प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल वैशाखमा हुने निर्वाचनसँगै नयाँ जनमतबाट मुलुक स्थायित्वको बाटोमा अघि बढ्ने बताउँछन् । सत्तारूढ दलभित्र अन्य नेताहरूको स्वार्थका कारण प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले यो जायज र संवैधानिक भएको बताए । उनले अहिले प्रधानमन्त्री हुन हतार गरेका सत्तारूढ दलका नेताहरूले पनि जनताको अभिमत लिन डराउनु नपर्ने भन्दै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सबै विषयको छिनोफानो सार्वभौम जनताले गर्ने उल्लेख गरे । पौडेलसँग इकागजका पुष्पराज आचार्यले गरेको कुराकानी :

यहाँहरू तोकिएकै मितिमा वैशाखमा मुलुकमा आम निर्वाचन हुन्‍छ भन्‍नुहुन्‍छ । वैशाखमा निर्वाचन हुनेमा अरू दलहरू शंका गर्छन् । निर्वाचन हुने आधार के छ ? 
वैशाखमा निर्वाचन हुनेमा सन्देह राख्‍नु आवश्यक छैन । प्रतिनिधिसभाबाट बहुमत सदस्यहरूको मत जितेको प्रधानमन्त्रीले यो प्रतिनिधिसभाबाट मलाई काम गर्न सहज भएन भनेर ताजा जनादेशमा जान्‍छु भनिसकेपछि संविधानले त्यसका लागि अनुमति दिन्‍छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्‍न जनता समक्ष गएर समस्या समाधान गर्न खोजिएको हो । हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूले वैधानिक ढंगले निर्माण भएका संस्थाहरूले समाधान गर्न सकेन भने जनताका माझमा जानुपर्छ र जनादेशका आधारमा समस्याको समाधान खोज्‍नुपर्छ भन्‍ने मान्यता राख्छौं । मुलुक अब निर्वाचनमा प्रवेश गरिसक्यो । निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुन्‍छ र निर्वाचनमा व्यक्त जनमतका आधारमा सरकार बन्‍छ र मुलुक अघि बढ्‍छ । 

---

प्रतिनिधिसभा विघटनपछिका विगतका अनुभवले निर्वाचन हुन नसकेर मुलुक अस्थिरतातर्फ गएको उदाहरण दिन्‍छन् । फेरि त्यही अस्थिरता सुरु भएको हो मुलुकमा ? 
हाम्रो आफ्‍नै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका निमित्त हामीले विशेष प्रबन्ध गर्नु परेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको प्रबन्ध गरेर हामीले मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजानु परेको थियो । त्यतिबेला पनि हामीले मुलुकलाई निर्वाचनमा लग्यौं । त्यसमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू र राज्यका अरू सम्बद्ध निकायहरू, आम नागरिक, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यमको साथ समर्थनका साथ मुलुक निर्वाचनमा गएको थियो ।

संविधानसभाको विकल्प संविधानसभा नै हो भन्‍ने मान्यतालाई हामीले स्थापित गर्‍यौं । अब निर्वाचन हुँदैन कि भन्‍ने आशंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । लोकतन्त्रमा विश्वास राख्‍ने पार्टीहरू निर्वाचनमा नजाने भन्‍ने प्रश्न पनि हुँदैन । प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिकताको विषय अहिले अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र छ । तर मेरो विश्वास के छ भने अदालतबाट निर्वाचनको पक्षमा नै फैसला आउँछ । सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई हामी सम्मान र स्वागत गर्छौं । संवैधानिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा कुनै हिसाबले मुलुक निर्वाचनमा जान्‍छ भन्‍नेमा द्वुविधा राख्‍नु पर्दैन । 

अहिले त २०४८ पछिको निर्वाचित सरकारले २०५१ म संसद्‍ भंग गरेर निर्वाचनमा गएको जस्तो घटनाको पुनरावृत्तिजस्तो देखियो । अब निर्वाचन भयो भने त्यसपछि आउने प्रधानमन्त्रीले पनि आफूले अविश्वासको मत सामना गर्नुपर्ने स्थितिमा प्रतिनिधिसभा भंग गर्न लागे भने त देश सधैं अस्थिरतामा जाने भयो नि ? 
परिस्थिति त्यहाँसम्म पुग्दैन । त्यति टाढासम्म हामीले सोच्‍न जरुरी छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपाले अघिल्लो पटक जति सिट पाएका थियौं, त्यति आउला या नआउला म ठ्याक्कै भन्‍न सक्दिनँ तर उहाँकै नेतृत्वको पार्टीले बहुमत पाउँछ । अहिलेको परिस्थिति किन निर्माण भयो भन्‍नेमा नेपाली जनता जानकार छन् ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको सम्भावना छैन

राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिका लागि जनताले नेकपालाई जिताएका हुन् । सत्ता स्वार्थका निमित्त हुने लडाइँलाई जनताले प्रिय मानेका छैनन् । त्यसले गर्दा जनताले विवेकपूर्ण ढंगले जनमत दिन्‍छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नु भएकै पार्टीले बहुमत पाउँछ । त्यसकारण यो निर्वाचनबाट मुलुक अस्थिरतातर्फ जान्‍छ कि भनेर आशंका गर्नुपर्ने कारण म देख्दिनँ । 

नेकपा अझै मिल्न सक्‍ने सम्भावना छ कि छैन ? 
मिल्न सक्‍ने सम्भावना सकिएको छैन । दुवै पक्ष मिलौं भन्दा मिल्न सकिन्‍छ । पहिले त दुवै पक्षले के कारणले पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेको हो त भन्‍ने कारण खोज्‍नुपर्छ । मुख्यगरी, दोस्रो वरीयताका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जुन प्रकारको आरोप पार्टीका पहिलो वरीयताका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विरुद्धमा लगाउनुभयो । त्यो आरोपपत्र (यद्यपि उहाँले त्यसलाई प्रस्ताव भन्‍नुभएको छ) नै पार्टी विभाजनको आधारपत्रका रूपमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको हो । त्यो आरोपपत्र फिर्ता लिएर, जे जति कमी कमजोरी भए त्यसलाई महसुस गरेर फेरि एकतातर्फ जाउँ भनेर तत्परता देखाउनुभयो भने पार्टी एक भएर निर्वाचनमा जान सक्छ । उहाँ त्यो आरोपपत्र फिर्ता लिएर कमजोरी सच्याउँदै सहमतितिर फर्कन तयार हुनुहुन्‍छ कि हुनुहुन्‍न भन्‍नेमा यी सबै विषयहरू निर्भर छन् । 

उहाँहरूले फेरि प्रधानमन्त्री ओली सच्चिएर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरे भने त्यो बिन्दुमा मिल्न सकिन्‍छ भन्दै हुनुहुन्‍छ ? अब प्रधानमन्त्री पछाडि फर्कने ठाउँ छ र ? 
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्‍छ कि निर्वाचनको निर्णय सदर हुन्‍छ भन्‍ने त अब पार्टीको हातमा पनि छैन । सम्माननीय राष्ट्रपतिको हातमा पनि छैन । यो त अदालतको क्षेत्राधिकारको विषय हो । मेरो आफ्‍नो बुझाइमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको सम्भावना छैन । प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना नभए पनि पार्टी फुट्‍नैपर्छ भन्‍ने त छैन । उहाँले आरोपपत्र फिर्ता लिएर गल्ती, कमजोरीप्रति आत्मालोचना गरेर एक भएर निर्वाचनमा जाने बाटो त प्रचण्डजीलाई सधैं खुला छ । 

तपाईंहरूलाई एकाथरी शक्ति केन्द्रले मिल्न र अर्कोथरीले नमिल्न दवाब दिइरहेका छन् भनिन्‍छ । उच्चस्तरीय भ्रमणहरू पनि भइरहेका छन् नि ? 
यी सबै हाम्रा आन्तरिक विषय हुन् । कसैले चासो प्रकट गर्नु एउटा कुरा होला तर यसो गर, उसो गर भनेर कसैले दवाब दिने कुरा हुँदैन । दवाब आएको पनि छैन र त्यस्तो दवाब स्वीकार्ने सवाल पनि हुँदैन । 

यहाँले प्रचण्डको मन्त्रिपरिषद्‍मा रहेर पनि काम गर्नुभयो । पार्टीमा महासचिवको रूपमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड दुवैको विश्वास यहाँमाथि थियो । प्रचण्डको काम गराइमा कहाँनेर खोट पाउनुहुन्‍छ ? 
उहाँको निर्णय गर्ने तरिका र उहाँको व्यवहारसँग मुलुक परिचित छ । घटनाक्रमले के साबित गरेको छ भने उहाँ समग्र पक्षको विश्लेषण गरेर भन्दा पनि भावनात्मक (इमोसनल) हिसाबले निर्णयमा पुग्‍ने बानी रहेछ । 

अर्थमन्त्रीका रूपमा निर्वाचनका लागि स्रोत व्यवस्थापन यहाँको जिम्मामा छ । फेरि कोभिड-१९ को खोप पनि जनतालाई निःशुल्क दिने भन्‍नु भएको छ । सरकारले यही बजेटबाट स्रोतको प्रबन्ध गर्छ कि पूरक बजेट ल्याउनुपर्छ ? 
निर्वाचन र खोप उपलब्ध गराउनका लागि सरकारसँग पर्याप्त स्रोत छ । हामी अन्य नियमित विकास निर्माणलगायतका काममा गर्नुपर्ने खर्चसँग सम्झौता नगरी निर्वाचन र खोप तथा कोभिड-१९ संक्रमितको उपचार गर्न चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाटै हामी स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । पूरक बजेटको आवश्यकता छैन ।