भ्रष्टाचार मापन सूचकांकसँगै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल एकाएक समाचारमा छाउँछ । अझ कुनै बेला त सरकारले उसको प्रतिवेदन अस्वीकारको उद्घोष गरिदिँदा झन् बढी चर्चा पाउने नै भयो । पूर्ववर्ती एमाले सरकारले अस्वीकारको रणनीति अपनाएको थियो । अघिल्लो वर्षको सूचकांकमै यथावत् रहँदै भ्रष्टाचार मापनको दृश्य बाहिर आएको छ, अर्थात् अंक ३३ र ११७ स्थान । भ्रष्टाचार बढ्नु र न्यूनीकरण हुन नसक्नुको कारणका सवालमा केन्द्रित रहेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गसँग इकागजका निम्ति कमल धितालले गरेको कुराकानी अंश:

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको आज सार्वजनिक रिपोर्टमा नेपालले ३३ अंक पाउँदै विश्वमा ११७ औँको यथास्थानमा देखिएको छ, यसलाई कसरी हेर्ने ?

---

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार गत वर्षझैँ ३३ अंक पाएर ११७ औं स्थानमा रहे तापनि केही सूचकांक तलमाथि भएको देखिन्छ । जस्तो विश्व बैंकले सरकारका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम–कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको छ । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा ठेक्का पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ । ग्लोबल इन्साइटले व्यापार व्यवसायमा ठेक्कापट्टा आयात–निर्यातमा घूस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गर्ने गर्छ । बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोग सार्वजनिक पदाधिकारीमाथिको काम–कारबाही र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयास कतिको सफल भएको छ भन्ने सर्वेक्षण गर्छ ।

वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार न्यायालय संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ । त्यस्तै भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीइएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद् कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकता विषयमा सर्वेक्षण गर्छ । २०२१ मा विश्व बैंक, ग्लोबल इनसाइट, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टमा गत वर्ष पाएको नम्बरमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । त्यस्तै बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन र भीडीइएममा क्रमशः ४ र १ नंम्बर बढी आएको देखिन्छ ।

यसवर्ष नेपाल वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको मूल्यांकनमा नेपाल चुकेको देखियो । यो भनेको आयात–निर्यात, सार्वजनिक सेवा कर भुक्तानी न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ । यसले गर्दा हाम्रो केही विधामा भ्रष्टाचार बढी भएको देखियो अर्थात् यो वर्ष वल्र्ड इकोनोमिक फोरममा ६ अंक कम आएर ३४ मा रहेको छ । २०२० मा सार्क राष्ट्रहरूको औसत ४० रहेकामा २०२१ मा घटेर ३८.५ मा झरेको छ । यसरी हेर्दा हेरदा कोभिड–१९ मा सरकारले प्रभावकारी काम नगरेको देखियो ।

सन् २०२० र २०२१ मा नेपाल तलमाथि नहुनाले के भ्रष्टाचार एकै गतिमा भइरहेको हो ?

नम्बर र स्थान एकै देखिएको हो, तर कुनै विधामा कम र बढी भएको रिपोर्टमा देखिएको छ । कुनै विधामा तल र कुनैमा माथि गएको देखिन्छ । यसले गर्दा कुनै क्षेत्रमा केही सुधार भएको र बढ्नाले स्थान तलमाथि नभएको हो ।

भ्रष्टाचार नघटून्को कारण के हो ?

भ्रष्टाचार नघट्नुको कारण भनेको हामीकहाँ भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका प्रयास निकै कम भएको देखिन्छ । अंकका हिसाबले ५० भन्दा तल आएका नम्बर निकै भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्ने हुन्छ । यसले गर्दा नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका प्रयास भएको देखिँदैन । 

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठित संयन्त्रहरू प्रभावकारी नभएका हुन् त ?

नेपालमा भएका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संयन्त्रहरू स्वतन्त्र नहुनाले पनि यिनीहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेका हुन् । जस्तो अख्तियार नियन्त्रण अनुसन्धान आयोगमा राजनीतिक दलका प्रभावमा परेका व्यक्तिहरूको नियुक्ति हुन्छन् । तिनले यसले स्वतन्त्र रूपले काम गर्न सकेको देखिन्न । अख्तियारले राजनीतिक मानिसलाई छुन नसक्नुको राजनीतिक प्रभाव र दबाब हो । भ्रष्टाचार कम हुन स्वतन्त्र निकाय हुन जरुरी हुन्छ । अख्तियारले आफैँलाई नियुक्त व्यक्ति र पार्टीका मानिसलाई कसरी कारबाही गर्न सक्छ ? अन्य देशमा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीलाई समेत सजाय हुने गरेको देखिन्छ, तर हामीकहाँ भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने गरेको पाइन्छ । यसले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको छ । राजनीतिक दल तथा सरकारले ‘आफ्ना मान्छे’लाई संरक्षण गर्नु नै भ्रष्टाचार बढ्नुको प्रमुख कारण हो ।

तर, सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध सहनशीलको नारा लागू गरेको छ नि ?

सरकारको नारा भ्रष्टाचारीलाई शून्य सहनशीलता भने तापनि व्यवहारमा कुनै पनि सरकार वा दलले त्यसमा प्रतिबद्ध छैनन् । उल्टो जतिसुकै भ्रष्ट भए पनि आफ्ना मान्छे भएपछि तिनैलाई काखी च्यापेका छन् । महालेखा परीक्षकको ५८ औँ प्रतिवेदनले पशुपति जस्तो धार्मिक क्षेत्रमा प्रयोग गरिने जलधारीमा समेत भ्रष्टाचार गरेकाहरूलाई समेत कारबाही हुन सकेको छैन । रिपोर्ट बनाउने र थन्काउनेमा मात्र देखिएको छ । यसले गर्दा भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई सरकारी क्षेत्रबाटै संरक्षण भएको पाइन्छ । 

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको हो ?

संघीयता कार्यान्वयनसँगै गाउँ–गाउँमा पुगेका स्थानीय सरकारले त भ्रष्टाचारलाई झनै बढावा दिएका छन् । सबै राजा जस्ता हुन पाएका छन् । तिनीहरू मैमत्त छन् । आफ्ना घरमा प्रयोग हुने सामानहरूसमेत सरकारको पैसाबाट किनेका महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसले गर्दा स्थानीय तहमा झन् व्यापक अनियमितता भएको देखिन्छ ।

दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा नेपालको अवस्था के छ ?  

नेपालले ३३ अंक पाएको छ । यो हेर्दा नेपाल दक्षिण एसियामा पाकिस्तान, बङ्गलादेश तथा अफगानिस्तान भन्दा मात्रै माथि देखिन्छ । दक्षिण एसियामा भुटानमा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा परेको छ । भुटानले ६८ अंक प्राप्त गरेर २५ औं स्थानमा रहेको छ । यसरी हेर्दा सार्कभित्रै हामी भ्रष्टाचारग्रस्त मुलुकभित्र परेका छौँ । 

यो सूचकांकले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छविमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?

यसरी हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट नेपाललाई हेर्ने नजर भनेको भ्रष्टाचार व्यापक हुने मुलककै रूपमा चिनिन्छ । कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालमा लगानी गर्नुअघि सोचेर मात्रै अगाडि आउँछन् । नेपालले हाल अन्तर्राष्ट्रिय ऋण प्राप्तिका लागि मात्रै प्रयास गरेको देखिन्छ, लगानी नै आउन नसक्नुको कारण यस्तै सूचकांकले पनि भूमिका खेलेको हुन्छ । हामी कहाँ रहेका स्रोत र साधन राम्रोसँग प्रयोग गरेमा ऋण लिनपर्ने आवश्यकता निकै कम हुन्छ । अन्य देशसँग ऋण लिएर देश डुबाउने काम मात्रै भएको देखिन्छ । केही समयअघि चीनले युगान्डाको एक एयरपोर्ट कब्जा गरेको थियो, ऋण मात्रै लिँदा नेपालको हालत पनि त्यही अवस्थामा पुग्न सक्छ ।

दक्षिण एसियाली र युरोप÷अमेरिकी मुलुकको अवस्था कस्तो छ ?

सन् २०२१ मा विश्वभरि नै भ्रष्टाचार बढेको देखाउँछ । रिपोर्ट हेर्दा १५४ वटा देशले अंक सुधार गर्न सकेको देखिँदैन । कतिपय मुलकले राम्रो गरेको पनि देखिन्छ, तर विश्वका दुई तिहाइ मुलुकमा नै भ्रष्टाचार बढेको देखिएको छ । 

विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचार बढेको देखायो यसले किन होला ?

विशेषतः कोभिडले गर्दा पनि केही बढी भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ । मानिसको आम्दानीमा कमी जस्ता कारणले गर्दा पनि भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ । आम्दानीलाई बढाउन मानिसहरू भ्रष्टाचारमा केही बढी भएको देखिन्छ । 

अन्त्यमा, नेपालमा भ्रष्टाचार कम गर्न के उपाय हुन सक्ला ?

भ्रष्टाचार कम गर्न राजनीतिक प्रतिवद्धता हुनुपर्‍यो । कर्मचारीतन्त्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले कदम चाल्नुपर्‍यो । स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न छुट्टै संयन्त्र खडा गर्नुपर्ने देखिन्छ । अनि हाल भए वा रहेका निकाय पूर्ण स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नियुक्तिकै प्रक्रियादेखि कार्यसम्पादनका बेला हस्तक्षेप नगर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । सबैले आफ्नो देश बनाउनपर्छ भन्ने भावनाले काम गर्दा मात्रै भ्रष्टाचारमा कमी हन्छ ।

त्यस्तै न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार कम गर्न आरोपित न्यायाधीशलाई बर्हिगमन गराउनुपर्छ । पहिलो सरकारले नै सुशासनको माहौल दिने गरी काम गर्नुप¥यो । नीतिगत भ्रष्टाचार कम गर्नुपर्‍यो । तीन महिनासम्म अदालतमा अवरोधमा पर्छ, यसलाई कसैले सम्बोधन गरेका छैनन् । कार्यपालिका, न्यायपालिका लगायतका सबैले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्‍यो र जनताले पनि भोट दिँदा पनि असल, इमानदार, योग्य र सक्षम मानिस खोज्नुपर्‍यो ।