सरकारी अधिकारीहरू प्रशासनबाट बाहिरिएपछि मात्रै शासन–शासकभित्रका विकृति देख्छन्, बोल्छन्, लेख्छन् । तर, सरकारी संयन्त्रमा एक उपसचिव छन्, जो पदमै रहेर सरकार र स्वयं कर्मचारीतन्त्रकै विषयमा लिखित रूपमै खुलेर आलोचना गर्न चुक्दैनन् । अझ यहाँसम्म कि सरकारी निर्णय लिएर अनशन बस्नसमेत पुग्छन् । तीन हुन्, ईश्वरीप्रसाद पोखरेल । जो यतिखेर शिक्षा मन्त्रालयको जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखामा उपसचिव छन् । जागीरे जीवनको उत्तराद्र्धमा पुग्दै गरेका पोखरेल ‘राज्य, सरकार तथा नेतृत्व रहे/भएको विश्वास गर्न नसकिने’ निष्कर्ष सुनाउँछन् । तिनै पोखरेलसँग जागीरे जीवन, कर्मचारीतन्त्रको भोगाइका सवालमा केन्द्रित रहेर इकागज गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

तपाईं कर्मचारीतन्त्रमै रहँदा तीन वर्ष सरकारविरुद्ध आन्दोलनसहितको अनशनमा पुग्नुभयो, उपलब्धि मिल्यो त ?

---

राज्य संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको संरचनामा गएपछि कर्मचारी समायोजन गरियो । तर प्रशासन सेवाबाट शिक्षा सेवामाथि अपराधका कार्यहरू हुन पुग्यो, जसविरुद्ध एक्लै संघर्ष गरेँ । २०७५ फागुनमा कथित कर्मचारी समायोजनको कानुनी प्रक्रियामै नीतिगत असहमति जनाउँदै, सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्दै सेवा समूहका नाममा भएका पक्षपाती कानुनी प्रावधानको विरोध गरेबापत मलाई कामविहीन तुल्याइयो । राज्य प्रणालीका विकृति, विसंगति र शासकीय अन्यायविरुद्ध लागेबापत झण्डै तीन वर्ष पेसागत जिम्मेवारी नदिएर कामविहीन बनाइयो । मैले अपमानजनक समायोजनको पद स्वीकार्य छैन, तर अवकाशबाट हट्न तयार छु भनी नेपाल सरकारलाई निवेदन दिएँ ।

निवेदनमाथि कुनै काम कारबाही नगरी मलाई जीवनभर सेवा गरेको मन्त्रालयबाट २०७६ कात्तिक ३ देखि २०७६ पुस २२ सम्म ८३ दिन हाजिरसमेत हुने ठाउँ नदिएर पूर्ण सडक छाप बनाइयो । राज्य, सरकार छ, सार्वभौम नेपाली हुँ भन्ने लाग्थ्यो तर जागिरेका नाममा सेवा, समूह, उपसमूहमा विभेद भयो । सत्ता, शक्ति र साधन–स्रोतको पहुँचको चरम दुरुपयोगमा मुलुकको प्रशासन र राजनीति एकमत भएर अन्याय गर्न उद्यत प्रमाणित भएपछि राज्य, सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपरेको हो । एक अर्थमा मैले न्याय लिन एक्लै संघर्षलाई सफल पारेको हुँ । 

निजामती सेवाभित्र विभेदकारी व्यवहार किन ? भन्दै माइतीघर मण्डलामा धर्ना बस्न किन जानुभएको नि ? 

