लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा गेरुवस्त्रमा अग्रपंक्तिमा उभिन पुग्छन्, मानवअधिकार नेता कृष्ण पहाडी । जुन कर्म २०४६ को दलविहीन पञ्‍चायती व्यवस्थादेखि निरन्तर छ । प्रतिनिधिसभा  विघटनसँगै पहाडी सरकारी गिरफ्तारीमा परिसके । उनी प्रतिनिधिसभाविहीन रिक्तताभित्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा निरंकुश प्रवृत्ति जाग्‍नेदेखि र दक्षिणपन्थी तथा बाह्य शक्तिको चलखेल निम्ति मैदान उपलब्ध हुन सक्ने आकलन गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘ओलीका हावादारी कुराका पछाडि थपडी पड्काउने र मनोरञ्‍जन गर्ने जमात पनि छ, त्यो जमात भनेको प्रतिगामी जमात हो । र, अर्को खिलराज जन्माउनु पनि दुर्भाग्य हुन्छ ।’ राज्यका हरेक अंगलाई ध्वंस पार्न उद्यत ओलीका महत्वाकांक्षा रोक्न आन्दोलन चाहिने धारणा राख्छन् । शासनवृत्तमा देखिएका अतिवादी चरित्र र त्यसबाट उत्पन्‍न परिस्थितिका सवालमा मानवअधिकारवादी नेता पहाडीसँग इकागजका निम्ति हरिबहादुर थापाले गरेको कुराकानी :

मुलुकले शासकीय स्थायित्व प्राप्त गर्नेछ भन्‍ने आम अपेक्षाविपरीत प्रधानमन्त्रीले एकाएक प्रतिनिधिसभा विघटन गराए, यसरी मुलुकलाई संकटमै पार्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कसले उकासे होला भन्‍न लाग्छ ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो कार्यकालको प्रारम्भदेखि उहाँको अभियान ‘समृध्दिका लागि स्वतन्त्रता’ बाधक छ भन्‍नेमा केन्द्रित भयो । त्यसैको परिणाम हो, प्रेस स्वतन्त्रता र अन्य प्रकृतिका स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, नागरिकका टेलिफोन ट्यापिङ गर्नेसम्मका स्वतन्त्रताविरोधी एक दर्जन विधेयक प्रस्तुत भयो । त्यसमा नेकपा माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहालको पनि त्यत्तिकै दोष छ ।

---

किनभने उहाँहरू सत्ताको भागबन्डा र लेनदेनमा मात्र अल्झिनुभयो । त्यस्ता विषयमा उहाँहरूले पनि आँखा चिम्लिनुभयो । त्यसरी स्वतन्त्रता विरोधी विधेयक आउनुमा दुई तिहाइ मतको लोकतान्त्रिक सरकारको आवरणमा निरंकुश कर्म-कुकर्म भए । अर्को त, २०७७ वैशाख ८ को बिहान म आफैँले तपाईंलाई फोन गर्दै भनेको थिएँ, ‘दल फोड्ने र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी तोडमोड गरी जुन अध्यादेश आउँदै छ । यो प्रतिगमनको सुरुआत हो । त्यो सिँढी चढ्दै आउँछ । त्यो एकै दिन आउँदैन ।’ राजनीतिक वृत्त र बुध्दिजीवीहरूले त्यो किस्ताबन्दीको खेललाई बुझेनन् ।

अथवा, सचेत जनमतले पनि त्यसको भेउ पाउन सकेन । जसरी ओलीले प्रारम्भमै स्वतन्त्रताविरोधी विधेयक प्रस्तुत गर्दै थिए, हामी तिनको निरंकुश चरित्र बुझेर नै आन्दोलनमा उत्रिएका हौं । हामीले स्वतन्त्रता खतरा छ भन्‍ने ठानेरै आन्दोलनमा उत्रिँदै गिरफ्‍तार दिएका हौं । प्रधानमन्त्रीको खेलका पछाडि डरलाग्दो स्थिति छ । यतिखेर प्रदर्शन भएको ‘कास्टिङ’ मात्र हो । ओलीको जुन ‘ध्वंसात्मक सोच’ छ, यो त ‘कास्टिङ’ मात्र हो । यी त प्रारम्भिक चरणका झलक मात्र हुन् । अरू मूल खतरा त आउनै बाँकी छ । त्यसमा प्रतिनिधिसभा विघटन एउटा मूल चुरो देखिएको मात्र हो ।

