डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी नेपाली राजनीतिमा पुराना, स्थापित र अनुभवी नेता हुन् । अर्थमन्त्री हुँदा नेपालमा उदारीकरणको आंशिक सुरुवात गरेका लोहनीको समयमा विदेशी संयुक्त लगानीका बैंकहरू नेपाल आएका थिए । डा. लोहनीले संसदीय समितिका प्रमुखको भूमिकामा रहेर पनि काम गरे । फुलब्राइट कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिकाको इन्डियाना विश्वविद्यालयबाट एमबीए र युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया लसएन्जलसबाट विद्यावारिधि गरेका डा. लोहनीले केही समय अमेरिकी विश्वविद्यालयमा अध्यापन पनि गरे । डा. लोहनीसँग पुष्पराज आचार्यको अर्थ–राजनीतिक संवादः 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनपछि राजनीतिबाट थकाई मार्न लाग्नुभएको हो ? 

---

नयाँ नेतृत्व आएको छ । त्यसपछि त स्वभाविक रूपमा हाम्रो सक्रियता कम हुने भैहाल्यो नि !

त्यसोभए अब स्टेट्सम्यानसीपमा रहने ? 

‘स्टेट्सम्यानसीप’को लागि त पहिले ‘स्टेस्ट्सम्यान’ (राजनेता) हुनपर्‍यो । म आफूलाई ‘स्टेस्ट्सम्यान’ भन्दिनँ ।

अहिले सरकार, सदन, न्यायलय तीनै अंगमा अकर्मण्यताको स्थिति देखिन्छ । यो अवस्थाले मुलुकलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ? 

हाम्रो मुलुक त दिनप्रतिदिन ओरालो लागिरहेको छ । देशमा शासन–प्रशासन चलाउने मान्छेहरू देश र जनताको स्वार्थ नहेरेर जनताले दिएको वैधानिकता र अधिकार आफ्नो र आफ्ना वरिपरीका झुण्डहरूको स्वार्थका लागि प्रयोग गर्छन् भने त्यो बेलामा राष्ट्रिय स्वार्थ ओझेलमा पर्छ । राष्ट्रिय संस्थाहरूको कार्यक्षमता ह्रास भएर जान्छ र तिनीहरू बेकाम भएर जान्छन् । 

यसको समाधान के होला ? 

यसको समाधान सजिलो हुन्छ । जसले देश चलाउने जिम्मा लिएको छ, तिनको नियत सफा हुनुपर्‍यो । उनीहरूको नियतमा आफ्नोमात्र होइन नेपाली जनताको हित, देशको स्थायित्व हुनुपर्‍यो । तर उनीहरू देशमा स्थायित्वभन्दा पनि आफ्नो सत्ताको स्थायित्व खोजिरहेका छन् । यिनीहरूको नियतमा सुधार आउला जस्तो देखिदैंन । अब यो अवस्था झन्–झन् बिग्रेर जान्छ । त्यसकारण कि त जनताले नै दबाब दिएर, विद्रोहमा उत्रेर यिनलाई तर्साएर ठीक ठाउँमा राख्नुपर्‍यो । होइन भने ढिलो–चाँडो देश अराजकतातिर जान्छ । 

अहिलेकोभन्दा अझै अराजकता ? 

अराजकता गहिरिदैं जान्छ । मुलुकमा शासनको लागि जारी गरिएको संविधान र संविधान अन्तर्गत खडा भएका संस्था/इकाइ निष्क्रिय र विकलांग भएर जान्छन् भने अराजकता र क्षति तीव्र भएर जान्छ भन्न खोजेको हुँ । 

स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा पनि सरकारमा रहेका दलहरू अस्पष्ट कुरा गर्छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा समयमा निर्वाचन नचाहानु भनेको त घातक कुरा भएन ? 
सरकारको तदारूकता देखिएको छैन । सरकार त आफू र आफ्ना झुण्डलाई कति फाइदा हुन्छ कि हुँदैन भनेर हिसाब–किताब गरेर बसेको छ । यस्तो अवस्थामा संवैधानिक प्रावधान पनि लागू हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने आशंका हुने नै भयो । 

यहाँकै दलमा नयाँ नेतृत्व आएको छ । नेपाली कांग्रेसमा पनि केही पदाधिकारीमा युवा र नयाँ अनुहारहरू आएका छन् । के उनीहरूले राजनीतिलाई ठीक बाटोबाट डोर्‍याउन भूमिका खेल्न सक्लान् ? 
उनीहरूको आवाज बुलन्द हुनुपर्छ । परिवर्तन भनेर मात्र हुँदैन । जुन संस्थागत संरचनामा उनीहरू आएका छन्, त्यसले प्रदान गरेको शक्ति र आफूले प्राप्त गरेको वैधानिकतालाई प्रयोग गरेर जनता र देशको पक्षबाट बोल्नुपर्छ । जनताको तर्फबाट दबाब सिर्जना गर्न मद्दत गर्नुपर्छ । 

यहाँले हाम्रो अर्थतन्त्र संकटतर्फ अग्रसर भनेर भन्दै आउनुभएको छ । शोधनान्तर घाटा डरलाग्दो गरी बढेको छ, मुलुकमा उत्पादन र रोजगारी छैन । रेमिट्यान्स घटिरहेको छ । जनताले आर्थिक संकटकै कारण विद्रोह गर्ने स्थिति आउँछ कि के हो ? 