मुलुकमा प्रशासनमा नेता र नेतृत्व छैन भन्ने बोध जागीरमा प्रवेश भएदेखि नै हुन थालेको थियो । २०५५ देखि निरन्तर सरकारका प्रधानमन्त्री, राजासम्म आवाज सुनाउन र प्रशासनमा सुधार ल्याउन प्रयासमा लागे । मैले सरकारी संयन्त्रमा रहँदा रजिस्ट्रीपत्र ठाउँ–ठाउँमा पठाएँ । तर राजदरबारबाहेक कतैबाट प्रतिक्रिया आएन । मुख्यसचिवलाई भेट्न जाँदा कुरा सुन्लान् भनेको त उल्टो राजा, प्रधानमन्त्रीसम्म पत्र लेखेर जवाफ दिन हैरान पार्ने भनी रिसाए । मुख्यसचिवले कुरा सुन्नै चाहेनन् मात्र होइन कि चेतावनीसहितको सुझाव रह्यो, ‘तपाईं शिक्षा सचिव, मन्त्रीसम्म सीमित हुनुहोस् अन्यत्र पत्राचार नगर्नुहोस् ।’ मैले मुख्यसचिवलाई अभिभावक ठान्दै विश्वास बोकेर न्याय माग्न आएको पदाधिकारीको हैसियत माखाको जति पनि रहेनछ भन्ने लाग्यो । त्यसपछि अध्ययन, अनुसन्धान, खोज र प्रमाणसहित घटनाको उद्घाटन र लेखन सिर्जनामा एकोहोरिएको हुँ ।

केन्द्रमा पदस्थापन भएपछि गोष्ठी, सेमिनार, अन्तक्र्रियाजस्ता संस्थागत आयोजनाहरूमा मन्त्री, सचिव, मन्त्रालय तथा निकायका उच्च पदस्थ पदाधिकारी वर्गका अभिव्यक्ति, सपना धेरै सुनिन्थे । तर सुशासनका नतिजा र निःस्वार्थताका परिणाम कहिल्यै बोध गर्न पाइएन । अनेकौँ विधिबाट सुनाउने, आत्मबोध गराउने प्रयास भयो । तर शून्य नेतृत्व तथा अभिभावकत्वको पीडामा शिक्षा सेवा परेको र त्यसको मुख्य कारण मुलुकको सार्वजनिक सेवाको नेतृत्वकर्ता प्रशासन र सरुवा मन्त्रालय मुख्य दोषी हो भन्ने ठान्दथेँ । तर आफ्नै मन्त्रालयको सचिवले २०७५ कात्तिकमा तीन दिने विभागीय कार्वाहीको स्पष्टीकरण सोधेर मेरो डर, त्रास र कर्मचारीको आत्महीनताको सीमालाई हटाइदिएका थिए, त्यसका लागि उनीलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ ।

नीति, कानुन र विधि पद्धतिमा नचल्ने जुनसकै तहका नेतृत्वका धम्कीहरू पनि पानीका फोका मात्र हुन्छन् भन्ने प्रमाणित भयो । जिम्मेवारी फरक हो, ओहोदा र हैसियतमा अन्तर हो । राज्यका चालकले अगाडिको सिट पाएको हो । तर नेताबाट दुर्घटना निम्तिँदा पनि पछाडि बसेर चुपचाप ताली पड्काएर मृत्युकालमा पनि जी हजुरीको दासत्वभावमा बस्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेन । फलतः २०७५ फागुनको अन्तमा एक हप्ता अवधिका लागि माइतीघर मण्डलामा धर्ना बस्न गएको थिएँ । माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण धर्ना बस्दा दुई दिन अनामनगर प्रहरी वृत्तमा पुगेँ ।

राज्यबाट पछि चाहिँ न्याय पाउनुभयो त ?

२०७६ पुस २३ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा हाजिर हुन पठाएर सडक छापको जागीरबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्त्य गरिदियो । जागीर नियमित भएपछि, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र सानोठिमीमा पठाइयो । २०७६ पुस २७ देखि केन्द्रमा हाजिर भइयो । एकातिर कामकाजका लागि पठाइए पनि निर्धारित काम तथा शाखा थिएन । सानोठिमीबाट काज फिर्ता गरी मन्त्रालयको प्रशासन शाखाले २०७७ पुस ९ गते जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखाको जिम्मेवारीको पत्र थमायो । तर विडम्बना शाखा कोमामा रहेछ । कुनै काममा क्रियाशील र सक्रिय रहेनछ । १० दिनपछि २०७७ पुस १७ गते एउटा कुर्सी, टेबल, कम्प्युटर तथा प्रिन्टर भएको कक्षमा बसालियो । आजसम्म पनि शाखाको हालत उस्तै छ ।

अनि जनशक्ति शाखामा पुगेपछि के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ ? 

जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखा तथा उपसचिव पर्याय छन् । यो एक वर्षमा शाखाबाट सम्पादित दुई–तीनवटा महत्वपूर्ण कार्यहरूले मन्त्रालयको आधिकारिकता नपाएको अवस्थामा चिन्तित पनि छु । शाखाको जिम्मेवारी मुलुकको हरेक पक्ष तथा विषयगत क्षेत्रका जनशक्ति, शिक्षा प्रणाली र पेसागत क्षमता विकास तालिम/प्रशिक्षणका कुरा सबैको विकास, उत्पादन र प्रयोग समन्वयकारी भूमिका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शाखाको रहेछ ।

जनशक्ति अध्ययन गर्ने क्रममा के पाए भएँ भने राष्ट्रिय जनशक्तिसम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रम निर्धारण नगर्दा ११ विश्वविद्यालय र ६ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आर्थिक लगानीले प्रतिफल देखिएको देखिएन । जुन कुरा महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनहरू ५७ र ५८ औँमा उल्लेख छ । सचिवहरूको छिटो छिटो फेरबदल तथा मन्त्रीको अदलाबदलीको कारण मानवपुँजी विकासमा विद्यालय तहको शैक्षिक सेवासुविधा, सहुलियत र छात्रवृत्ति सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७८ तयार गरी शीर्षस्थ नेतृत्वसमक्ष २०७८ साउन २२ मा प्रस्तुत भएको छ । तर कुनै निर्देशन र रायसुझावविना निकास नदिएर थन्किएको अवस्था छ । 

तपाईं विद्यार्थी जीवनमै राजनीतिमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो कि ?

बुबा प्रधानपञ्च हुनुहुन्थ्यो, तर सानै उमेरमा पनि बस्ने कचहरी, मुद्दाका वादी प्रतिवादी र पञ्चभेलामा सबैको निर्णयलाई अस्वीकार्ने, हुनुपर्ने यो तर यस्तो भयो, अन्याय भयो भन्ने हिम्मत गर्दथेँ । जुन कुरा बुबाहरूलाई मन पर्दैनथ्यो । कक्षा ५ मा पढ्ने १२ वर्ष उमेर आसपासमा घर छाडेर एक्लै भागेर सडक बालबालिकाझैँ भौँतारिँदै नेपाल तथा भारतका विभिन्न स्थानमा चक्कर लगाउँदै ९ महिनामा आसाम राज्यको नुनमाटीस्थित फूपू तथा फूपाजुको घरमा पुगेको थिएँ । ९ महिना असाममा बसेपछि घर फिर्दा मेरा साथी कक्षा ७ मा पुगेका रहेछन् । मैले पढाइतिर ध्यान नै दिइनँ । कक्षा बढ्न क्षमता र नियम दुवैले नमिल्ने, त्यतिखेर गाउँका दाजुहरू दिल्लीमा संस्कृत पढिरहेको कुराले घरमा यसै बसेमा खेरा जाने चिन्ताले होला बुबाले त्यतै पठाउनुभएको थियो । मैले दिल्लीबाट संस्कृतमा उत्तरमध्यमा, पछि जनता विद्यापीठ दाङबाट शास्त्रीको योग्यता प्राप्त गरेको हुँ ।

राजनीतिक लगाव वा झुकावले जागिरे जीवनलाई असर पारेको हो कि त ?