यो खेलमा को-को पात्रहरू मिलेका छन् र मिलाइँदैछन् ?
यसमा ओलीले न्यायालयलाई पनि प्रयोग गर्न खोजेका छन् । ओलीले न्यायालयलाई आफ्‍नो छायाँमा पार्ने प्रयत्‍न गरिरहेका छन् । संवैधानिक अंगको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशसँग भएका पदीय लेनदेनको विषय त आइसक्यो । राजनीतिक दलमा जस्तो भागबन्डामा प्रधानन्यायाधीशलाई राख्‍ने होइन । त्यो त नियुक्तिमा राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण भूमिका भएका मानिस परेका छन् कि छैनन्, संवैधानिक र कानुनी मापदण्ड परिपालना भएको छ कि छैन हेर्ने जिम्मा मात्रै प्रधानन्यायाधीश हो ।

ओली प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै त्यही गुटकै विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाउनु नेकपाको भयंकर भूल थियो ।

अर्को त, आम आशंका के छ भने जसरी खिलराज रेग्मी चुनावी सरकारको नेतृत्वकर्ता बने, त्यसरी हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको पनि महत्वकांक्षा जागेको हो कि भन्‍ने कताकता देखिन्छ । तर ओलीको उद्देश्य चाहिँ फरक छ । उनी अनेकन् आश देखाउँदै न्यायालयलाई ‘उपयोग’ गर्न चाहन्छन् । ओलीमा जुन चकचके प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्ति यतिखेर ध्वंसात्मक प्रवृत्तिमा परिणत हुँदै गएको छ । यो ध्वंस प्रवृत्तिले धेरैतिर भत्काउँछ ।

त्यसले लोकतन्त्रलाई भत्काउँछ । अझै दललाई भत्काउँछ । दल भत्काउनकै खातिर वैशाखमा अध्यादेश जारी गराएका हुन्, विरोधपछि फिर्ता भएको हो । ओलीले दलहरूमा आगो लगाउने क्रम सुरु गरे, जसको पहिलो सिकार आफ्‍नै दल बन्यो । त्यसको रोग कांग्रेसमा पनि सारिँदै छ । शेरबहादुर देउवा र ओलीको मिलीभगत भएको छ भन्‍ने टीका-टिप्पणीसँगै कांग्रेसभित्र विग्रह र वितृष्णा सुरु भइसकेको छ । त्यो जनता समाजवादी पार्टीमा पनि प्रवेश भइसकेको छ ।

त्यसरी दल फुटाएर ओलीलाई फाइदा चाहिँ के त ?
ओलीको मूलभूत चाहना रिक्तता हो । निर्वाचित निकाय नभएपछि जुन रिक्तता हुन्छ, त्यसको आडमा लामो सत्तामा टिक्ने दाउ हो । जननिर्वाचित निकाय भत्काएपछि र भोलि प्रदेशसभालाई पनि निलम्बन गर्न सकियो भने रिक्तताको मैदान प्राप्त हुन्छ । त्यही रिक्तताभित्र भविष्य खोज्‍ने आकांक्षा पलाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रतिनिधिसभाले मात्र हटाउन सक्थ्यो, अब संसद् छैन । अर्को त चाँडै निर्वाचन गर्न यस्ता कुकर्म भएका होइनन् ।

चारैतिर रिक्तता सिर्जना गर्दै लामो समय शासनमा रहने दाउपेच हो । ओलीले हत्तपत्त सत्ता छाड्ने कुनै सम्भावना छैन । मलाई के लाग्छ, यो रिक्ततामा सेनालाई प्रयोग गरिँदै छ । हिजो शाही सेनाका नाममा उसको बदनाम भयो । गणतन्त्र स्थापनापछि २०६६ को अपवाद छाड्ने हो भने सेनाले आफूलाई विवादबाट बाहिर पारी छवि सुधार्दै थियो । अब त्यो सेनालाई उपयोग गर्ने खेलमा प्रधानमन्त्री ओली लागेका छन् । हिजोको शाही सेनालाई अब ‘ओली सेना’ बनाउने चाहनामा छन् । त्यसरी सेनालाई पनि बदनाम गर्ने प्रयत्नमा ओली छन् । त्यसमा सेनाले कति साथ दिन्छ, त्यो अर्को कुरा हो ।

