एमसीसी सम्झौताबारे सरकारले तत्काल श्वेतपत्र जारी गर्नु राम्रो हुन्छ

अमेरिकी सहायता निकाय, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौतालाई अध्ययन गर्न सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएको छ । पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि खनालकै संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो र उक्त समितिले सम्झौता परिमार्जनसहित अनुमोदन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । सम्झौता भएको चार वर्ष बितिसकेको छ भने पूर्ववर्ती सरकारले संसदमा दर्ता गराएको पनि दुई वर्ष बितिसकेको छ । तर संसदको कार्यसूचीमा यसले प्रवेश पाएको छैन । संसदमा छलफल नै नगराइएको तर बाहिर धेरै चर्चा र विवादको विषय बनाइएको एमसीसी सम्झौताका विषयमा उक्त कम्प्याक्ट सम्झौताका लागि परियोजना विकासको चरणमा अफिस अफ द मिलेनियम च्यालेन्ज नेपालमा राष्ट्रिय संयोजकका रूपमा काम गरेका नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीसँग गरिएको कुराकानीः 

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको अनुदान सहयोग परिचालन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा मुलुकमा तीव्र ध्रुवीकरण देखिन्छ । यहाँले कम्प्याक्ट विकासको चरणमा अफिस अफ द मिलेनियम च्यालेन्ज, नेपालको राष्ट्रिय संयोजकको रूपमा काम गर्नुभयो । यो विशुद्ध विकास सहायता मात्र हो कि यसमा अनुदान दिनेले रणनीतिक स्वार्थ पनि राखेको छ ? 

---

मेरो बुझाइमा त यो विकास सहायता मात्र हो । यसको प्रशासन अलिक फरक तरिकाबाट गर्न खोजिएको देखिन्छ । अमेरिकीहरूले पहिलेदेखि नै अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएड)मार्फत् सहायता दिदैं आएका हुन् । युएसएडमार्फत् सहायता परिचालनमा अफ्रिकी मुलुहरूमा केही विवाद पनि देखियो । खास लक्षित वर्गसम्म सहायता राम्ररी पुगेन भनेर सन् २००२ तिर आएर उनीहरूले फरक किमिसले काम गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यतिबेला जर्ज बुस जुनियरले नयाँ ढंगले सहायता प्रदान गर्न एमसीसीको घोषणा गरेका हुन् । उनले निजी क्षेत्रसँग मिलेर गरिबी निवारणमा काम गर्न प्राथमिकताका क्षेत्रमा सहायता प्रदान गर्नुपर्छ भनेर उनले सन् २००२ मा मेक्सिकोमा आयोजित ‘इन्टरनेशनल कन्फरेन्स अन फाइनान्सिकङ्ग फर डेभलपमेन्ट’ मा बोलेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००२ देखि २०१५ सम्मका लागि सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स) को घोषणा गरेको थियो । त्यही सन्दर्भमा अमेरिकीहरूले हामी आफैं पनि केही गरौं न त भनेर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को अवधारणा ल्याएको हो भन्ने पनि पढ्न/सुन्नमा आएको हो । अमेरिकाले त संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिकाप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्दै आएको छ । राष्ट्रसंघलाई कोष हामीले दिएका छौं, त्यसको सदुपयोग भएको छैन भनेर अमेरिकाले भन्दै आएको थियो । एकातिर सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्तिमा आफैंले केही काम गर्ने र युएसएडमार्फत् सहायता परिचालनमा ‘कोर्स करेक्सन’ गर्ने हिसाबले एमसीसी आएको देखिन्छ । 

नेपाल यसमा कसरी छनौट भएको हो ? नेपालले पहल गरेको हो कि अमेरिकीहरूले प्रस्ताव गरेका हुन् ? 

एमसीसीबाट सहायता प्राप्त गर्न राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा २२ ओटा सूचकमा खास मापदण्डहरू तोकिएका छन् । विधिको शासन, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, लैंगिक समानता, सम्पत्तिको अधिकार लगायत दर्जनौं सूचकमा नेपालले योग्यता पुर्‍याएर यो कार्यक्रममा छनौट भएको हो । एमसीसीले तोकेका मापदण्ड पुगेका देशले मात्र यो सहायता पाएका छन् । सन् २००२ प्रधानमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर देउवा अमेरिका भ्रमणमा जाँदा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुस जुनियरले हामी नेपालको गरिबी निवारणका लागि सहयोग गर्ने वचनवद्धता अनुसार नेपालले पनि यो सहयोगका लागि पहल गरेको हो । नेपालमा शान्ति प्रक्रिया शुरु भएर आर्थिक विकासतर्फको यसको चाहनालाई सहयोग गर्नेगरी अमेरिकाले नेपाललाई सन् २०११ को डिसेम्बरमा थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनौट गरेको देखिन्छ । योग्य भइसकेपछि सम्बन्धित देशको आर्थिक विकासका लागि सहायता परिचालन गर्ने प्राथमिकताका क्षेत्रहरूका बारेमा परामर्श गरेर उनीहरूले सहयोग दिने गरेको देखिन्छ । 

यहाँले मिलेनियम च्यालेन्जको नेपाल कार्यालयको राष्ट्रिय संयोजक भएर काम गर्नुभयो । कम्प्याक्ट फण्डीङ्ग (दोस्रो चरणको सहायता)का लागि परियोजना छनौट गर्दा नेपालले आफैंले गरेको हो या अमेरिकीहरूको रूचिमा भएको हो ? 