दिल्लीमा हुँदा वाम राजनीतितिर नजानिँदो रूपले लहसिएछु । मैले रोजेको बाटोलाई कम्युनिस्ट भन्दारहेछन् । बुर्जुवा शिक्षा आदि आदि भन्दै क्रान्तिका सपना देख्ने र देखाउनेहरूको ताँती नै हुन्थ्यो । धन्न पढाइ छोडिएनछ । तर सरकारी जागीर खान हुन्न, राजाको सिन्दुर के पहिरिनु ? जस्ता कथनको प्रभावमा चाहिँ परियो । फलतः दाङको बिजौरी बस्दा पनि तुलसीपुरको लोक सेवा आयोगतिर मतलब गरिएन । प्रतिबन्धित राजनीतिमा चासो र सक्दो सक्रियताका कारण २०४४ साउनतिर एक वर्षको वारेन्टमा परिएछ । केही साथीलाई पक्राउ गरी जेल हालिएको समाचार जेलबाट प्राप्त पत्रमार्फत घरपरिवारमा जानकारी भयो । ग्रामीण जनतामा चेतना फैलाउने अभियानमा लाग्ने अभिलाषा बोकेर विद्यालयहरूमा कतै जागीरे हुन सकिएला कि भन्दै सुर्खेत पुगेँ ।

आफूले विश्वास गर्ने राजनीतिक विचारसँगको संलग्नता र सहभागिताको अन्त्य २०४८ सालको आमनिर्वाचनपछि संसद्, राजनीतिक पार्टी र नेताहरूको हर्कतबाट हुन पुग्यो । सत्ता, शक्तिको बलमा राज्यको साधन–स्रोतमाथि लुट मच्याउने र अराजक शैलीमा देश चलाउने गतिविधिपछि मनमा सक्रिय राजनीतिप्रति निराशा बढ्यो । जे देख्यो, जे लाग्यो त्यही बोल्ने, लेख्नेलाई राजनीति काम लाग्दो रहेनछ । म माध्यमिक तहको विद्यालय शिक्षकमा २०४४ असोजदेखि अस्थायी तथा २०४६ वैशाखदेखि स्थायी सेवामा प्रवेश नहुँदै मुलुकमा बहुदलीय पद्धतिले राजनीतिक मान्यता पायो ।

कर्मचारी भनेका राजाका मानिस हुन् भन्ने पुरानो विकृत मानसिकताको मूर्खताप्रति ठूलो पछुतो मान्दै निजामती सेवातर्फ शिक्षा सेवाको विद्यालय निरीक्षक पदमा २०५३ कात्तिक ३० देखि प्रवेश गरेको हुँ । सायद पञ्चायती व्यवस्थाप्रतिको पूर्वाग्रही मूर्खता नगरेको भए २०४३–०४४ सालतिर निजामती सेवामा प्रवेश गरेर वृत्ति विकास गर्दै, मन्त्रालयहरूमा विशिष्ट श्रेणीको जिम्मेवारी सम्हालेर आज निवृत्त जीवनमा हुन्थे वा मुख्यसचिव पो भएर अरुले झैँ लाभका पदमा पो हुन्थे कि भन्ने अपूर्ण सपना सजाउनुबाहेक के रह्यो र ? 

सरकारी जागिरमा आकर्षण किन ?

म गुल्मीको सानुलुम्पेकमा २०२१ मा जन्मेको हुँ । हाल रुपन्देही बुटवल उमनपा–चन्द्रनगरमा बसोबास छ । तर, म काठमाडौँमा घर जोडाैँला, सहरिया बनौँला र मनग्य कमाउँला भनी जागिरमा लागेको होइन । राज्यकोषमा दोहन गरी देश लुटौँला तथा सन्तान दरसन्तानका लागि धनाढ्यताको पहिचान बनाऔँला भन्ने ठानेर सरकारी जागीरमा आकर्षित भएको होइन, आज पनि तीन पुस्ताको सम्पत्ति छानबिन गरी सार्वजनिक प्रशासनमा शुद्धीकरण थाल्नुपर्दछ भन्ने मेरो दृढ मूल्यमान्यता रही आएको छ ।

सरकारी सेवामा कहाँ कहाँ सेवा गर्नुभयो ? जागीर कालका अनुभव कस्ता रहे ?