यस्ता गैरसंवैधानिक कुकर्मलाई न्यायालयले रोक्न सक्दैन र ?
प्रधानन्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई सानो घेरा संवैधानिक इजलासमा ल्याउनुभएको छ । त्यो सानो घेरामा पनि छनोटपूर्ण न्यायाधीश राखियो । न्यायालय सम्भावित खेलबाट बच्‍न यो त बृहत् इजलासमा जानुपर्छ । त्यो पनि ११ सदस्यीयभन्दा बढीको इजलासमा जानुपर्छ । यो जति ठूलो घेरामा जान्छ, त्यसले ‘म्यानुपुलेट’ गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । अब भोलि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नहुने, वैशाखमा चुनाव नहुने हो भने प्रतिनिधिसभा आफै बौरिन सक्छ । संविधानले पाँच वर्षको आयु तोकेको छ, सधैंभरि रिक्त त हुन सक्दैन ।

अहिले दुलो पसेको नागरिक समाज ओलीले सिर्जना गरेको दास पुर्जा हो ।

प्रधानमन्त्री स्वयंले खेल्न सक्‍ने ठाउँ अब कति छ ?
ओलीबारे नेकपाकै नेताहरूको टिप्पणी सुनिन्छ, ‘ओलीले कुन बेला, के फन्डा प्रस्तुत गर्छन्, त्यो थाहा हुन्न ।’ त्यसरी फन्डा गर्ने खतरामा धर्मका विषय पर्ने सम्भावना छ । भारतमा हिजो अध्योयाका कारणले भारतीय जनता पार्टीले बढी मत ल्यायो भन्‍ने ओलीलाई लाग्यो । त्यही हुनाले धर्मको अर्को प्रपञ्‍च सुरु गर्न खोज्‍नुभयो । ओली आफूलाई लामो समय अवैधानिक रूपमा भए पनि टिकाइराख्‍न संघीयताविरुध्द वा धर्मका नाममा कुनै न कुनै फन्डा गरेर अतिवादी धारलाई बढावा दिने काम हुन सक्‍ने सम्भावना प्रबल छ ।

त्यसकारण ओलीले दुई–चार महिनाका निम्ति मात्रै यो कदम चालेका होइनन् । यसमा राज्यका अंगहरू कब्जा गर्ने नियत छ । न्यायालय, सेना, संवैधानिक अंग सबैतिर कब्जा गर्ने खेल छ । त्यसमा प्रतिनिधिसभा  विघटन गरेपछि जे गर्न पनि छुट भइहाल्यो । अर्को मिसन चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ‘आफ्‍नो मान्छे’ राख्‍ने र त्यसमा देउवाले पनि आफ्‍नो एक जना मानिस राख्‍न ओलीको काँध हालेर हिँड्‍नुभयो ।

खासमा अख्तियारबाटै आफ्‍ना विरोधीहरूलाई दमन गर्ने, त्यसपछि निर्वाचन आयोगलाई जसरी पनि पोल्टामा राख्दै अनुकूलका निर्णय गराउँदै जाने खेल हो । राज्यका अरू निकायहरूमा पनि आफ्‍ना आसेपासे सरुवा वा भर्ती गर्ने र पार्टी विस्तार गर्ने खेल पनि छ । को, कहाँ, कसरी प्रयोग हुन्छन् । कसले कसरी प्रतिरोध गर्छन् ? त्यो भविष्यमा देखिने नै छ ।

तपाईंले जंगबहादुर उदयको कुरा गर्नुभयो, त्यस्तो सम्भावना छ र ?
जसरी १९०३ मा तत्कालीन राजा सुरेन्द्रको सनकका कारण जंगबहादुरको अभ्युदय भयो, यतिखेर ओली जंगबहादुर बन्‍न खोजेका छन् । यो जंगबहादुर हटाउने नाममा अर्को जंगबहादुरको उदय हुन सक्छ । जसरी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई उपयोग गरी एउटा बिन्दुमा पुगेपछि फालिदिए, त्यसरी नै यतिखेर पर्दाभित्र रहेर खेलिरहेको शक्तिले कुनै बिन्दुमा पुगेपछि ओलीलाई फालिदिन पनि सक्छ ।

