‘राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयको एउटा शाखा जस्तो देखियो’

‘आफ्‍नै पार्टी व्यवस्थापन गर्न नसक्ने नेताले मुलुकको व्यवस्थापन कसरी गर्छ ?’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल प्रश्‍न गर्छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनले मुलुकलाई ‘अन्धकार-सुरुङ’मा प्रवेश गराएको टिप्पणी गर्ने पोखरेल नेकपाभित्रकै झगडाले चुनाव पनि घोषित समयमा नहुने तालिका पेस गर्छन् । २०५१ मध्यावधि चुनाव हुँदा गृहसचिव र पहिलो संविधानसभा चुनाव हुँदा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल ‘राजनीतिक नेतृत्व अति आत्मकेन्द्रित, आफू र आफ्‍नाभित्र मात्रै सीमित भएकै कारण स्थिति कहिल्यै सम्हालिन नसकेको’ उल्लेख गर्छन् । बंगलादेशको संसदीय निर्वाचन र दक्षिण सुडानको जनमतसंग्रह प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्यानलमा संलग्न थिए, पोखरेल । लामो शासनवृत्तमा रहेर शासक-शासितको नाडी छामेका, चुनाव गराएका पोखरेलसँग इकागजका लागि हरिबहादुर थापा र चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानी :

राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षाविपरीत प्रतिनिधिसभाको अल्यापुमै विघटनपछि मुलुक संकटतिर मोडिएको छ, यो स्थिति अझ भद्रगोलतिर जान्छ या सम्हालिन सक्छ ?

---

भनिन्छ, राजनीति सीधारेखामा चल्दैन, यो वक्ररेखामा चल्छ । राजनीतिका विषयमा ‘प्रोजेक्सन’ गर्नु सजिलो हुन्‍न । मुलुक धेरै अप्ठ्यारो भोगेपछि यो सहज अवस्थामा आइपुगेको थियो । नयाँ संविधान र चुनावपछि राजनीति सकारात्मक बाटोतिर जाँदै छ भन्‍ने मेरो मान्यता थियो । त्यो अवस्थामा हठात परिवर्तन आएको छ । आफ्‍नै घर मिलाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले बदलामा प्रतिनिधिसभा विघटन गराए ।

त्यतिखेर झ्वाट्ट लाग्यो, ‘हामी उज्यालो बाटो हिँड्दै थियौं, एक्कासि अँध्यारो सुरुङमा छिर्‍यौं ।’ अब अँध्यारो सुरुङबाट कुन अवस्थामा बाहिर निस्कन्छौँ भन्‍नै नसक्‍ने अवस्थामा छौँ । धेरैजसो मुलुकमा यस्तो स्थिति पैदा हुनुमा आन्तरिक पक्ष र बाह्य पक्ष दुवैको भूमिका रहन्छ । कतिपय कुरा हाम्रै वशमा हुन्छ, कतिपयका हकमा नहुन सक्छ । तर अब मुलुक अनिश्चितातिरै धकेलियो भन्‍ने मेरो निष्कर्ष छ । तर मुलुकले अझै सकारात्मक बाटो लेओस् भन्‍ने चाहना छ । त्यसमा म आफैंलाई विश्‍वास गर्न एकदमै गाह्रो परेको छ ।

तपाईं संविधानसभा निर्वाचनदेखि संविधान निर्माण प्रक्रियाका बहसमा सामेल हुनुभयो, त्यतिखेर राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति प्रतिनिधिसभा विघटनका शृंखलाले मुलुकलाई संकटमा पारेको थियो, संविधानका खाका कोरिँदै गर्दा प्रतिनिधिसभा विघटनका हकमा के सोच थियो ?
म परोक्ष ढंगले संविधान निर्माणका क्रममा सामेल थिए । प्रारम्भिक समयमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भएका नाताले प्रत्यक्ष रूपमा थिए, पछि नागरिक समाजको सदस्यका हैसियतमा संलग्‍न थिएँ । त्यतिखेर हामी हाम्रो राजनीतिक प्रक्रियामा कहाँ-कहाँ चुक्यौँ ? हामी चुकेका प्वाल कसरी टाल्दै जाने ?