मेरो जागीरको प्रारम्भ जिल्ला शिक्षा कार्यालय अर्घाखाँचीबाट भएको थियो । पेसामा प्रवेश भएपछि अर्घाखाँचीमा खेताला शिक्षकको बिगबिगी अन्त्य गर्न कम्मर कसेर लागँे । त्यसपछि मलाई १४ महिनामा सरुवाको पुर्जी प्राप्त दिँदै खेदिएँ, गुल्मीतिर । त्यहाँ ६ वर्ष ४ महिना रहँदा शैक्षिक अनेकौँ नवसिर्जनाका काममा संलग्न रहे । नेतृत्वको आँखाको कसिङ्गर बने पनि जिल्लावासीको हृदयमा बस्न पाएँ । त्यसपछि कपिलवस्तुमा ३७ महिनासम्म ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यालयको अभाव, अशिक्षा र विद्यालय तथा बालविकास केन्द्रको साधनस्रोतको दुरुपयोग र अपारदर्शिताविरुद्ध सक्रिय भएँ ।

शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र सानोठिमीमा २०६४ साउनदेखि २०६९ असार मसान्तसम्म अधिकृत र २०६९ साउन १ गतेदेखि २०७० पुस ११ सम्म उपसचिव पदमा सेवा गर्ने मौका पाएँ । शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रमा दूरशिक्षा, खुला शिक्षा नीति र वैकल्पिक शिक्षा पद्धतिका साथै तालिम प्रमाणीकरण समकक्षता तथा तालिम नीति र शिक्षक पेसागत तालिम प्याकेज तथा विशेष गरी जर्नल प्रकाशनसम्बन्धी दर्जनौँ काममा अहोरात्र खटेको हुन्थेँ । राज्यका लागि नभएर व्यक्ति व्यवस्थापनका लागि गरिएको कर्मचारी समायोजनको नाटकमा २०७० मंसिरमा करिब ६ वर्ष ४ महिनाको केन्द्रीय अनुभवबाट क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय पोखरामा पदस्थापन हुन पुगेँ । काम र सक्रियता नभएको निर्देशनालयमा आठ उपनिर्देशकको पद तथा पाँच जना काजमा गरी १३ जना हाजिर मात्र हुने गरी जागिर खुवाइयो । उक्त दुई वर्षको अवधिलाई आफ्नै नितान्त वैयक्तिक योजना, पारिश्रमिकविनाको परिश्रम र अहोरात्रको खटाइबाट दुइटा बौद्धिक खुराकका प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानमूलक जर्नलहरू प्रकाशन गर्न सफल भएको थिएँ ।

२०७३ फागुनमा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र सानोठिमीमा पुनः सरुवा भएँ । त्यहाँ रहँदा प्रधानाध्यापकको व्यवस्थापकीय क्षमता विकास तालिमका लागि नयाँ पाठ्यक्रम निर्माणको संयोजन गर्ने मुख्य भूमिकामा म खटिरहेको थिएँ । दर्जनौँ प्रकारका सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर लिइएका रायसुझाव तथा गरिएका अन्तक्र्रियाबाट पाठ्यक्रम मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइएको थियो । उक्त पाठ्यक्रम मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा हुने शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषद्को बैठकबाट स्वीकृत गराउने अनि मात्र कार्यान्वयनमा लैजाने कानुनी बाध्यता हुन्थ्यो । उक्त कार्यमा चाहिँ केन्द्रको तत्कालीन नेतृत्वले मलाई अन्यत्र अल्झाएर प्रस्तुति गर्ने मौका दिन आवश्यक ठानेन । काम गर्ने कालु भाग खाने भालुको व्यवहार भयो ।