सबैभन्दा पहिले त थ्रेसहोल्डमा छनौट भएपछि ‘नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टीक’ नामक अध्ययन अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा आयो । यसमा अमेरिकी सहयोग नियोग पनि संलग्न थियो । नेपालको विकासका लागि जलविद्युत रूपान्तरणकारी क्षेत्र हुनसक्छ भन्ने पहिचान गरियो । तर उत्पादनमा सहयोग गर्ने कि प्रसारण वा वितरणमा र नियमनमा सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै प्रसारणलाइनमा हाम्रो ‘ग्याप’ छ त्यसमा सहयोग गर्दिए हुन्थ्यो भन्यो । सडक र विद्युत् क्षेत्रमा सहयोग गर्ने निधो भएपछि परियोजना विकास गर्ने क्रममा अमेरिकीहरूले परियोजना विकासका लागि नेपालले कार्यालय स्थापना गर्नुपर्‍यो भनेपछि अफिस अफ द मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको स्थापना भयो । त्यसपछि हामीले सडकमा बढी सहायता परिचालन गर्ने कि विद्युतमा भनेर अध्ययन गर्‍यौं, सरोकारवालासँग छलफल गर्‍यौं । सोही क्रममा उर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालयले प्रसारणलाइनमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गुरुयोजनामा जुन रुट (मार्ग)बाट जुन–जुन करिडोरको विद्युत ‘इभ्याकुएट’ गर्ने भनिएको हो सोही अनुसार नै यो परियोजना विकास गरिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य यसको विज्ञ पनि हुन् । रातामाटेबाट नौबिसे हुँदै दमौली–नवलपरासी–बुटवल भएर भारतसँग अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने उर्जा क्षेत्रका विज्ञ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको गुरुयोजना अनुसार नै यो परियोजना विकास गरिएको हो । 

चीनको उदय अनि चीन र अमेरिकाबीचको व्यापार युद्धका कारण नेपालमा र अन्य मुलुकहरूमा अमेरिकी सहयोगप्रति चिनियाँहरू रूष्ट छन्, त्यसको असर नेपालमा पनि देखिएको हो भन्छन् नि ? 

अहिले खासगरी अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिसँग जोडेर एमसीसी सम्झौतालाई धेरै विवादीत बनाउन खोजिएको छ । अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा त पहिले देखि नै थियो । आर्थिक रूपमा मात्र होइन, राजनीतिक रूपमा पनि चीन अघि बढेपछि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको समयमा दुई देशबीचको सम्बन्धमा थप दरार उत्पन्न भयो । तर त्यसको असर यहाँसम्म पर्‍यो कि परेन भनेर पुष्टी गर्न नसकिने कुराहरू गर्नुभन्दा हामीले त विषयवस्तुमा हेर्नुपर्छ । हामीले अमेरिकासँग सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा सम्झौता गरिएको हो । नेपाल कम्प्याक्टमा छनौट भएर सम्झौताका सबै प्रक्रिया अघि बढाएको अमेरिकामा ओबामा प्रशासनकै समयमा हो । त्यतिबेला यो हिन्द–प्रशान्त रणनीति भन्ने आएकै थिएन । त्यसकारण हामीले कहींकतै लिखित त्यस्तो सम्झौता गरेका छौं कि भनेर आशंका गर्नुपर्ने कारण छैन । कहाँ कसले के बोल्यो भन्दा पनि लिखित सम्झौताका प्रावधान र विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हामीेले व्याख्या गर्नुपर्छ । केही मानिसहरूलाई, दलहरूलाई अमेरिका भन्ने बित्तिकै विरोध गर्नुपर्छ । नेपाल मजदूर किसान पार्टीले त अमेरिकाको, विश्वव्यापीकरणको त्यसै पनि सधैं विरोध गर्छ । उनीहरूलाई विषयवस्तुभन्दा पनि विरोधका लागि विरोध गर्नुपर्छ भन्ने भावनाबाट निर्देशित देखिन्छन् । कम्प्याक्ट सम्झौतामा सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएपछि पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता गरेबाहेक त अरु कुनै पनि सम्झौता हामीले गरेका छैनौं । परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिका विषयवस्तु छैनन् । हामीले हेर्ने त यिनै सम्झौता त हुन् । 

संसदबाट पारित गर्ने प्रावधान पहिले थिएन, पछि राखियो भन्छन्  !