राजनीतिक स्थायित्व हुनुपर्छ भनी विघटन प्रक्रियामा बिर्को लगाइएको हो ।

यस्ता प्रश्‍नमा निष्कर्ष थियो, निर्वाचित निकायलाई कसैले स्वार्थ पूरा गर्न निम्ति खेल्ने वा भत्काइदिने जुन किसिमको प्रक्रिया रह्यो, त्यो प्रक्रियाले मुलुकलाई अस्थिर गराउने मूल कारक तत्व मानियो । हामीले तीन-तीन महिनामा सरकार फेरिएको दृश्य देखेनौं कि बारबार प्रतिनिधिसभा विघटन भएको देखेनौं कि ? सत्ता र पदका निम्ति पैसा-शक्तिको दुरुपयोग भएको देखेनौं कि ? त्यसकारण पनि अविश्‍वासको प्रस्तावका सवालमा निश्‍चित समय र प्रतिनिधिसभा त विघटन नै गर्न नपाउने किसिमको प्रावधान राख्‍नुपर्छ भन्‍ने आमसहमति बनेको हो ।

तर, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा त्यस्तो देखिँदैन, प्रधानमन्त्रीकै विशेषाधिकार भनिँदै छ ?
होइन । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था राखेकै हो । त्यो संविधानका प्रावधान हेरेमा स्पष्ट हुन्छ, सकेसम्मका विकल्प प्रयोग गरी सरकार बनाएर छाड्ने भन्‍ने हो । त्यहाँ यतिसम्म व्यवस्था छ कि बहुमत, नसकेपछि दुई दल, अल्पमत वा सम्भावित एक व्यक्तिले समेत विश्‍वासको मत लिन्छु भन्‍ने विश्‍वास दिलाएमा सरकार बन्‍ने परिस्थिति छ । त्यो व्यवस्था राखिनुको मक्सद हुनेसम्म विकल्प प्रयोग संसद्‍बाटै सरकार खोज है भन्‍ने हो । कुनै पनि स्थितिमा पार लागेन भने अन्तिममा विघटनमा जाऊ भन्‍नुको अर्थ विघटनलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको हो ।

सबैलाई सत्ता, शक्ति र पैसा चाहियो, एक पक्षले त्यो पाएन । तर बाहिर देख्दा चाहिँ राजनीतिक कारण देखाइयो, भित्री कुरा चाहिँ भागबण्डा नमिलेर हो । 

त्यसो भए, हाम्रो संविधानमा विघटनको कुनै परिकल्पना नै छैन भन्‍ने हो ?
हिजोको अभ्यासको निरन्तरताले यो मुलुकले थप सकस नभोगोस् र राजनीतिक स्थायित्व हुनुपर्छ भनी विघटन प्रक्रियामा बिर्को लगाइएको हो । त्यो प्रक्रिया अन्त्य गरेको हो । प्रधानमन्त्रीको के मनसाय आउँछ, उसको मनसायमा आधारित हुँदै निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको अन्त्य हुनु हुँदैन । त्यो त संविधानमा स्पष्ट नै छ ।

त्यसो भए, विघटनसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलापलाई के भन्‍ने ?
प्रधानमन्त्रीलाई त आफ्‍नो निर्णय ठीक भन्‍ने लाग्‍नु स्वाभाविक हो । तर, अदालतमा विचाराधीन भएको अवस्थामा मुद्दा छ । ओली कुनै पार्टीको अध्यक्ष मात्र भइदिएको र त्यसरी भन्दा एउटा सवाल हुन्थ्यो । तर उहाँ त शब्द प्रयोग नभएको अन्तरिम सरकारको प्रमुख हो । कामचलाउ भए पनि सरकार प्रमुख नै हो । सरकार प्रमुखको हैसियतका नाताले उहाँले जसरी ठोकुवा गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन सक्दैन भनिरहनु भएको छ, त्यो राजनीतिक र संवैधानिक रूपले औचित्यपूर्ण छैन । किनभने उहाँले म को हुँ भन्‍ने बिर्संदै कार्यकर्ता हौंस्याउने हिसाबले बोल्दै हुनुहुन्छ । यसको दूरगामी परिणामको कुनै ख्यालै नगरी बोलिरहेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियसभामा बोल्दा प्रतिनिधिसभा विघटन नगरेको भए सांसद खरिद-बिक्री हुन्थ्यो भन्‍ने तर्क दिनुभएको छ, त्यो कत्तिको जायज तर्क हो भन्‍ने लाग्छ ?
त्यसमा विगतका इतिहासले त्यो देखाएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भयो भने पनि राजनीतिक झमेला उत्पन्‍न हुन्छ, अझ विघटन गरी चुनावमा जाने त झन् अहसज स्थिति म देख्छु । त्यसैले मैले भनेको हुँ कि हामी अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गर्‍यौं । त्यस्तो सुरुङमा प्रवेश गरेपछि कहाँ पुगिन्छ या कहाँ निस्कन्छ भन्‍न सकिन्‍न । किनभने यस्तो जटिल अवस्थामा बहुत खेलाडीले खेल खेल्छन् नै । ओली राजनीतिज्ञ भएको नाताले हिजो पनि पुनःस्थापना भएको थियो र हुन सक्छ भन्‍ने विश्लेषण गरेको हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावमा जाँदा हिजो त्यसरी विघटन गर्नेले चुनाव जितेको इतिहास छैन ।

उहाँले म हार्न पनि सक्छु भन्‍ने पक्कै पनि मूल्यांकन गरेको हुनुपर्छ । हिजो प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुँदा आएका जति पनि विकृति छन् । त्यसको साक्षी उहाँ हुनुहुन्छ । त्यो दृश्य उहाँलाई थाहा हुने नै भयो । भोलि चुनावमा गएको अवस्थामा त्रिशंकु संसद् बन्ला र आफ्‍नो राजनीतिक प्रक्रियाले फेल खान सक्छ र त्यो अवस्थामा म कहाँ हुन्छु भन्‍ने त उहाँले यो निर्णय लिनुअगावै आत्ममूल्यांकन गरेर अघि बढेको हुनुपर्छ । त्यस्तो हुन सक्छ भन्‍ने वातावरण त अरूले बनाइदिएको होइन । राष्ट्रप्रति जिम्मेवार नेताले त कुनै ‘एक्सन’ लिनुअघि सोचेकै हुनुपर्छ, कहीँ मेरो कारणले मुलुकमा अराजकता नहोस्, मुलुकमा अस्थिरता नहोस् ?

एक दलको दुई तिहाइ बहुमत हुँदा खरिद-बिक्रीमा यस्तो स्थिति आउँछ भने भोलि त्रिशंकु संसद् बन्यो भने झन् कस्तो स्थिति पैदा होला त ?
अब भनिसकेँ नि, राजनीति सीधा रेखामा चल्दैन, वक्ररेखामा चल्ने हुँदा त्यसले कसलाई, कहाँ र कस्तो अवस्थामा पुर्‍याउँछ भन्‍ने भविष्यले नै बताउला । तर आजको दिनसम्मको सरसर्ती माहोल हेर्दा हिजोको जस्तो सुविधाजनक बहुमतको सरकार बन्‍ने सम्भावना न्यून देख्छु । त्यो नहुनेबित्तिकै त हिजोकै जस्तो ‘हर्स-ट्रेडिङ’ (खरिद-बिक्री) सुरु भइहाल्छ ।

मुखले यो गरेँ, त्यो गरेँ भनेर पत्याइन्‍न, राम्रो भन्‍ने महसुस हुनुपर्‍यो 

त्यसो हो भने हाम्रो राजनीतिको बेइमानीपन र अनैतिक चरित्र कुन हदसम्म पुग्ला भन्‍ने ठान्‍नुहुन्छ ?
कुनै पनि देशका उदाहरण हेर्दा धेरै संघर्षपछि स्थायित्व प्राप्त गरी विकास र अग्रगमनमा गएका छन् । राजनीतिमा यसका खेलाडीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसकारण आफूभन्दा माथि उठेर बल्कोनी रहँदै समग्र हेरेर के गर्दा मुलुकको हित हेर्ने नेतृत्व भयो भने एउटा दृश्य देखापर्छ । तर, नेतृत्व नै अति आत्मकेन्द्रित हुँदै आफूभित्र मात्रै सीमित, आफ्‍नाभित्र मात्रै सीमित रहन खोज्‍ने र मुलुक जहाँ गए पनि जाओस् भन्‍ने सोच राखियो भने स्थिति कहिल्यै सम्हालिँदैन । म र मेरा लागि मात्र सबै हुनुपर्छ भन्‍ने दृष्टिकोण भएको नेतृत्व भएका मुलुकले दुःख पाएका छन् । यो संसारभरि नै यस्तै देखिन्छ ।

हाम्रा कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि त्यही रूपमा हेर्न सकिन्छ ?
उहाँको क्रियाकलाप र तीन वर्षका कामकारबाही हेर्दा उहाँमा म जे बोल्छु, त्यो मात्रै सत्य हुन्छ, म जे भन्छु, त्यो ठीक हुन्छ । मैले कसैको कुरा सुन्‍नुपर्दैन भन्‍ने देखिन्छ । कसैले सकारात्मक रूपले सुझाव दियो भने पनि त्यसले आफ्‍नो काममा विरोध भयो भन्‍ने ठान्‍ने जुन किसिमको अहं आयो, त्यो उहाँको सबभन्दा नकारात्मक पक्ष हो ।

त्यस अतिरिक्त उहाँकै पार्टीको अर्को धार र विपक्षीहरूको भूमिकालाई कसरी हेर्ने त ?
यसमा प्रधानमन्त्री भएका नाताले ओलीको कुरा गरियो । तर, यसमा एक्लो जिम्मेवार ओली मात्र होइन । त्यो वातावरण अरूले पनि निर्माण गरेका हुन् । 

त्यो वातावरण कसरी बन्यो ?
संसदीय राजनीति बचाउने भनेका विपक्षी दलहरू हुन् । लोकतन्त्रको प्रमुख सहयात्रीका रूपमा विपक्षीलाई लिइन्छ । जहिले पनि सरकार हस्तक्षेपकारी हुन्छ । उसले जहाँ पनि हस्तक्षेप गर्न खोज्छ । उसले राज्यका अंग अदालत हुन् र संवैधानिक अंग हुन् कि राज्यका संयन्त्र, हरेकतिर हस्तक्षेप गर्न खोज्छ । राज्यको चरित्र भनेकै हस्तक्षेपकारी हुन्छ । यो संसारभरिकै प्रकृति र पध्दति यही हो । संसदीय पध्दतिमा त्यस्ता हस्तक्षेपबाट जोगाउन विपक्षीहरूको भूमिका हुनुपर्छ । यतिखेर प्रमुख विपक्षीको उपस्थिति कमजोर देखिएको छ ।

विपक्षी नेतृत्वविहीन हुँदै किंकर्तव्यविमूढ अवस्थामा देखिन्छन् । यस्तो स्थिति भएपछि सरकार हौसिनु अस्वाभाविक होइन । उसलाई लाग्यो, यस्तो विपक्षी छ मैले जे गरे पनि हुन्छ । त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई नकारात्मक ऊर्जा दियो । अर्को सत्तारूढ पार्टीभित्र पनि पाँच वर्षका निम्ति मौका दिऊँ भन्‍ने देखिएन । पार्टीमा बहुमत छ भन्दैमा किनारामै पुर्‍याइदिने र पेल्न सकिनेसम्म पेलौं भन्‍ने पनि देखियो । फेरि त्यसरी पेल्न पाउने आधार चाहिँ कसले बनाइदियो भने प्रधानमन्त्रीले नै बनाइदिनु भयो । किनभने उहाँ कसैको केही नसुन्‍ने, अरूको अस्तित्व स्वीकार पनि नगर्ने, म नै सबै हुँ भन्‍ने भएपछि दुवै थरीको सहिष्णुताको तह कमजोर हुने नै भयो ।

कसैको केही नसुन्‍ने, अरूको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने, म नै सबै हुँ भन्‍ने... 

प्रधानमन्त्रीले जसरी भनिरहनु भएको छ कि मलाई काम गर्न दिइएन, त्यसपछि काम गर्न नदिने संस्थाको हत्या गरिदिएँ । उहाँले त्यसरी त्यो भनिरहँदा के कुरा बिर्सनुभएको छ भने आफ्‍नै पार्टी व्यवस्थापन गर्न नसक्‍ने नेताले मुलुकको व्यवस्थापन कसरी गर्छ ? प्रश्‍न त्यहाँ छ । यो संकटको मूल कारण भनेको उहाँले आफ्‍नो घर व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो । त्यो तथ्य सबैले देखिरहेका छन् । उहाँले घर भत्काएर म अर्को बनाउँछु भन्दा पत्याइदिनेले पनि कसरी पत्याउने ?

प्रधानमन्त्रीमा आफ्‍नै घर सम्हाल्न सक्‍ने क्षमता छैन भने मुलुक कसरी सम्हाल्नुहुन्छ भन्‍ने तपाईंको निष्कर्ष हो ?
हो, पहिला त आफ्‍नै घर सम्हालेको उदाहरण देखाउन सक्नुपर्थ्यो, त्यसपछि अरू कुरा गर्न उहाँलाई सजिलो हुन्थ्यो । नेता भनेको उदाहरणद्वारा स्थापित हुन्छ । मुखले मैले यो गरें, त्यो गरें भनी कसैले पत्याउँदैन । मानिसहरू स्वयं महसुस गर्नुपर्‍यो कि प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गरिरहनुभएको थियो । राजनीतिमा जहाँ पनि अन्धसमर्थक पनि हुन्छन् । उग्रसमर्थकहरूले जनमतको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । नेताहरू त्यहाँनेर चुक्छन्, जतिखेर उनीहरू उग्रसमर्थकहरूका मात्र कुरा सधै सुनिरहन्छन् । उनीहरू ठान्छन् कि यिनै मेरो जनमत हुन् । नेतृत्व त्यही कारण खराब निर्णय लिन पुग्छ । प्रधानमन्त्री ओलीजीको स्थिति पनि त्यही हो भन्‍ने म देख्दै छु ।

उहाँलाई सम्झाउन, सम्हाल्ने वा नियन्त्रणमा राख्‍ने संयन्त्र भएन भन्‍ने हो ?
पार्टीमा उहाँका कामबारे कसैले अलिकति कुरा राख्‍न थाल्यो भने यसले मलाई असहयोग गर्‍यो भनी त्यसबाट आफू अलग हुन खोज्‍नुभयो । सरकार सञ्‍चालनमा भ्रष्टाचारका विषय आए, पार्टीले छलफल हुनुपर्छ भन्यो । मुलुकको दीर्घकालीन नीति बन्दा कमसेकम पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ भन्‍ने मान्यता आयो । तिनले ती कुरा राखिरहँदा बाहिर देखिएका द्वन्द्वमा यी कुरा नमिलेर भएका हुन् जस्तो लाग्छ । तर भित्री रूपमा सत्ता, शक्ति र पैसाको झगडा हो ।

सबैलाई सत्ता, शक्ति र पैसा चाहियो, एक पक्षले त्यो पाएन । तर बाहिर देख्दा चाहिँ राजनीतिक कारण देखाइयो, भित्री कुरा चाहिँ भागबण्डा नमिलेर हो । प्रधानमन्त्रीले भित्री रूपमा भागबन्डा मिलाउन नसक्दाको परिणाम हो । संसदीय प्रजातन्त्रमा नियन्त्रण र निगरानी गर्ने संयन्त्र भनेका राज्यका अंग हुन् । अझ शक्ति सन्तुलनका निम्ति संसद् हुन्, अदालत हुन् । अझ राष्ट्रका महत्वपूर्ण निर्णय र कामका सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न लगाउने भूमिका हुन्छ । राष्ट्रपति पद त्यसैका निम्ति सिर्जित भएको हो । त्यो संस्था भनेको अरू बेला ‘रबर स्ट्याम्प’ हो । मुलुकलाई संकट परेको बेलामा ‘रबर स्ट्याम्प’भन्दा माथि उठ्‍नुपर्छ । त्यो ठाउँले मुलुक हेर्ने हो, व्यक्ति हेरेर निर्णय लिने होइन ।

उहाँको क्रियाकलाप र तीन वर्षका कामकारबाही हेर्दा उहाँमा म जे बोल्छु, त्यो मात्रै सत्य हुन्छ, म जे भन्‍नु, त्यो ठीक हुन्छ । मैले कसैको कुरा सुन्‍नुपर्दैन भन्‍ने देखिन्छ । 

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो, यतिखेर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभालाई अवरोध जस्तो देख्नुभयो, त्यसको अधिवेशन नै अन्त्य गराइदिनु भयो । अदालतको स्थिति पनि प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ । राज्यका सम्पूर्ण संस्थालाई पकडमा ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ । अर्को त, मिडियाका हकमा पनि उहाँले प्रारम्भदेखि नै ‘वाइस’ भएको सन्देश दिइरहनु भयो । मैले राम्रो काम गरेको मिडियाले देख्‍न सकेन । जसरी ट्रम्पले आफ्‍नो ‘भाष्य’ प्रयोग गर्दै चुनाव मैले जितेको हुँ, हराइयो भनिरहेका छन् । त्यसरी नै प्रधानमन्त्रीले आफ्‍ना उग्रसमर्थकहरूलाई त्यसरी नै भित्र भर्न सक्नुभयो । 

