ओली शक्ति केन्द्रको कठपुतलीका रूपमा बदलिसक्नुभएको थियो भन्ने निर्णय अस्वीकार गरेपछि थाहा भयो
जनार्दन शर्मा पुष्पकमल दाहाल-माधवकुमार नेपाल खेमाका नेता हुन् । उनी नेकपा स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका छन् । तत्कालीन एमाले-माओवादी एकताका सूत्रधारसमेत रहेका शर्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमप्रति असन्तुष्ट छन् । बुधबार पेरिसडाँडामा भेटिएका उनलाई पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा सञ्चारकर्मीले केही प्रश्न गरे । प्रस्तुत छ, तिनै प्रश्नमाथि शर्माले दिएको जवाफको सम्पादित अंश :
नेपालमा एउटै खालका राजनीतिक घटनाहरू पटकपटक दोहोरिएका छन्, त्यसमा अहिलेको राजनीति कुन स्थानमा छ ?
नेपाली जनताले २०१७ साल पनि स्मरण गरेका छन् । अनि २०५० साल, २०५९ सालको पनि झल्को आएको छ । तर पनि २०७७ सालमा यो घटना घटेको छ । र, हामीले प्राप्त गरेको ठुलो उपलब्धि, ७२ वर्षको कम्युनिस्ट आन्दोलनको उपलब्धि, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको उपलब्धिमाथि फेरि हमला भएको छ । त्यो हमलाले नेपाली जनतालाई फेरि गम्भीर बनाएको छ र राजनीतिक पार्टीलाई पनि गम्भीर बनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीबाट यति खतरानाक निर्णय किन भयो ?
यो पछाडि फर्किने प्रयत्न हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा रहेको पश्चागमनको मोह र यात्रा त हो तर त्यो यात्रा त्यतातिर जान सक्दैन । पश्चागमनतिर फर्कन जनता कोही पनि तयार छैनन् । त्यतातिर फर्कनुभन्दा अझ राम्रो बृहत्तर यात्राका लागि जनता तयार छ । पछाडि फर्कन जनता तयार छैन । तपाईंले गर्ने प्रश्न म पहिला गरिहालुँ । यस्तो परिस्थितिमा एकता किन गरेको भनेर भन्नुहोला ।
संविधान निर्माण गर्ने बेलाका छलफल र सहमति हेर्दा धेरै कुराहरू सहमतिमा थिए, निर्णयमा थिए । संविधानका लेखेका कुरा पनि मिलेका थिए, लेख्न बाँकी कुराहरू पनि मिलेका थिए । नेतृत्वको विषयसम्ममा मिलेको कुरा थियो । त्यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले के बुझ्यौँ भने विगतमा उहाँमा (केपी शर्मा ओली) संघीयता, गणतन्त्र विरोधी मानसिकता भए पनि त्यहाँसम्म आइपुग्दा बदलिनुभयो, उहाँलाई परिस्थितिले बदल्यो ।
जनताको आन्दोलनले उहाँलाई बदल्यो । र, हामी नयाँ ठाउँमा छौँ र उहाँ नयाँ बुझाइमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी भ्रमित भयौँ भन्नभर्यो । यो आन्दोलनलाई एउटा भ्रम दिएर उहाँ सत्तामा आइसकेपछि यो सबैलाई एकैचोटी विघटन गर्ने जो दुस्साहस उहाँले गर्नु भएको छ त्यो धेरै ठूलो अपराध हो । धेरै ठूलो राष्ट्रघात हो, जनघात हो र यो जनभावनाविरुध्द छ, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको विरुध्दमा छ ।
यो किन भयो त ? प्रधामन्त्रीमा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, संस्कृति भन्ने कहीँ कतै किञ्चित मात्रामा पनि रहेनछ । त्यो कुरा उहाँमा नरहनुका कारणले आफू सत्तामा आइसकेपछि अब म नै सबै कुरा हुँ, म नै राज्य हुँ भन्ने मानसिकतामा पुग्नुभयो । त्यही कारण उहाँ निकट मान्छेको जानकारी बिना नै उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ पार्टीले केही गर्न दिएन भन्ने छ नि ?