हामीले अमेरिकासँग सम्झौता गरेपछि सन्धि ऐनका कारण हामी बाध्य भयौं नि उक्त सम्झौतालाई संसदमा लैजान । फेरि पाँच वर्षमा परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने कारणले नयाँ कानुन निर्माण, कानुन संशोधनमा अल्झिनु नपरोस् भनेर सम्झौतालाई नै कानुनी मान्यता दिन चाहेको देखिन्छ । एक महिनाको अग्रिम सूचना दिएर खारेज गर्न सकिने प्रावधान रहेको सम्झौतालाई लिएर यति धेरै माथापच्चीसी गरिरहन पनि खासै जरुरी देखिदैंन । 

अर्थ मन्त्रालयले एमसीसीलाई प्रश्न सोधेर पनि पठायो, तर जवाफ आएपछि सबै चुपचाप बसेका छन् । याे हिसाबले अमेरिका  नेपालले कहिले सम्झाैता अनुमाेदन गर्छ भनेर पर्खेर बसिरहला  ?

अर्थ मन्त्रालयले एमसीसीलाई प्रश्न सोधेर पठाउनेभन्दा पनि अर्थ, परराष्ट्र, कानुन मन्त्रालय सहभागी भएर सम्झौतामा केही व्याख्या आवश्यक पर्छ भने कूटनीतिक माध्यमबाट अमेरिकी सरकारसँग संवाद गर्न सक्छन् । कुनै पनि सम्झौतामा व्याख्याको आवश्यकता पर्न सक्छ । एमसीसीसँग पनि सीमितताहरू छन्, अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको निकायका रूपमा उसले के कति जवाफ दिन सक्छ भन्ने हो । आवश्यकता अनुसार अमेरिकी सरकारसँग संवाद गरेर सबै विषयमा प्रष्ट हुन जरुरी छ । अर्काेतर्फ नेपालले समयमा निर्णय नलिदाँ सहायता दिनेले पनि लागत आदि पक्षलाई दृष्टीगत गर्दै पर्खेर बसिनरहला । 

नेपालका केही  राजनीतिक दलहरूले अमेरिकालाई उत्तेजित पार्ने, कूटनीतिक सम्बन्धलाई गिजोल्ने काम गरेको जस्तो लाग्दैन ? 

यसमा केही दलहरू गैरजिम्मेवार देखिए । परराष्ट्र सम्बन्धमा यसखालको विच्छृंखलता (डिसअर्डर) देखिनु दुःखद हो । सरकारले यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ । यो सम्झौता गर्ने शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नै अहिले सरकार छ । यसमा हस्ताक्षर गर्ने मन्त्रीले पनि खासै केही बोलेको सुनिदैंन । प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले अर्को पार्टीको महाधिवेशनमा गएर एमसीसी सम्झौताको बारेमा बोलेको सुनियो । त्यो पनि राम्रोसँग प्रस्तुती गरिएको सुनिएन । यस्तो अधकल्चो कुरा गर्नुहुँदैनथ्यो । वास्तवमा एमसीसी सम्झौताका बारेमा आम जनतालाई बुझाउने दायित्व सरकारको पनि हो । त्यसकारण तत्काल एउटा श्वेतपत्र जारी गरिनुपर्छ । कम्युनिष्टहरूले कहींकतै पुष्टी नै गर्न नसकिने अफवाह फैलाएकै कारण एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न सकिएन भनेर सरकारले लाचारी प्रकट गर्ने कुरा पनि आउँदैन । सहायता नलिन पनि पाइन्छ, लिनैपर्छ भन्ने छैन । तर सरकारले यी–यी कारणले लिन सकिएन भनेर चित्तबुझ्दो आधार त अमेरिकालाई दिनुपर्‍यो । 

कतिपयले यो सम्झौता अनुमोदन नगरे नेपालको विकास सहायता र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा पनि असर पर्छ भन्छन्, त्यस्तो होला र ? 

मुख्य सवाल विश्वसनीयताको हो । नेपालले आफ्नो विश्वसनीयता राख्न सकेन भने भोलि अरु मुलुक वा अन्य निकायले पनि ‘तिमीहरू सम्झौता त गर्छौ, कार्यान्वयन गर्न सकौला र !’ भनेर प्रश्न गर्नेछन् । अर्कोतर्फ हामीले सहायता प्राप्त गरिरहेका धेरैजसो बहुपक्षीय विकास साझेदार र मुलुकहरूको अमेरिकासँग पक्षधरता देखिन्छ । त्यसकारण यदि हामीले उपयुक्त कारण बिना लाचारीका साथ सहयोग लिन सक्दैनौं भनेर अमेरिकालाई भन्यौं भने भोलि विश्व बैंक, अष्ट्रेलिया, बेलायत, युरोपियन युनियनसँगै सहायतामा त्यसको प्रभाव देखिन सक्छ । तर नेपाललाई सहयोग रोक्न अमेरिकाले सक्रिय भएर उनीहरूसँग लविङ्ग नै गर्ला भन्ने मलाई लाग्दैन ।