त्यसो भए प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणमा राष्ट्रपति चुक्नुभएको हो ?
राष्ट्रपति संस्था कमजोर र चुक्दै रह्यो । पहिला नै विवादपछि अध्यादेश रद्द भएको थियो । त्यसबाट पाठ सिक्नु पर्दैन ? पहिला पनि त्यो अध्यादेश आएको थियो, जनमत त्यो अध्यादेशविरुध्द उभियो । अब मैले त्यस्ता निर्णय लिँदा विचार गर्नुपर्छ भनी सोच्नुपर्दैन ? त्यहाँ त संस्थागत ‘मेमोरी’ हुन्छ, अझ यो त दुनियाँलाई थाहा भएको विषय हो । तर पछिल्लो अवस्थामा पनि त्यही अध्यादेश गयो र विरोध हुन्छ भन्‍ने जान्दाजान्दै त्योभन्दा खतरनाक किसिमको संशोधन गयो, त्यसमा पनि रबर स्ट्याम्प लाग्यो ।

हिजो संसदीय अभ्यास भइरहँदा दरबारले प्रतिनिधिसभा विघटन या महत्वपूर्ण सिफारिस आउँदा अरू दलहरूको राय के रहेछ भनी अनौपचारिक तवरमा बुझ्‍ने काम गर्थ्यो  । कतिपय अवस्थामा आफू विवादमा नपर्न अदालत पठाउँदै उसको रायपछि निर्णय लिएको उदाहरण पनि छन् । त्यसो गर्नु भनेको आफ्‍नो संस्था बचाउन खोजिएको हो । त्यसमा राजाले वा राष्ट्रपतिले गल्ती गर्दैन भन्‍ने मान्यतामा त्यसो गरियो । तर पछिल्लो अवस्थामा त के देखियो भने राष्ट्रपति कार्यालय वा त्यो संस्था भनेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको एउटा शाखा जस्तो भयो । त्यसले जे आए पनि दायाँबायाँ केही सोच्नु पर्दैन भन्‍ने ठान्यो ।

गएको पुस १ का दिन सत्तारूढ दलकै ८३ जना सांसदहरूले अधिवेशन बोलाउने पत्र दर्ता गर्न जाँदा राष्ट्रपति कार्यालयले त्यो दर्ता समेत गरिदिएन, त्यसले यो प्रकरणमा राष्ट्रपति कार्यालय संलग्‍न भएको ठान्‍नुपर्छ कि पर्दैन ?
अब त्यो परिघटनाले राष्ट्रपति कार्यालय होइन कि राष्ट्रपतिज्यू नै यो घटनामा पर्दा पछाडि सक्रिय भएको घटनाक्रमले देखाउँछ । होइन भने संसद् अधिवेशन बोलाउन गएको सचिवलाई भगाउन हुँदैनथ्यो । जुन सचिव एक छिनपछि बुझेर आउँछु भन्दै पत्रसहित गएको मानिस त हरायो त ? त्यो सचिव आफ्नै ज्ञानले पक्कै पनि हराएको त होइन ?

मेरो कारणले पार्टी फुटेको हो भन्‍ने देखाउन नचाहेर राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रावधानअनुरूप उजुरी दर्ता पनि गरिएको छैन ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा हरेक पत्र दर्ता हुने, संविधानतः अधिवेशन आह्वान गर्न गएको पत्र दर्ता नहुनु भनेको त षड्यन्त्र चर्कै भएछ भनी बुझ्‍नुपर्ने देखियो ? 
परिघटनाहरू हेर्दा के निष्कर्षमा पुग्‍न सकिन्छ भने प्रधानमन्त्री धेरै अघिदेखि यो रणनीतिमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँ रणनीतिक तयारीका साथ हुनुहुन्थ्यो । कुनै दिन म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्छु, त्यो विघटन गरेपछि दलबाट निष्कासित पनि गर्न सक्छन्, त्यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक दल चाहिन्छ भनी बाटो बनाउनेलगायत तयारी थियो । अझ दल फुट्ने या फुटाउने अवस्थामा को–को मानिसलाई कहाँ–कहाँ फिट गर्नुपर्छ भनी पहिला अभ्यास भइसकेको थियो ।

