संसदमा कुनै प्रस्ताव पास गर्नुपरे दलहरूबीच सहमतिको चिन्ता सरकारले गर्ने हो, सभामुखले होइन

जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था संसद् पाँच महिनादेखि अवरुद्ध छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आफूले कारबाही गरेका सांसदको सम्बन्धमा सूचना टाँस नगरेर संसदको नेता नभई दल विशेषको प्रतिनिधिजस्तो संदिग्ध काम गरेकाले उनी सभामुख रहिरहन नमिल्ने भन्दै आएको छ । अहिले पुनः सरकारले संसदमा ल्याउन चाहेको अमेरिकासँगको एमसीसी सम्झौता सभामुखले रोकेसँगै उनको भूमिकालाई लिएर चौतर्फी बहस सुरु भएको छ । सरकारले प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याउन चाहेका विधेयक/प्रस्ताव रोक्ने सभामुखलाई नरहेको पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना बताउँछन् । निर्भिक ढंगले सदन सञ्चालन गर्ने र संसदीय मर्यादाप्रति उच्च प्रतिबद्धताका कारण ढुंगानालाई एक हक्की सभामुखको रूपमा लिइन्छ । संसदको गतिरोध, सभामुखको भूमिका लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर इकागजका पुष्पराज आचार्यले पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानासँग गरेको कुराकानीः 

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पाँच महिनादेखि सदनमा अवरोध गरिरहेको छ । एमालेले यसअघिको ५८ दिन सदन अवरोध गरेको रेकर्ड पनि तोडिसक्यो ? यसरी सदन अवरुद्ध गरिरन पाइन्छ र ? 

---

पाउँछ भन्ने त सवाल नै होइन । एमालेले नपाउने काम गरिरहेको छ । एमालेले संसदमा आफूलाई जसरी प्रस्तुत गरिरहेको छ, यो उसका लागि जोखिमपूर्ण हुनसक्छ किनकी भोलि जनतामाझ जाँदा उसले यो प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ । एउटा जिम्मेवार दलले गैरजिम्मेवार काम गर्नुहुँदैन । जनताले जनप्रतिनिधि चुनेर संसद्मा पठाएका छन्, त्यहाँ जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै उनीहरूका सवाल उठाउन र जनताको पक्षमा काम गर्नका लागि हो नि ! जनताको इच्छा एउटा छ, जनताप्रतिको जिम्मेवारी निर्वाह नगरेर अवरोध गर्नु गलत हो । संसद प्रतिपक्षको मात्र होइन, सत्तापक्षको पनि हो । संसदमा विरोध जनाउन पाइन्छ तर प्रतीकात्मक रूपमा । अहिले एमालेले संसद चल्न सक्दैन । आफूले गरेको विघटन ठीक थियो भन्ने प्रमाणित गर्नका लागि यो हर्कत गरिरहेको छ । यो त गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा भयो । 

सरकारले संसद्मा ल्याउन चाहेको विजनेस संसद्मा पेस गर्नै दिन्न भन्छन् सभामुख पनि । प्रतिपक्षी अवरोध गर्ने, सभामुखले प्रस्ताव नै ल्याउन नदिने भएपछि यो संसद्को के औचित्य रह्यो त ?  

सभामुखको पनि जबर्दस्ती देखिन्छ । उहाँले तटस्थता र निष्पक्षता नराखेको सवाल उठीरहेको छ । नेकपा एमालेको अरु कुरासँग सहमत हुन नसकेपनि सभामुखको बारेमा बनाएको धारणासँग भने सहमत हुन सकिन्छ । एमालेले कारबाही गरेका सांसदको सम्बन्धमा सभामुखले सूचित नगरेको भन्ने कानुनी प्रश्न हो । एमालेले जे भन्दै आएको छ, त्यो कानुनी विषय हो । तर अहिले सभामुखले अमेरिकासँगको एमसीसी सम्झौता संसदमा ल्याउन दिन्न भनेर एमालेले जे आरोप लगाएको थियो, त्यो सिद्ध गरिरहनुभएको छ । सभामुख संसद्को नेता नभएर माओवादीको सांसद जस्तो पो हुनुहुन्छ । कुनै पनि स्थितिमा सरकारले संविधानसम्मत प्रस्ताव ल्याउन खोज्छ भने सभामुखले सदनमा पेस गर्नुपर्छ । रोक्ने अधिकार उनलाई छैन ।

राष्ट्रिय सहमति गरेर मात्र प्रस्ताव ल्याउनुस् भनेर सभामुखले भन्दा के बिग्रियो र ? 

राष्ट्रिय सहमति हेर्ने काम सभामुखको होइन । सरकारले ल्याएको प्रस्ताव पास (अनुमोदन) गराउन दलहरूसँग सहमति जुटाउने काम सरकारको हो ।  यो त सरकारले लिने चिन्ता हो । सरकारले ल्याएको प्रस्ताव सभामुखले संसद्मा छलफल गराइदिने हो, त्यसमा के निर्णय लिने भन्ने संसद्को विषय हो । अहिलेको सभामुखले सभामुखको काम गरिरहनुभएको छैन । उहाँले त विलकुल पार्टीको काम मात्र गरिरहनुभएको छ । एमालेले निरन्तर संसद अवरोध गरेर आगलागी जस्तो परिस्थिति निर्माण गरिरहेको छ र सभामुखले त्यसमा घिऊ थपिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको बारेमा विभिन्न आरोप लागिरहेको छ, लगातार आन्दोलन भइरहेको छ, कानुन व्यवसायीले अहिलेको परिस्थितिमा भर्चुअल आन्दोलन जारी राखेका छन् । राज्यको अर्को अंग व्यवस्थापिकामा सभामुखको यस्तो स्थिति छ । प्रतिपक्षीको भूमिका पनि जिम्मेवार छैन । वर्तमान संविधानले ल्याएको अग्रगामी परिवर्तन त चारैतिरबाट आक्रमणमा परेको देख्छु ।

यस्तो अवस्थामा सरकारसँग के विकल्प छ त ? 

सरकार त धेरै किसिमले कमजोर भैसक्यो । गठबन्धनका जायज र नाजायज सबै कुरा मान्नुपरेको छ । गठबन्धनका दलहरू सरकारले गठबन्धन कायम गरोस्, तर अमेरिकासँगको एमसीसी सम्झौता संसदमा नल्याओस् भन्ने चाहान्छन् । अहिलेको स्थिति रहीरहे गठबन्धन र एमसीसी सम्झौता सँगै अघि जान सक्ने देखिदैंन । सभामुखले जबर्दस्ती गरिरहेकाले सरकार र सभामुखको संवादको स्थिति समाप्त भैसकेको जस्तो देखिन्छ । त्यसकारण, सरकारले प्रस्ताव ल्याउन चाहान्छ भने सबै बाधा र अवरोध खोलेर संसदमा प्रस्ताव ल्याउन सक्छ । यदि नल्याउने हो भने सरकारले हाम्रो कार्यनीति यही हो, एमसीसी सम्झौत संसदमा पेस हुँदैन । हामीले सम्झौता गरेपनि अघि बढाउन सकेनौं भन्नुपर्‍यो । 

सरकारले बाधा र अवरोध खोलेर संसदमा प्रस्ताव ल्याउन सक्छ भनेको के हो ? 

एमसीसी सम्झौता संसदमा लैजान बाधा अवरोध खुलाउनुपर्छ र त्यसका लागि गठबन्धनका मित्रहरूलाई पर्खनु हुँदैन भनेको हो । एमसीसी सम्झौता कि पास गर, कि नगर्ने भए एउटा निधो गर । अड्काएर नराख भन्ने मित्रराष्ट्र पक्षको भनाइ ठीक हो । सभामुखले धेरै टाउको दुखाउनुपर्ने केही छैन । सरकारले ल्याएको प्रस्तावमाथि संसदले अध्ययन गर्छ । राष्ट्रिय हितमा छ वा छैन, संशोधन गर्नुपर्छ कि त्यो त संसद्ले निर्णय गर्छ । सांसदहरूले विवेक प्रयोग गर्छन् । यसमा एउटा प्रक्रियागत विषय छ, जुन सभामुखसँग जोडिएको छ । अर्को हो, पारित हुने सवाल । अघिल्लो सरकारले पनि पारित होस् भनेरै संसद्मा लगेको होला । अहिलेको सरकारले पनि सदनमा लैजान चाहेको छ भनेपछि त प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष दुवैको संसद्मा पेस गर्ने इच्छा प्रकट भएकोले यसमा त करिब–करिब राष्ट्रिय सहमतिको स्थिति पनि भैसकेको देखिन्छ । अहिले सभामुखले जे गरिरहेका छन्, त्यो विलकुल अपवादजनक अवस्था हो । सभामुखको दृष्टिले संवेदनशील विषय देखियो भने पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा राखेर, सबैसँग छलफल गरेर संसदमा ल्याउने र संसदलाई निर्णय गर्न दिनु ठीक हुन्छ । 

सरकार गठबन्धन नछोड्ने, एमाले संसद् अवरोध गर्न नछोड्ने, सभामुख आफ्नो मुढेबल प्रयोग गर्ने भएपछि यो स्थिति त संसदीय व्यवस्थाको प्रभावकारिताको प्रतिकूल भइरहेको छ । संसद नै पंगू भएपछि संविधान कार्यान्वयन हुने स्थिति पनि भएन होइन ? 

सभामुखले एमसीसीका बारेमा राखेको अडान पनि गलत छ । संसद्मा  एमालेको भूमिका पनि गलत छ । विचार–सिद्धान्त र प्राथमिकता नमिल्ने दलहरूबीचको गठबन्धन पनि राखिराख्नुपनि हीतकर भएन । अहिले संसद् संसद् जस्तो छैन । अदालत अदालत जस्तो भएन, सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन । राज्यका सबै अंगमा यस्तो स्थितिले संविधान कार्यान्वयनलाई प्रभावित गर्ने नै भयो ।  

के यो व्यवस्था असफलतातिर गएको हो ? 

संविधान असफल हो कि प्रक्रिया असफल हो भनेर म भन्न सक्दिनँ । म त संकेतमात्र भनिरहेको छु । हामीजस्ता पाका नागरिकले दिने सुझाव भनेको अहिलेको परिस्थितिलाई थप नबिगारी भएकै संयन्त्रबाट निकास खोज्नुस् भन्ने न हो । रोग लाग्यो, अनि उपचार खोज्न सकिएन भने के हुन्छ ? तपाईंहरू आफैं बुझ्नुस् ।