संसद्पछि न्यायालय, सेना, संवैधानिक अंग सबैतिर कब्जा गर्ने खेल छ ।

यी सबै दुर्घटनाबाट २०६३ मा प्राप्त उपलब्धि सिध्याउने प्रपञ्‍च रचिएको छ । यो प्रपञ्‍च रोक्ने हो भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना एउटा सजिलो माध्यम हो । तर, पुनःस्थापना भएपछि पनि ओलीको एउटा गुटले सत्ता छाड्दैन । या त त्यो देउवासँग मिलेर सत्तामा रहिरहन्छ, या त पुष्पकमल दाहालसँग मिल्न पुग्छ । यतिखेर यति धेरै कुकर्म भएका छन् कि ती  कुकर्मबाट उन्मुक्तिका निम्ति सत्तामा रहिरहनु ओलीको बाध्यता हो ।

यतिखेरका प्रकरणमा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ ?
राष्ट्रपतिका क्रियाकलाप अत्यन्त विवादास्पद र आपत्तिजनक छन् । शक्ति पृथकीकरणको सिध्दान्त भनेको नै लोकतन्त्रको मूलभूत चुरो हो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखमा जसरी पद बाँडफाँड भयो, त्यसमा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै त्यही गुटकै विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाउनु नेकपाको भयंकर भूल थियो । मैले त्यतिबेला तपाईं संलग्‍न रहेकै पत्रिकामा लेख लेखेकै थिएँ, ‘मैले पूर्वराष्ट्रपतिका काम दाँज्दै एकै गुटको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनु गम्भीर घातक हुन्छ ।’ अग्‍नि सापकोटा सभामुख बन्‍नुअघि ओलीको धेरै ठूलो प्रपञ्‍च थियो ।

ओलीको तीनै अंगमा आफ्‍नै मानिस राख्‍ने प्रपञ्‍च थियो । तीनतिरै आफ्‍नै मानिस भएपछि हरेक कामलाई सजिलै वैधता दिन सकिन्छ भन्‍ने थियो । सभामुखमा फरक धारका मानिस आएपछि ओलीको प्रपञ्‍च फेल खायो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनुको कारण पनि त्यही हो । अब प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विधायिकाको शक्ति तेजोवध भयो नै । अब ओलीले न्यायाधीशहरूलाई पनि धम्क्याउने प्रपञ्‍च गर्नुहुन्छ । आफ्‍ना विरुध्द निर्णय आउने स्थिति भयो भने राष्ट्रपतिको आडमा न्यायाधीशलाई पनि यसो गर्छु, उसो गर्छु भन्‍नेछन् । राष्ट्रपतिका हकमा २०६६ मा भयानक गल्ती भएको थियो ।

ओली आन्दोलन वा अथवा कसैगरी फालिए भने राष्ट्रपतिको नामबाट शासन गर्ने प्रयत्न हुन्छ ।

त्यतिबेला माओवादीलाई सत्ताबाट हटाउनु थियो भने माओवादीको दाहिने हात भएका उपप्रधानमन्त्रीसहित एमालेका तत्कालीन मन्त्रीहरूले सत्ता छाड्‍नेबित्तिकै उसको सत्ता ढलिहाल्थ्यो । त्यसो नगरी त्यतिबेला राष्ट्रपति एक शक्ति हुन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने प्रयत्‍न भयो । भोलि ओली रहे या नरहे पनि राष्ट्रपतिलाई हटाउन दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । अब संसद् छैन । अब चुनाव पनि हुँदैन । त्यसपछि राष्ट्रपतिलाई कसरी हटाउनु हुन्छ ? ओली आन्दोलन वा अथवा कसैगरी फालिए भने राष्ट्रपतिको नामबाट शासन गर्ने प्रयत्‍न हुन्छ ।

