नेपालको शासकीय संरचना ६ वर्षदेखि संघात्मक भएपछि स्थानीय तह स्थानीय सरकारमा परिणत भयो । सरकार भन्नुको अर्थ हो, अधिकारसहितको कार्यकारी संस्था । आफैँले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिबाट आफ्नै घर–आँगनमा सुलभ तरिकाले सेवा–सुविधा पाउनु मात्र संघीयताको मर्म होइन, यो पाउनु र दिनुभन्दा माथिको स्वशासित अवस्थाको महसुस हो । राज्यलाई घर मान्ने हो भने स्थानीय सरकार त्यो घरको जग हो । जग बलियो भए मात्र घर बलियो हुन्छ । तर, जग बिर्सेर माथिमाथि तला–छानाको चिन्ता गरिबस्नु घरको खास चिन्ता होइन । संघीयताको बहस र अभ्यासमा स्थानीय सरकारका संस्थापकहरूको आनुभविक आवाज घरले राम्ररी नसुनेको बोध गर्दै इकागजले संवाद शृंखला सुरु गरेको छ । यसै सन्दर्भमा दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेसँग इकागजको संवाद: 

तपाईं संघीयताको खास जग हुनुहुन्छ, संघीयता थेग्न सकिँदैन भन्ने आवाज पनि छँदै छ, स्थानीय सरकारको संस्थापक नेतृत्व भएका आधारमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
नेपालले संघीयता थेग्न सक्छ या सक्दैन भन्दा पनि नेपाल जस्तो देश जहाँ तराई, पहाड र हिमाल छ । जातीय रूपमा बहुजातीय र सांस्कृतिक रूपमा बहुसांस्कृतिक देश हो । यसका साथै सेवा प्रवाहका दृष्टिले विविधतापूर्ण आवश्यकता भएकाले नै संघीयता आवश्यक भएको हो । 

---

यसकारण संघीयता किन चाहिएको हो भन्दाखेरि एउटा पहिचानका लागि अर्को अधिकार र अर्को स्रोतको समुचित प्रयोग र व्यवस्थापनका लागि हो । त्यही अनुसार नै अहिले नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयनको पहिलो पाँच वर्ष हामीले पार गर्दै छौँ । संघीयताका सबै अंगले प्रभावकारी ढंगले काम गर्छन् या गर्दैनन् त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ । तर म स्थानीय तहको प्रमुखको हिसाबले के भन्छु भने नेपालमा स्थानीय तह हिजोभन्दा बलियो, प्रभावकारी र शक्तिसम्पन्न भएका छन् । र, संघीयताको आधार यसले निर्माण गरेको छ । संघीयता महँगो भयो भन्ने होइन कि संघीयताका कारणले कोभिड जस्तो विपद्का बेलामा पनि ठीक ढंगले व्यवस्थापन भयो । संघीयताकै कारणले आज मान्छे काठमाडौँ लगायतका ठूला सहरबाट सम्भावना देखेर गाउँ फर्किरहेको छ । र गाउँमा आज जुन गतिशीलता प्रदान गरेको छ, त्यो उपलब्धि संघीयताकै कारण भएको हो । 

 संघीयता कति खर्चिलो भयो भन्दा पनि संघीयताका कारणले कति मान्छेको ज्युज्यान जोगियो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको छ । हामी निर्वाचित भएर आउनुभन्दा पहिले राष्ट्रिय मापदण्ड भन्दा धेरै सुत्केरी आमाहरूको ज्यान जाने गरेको थियो तर अहिले त्यो शून्यमा झरेर गएको छ । यो नेपालका लागि सबैभन्दा राम्रो कुरा भयो । अर्को कुरा, हिजोका दिनमा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि केन्द्रमा धाउनुपर्ने र धेरै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर अहिले हामीले तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरेर काम गरेका छौँ । यो पनि संघीयताको उपहार हो । संघीयताको उपयोगलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको साँचो हो तर यो थेग्न सकिँदैन भनेर पुनर्विचार गर्ने भने होइन व्यवस्थित गर्ने हो । 

स्थानीय सरकारको नेतृत्वका रूपमा तपाईंको पहिलो कार्यकाल सकिँदै गर्दा आफ्नो पालिकाको खास पहिचान र सामथ्र्य के बनाउनुभयो ?

हामीले खास गरेर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको पहिचानलाई राष्ट्रियरूपमा स्थापित गरेका छौँ । हिजो तुलसीपुर राष्ट्रिय मानचित्रमा भेटिँदैन थियो आज त्यो भेटिने भएको छ, देखिने भएको छ । हामीले स्थानीय तहमा राम्रोसँग काम गरेकै कारणले हामीलाई नगर विकास कोषले नेपालकै उत्कृष्ट नगरपालिकाका रूपमा सम्मानित गरेको छ । त्यसले राष्ट्रिय पहिचान कायम गर्यो । अनलाइनमार्फत सबै वडाबाट सेवा प्रवाह गरेपछि हामीलाई सरकारले सेवा प्रवाहमा उत्कृष्ट नगरपालिकाका रूपमा सम्मान गर्यो । युवा परिचालनका दृष्टिले लुम्बिनी प्रदेशमा हामी उत्कृष्ट भएका छौँ । दाङ जिल्लाको सन्दर्भमा योजना निर्माण, व्यवस्थापनमा दशवटै पालिकामा हामी उत्कृष्ट भयाँै । यो एउटा कुरा भयो ।

 अर्को कुरा हामीले तुलसीपुरको दीर्घकालीन योजना, सोच र आवधिक योजना बनाएर समृद्ध तुलसीपुर सधैँका लागि सबैका लागि भन्ने दीगो सहरका रूपमा परिकल्पना गरेका छौं । त्यसले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका सेवा केन्द्रका रूपमा स्थापित हुन सफल भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, व्यापार प्रवद्र्धन र रोजगारीका हिसाबले यो उदयीमान नयाँ केन्द्रका रूपमा स्थापित भएको छ । अर्को कुरा हिजो हामी स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आउँदाखेरि यो उपमहानगरपालिकाको राजस्व क्षमता केवल २ करोड मात्र थियो तर गत अािर्थक वर्षमा मात्रै हामीले २६ करोड आन्तरिक राजस्व हामीले परिकल्पना गर्यौँ र हामीले बनाएको राजस्व सुधार योजनाअनुसार कार्यान्वयन गर्दा यसले पौने २ अर्बको आन्तरिक राजस्व संकलन गर्न सक्छ जसमा राजस्वको दर नबढाएर दायरा वृद्धि गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका व्यापार व्यवसायलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने गर्छाैं । यसले हाम्रो आर्थिक सामथ्र्य पनि सृजना गरेको छ । 

तेस्रो कुरा हामीले दिने सेवाका रूपमा कुरा गर्दा हिजो दाङ विमानस्थल बन्द थियो आज हाम्रो पहलमा सञ्चालनमा आएको छ । चाहे तुलसीपुर फलफूल तथा तरकारी बजार होस्, या नमुना तुलसीपुर अटोभिलेज नै किन नहोस् । चाहे प्रदेशै सबैभन्दा ठूलो बसपार्क होस्, या मेट्रो अस्पताल या तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय नै किन नहोस् । यी सबै कुरामा स्थानीय सरकारका हिसाबले हामीले नै पहल गर्यौँ । 

हिजोका दिनमा संसद् भवनले के पास गर्ला र हामीले काम गरौँला भन्ने हुन्थ्यो भने आज हामीले गरेको कामबाट संघीय र प्रदेश सरकारले समेत सिकिरहेको छ । जस्तो सिटिइभिटीसँग साझेदारीमा हामीले प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सुरुवात गर्याँै । तुलसीपुरले गरेको यो पहल अहिले ५ सय ३५ पालिकामा स्थापित भयो । तुलसीपुरमा हामीले छोरीका लागि स्यानिटरी प्याड वितरण सुरु गर्यौँ । आज देशैभरका छोरीहरूले पाउन थाले । तुलसीपुरमा हामीले खरको छानो विस्थापन गर्ने कार्यक्रम ल्यायौँ । आज देशैभरमा सरकारले कार्यक्रम अगाडि बढाएका छन् । हामीले स्थानीय सरकार र एयरलाइन्सका बीचमा सम्झौता गरेर विमानस्थल सुचारु गर्यौँ आज देशैभरका स्थानीय सरकारहरूले त्यो मोडलको सिको गर्दै विमान सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । संघीयताको राम्रो कुरा के भयो भने तल गरिएका दसाँै कामहरू राष्ट्रियरूपमा सिकाइको माध्यम बने । यसले के गर्यो भने यदि स्थानीय तहमा राम्रोसँग काम गर्यो भने त्यसको सामथ्र्य हुन्छ र त्यसलाई प्रदेश र संघ सरकराले सिको गरेर त्यो देशव्यापी रूपमा जान सक्दछ भन्ने कुरा देखायो । 

चुनावी घोषणापत्रमा वाचा गरिएका तपाईंका पाँच प्रमुख प्राथमिकता के थिए ?

हामीले दाङ विमानस्थल सञ्चालन गर्छाैं भनेका थियौँ, त्यो सञ्चालनमा छ । तुलसीपुर मेट्रो कलेज सञ्चालन गर्ने हाम्रो प्राथमिकता थियो त्यो पनि अहिले सञ्चालन भइरहेको छ । नमुना अटोभिलेज र बसपार्क सञ्चालन गर्ने भनेका थियो त्यो सञ्चालनमा आयो । तुलसीपुरका प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्ने भनेका थियौँ, त्यो गरेका छौँ । विकट वडाका जनताका लागि सहुलियतरूपमा एम्बुलेन्ससमेत सञ्चालन गरिरहेका छौँ । विशेषज्ञ सेवासहित मेट्रो अस्पताल सञ्चालन भइरहेको छ । व्यवस्थित तरकारी तथा फलफूल बजार पनि सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । यसका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन रोजगारी लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा हामीले काम गरेका छौँ । घोषणापत्रलाई नै मूल मर्म मानेर काम गरेको छौँ । 

गर्न चाहेर पनि नसकिएका काम के के हुन् ?

हामीले गरौँला भनेर योजनामा राखेर तर पूरा गर्न नसकेका केही काम अवश्य पनि छन् । यसमा मुख्य गरेर कोरोनाका कारणले गर्दा पनि हामीलाई समस्या आएको हो । फोहोरलाई मोहोरमा रूपान्तरण गर्ने भनेर हामीले विभिन्न योजना निर्माण गरेका थियौँ । सोअनुसार केही काम पनि भएको थियो तर त्यसलाई अगाडि बढाउन सकेका छैनाँै । तथापि प्रक्रिया भने निक्कै अगाडि बढिसकेको छ । सकभर बाँकी समयमा त्यसलाई पूरा गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । दोस्रो कुरा, हामीले संघीय सरकारको भर पर्दा केही काम हुन सकेन । यो सहरको विकासमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको उत्तिकै महत्व हुन्छ । जसले गर्दा हामीले स्मार्ट सिटी परियोजना संघीय सरकारको सहयोगमा र तुलसीपुर चक्रपथ योजना प्रदेश सरकारको सहयोग र सहकार्यमा यो वर्षदेखि काम गर्ने भनेका थियौँ तर प्रदेश र संघमा राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै त्यो नेतृत्वले तुलसीपुर स्मार्ट सिटी आयोजना र तुलसीपुर चक्रपथ योजनामा बजेट नछुट्याएको हुँदा त्यो हामीलाई समस्या भएको छ । 

संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारगत जटिलता के–कस्ता आइपरे ?