पार्टीले उहाँलाई गर्न नदिएको होइन । पार्टीको नीतिगत निर्देशनमा, घोषणापत्रको आधारमा जनताको समस्या समाधान गर्नु भनेको हो । जनताको समस्या सामाधान गर्ने कुरामा पार्टीको पूर्ण साथ थियो र पछिल्लो चरणमा पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री तपाईं नै हुने, महाधिवेशनमा अध्यक्ष तपार्इं नै हुने भनेर समेत निर्णय गरेको छ नि । उहाँले भनेको त्यो आरोप त स्वतः खण्डित छ । त्यसो गर्दा पनि उहाँले हुँदैन, म खान्न भन्दिनु भयो । किन त भन्दा उहाँ जनताको साथमा हुनुहुन्नथ्यो ।
प्रधामन्त्रीमा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, संस्कृति भन्ने कहीँ कतै किञ्चित मात्रामा पनि रहेनछ ।
उहाँ राष्ट्रको साथमा हुनुहुन्नथ्यो । ओली अरू कुनै स्वार्थ र शक्ति केन्द्रको कठपुतलीका रूपमा बदलिसक्नुभएको थियो भन्ने कुरा त्यो निर्णय अस्वीकार गरेपछि फिलिङ भएको थियो मलाई । मैले तपाईं गलत बाटो रोज्दै हुनुहुन्छ पनि भनेको थिएँ । कुरा के हो भने उहाँमा लोकतान्त्रिक संस्कृति भन्ने अलिकति पनि बाँकी रहेन ।
समाधानका अनेक विधि थिए, प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । संवैधानिक कुनै प्रावधान पनि छैन । केही उपाय नलाग्दा मानै निर्वाचनमा जाने संवैधानिक प्रष्टता हुँदाहुँदै पनि उहाँले उहाँ मूर्खतापूर्ण काम जो गर्नुभयो त्यो कामबाट आज नेपाली जनता साँच्चिकै आक्रोशित भएको अवस्था छ, निराश भएको अवस्था छ । उहाँ त समाप्त भइसक्नु भयो अस्ति नै । प्रतिनिधिसभा विघटनको कलंकको टीका लगाउनु भएको छ ।
तर, यो कुराबाट हामी निराश छैनौँ । किनभने जनता कहिल्यै पनि पूर्वाग्रह हुँदैन । जनताले कहिल्यै पनि बदला लिँदैन । जनता नै हो जसले सही र गलत छुट्याउँछ । हरेकको बारेमा जनताले विश्लेषण गरेको हुन्छ । जनताले सही र गलत छुट्याउँछ । त्यसकारण जनता यो आन्दोलनमा सरिक भइसक्यो । अरू पार्टीले गरेको प्रदर्शनमा हेर्यौं भने पनि जनता सरिक भएको देखिन्छ । अबको कार्यभार भनेको त्यसलाई एकीकृत गर्ने मात्र हो ।
अब प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएन भने तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ ?
त्यो त संविधानले प्रष्ट गरेको छ नि । प्रष्ट गरेको कुरा हुँदैन भनेर कसरी भन्ने ? हुन्छ नि त्यो त । त्यो त अनिवार्य हुन्छ ।
संविधानको व्याख्या गर्नेले यो संविधान व्याख्या नगरेर अर्कै संविधान त व्याख्या गर्न मिल्दैन होला ।
तपाईंहरू जत्तिकै ढुक्क बालुवाटार पनि छ नि ?
ढुक्क को हुन्छ भन्नेभन्दा पनि हामीले त संविधान हेर्ने हो नि । हामीले अरू कुरा हेर्ने हो र ? हामीले संविधान हेरेका छौँ । संविधानका धाराहरू हेरौँ न । संविधानको व्याख्या गर्नेले यो संविधान व्याख्या नगरेर अर्कै संविधान त व्याख्या गर्न मिल्दैन होला । यही संविधान व्याख्या गर्नुपर्छ । यो संविधान व्याख्या गर्दा संविधानका ज्ञाताहरू नै त्यहाँ होलान्, तिनले गर्छन्, विश्वास त्यही हो ।
सँगसँगै म के पनि भन्छु भने विगतमा विघटनलाई अदालतले समर्थन गरिदियो, त्यतिबेला त्यो अधिकार थियो । प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार थियो, त्यसैले अदालतले त्यसको समर्थन गरिदियो । अधिकार हुने बेला भएको विघटनका समर्थन पनि जनताले फेरि उल्ट्याएर पुनस्थापना गरेका यही नेपाली जनता हुन् । यही भूमि हो । यही हामी हौँ । त्यसकारण संविधानको ब्याख्या गर्नेहरूले सही व्याख्या गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरा नै मुख्य हो । अहिले हुन्छ भन्ने नै विश्वास गर्नुपर्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनुअघि कुनै पनि आन्दोलन नगर्ने निर्णय गरेको छ, यसरी प्रमुख प्रतिपक्षको साथबिना तपाईंहरूको आन्दोलनले कसरी सार्थकता पाउला ?
प्रमुख प्रतिपक्ष दलमा पनि राजनीतिक मान्छेहरू नै छन् । लोकतन्त्रका लागि अडेकै, आन्दोलन गरेकै मान्छेहरू छन् । त्यो असंवैधनिक कदम हो भनेर अस्ति तीनवटै पार्टीबीच सहमति पनि भएको छ । सबैको बुझाइ पनि त्यही छ । र, कुनै समूहले त्यस्तो भनेको मलाई थाहा छैन ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया