संविधानसभाबाट संविधान बन्दै गर्दा मस्यौदा समितिमा सदस्य थिए, कांग्रेस नेता डा.मीनेन्द्र रिजाल । त्यो मस्यौदा कोरिँदै गर्दा प्रतिनिधिसभा विघटनका सवालमा तीव्र बहस चल्यो नै । ‘हामी त कतै न कतै प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार हुनुपर्छ भन्दा नेकपा (तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र) ले हुँदै हुँदैन भनेपछि हामी पछि हट्न बाध्य भएका थियौँ,’ रिजाल सुनाउँछन् । अझ संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ झन् बढी घोटिनुभएकै हो’ रिजाल भन्छन्, ‘अध्यक्ष कता हुनुहुन्छ, बोल्नुपर्ने हो ।’ कांग्रेसका प्रस्ट वक्ता नेता रिजाल काउमचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदै नभएको संविधानका धाराको हठमा रहेको र सर्वोच्च अदालतले सच्याउनेमा निश्चिन्त देखिन्छन् । उनै रिजालसँग प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि कांग्रेसको राजनीतिसम्मका सवालमा इकागजका चन्द्रशेखर अधिकारीको संवाद :

प्रधानमन्त्रीको चाहनामा प्रतिनिधिसभा भंग हुन सक्ने या नसक्नेमा संविधानसभामा के, कस्ता छलफल भएका थिए ?

---

संविधान जारी गर्दा म पनि मस्यौदा समितिमा रहेर रातदिन त्यसमा खटेको थिएँ । त्यतिखेर प्रतिनिधिसभा भंगका विगत क्रियाकलाप विश्लेषण गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई अंकुश लगाउनुपर्छ भन्नेमा राम्रै बहस चल्यो । मेरो पार्टी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई कतै न कतै त्यो सुविधा हुनुपर्छ भन्ने मत राखेको थियो । म पनि त निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई कुनै न कुनै अधिकार हुनुपर्छ भन्‍नेमै थिएँ । तर, कम्युनिस्ट खेमाबाट सोझै अस्वीकार मात्र गरेनन् कि त्यसमा बहस गर्नु अर्थहीन भएको अडान लिए ।अनि पटकपटक छलफलमा अनेक बाटा खोजिए । एक पटक त प्रधानमन्त्रीलाई परीक्षण गर्न दिने स्थानसम्मका कुरा भयो । तर त्यसमा जान कत्ति नमान्नेमा केपी शर्मा ओली अध्यक्ष भएकै कम्युनिस्ट पार्टी थियो । पटक पटक भनियो, सोचौँ, निर्णय गरौँ । तर कम्युनिस्टहरू हल्लिएनन् । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले गर्वसाथ प्रधानमन्त्रीको लहडमा संसद् भंग हुन्न भन्ने धारणा राख्नुभयो । आज उहाँ आफ्नै पार्टीका अध्यक्षलाई केही भन्न सकिरहनु भएको छैन । अझ नेतृत्व अघिल्तिर लाचार साक्षी बन्नु भएको छ । संविधानका शब्द हुन्, संविधानमा बहुमतको सरकार बन्‍न सक्ने अवस्था हुँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइँदैन ।

प्रतिनिधिसभा भंगको निर्णय लिने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम नेम्वाङले रोक्नुपर्थ्यो अथवा अहिले प्रतिरोध गर्नुपर्थ्यौ भन्‍ने तपाईंको भनाइ हो ?

पक्कै हो । उहाँले संविधान निर्माणका चरणका बहससहित संविधानको मनसाय विघटन होइन भन्न सक्नुपथ्र्यो । संविधानसभा अध्यक्ष भएपछि जवाफदेही र जिम्मेवारी बोध गर्न सक्नुपथ्र्यो । उहाँले अब पनि वास्तविकता बोल्न सक्नुपर्छ । नेम्वाङले वास्तविकताका निम्ति पार्टीमा विद्रोह गर्न सक्नुपर्छ र यसरी लाचार बन्नु हुन्न ।

संविधान बनाउने कामको नेतृत्व लिने नायक यति चाँडै संविधान धुजाधुजा पार्ने कामको मतियार र खलनायक हुनु लाजमर्दो हो ।

संविधान बनाउने कामको नेतृत्व लिने नायक यति चाँडै संविधान धुजाधुजा पार्ने कामको मतियार र खलनायक हुनु लाजमर्दो हो । उतिखेर हामीले प्रधानमन्त्रीका अधिकार सम्बन्धमा दिएका सुझावमा यसो नगरौं भनियो । त्यतिखेर ‘वेस्ट–मिनिस्टर’ मोडलमा सुधार गरी मौलिक संविधान बनाउनुपर्छ भन्‍ने मान्यतासहित प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौती भएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटनको त्यो बुँदा कुनै एउटा ‘एक्सिडेन्टल केस’ पनि थिएन । त्यो फेरि एक तहमा मात्र होइन, अनेक छलफल र लगातार विवादपछि कम्युनिस्टहरूकै चाहनामा कांग्रेसले समर्थन गरेको हो । यसमा संविधानसभा सदस्यहरू राम्रैसँग जानकार छन् ।

त्यो समयमा भएका छलफलको विधायिकी मनसाय झिकाएर राजनीतिक बहस गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

संविधान निर्माणका ऐतिहासिक दस्तावेज छन् । त्यो विषय पक्कै अदालतले ‘नोटिस’मा लिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदाका अवस्था र बहसका विवरणसहित अदालतले विधायिकी मनसाय बुझ्‍न सक्छ । सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने मानिसले समेत धाराहरू पढेर निष्कर्ष निकाल्न सक्ने गरी लेखिएको संविधानको पक्कै अनर्थ लाउने काम सम्मानित अदालतका विद्वान् न्यायमूर्तिहरूले गर्ने छैनन् । संविधानमा बहुमतको सरकार हुन सक्ने अवस्था रहँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइँदैन । संसद्बाट सरकार बन्ने अवस्था रहँदासम्म विघटन गर्न नपाइने संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले त्यसभन्दा बाहिर गएर निर्णय लिँदैन भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ । संविधानसभाका अध्यक्ष र संविधान–कानुनका ज्ञाता नेम्वाङजीहरूसँग पक्कै सोधपुछ होला भन्ने लाग्छ । नेम्वाङले बोलेको भिडियो बाहिर आइसकेको छ । त्यो बेलाको अवस्था उहाँले बोले जस्तै हो । संविधानलाई लयमा ल्याउँदै प्रतिनिधिसभा स्थापना गरी अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

अदालतमा बहस चल्दै गर्दा बुधबार देखापरेका अवस्थालाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?

अदालतमा विचाराधीन विषयमा बहस चलिरहेको छ । त्यही पक्ष–विपक्षका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । उहाँहरू त्यहाँ बहस गर्नुहुन्छ । हामी बाहिर नीतिगत र तथ्यगत विषयमा छुट्टै बहस गर्नेछौं । कसरी यो विषयलाई अघि बढाउने भन्ने त त्यही छलफल हुने विषय हो ।

साक्षरले नै स्पष्ट बुझ्‍ने धाराहरूको अनर्थ लाउने काम कसैले नगरौँ 

अदालतमा दुवै पक्षको बहस हुने हुनाले निर्णय निर्क्यौल पनि त्यही निस्किन्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली अदालतमा विचाराधीन विषयमा ठोकुवा गर्दै हिँड्नु आफैँमा हास्यास्पद छ । कि उहाँलाई आफूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भान परेको छ । कि त न्यायालय के हो र त्यसको संवेदनशीलता के हो बुझ्नुभएको छैन । सामान्य नैतिकता भएका व्यक्तिले त्यस्तो कुरा गर्दैन ।

प्रधानमन्त्रीका क्रियाकलाप संविधानसम्मत छन् त ?

प्रतिनिधिसभा सदस्यको समेत शपथ पनि नलिइकन प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको व्यक्ति हो, केपी शर्मा ओली । त्यसमा हतारहतार हस्ताक्षर गर्ने अर्को दल तत्कालीन माओवादी हो । संसद् सदस्य शपथको कुरा निकाल्दा उहाँ प्रधानमन्त्री भन्दै जिन्दावाद भन्ने उहाँहरू हुनुहुन्छ । अनि पार्टी मिलेपछि सभामुख–उपसभामुख एउटै दलको भएको भन्दै प्रश्न गर्दा पहिलाको निर्णय हो यही सदर भन्ने पनि उहाँहरू नै हो । यतिखेर यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनुमा पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपालहरू पनि उत्तिकै दोषी हुनुहुन्छ । मैले संसद्मा यो विषय उठाएको पनि हुँ । तर, त्यसमा सुनुवाइ भएन । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले विचराधीन विषयमा नबोल्नुहोस् भनेर मेरा सहकर्मी र मित्रहरू र मलाई भन्नुभयो । सत्ताको मोलतोलमै उहाँहरू रम्नुभयो । त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, जे रोप्यो त्यही फल्छ, आलु रोपेर स्याउ फल्दैन । तर त्यो आलु पनि कहाँ फलेको छ भन्ने कुरा हो  । प्रधानमन्त्री हुँदैदेखि संविधान मिच्नेले के गरिरहेका छन्, देखिहाल्नु भयो । पार्टी मिलाउँदा के गर्नुभयो स्पष्टै छ । सभामुख नियुक्तिमा के भयो ? सबै छर्लंग छ । अनि अझ उपसभामुख नबनाउनुको कारण छर्लंगै छ । प्रधानमन्त्रीको मनसाय ठीक नभएपछि कसरी मुलुकलाई सही दिशामा लैजान सक्छन् ? कँैयन् विषय उठाउँदा संसद्मा रुलिङ गरेका घटना छन् । उनी संविधानविपरीतका क्रियाकलापमा नियमित उद्यत भए र छन् । म संसद्को तत्कालीन दिनहरू सम्झन्छु । त्यहीकारण भनिरहेको छु, उहाँ सधैँ जबर्जस्ती गर्दै हिँड्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री हुँदैदेखिको ओली जबर्जस्ती गर्दै अघि बढेको भन्ने तपाईंको बुझाइ हो ?

निश्चय पनि । आफ्नो दलभित्र भागबन्डा नमिलेपछि संविधानमा हुँदै नभएको धारा प्रयोग गर्दै प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुभएको छ । निर्वाचन गर्ने सोच थियो भने त्यो नभएको धारा टेकिन्छ  त ? उहाँले आफूलाई परीक्षण गर्ने स्थान अरू थिए त । यो त स्पष्ट छ, शासन लम्ब्याउने सोचको उपज हो । यतिखेर निर्वाचन गर्ने अवस्था छ र ? जनप्रतिनिधि निर्मित संविधानको धारा मिचेर काम गर्ने प्रधानमन्त्रीले कसरी निर्वाचन गराउँछन् ? सधैं झुटको पुलिन्दा फ्याँक्ने प्रधानमन्त्री कसरी जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् ? राष्ट्रपति कार्यालयमा विशेष अधिवेशन बोलाउने विषयमा छलफल भइरहँदा र त्यो मागसहितको पत्र पुग्दा त्यो दर्ता हुँदैन । तर त्यसको भोलिपल्ट हुँदै नभएको धारा टेक्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको काम हुन्छ भने त्यो षड्यन्त्र हो ।

संविधान निर्माणक्रममा प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौती नगरौँ भन्दा कम्युनिस्ट हल्लिएनन् । उनीहरूकै चाहना र जोडबलमा प्रतिनिधिसभा भंग नगर्ने प्रावधान आएको । अनि अहिले ?

प्रधानमन्त्रीले संविधान मान्नु पर्दैन ? उहाँलाई जे गर्न पनि छुट हो र ? प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने उहाँ आफू चाहिँ प्रधानमन्त्री भइरहन मिल्छ ? प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राजीनामा पनि दिन पर्दैन ? अनि न्यायालयलाई पनि धम्काएर हिँड्ने काममा उहाँ उद्यत हुनुहुन्छ । संविधानको निर्माण संविधानसभामा भए पनि व्याख्या न्यायालयले गर्छ । त्यहाँ पक्कै संविधानका धारा–उपधारामा उचित व्याख्या हुने नै छ । कांग्रेस अदालतप्रति विश्वासको भाव राख्छ । कांग्रेस प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम असंवैधानिक भएको निष्कर्षसहित त्यसको विरोधमा उत्रिइसकेको छ । अदालतमा बहस भइरहेको विषयमा उसको निर्णय कुर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने हामी अदालतको अपमान गर्न सक्दैनौं ।

कांग्रेस वा कांग्रेसका जिम्मेवार व्यक्तिले ओलीको कदमलाई भित्री रूपमा साथ दिएको भन्‍ने आम शंकालाई कसरी चिर्नुहुन्छ ?

यो हल्ला कम्युनिस्टहरूको चालबाजी हो । तिनले खराब कर्ममा कांग्रेसलाई जोड्दै प्रचार गरेका हुन् । उनीहरू यसमा कांग्रेस मिलेको भन्ने भान पार्दै संविधानविपरीतका क्रियाकलाप जायज देखाउने कुप्रयत्नमा उद्यत छन् । कांग्रेसले संविधानविपरीतका त्यस्ता विषयलाई कसरी साथ दिन सक्छ ? यस्तो कुरा फैलाउँदा कम्युनिस्टहरूलाई लज्जाबोध हुनु पर्दैन ? ओलीको सर्वसत्तावादी सोचबाटै यो काम अघि बढेको देख्छु । विधि मान्नुपर्नेले अदालत मान्नु पर्दैन ? नागरिकका आवाज मान्नु पर्दैन ? जे पनि बोल्ने र जे पनि राख्ने ?

कोरोनाको यो महामारीको अवस्थामा निर्वाचन कत्तिको सम्भव छ ?