संवैधानिक जटिलता त्यति धेरै छैन । स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सवालमा संविधानमा प्रस्ट ढंगले उल्लेख गरिएको छ । कानुनी र व्यवहारगत जटिलता हामीकहाँ धेरै छ । संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद् र प्रदेश संसद्ले समयमै हामीलाई अत्यावश्यक हुने कानुन निर्माण नगरेको हुँदा स्थानीय सरकारलाई कार्य सम्पादन गर्न ठूलो कठिनाइ छ । यो चाहिँ हाम्रा लागि चुनौतीका रूपमा रहेको छ । 

उदाहरणका रूपमा भन्नुपर्दा साझा सूचीमा रहेका कानुन हुन् । अनुसूची ८ एकल अधिकार हो भने अनुसूची ९ साझा अधिकार हो । त्यो साझा सूचीमा रहेका कामहरू गर्नका लागि संघ र प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर हाम्रो सन्दर्भमा यो साझा सूची नै स्थानीय सरकारको अधिकार कमजोर बनाउने टुल्सका रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ । साझा सूचीमा भएका कारणले केन्द्रीकृत गर्ने काम गरियो जसले गर्दा संघीयताको बाधकका रूपमा संघ सरकार र प्रदेश सरकार देखिएका छन् । 

त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ राजनीतिक रूपमा ठूलो जटिलता हो । अर्को भनेको प्रशासनिक जटिलता पनि रहेको छ । प्रदेश र संघले कर्मचारी समायोजन गर्दा दक्ष जनशक्ति स्थानीय तहमा व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । सबै तहका कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि नियमन गर्ने निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म बनेको छैन । कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि यसले कठिनाइ उत्पन्न गराएको छ । तेस्रो कुरा भनेको वित्तीय हस्तान्तरणको कुरा हो जुन चाहिँ संघीयताको एउटा महत्वपूर्ण कुरा हुन सकिरहेको छैन । शिक्षकहरूको व्यवस्थापन र समायोजना हुन सकेको छैन । यी कुरा प्रमुख जटिलताका रूपमा रहेका छन् । 

तपाईंको सरकारको आर्थिक, कानुनी, प्रशासनिक कार्यप्रणाली कस्तो बन्यो, यिनमा समस्या के के रहे ?

माथि उल्लेख गरिएका कुरामा मलाई लाग्छ, हामीले नेपालमै व्यवस्थित ढंगले काम गरेका छौँ । हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र नेपालको संविधानले अनुसूची ८ अनुसार दिएका एकल अधिकारलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा ऐन, कानुन नियमावली र कार्यविधिहरू व्यवस्थित रूपमा निर्माण गरेका छौँ । कानुनी संरचना तयार छ, दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बनेको छ । गुरुयोजना र क्षेत्रगत योजना तयार भएको छ । र त्यसको आफ्नो हिसाबले गर्ने कुरा तयार छ । हामीले गर्ने कुरा गरेको छाँै । तर सहरको विकास भनेको संघ र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्य पनि हो । त्यो सहकार्य हुन नसक्दा अवश्य पनि हामीलाई जटिलता भएकै छ । 

प्रदेश र संघीय सरकारबाट पाएको सहयोग–असहयोगबारे तपाईंको अनुभव–मूल्यांकन के छ ?

अब यसमा के छ भने संघ र प्रदेशको कुरा भाषाका रूपमा स्पष्ट छ तर व्यवहारगत रूपमा कुटिलता र केन्द्रीकृत मानसिकता नै रहेको छ । प्रशासनिक रूपमा संघीयता सिंहदरबारतिर राख्ने काम भएको छ । स्थानीय तह र केन्द्र तथा प्रदेशमा एउटै पार्टीको सरकार हुँदा त्यसले काममा गति लिँदो रहेछ । जटिलताहरू फुकाल्न सकिँदो रहेछ । साझेदारीमा सहज हुँदो रहेछ । तर राजनीतिक नेतृत्व फरक पर्दा भने समस्या उत्पन्न हुँदो रहेछ । कार्यान्वयनमा जटिलता छ । अर्को कुरा के छ भने साझा सूचीको कार्यान्वयन गर्ने ऐन नबनाएर अधिकार कुण्ठित पारिएको छ । सबै सरकारबीच सहकार्य, साझेदारी र सहअस्तित्वको आधारमा गर्ने काम भने गर्न सकिएको छैन । 

अब आउने नेतृत्वका लागि अनुभवप्राप्त अभिभावकका रूपमा के सुझाव छ ?

अब यसका लागि हामीले जुन फाउन्डेसन तयार गरेका छाैँ, संघीयताको जग बसालेका छाँै, समृद्धिको जग बसालेका छौँ । त्यो जगमा इँटा थप्ने काम नै अबको भावी नेतृत्वलाई हो । हिजो हामी नेतृत्व लिएर आउँदा यहाँ बस्ने कुर्सी थिएन, काम गर्ने कर्मचारी सीमित थिए, न काम गर्ने कानुन थियो, न त हामीसँग बजेटको व्यवस्था नै थियो । सम्पूर्ण कुरा हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ । एउटा खाली पानामा हामीले काम गरेका छौँ तर अहिले सबै कुरा व्यवस्थित बनाएका छौँ । हिजो हामीलाई कहाँ जाने भन्ने समस्या थियो तर हामीले राजमार्गका लागि ट्रयाक खोलेका छौँ । अब त्यो ट्रयाकलाई मजबुत बनायो भने समृद्धिको यात्रा अगाडि बढ्छ । 

अक्सर नागरिक हुँदा, प्रतिपक्षमा रहँदा एक खाले र शासक भइसकेपछि नजर अर्कै खाले बनिदिन्छ, सीमित स्रोत–साधनको अवस्था पनि बुझिन्छ होला, आफ्ना नागरिकमै के–कस्ता समस्या पाउनुभयो ?

यसमा अब के छ भने स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा १५ वर्ष स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भएको थियो । त्यो अवस्थामा हामीले निर्वाचन जितेर आयाँै । नागरिकबीचमा योजना, विकास निर्माणको उच्च अभिलाषा थियो त्यो आवश्यक पनि थियो । तर मैले दाबाका साथमा के भन्न सक्छु भने हामीले हिजोको १५ वर्ष हुन नसकेका कामको खाडल हामीले पुरेका छौँ ।
अहिले नागरिकहरू पनि हाम्रा कामप्रति अत्यन्त सचेत हुनुहुन्छ । अहिले नागरिकहरूमा धेरै कुराको सुझबुझपूर्ण देखिन्छ । म त २०५४ मा पनि उपमेयर भएँ । त्यो बेलाको जनताको जनचेतनाको, शिक्षाको र विकासप्रतिको दृष्टिकोण फरक थियो । आज व्यापक परिवर्तन भएको छ । नागरिकको चाहना छिटोछरितो सेवा प्रवाह होस् र त्यो सेवा प्रवाह स्पष्ट र पारदर्शी होस् भन्ने छ । मलाई व्यक्तिगत रूपमा नागरिक हुनु, मेयर हुनु या प्रतिपक्षीमा रहनुका बीचमा कुनै पनि फरक छैन । जतिबेला पनि मेरो दृष्टिकोण एकैखालको हुन्छ । विकास र समृद्धि भन्ने कुरा जहाँ बसेर हेर्दा पनि एउटै हुन्छ । यहाँनेर हामील गाउँघरको सरकार भएकाले अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ । 

आफ्नो कार्यकाललाई १० पूर्णांकमा तपाईं आफैँ कति नम्बर दिनुहुन्छ ?

यसमा त म ८ देखि माथि नै दिन्छु । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका लागि यो ५ वर्षलाई स्वर्णिम युगका रूपमा लिनुपर्दछ । यो कुरा मैले भनेको होइन विभिन्न ठाउँमा जाँदा जनताले भनेको कुरा नै मैले तपाईंलाई बाँडेको हुँ । हामीले तुलसीपुरलाई समृद्ध बनाएका छौँ । हामी विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका छौँ । हामीले गरेको स्वमूल्यांकनमा हामीले सोचेअनुसार नै काम गरेका छौँ ।