त्यसपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले रिक्तताका नाममा संविधानमाथि अनेकन् कुठाराघात गर्ने खेल हुन सक्छ । त्यहीकारण २०६६ मा आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई शक्तिका रूपमा जसरी स्वीकार गरिएपछि त्यसले खान्छ भनेको हुँ । त्यसकारण यो ध्वंसात्मक र भष्मासुर प्रवृत्ति जुन छ, त्यो प्रवृत्तिले नेपालको लोकतन्त्रलाई डाम्‍ने र अचेत बनाउने ठूलो खतरा छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट साथ सहयोग नपाएको कारण विघटन गर्नुपरेको तर्क प्रधानमन्त्रीले दिएका छन् त ?
प्रधानमन्त्रीले एमसीसी पारित नभएको हुनाले संसद् विघटनको कुरा गरेका छन् । त्यो हावादारी कुरा हो । किनभने ओलीसँग विघटिन प्रतिनिधिसभामा ८०-९० जना सांसद थिए, त्यसमा कांग्रेसले त एमसीसीमा साथ दिन्छु भनेकै थियो । एमसीसी छलफल गर्ने थलो संसद् नै हो । तर ओलीले पार्टीमा चाहिँ कमिटी बनाउनुभयो, त्यो उहाँको लम्ब्याउने चाल थियो । ओली अमेरिकालाई देखाउन चाहन्थे कि ‘यिनीहरू बाधक भएको हुँदा संसद् विघटन गर्दै छु ।’ ओलीको त्यो चाल थियो । त्यो प्रस्तावलाई संसद्‍मा प्रवेश नगराउने, संसद्‍मा त्यो प्रस्ताव लगेको भए कांग्रेसले समर्थन गर्ने भएपछि त्यो त बहुमतले पारित हुन्थ्यो नै ।

तर ओलीले त्यो प्रस्ताव संसद्तिर नलगी पार्टीकै बहसमा सीमित राख्दै अल्मल्याउनुभयो । अर्कातिर चीनसँग भएको बीआरआई सम्झौतामा पनि दोहोरो चाल रच्नु भएको छ । यसरी दोहोरो-तेहोरो चाल रच्दै रिक्तता खोज्दै लामो समयसम्म शक्ति हडप्‍ने नियोजित अभियानअन्तर्गत संसद् विघटन भएको हो । कतिपय वैशाखमै चुनाव हुन्छ भनी मुर्खतापूर्ण तर्क गर्छन्, वैशाखमै चुनाव गर्ने हो भने ओलीले यति धेरै कुकर्म गर्नु के जरुरत थियो र ? सबैको औषधि भनेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हो । प्रतिनिधिसभा  पुनःस्थापना भयो भने आधा सच्चिन्छ, आधा चाहिँ ओली प्रवृत्ति रहिरहन्छ । त्यसले कसैलाई समर्थन गर्दै आफ्‍नो अभीष्ट पूरा गर्ने योजना बनाउँछ नै । 

बाह्य शक्तिको चलखेल चाहिँ के हुन सक्छ ?
बाह्य शक्तिलाई के लागेको छ भने ओली सन्काहा हुन् । एउटा सद्दे मानिसले भारतको अयोध्या नक्कली हो भन्छ र ? ओलीका हावादारी कुराका पछाडि थपडी पड्काउने र मनोरञ्‍जन गर्ने जमात पनि छ, त्यो जमात भनेको प्रतिगामी जमात हो । जो लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, मूल्य-मान्यताप्रति गम्भीर छैन । त्यसलाई म बतासे समूह भन्छु । त्यो बतासे समूहलाई लिएर ओली हौसिएका छन् । यो अवस्थामा जुन राजनीतिक रिक्तता पैदा भयो, यसमा खेल्नेहरूलाई त मैदान प्राप्त हुने नै भयो । चिनियाँहरूले चार दिनसम्म रहेर भने, ‘हाम्रो सुरक्षामा खतरा छ ।’

उनीहरू आफ्‍नो सुरक्षामा खतरा भयो भन्दै यहाँ नग्रा चाहिँ गाडिराख्‍न चाहन्छन् ? भारत-चीन जो अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्, तिनलाई नेपालबाट के खतरा हुन्छ ? भारत-चीन दुवैले खतरा छ भन्दै दुईतिरको तानातानीमा हाम्रो हात चुँडिन सक्छ । त्यसकारण हस्तक्षेपकारी भूमिकाका लागि आमन्त्रण गर्ने काम ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै गर्नुभएको छ ।