त्यसो भए, प्रधानमन्त्रीको यो सुनियोजित क्रियाकलाप देखियो होइन त ?
हो, यो कुनै ‘सरप्र्राइज प्याकेज’ होइन । प्रधानमन्त्री समयको पर्खाइमा हुनुहुन्थ्यो । ती ८३ जना सांसदको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएको भए त संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्थ्यो । अधिवेशन बोलाएपछि त विघटन गर्न पाइन्‍नथ्यो । मुलुक अर्कै प्रक्रियामा प्रवेश गर्थ्यो । उहाँले सोच्‍नुभयो कि यो उपयुक्त समय हो । राष्ट्रपति कार्यालयमा संसद् अधिवेशन आह्वानपत्र अड्काइयो । त्यो पत्र दर्ता नगर्न पक्कै पनि दबाब पर्‍यो । अर्कातिर पार्टी मिटिङमा यसरी जाल फिँजाइदिनु भयो कि तपार्इंहरू अधिवेशन बोलाउने पत्र फिर्ता लिनुस् म अध्यादेश फिर्ता लिन्छु भनी समझदारी बनाइयो । त्यसमा दुवैको सहमति भयो । राष्ट्रपति कार्यालयमा गएको पत्र फिर्ता लिन लगाइयो । प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो, यिनले जतिबेला पनि बिताउन सक्छन् भन्‍ने ठान्दै विघटन गरिदिनुभयो ।

हामी अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गर्‍यौं । त्यस्तो सुरुङमा प्रवेश गरेपछि कहाँ पुगिन्छ या कहाँ निस्कन्छ भन्‍न सकिन्‍न ।

चुनावको भविष्य

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै चुनावको मिति घोषणा भएको छ, कुनै किसिमले चुनावमा जानैपर्ने स्थिति आएमा चुनाव हुन सक्छ कि सक्दैन ?
चुनाव एउटा राजनीतिक खेल हो । कुनै पनि खेलका निम्ति खेलाडी चाहिन्छ । खेलाडी भनेका राजनीतिक पात्र हुन् । यतिखेर नेकपाभित्रको जुन झगडा छ, त्यो व्यवस्थापन जटिल छ । एक त उनीहरू एक भएर चुनावमा जानुपर्‍यो या त दुईवटा दलका रूपमा जानुपर्‍यो । यो दुई अवस्था स्पष्ट नभइकन चुनावमा जाने स्थिति हुन्‍न । मेरो कारणले फुटेको हो भन्‍ने देखाउन नचाहेर राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रावधानअनुरूप उजुरी दर्ता पनि गरिएको छैन । त्यो उजुरी दर्ता भएपछि पनि दल विभाजनसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्न ७५ दिन सल्टाउन लाग्छ । एकदमै छिटो गरेमा ६०–६५ दिनभन्दा अघि सकिन्‍न । त्यो अवस्थामा निर्वाचनअगावै दल दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । नेकपा विवाद नसुल्टाइकन दल दर्ताको सूचना प्रकाशन गर्न मिलेन । त्यो सूचना निकालेपछि दल दर्ताका निम्ति समय दिनुपर्‍यो ? बाँकी दिन ४०–४५ दिनमा मतपत्र छापेर चुनावमा जान प्राविधिक रूपले गाह्रो हुन्छ ।

नेकपा दल र चुनाव चिह्न फ्रिज गरेर चुनावमा जान सक्‍ने स्थिति चाहिँ के हुन्छ ?
त्यस निम्ति दुई दलले मान्यता लिने प्रक्रियामा जानुपर्‍यो । त्यो भनेको दलका विषयमा उजुरी परेर त्यसमा फैसला हुन सकेन । त्यो नसकेको हुँदा हाललाई ‘फ्रिज’ गर्छौं, तपाईंहरू दुई दल लिएर जानुस् भन्दा दुई दलले त मानिदिनुपर्‍यो नि । त्यो सवालमा प्रवेश गर्न पाएको छैन । हिजोको प्रावधान के थियो भने निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि दल विवादसम्बन्धी सवालमा प्रवेश नगर्ने नियम थियो । यतिखेर आयोगले त्यो प्रावधान संशोधन गरी विवाद हेर्नेतिर गएको छ । त्यो विवादको बर्डेन आयोग आफैंले लियो । त्यो फत्ते नगरीकन चुनावमा जाँदा उहाँहरूलाई पनि गाह्रो छ । अरू सबै कुराले साथ दिँदादिँदै पनि समयको कारणले चाहिँ चुनावको सम्भावना कम देख्छु ।