सक्छ ।

कूटनीतिको अनुभवी व्यक्तिको आधारमा भन्दा यस्ता कार्यलाई चीनले नेपाल माथि हस्तक्षेप गरेको भन्‍न मिल्दैन ? 
नेपाल र चीनका दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच विशेष सम्वन्ध छ । स्कुलिङ गर्नेसम्मको सम्बन्ध छ । धारहरू एउटै किसिमको छ । एक मुलुकको कम्युनिस्टले अर्को कम्युनिस्ट मुलुकलाई सहयोग गर्नु स्वाभाविक धर्म हो । अझ भनौ नीति नै हो । छिमेकमा अस्थिरता आउने त्यो पनि कम्युनिस्ट फुटको कारण भन्‍ने लागेर अन्यको के कस्तो चासो छ भनेर बुझ्‍ने दौडिएको हो । उसले सुझाव पनि दिएका थिए ।

यसलाई ‘इन्टरफेयर’ गर्न खोजेको भन्‍न मिल्दैन । चिनियाँ राजदूत होस् या विदेशी पाहुना हाम्राले स्विकार नगरी ढोका ढकढक्याउन जाँदैनन् । यदि हस्तक्षेपको आधार मान्‍ने हो भने हाम्राले नै निम्त्याएको हो उसो भए । त्यसैले यस्तोलाई हस्तक्षेप होइन सद्‍भाव र आफ्नो विचार मिल्ने दलसँगको लगाव भन्‍न मात्र मिल्छ ।
 
भनेपछि अब चीन पनि पूर्ववत् भारतीय शैलीमा नै अघि बढ्न लागेका हुन् त ? 
भारतीयहरूले के गरे कसो गरे त्यो सबै जगजाहेर छ । त्यसैले यसलाई यस्तै भन्‍न मिल्दैन । भारतसँग चीनको सम्बन्ध राम्रो छैन । सीमामा देखा परेका समस्या सामान्य होइनन् र आलो पनि होइन । नेपाललाई चीनले ‘सेफ्टी भल्ब’को रूपमा नै हेरेको छ । त्यसैले त्यो तहमा चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो ।

विश्‍व शक्ति हुन उन्मुख रहेको चीनसँग हाम्रो साँध जोडिएको छ । तर, चीनसँग राम्रो सडक सञ्‍जालसमेत छैन । यस्तो अवस्था निम्त्याएका त अहिलेकाले हो नि ।

 यहाँहरू नेपाल चीन जोड्‍ने थिंक ट्यांकको रूपमा हुनुहुन्छ । चिनियाँ टोलीले यहाँहरूसँग पनि छलफल गर्‍यो कि ? 
हामीसँग छलफल गरेको छैन । कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटेको भए जानकारी छैन । पहिले यस्ता भ्रमण हुँदा विषयगत प्रवचन हुने समेत गरेको थियो । अनि भेटघाट सामान्य थिए । तर, कोरोनाका कारणले पनि होला त्यस्तो मौका जुरेन । तर यति भन्‍न सक्छु चीनको यहाँ निकै चासो छ । नेपालको विकासमा सहयोगी बन्‍न पनि खोजेको छ । 
 
त्यसो हो भने चीनले किन त अन्य छिमेकीलाई झै नेपाललाई सहयोग र सद्‍भाव नराखेको त ? 
सहयोग र सद्‍भाव राखेको छ । कतिपय हस्ताक्षर भएर काम भएको छैन । चीनले अघि बढाएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ अन्तर्गत कैयन सम्झौता भएका छन्, तर कुनै काम अघि बढेको छैन । अघिल्ला राष्ट्रपति बोआओ फोरममा जाँदा भएको सम्झौता अनुरूपको काम (धुलिखेल कोदारी सडक स्तरोन्‍नति) केही समय अघि मात्र सम्पन्‍न भएको छ । कलंकी कोटेश्‍वर सडक खण्डको कलंकीमा काम नै पूरा नगरी सडक हस्तान्तरण हुँदा चीन कुँडिएको छ ।

जसको कारण रिङरोडका अन्य कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । चीनसँगको साझेदारीमा विकासका धेरै काम हुन सक्छन् । चीनको भन्दा पनि नेपालको दोष यसमा धेरै देख्छु । नेपालमा आईपीएसको दबाब बढ्दो छ । नेपालमा चीन विरोधी मुभमेन्ट पनि भइरहेका हुन्छन् । जसले गर्दा यहाँ केही भयो कि चीन सशंकित हुन्छ । चीनसँग हामीले अन्य सडक सञ्‍जाल विस्तार गर्न आवश्यक छ । 

यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय चासोमा तिब्बत परेको र नेपाल रणनीतिक भूगोलमा पर्दा हो ? 
पक्कै यहाँ तिब्बतको चासो अधिक छ । यहाँ अमेरिका लगायत पश्‍चिमाले नयाँ जाल बुन्दै गर्दा चीन सशंकित देखिन्छ । पहिले अमेरिका र रसियाको सम्बन्ध फरक थियो । चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध त्यस्तो भएको छ । अमेरिकाले आफूलाई विश्‍व केन्द्र ठान्छ ।

यहाँ त्यही प्रभावमा एमसीसी आएको हो । श्रीलंकामा त्यही खाले एमसीसी सहयोग सम्झौता गरेर पनि पछि फिर्ता गभयो । त्यही भावमा काम अघि बढेको हो । भुल्नै हुन्‍न चीन हाम्रो लागि निकै महत्वपूर्ण मुलुक हो । जिस्क्याउने कामहरू भएका छन् । टोपबहादुर रायमाझी ऊर्जा मन्त्री हुने बित्तिकै पहिलो शब्द नै एमसीसी ओकाल्नुले ‘स्टन्ट’ वा त्यसमा अमेरिकी चाह झल्किन्छ ।

चीनले नेपाल र नेपालले चीनलाई सदाबहार मित्र ठानेको छ, त्यसअनुरूप सहकार्य हुन सकेको छैन ।

 
हामीले के गरेर अघि बढ्नु पर्छ त ? 
हामीले विशेषत चीन र भारतबीचमा सन्तुलन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय चासो के हो त्यसमा हामी लागि पर्न सक्नुपर्छ । हामीले उत्तरतर्फको सम्पर्क सञ्‍जाल बढाउनुपर्छ । चीनको बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनालाई गति दिनुपर्छ । सिगात्सेदेखि केरुङसम्म रेल ल्याउने भनिसकेको छ । त्यसमा पनि रसुवागढीबाट लुम्बिनीसम्म नै त्यसको अध्ययन पनि गरेको छ । यहाँ हामीले चीन भारत लडाउनेभन्दा पनि मिटिङ प्वाइन्ट खोज्‍न आवश्यक छ । त्यही कुरा उनीहरू गरिरहेका छन् ।