राजनीतिक संकटको प्रभाव ढिलो–चाँडो आर्थिक क्षेत्रमा पर्छ र अहिले त्यो प्रभाव देखिन थालेको छ । केही सरकारहरूबाट नेपालको अर्थतन्त्र विस्तार, जनताको रोजगारी र उत्पादन तथा उत्पादकत्वको प्रश्नलाई जसरी गौण बनाइएको थियो; त्यसले गर्दा देश त खोक्रो बाँसजस्तो भएको छ । बाहिरबाट हेर्दा ठीकै छ जस्तो लागेपनि भित्र बल केही भएको खोक्रो बाँस हुन्छ नि, हाम्रो अर्थतन्त्र त्यस्तै छ । त्यसको एउटा परिणामस्वरूप शोधनान्तर घाटा उच्च भएर गएको छ । यस्तो संकट आउनसक्छ त्यसकारण निर्यात बढाउनुपर्‍यो, निर्यात बढाउन सरकारले लगानी बढाउने, विदेशी तथा निजी लगानी आकर्षित गर्न वातावरण बनाउनुपर्‍यो, पूर्वाधारमार्फत् आधारशीला निर्माण र ताकेता गर्न सक्नुपर्‍यो, लगानीमैत्री नीति र कानुन चाहिन्छ भनेर बारम्बार भन्दै आएका छौं । तर सरकार लगानीमैत्रीको सट्टा भ्रष्टाचारमैत्री मात्र भयो । राज्य संयन्त्रहरू सबै भ्रष्टाचारमैत्री भए ।

सत्तामा बस्नेले कूत खान पनि त लगानी हुनुपर्‍यो, उत्पादन हुनुपर्‍यो । यिनको भ्रष्टाचारको 'विजनेस' पनि त धरापमा पर्ला नि यही ढङ्गले मुलुकलाई खाेक्राे बनाउँदै गएपछि ? 

यिनलाई त के छ र सत्तामा बसुन्जेल तर मार्ने हो भन्ने छ । जति सकिन्छ गर्दै जाने, मुलुकलाई भ्रष्टाचारको रोगले समात्यो भनेर यिनीहरू कोही रोग निको पार्न लाग्नेवाला छैनन् । रोगी भएरपनि जतिदिन मुलुक बाँच्छ, त्यति दिन चुसिरहने भन्ने सत्ताधारीको नियत छ । रोगी शरीरले त धेरै समय काम गर्न सक्दैन, एक दिन त ढल्छ । अब हामी त ढल्ने स्थितितिर पो जान लागेको हो कि जस्तो देखिन्छ । अहिले जुन किसिमले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको क्षय भएर गएको छ, अर्को एक–दुई महिना यस्तै स्थिति रहीरह्यो भने मुलुक तपाईं–हामीले कल्पनै नगरेको संकटमा पर्नेछ । त्यसपछि नेपालको अर्थमन्त्री र नेपालको शासन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को हातमा जान्छ । त्यो क्रममा नेपालमा कति अशान्ति होला भन्न गाह्रो छ । 

नेपाली जनता पटक–पटक व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा सहभागी भए । दलहरूकै बेइमानीका कारण हो कि जनतामा पनि पुरानै व्यवस्थातर्फ पो आकर्षण देखिन थालेको छ । वास्तवमा उन्नत व्यवस्था त लोकतन्त्र नै हो नि ? 

लोकतन्त्र त सत्ताधारी दलहरूले भ्रष्टतन्त्रमा परिणत गरे । संविधान भनेको त जनताले इच्छाएको एउटा दस्तावेज न हो । त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक सफा नियत, अनुशासन, विधिविधानप्रतिको प्रतिवद्धता त देखिएन । यस्तो अवस्थामा त संविधान केवल कागजको खोस्टोमात्र हुन्छ । अहिले भएको पनि त्यही हो । संविधानमा धेरै राम्रा व्यवस्थाहरू छन्, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सरकार, संवैधानिक अंगहरू (संसद् लगायत)ले न हो । ती संस्थाहरूलाई नै सम्बन्धित संस्था मास्ने काममा लगाइएको छ । जस्तै सर्वोच्च अदालतलाई नै लिउँ । जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्थामा पनि सर्वोच्च अदालत जनताका लागि आस्था र विश्वासको केन्द्र थियो । अहिले त अदालतमै खुलेआम प्रधानन्यायाधीशका सहयोगीहरूले उहाँलाई ‘भ्रष्ट’ भनिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीशसँग काम गर्दैनन् । त्यो अराजकता तीन–चार महिनादेखि लम्बिरहेको छ, कसैलाई मतलब छैन । के यस्तो अवस्थामा राजनीतिज्ञहरूलाई चासो हुनुपर्ने होइन ? समाधानका लागि पहल हुनुपर्ने होइन ? त्यसतर्फ केही भएको देखिदैंन । संसद् हेर्ने हो भने तीन महिनादेखि संसदले आफ्नो काग गरेको छैन, अवरुद्ध भएर बसिरहेको छ । सरकारले जनतालाई सेवा दिन सकिरहेको छैन । एउटा परिचयपत्र बनाउन यस्तो जाडो महिनामा बिहानपख तीन बजेदेखि लाइन बस्नुपर्छ । जनतामा चरम निराशा र आक्रोश छ ।  लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएपछि नेपाल रातारात परिवर्तन हुन्छ भनेको होइन ? त्यो त होइन रहेछ भन्ने सबैले बुझिसके । लोकतन्त्र अन्तर्गत खडा भएका संस्थाले काम गर्न सकेनन् । संसद् निरन्तर अवरुद्ध छ, अदालतमा अकर्मण्यताको स्थिति छ, सरकारमा चरम बेथिति छ । व्यवस्था असफल हुन यो भन्दा बढी के हुनुपर्‍यो र !