यतिखेर बौध्दिक समुदाय, नागरिक अगुवा, नागरिक समाज र आममानिसले के गर्न सक्छन् ?
केही मानिसहरूलाई नागरिक समाज भन्दै प्रेसले जसरी प्रस्तुत गर्‍यो, तिनीहरू ओलीभक्त थिए । तिनीहरू यतिखेर दुला पसेका छन् । यसरी लोकतन्त्र र स्वतन्त्रतामाथि प्रहार हुँदा बोल्दैनन् । तिनीहरू प्रतिनिधिसभाको प्राणहरण हुँदा किन बोल्दैनन् ? तिनीहरू ओलीले हिजो सिर्जना गरेका पुर्जा थिए । २०६२/२०६३ को नागरिक आन्दोलनका हस्तीहरू चाहिँ बिस्तारै जागृत हुँदैछन् । हामी त गएको पुस ६ मै गिरफ्‍तारीमा परिसकेका छौं । अब हामी देशव्यापी आन्दोलनमा जान्छौँ । प्रारम्भमा यस्ता अभियान सानो हुन्छ, त्यसपछि त्यसले आन्दोलनको रूप लिन्छ । त्यस्तो आन्दोलनमा आममानिस उत्रिसकेपछि जनआन्दोलन हुन्छ ।

चारैतिर रिक्तता सिर्जना गर्दै लामो समय शासनमा रहने दाउपेच हो, ओलीको । 

नागरिक र दलहरूको सम्मिलनबाट आन्दोलन अघि बढ्छ । केही साथीहरू चलायमान रूपमा माइतीघरमा धर्नामा उत्रिसकेका छन् । भोलि २०६२/०६३ का आन्दोलनका धाराहरू जोडिँदै जाँदा जनआन्दोलनकै रूप लिन्छ । लोकतन्त्रकै प्राण हरण गर्नेसम्मका यी दुष्प्रयासविरुध्द हामी एकीकृत हुँदैछौं । डा. देवेन्द्रराज पाण्डे कोभिडका कारण बाहिर निस्कनुभएको छैन । तर उहाँका सामाजिक सञ्‍जालका शब्द हेर्ने हो भने प्रतिनिधिसभा  विघटनविरुध्द कठोर हुनुहुन्छ । अरु साथीहरू पनि आन्दोलित हुनुहुन्छ । जब प्रेसका साथीहरूले साथ दिन्छन्, तब आन्दोलनको रूप लिन्छ ।

लोकतन्त्र प्राणहरण हुँदा सबभन्दा अग्रपंक्तिमा प्रेसका साथीहरू आइसकेका छन् । केही दासहरू मात्रै ओलीको साथमा छन् । लोकतन्त्रको प्राणहरण हुँदा तपसिलका विषयवस्तुले अर्थ राख्दैन । हाम्रो स्वतन्त्रताको धरातल एउटै छ । ओलीले यसरी कुकर्म गरिरहँदा म सेनालाई पनि आग्रह गर्दछु कि हिजो शाही सेना भएर बदनाम हुनुभयो, त्यतिखेर राष्ट्रिय सेनाको पहिचान छ, ओली सेना बन्‍ने प्रयत्‍न नगर्नुहोला । अर्को त न्यायालयले पनि आफ्‍नो न्यायिक शक्ति देखाउनुपर्छ, छवि जोगाउनुपर्छ ।

यो धुमिल वातावरणमा दक्षिणपन्थी शक्ति या समूहले चलखेल बढाउन सक्ने आँकलन गरिँदै छ, तिनको गतिविधिलाई चाहिँ कसरी नियाल्नुभएको छ ?
पूर्वराजावादीहरू यही रिक्ततामा भविष्य खोज्दैछन् । राजावादीहरूले धर्म र संवैधानिक रिक्तताबाट फाइदा उठाउन सक्ने अनुमान लगाएका छन् । ओलीले संवैधानिक रिक्तता पूरा गरिदिनुभयो । यो स्थितिमा दक्षिणपन्थीहरूको रिक्त वातावरण होस् भन्‍ने उद्देश्यचाहिँ ओलीले पूरा गरिदिनुभएको छ । तिनीहरू यतिखेर हौसिएका छन् । २०५९ मा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा हजारौँ संख्याका माओवादी लाखौंमा पुगे । त्यसकारण यो रिक्तताबाट पूर्व राजावादीहरू अत्यन्त उत्साहित भएको अवस्था छ, वृध्द पार्टीहरू उत्साहित भएको अवस्था छ । त्यहीकारण ओलीले मुलुकलाई गृहयुध्दमा धकेल्नुभयो भन्‍ने भनाइ राखेको हुँ ।