हामीले बुझ्नुपर्छ, पहिलो त ओलीले निर्वाचन गर्ने ध्येयले यो कदम चालेका होइनन् । दोस्रो कुरा, अदालतमा बहसमा गएको विषय छ । त्यहाँ पक्कै ओजिलो निर्णय हुन्छ । लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने नेपाली कांग्र्रेस न्यायपालिकामाथि पूर्ण विश्वास राख्छ । अनि अर्को पाटो यदि सबैको नियत ठीक र बाध्यता पनि भए सबै विकल्पका अतिरिक्त पनि निर्वाचन गर्न सक्ने अवस्था पक्कै सहज छैन ।

हामीले गम्भीरतापूर्वक मौन र शान्त कूटनीतिमा ध्यान दिनुपर्नेमा बोलीको छुरा चलाउने काम गरिरहेका छौँ ।

निरंकुश सत्ता रोक्न पनि त्यो कदम आवश्यक हुन्छ । मुलुक कोभिडको समस्यामा छ, हामीकहाँ खोप आइपुगेको छैन । टेलिभिजनमा बहस गर्न त सक्ने अवस्था छैन भने घरघरमा मत माग्न कसरी जाने ?

नेपाली कांग्रेसको योजना के छ ?

कांग्रेस यतिबेला महाधिवेशनको तयारीमा छ । आगामी फागुनमा कांग्रेसको महाधिवेशन सम्भव देख्दिनँ । कांग्रेसको विधानतः होइन संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी त्यसपछिको ६ महिनाभित्र पार्टीको महाधिवेशन गरिनुपर्ने बाध्यकारिता छ । महाधिवेशनमा आपसी प्रतिस्पर्धामा कांग्रेस नेताहरू जुटेको अवस्था छ । कांग्रेसभित्र म पनि त नेतृत्वका लागि अग्रसर छु । यतिबेला चितवनमा छु । हामीभित्र मतभेद हुन्छ, तर मनभेद हुँदैन । सरकारको नेतृत्वकर्ता कम्युनिस्टमा मतभेदसमेत देखियो । यो राम्रो संकेत होइन । तर, हामी लोकतन्त्रमा विश्वास राख्नेले भित्र मज्जाले बहस हुन्छ तर संविधानको धारा मिचेर बलजफ्ती गर्ने काम कांग्रेसले गर्नै सक्दैन र गरेको छैन पनि ।

कांग्रेस त अलमलमा परेझैँ देखिन्छ नि ?

अलमल कत्ति पनि छैन । केन्द्रीय समितिमा बैठक भए र थप बैठक हुने नै छ । हामीले अदालत कुर्नैपर्छ । यो स्पष्ट पार्दै गएपछि भाव आउने नै छ । यद्यपि ओलीको असंवैधानिक कदमको विरोधमा आन्दोलन जारी छ । १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा आन्दोलन गर्दै पछि वडा तहसम्म जारी राख्नेछौं । हामी यतिबेला आधिकारिकझैँ देखिएको (सडकमा रहेका) र कम केन्द्रीय सदस्य रहेको (सत्तामा रहेका) दुवै कम्युनिस्टसँगको सहकार्यमा छैनौँ ।

यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनुमा पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपालहरू पनि उत्तिकै दोषी हुनुहुन्छ ।

कांग्रेस आफ्नो ढंगले अघि बढ्छ । अहिले बाहिर रहेकाको एजेन्डामा हामी सहमत भने छौँ । तर उहाँहरूसँगै उहाँहरूकै शैलीमा आन्दोलन गर्नपर्छ भन्ने छैन । हामी देशव्यापी आन्दोलनमा छौँ । अहिले आन्दोलनमा रहेका कम्युनिस्टले नै यो अवस्थामा सत्तामा टाँसिएकालाई पुर्‍याएका हुन् ।

यस्तो अवस्थामा विदेशी शक्तिले पनि त खेलेको वा खेल्न सक्ने स्थान होलान् नि ?

हामीले कुनै पनि निर्णय आफूले लिने हो । त्यसमा हामी चुक्दा अन्य मित्रको नजर पक्कै पर्छ । विदेशीले गर्ने कुराभन्दा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश नीति सञ्चालन नै कमजोर थियो । उनीहरूले विदेशी नीति सन्तुलित ढंगले सञ्चालन गर्न सकेनन् । चीन र भारतको बीचमा हामी छौं । दुवै एकपछि अर्को शक्तिशाली हुँदैछन् । हामीले गम्भीरतापूर्वाक मौन र शान्त कूटनीतिमा ध्यान दिनुपर्नेमा बोलीको छुरा चलाउने काम गरिरहेका छौँ । मित्रताको हात फैलाउनु पर्नेमा गालीगलौजमा उत्रेका छौं । हामी आफैं चनाखो हुनुपर्नेमा अन्यले चनाखो पार्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । सत्तारूढ दलमा सुझबुझ र गाम्भीर्य नहुँदा यो अवस्था आएको हो । मुलुकभन्दा आफ्नो स्वार्थमा कुरा गर्नाले पनि यो अवस्था निम्तिँदै गएको देखिन्छ ।