हामीकहाँ परराष्ट्र नीतिको राजनीतिकरण भयो

पूर्वराजदूत शम्भुराम सिंखडा नेपालले शक्ति राष्ट्र र छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धको उल्झनमा परेको बताउँछन् । भारत र चीनसँग सीमा विवाद, अमेरिकासँग नेपाल र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच सम्झौता अनुमोदनमा अनिर्णयका कारण समस्या बढ्दै गएकोले कूटनीति सञ्चालनमा व्यवसायिक र दक्ष व्यक्तिहरूको अनुभव, ज्ञान र सल्लाह सुझाव लिन उनले सल्लाह दिएका छन् । ‘ट्रायम्फ एण्ड ट्रौमा अफ ट्रान्जिसन’ तथा ‘नेपाल इन्डिया चाइनाः रिलेसन्स इन द ट्वन्टी फर्स्ट सेन्चुरी’ पुस्तकका लेखक समेत रहेका सिंखडासँग इकागजले गरेको कुराकानीः 

नेपालको कूटनीति सञ्चालन सरकारको हातबाट दलहरूमा सरेको हो ?

---

बहुदलीय व्यवस्थामा एक वा बढी राजनीतिक दलको सरकार बन्छ । देशका सबै नीति निर्माणमा उनीहरूको भूमिका त हुन्छ नै, यसकारण परराष्ट्र नीति बन्दा पनि दलहरूको भूमिका हुनु अस्वाभाविक होइन । तर हाम्रोमा समस्या कहाँ हो भन्दा, एउटा त संक्रमणकालीन राजनीतिक नेतृत्वको चुनौती भनेको भविष्यका लागि पद्धति निर्माण गर्नु हो, न कि तत्कालिन सत्ता स्वार्थ र सत्ता प्राप्ति । सबै दलको ध्यान भनेको परराष्ट्र सम्बन्धको प्रयोग गरेर तत्काल सत्ताको स्वाद लिन केन्द्रितमा छ । यसले चाहे त्यो आन्तरिक राजनीति होस् वा देशको परराष्ट्र नीति, त्यो कसरी स्थिर र सही किसिमको हुन सक्छ र ? अर्को समस्या भनेको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा वा जब सत्ता र शक्तिप्रतिको आशक्तिमा बाह्य सम्बन्धलाई समेत प्रयोग गरिन्छ तब संवेदनशील भूराजनीति र शक्तिराष्ट्रको प्रतिस्पर्धाले गम्भिर अवस्था सिर्जना हुन्छ । 

हरेक देशको विदेश नीति, रक्षा तथा सुरक्षा रणनीतिमा देशको एउटै आवाज हुन्छ । जुन राजनीतिक दलको सरकार भएपनी अविछिन्न हुन्छ ? हाम्रोमा के भएको हो ?

राजनीतिक संक्रमणको एउटा प्रभाव के पर्‍यो भने, राजनीतिले देशको समग्र पक्षलाई सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, कर्मचारीक्षेत्र सबै विभाजित हुन पुगे । यसकारण परराष्ट्रको क्षेत्रमा पनि प्रभाव पर्‍यो । राजनीतिक नेतृत्वलाई ठीक निर्णय गर्न सल्लाह दिन सक्ने भन्दा राजनीतिक नेतृत्वले जे भन्यो त्यही मान्दा फाइदा देखिन थाल्यो । बाह्य शक्तिहरूको एक किसिमको प्रभाव त्यसकारण पनि अहिले छरपस्ट परेको छ । सत्ता स्वार्थ भन्दा राष्ट्रिय हित अनुरुप सल्लाह दिने, निर्णय लिन सहयोग गर्नेको पहिचान गरेर काम लिनुपर्‍यो । 

अमेरिकाको एमसीसी सहयोग सम्झौतालाई लिएर दुई देशबीच भएका पत्राचार र समन्वयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका कहिँकतै देखिदैन ?

हाम्रो विडम्बना के छ भने, आर्थिक नीतिका ठूला परियोजना अर्थ मन्त्रालयले संयोजन गर्छ । कूटनीतिक संवेदनशिलताका कुराहरू परराष्ट्र मन्त्रालयले डिल गर्छ । हरेक ठूला आर्थिक परियोजनामा आर्थिक पक्षमात्र त हुँदैन नि, त्यसमा कूटनीतिक पक्ष हुन्छ, सामरिक पक्ष हुन्छ । त्यो सबै पक्षलाई विभिन्न कोणबाट सबैको धारणा लिएर मात्र हस्ताक्षर गर्ने वातावरण भयो भने यस्ता समस्या आउनु अघि नै हल गर्न सकिन्छ । त्यो प्रचलन पनि हामीकहाँ छैन । आर्थिक कूटनीति भनेर परराष्ट्रमा शाखा छ, त्यसले काम गर्न पाउँदैन । अर्थ मन्त्रालयले पनि खास भन्दा त्यसलाई मान्दैन । परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि बृहत रुपमा क्षमताको कदर हुने अवस्था नै छैन । राम्रो भन्दा हाम्रो मान्छे हेर्ने दृष्टिकोण छ नि, त्यहाँ । परराष्ट्रमा पनि क्षमतावान् व्यक्ति हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूका सुझाव सरकारले नसुन्ने, राम्रा सुझावलाई पुरस्कृत नगर्ने, काम नगर्नेलाई पनि कारबाही नगरेपछि सुसंस्कृति नै बस्दैन नि !  त्यसकारण यस्ता संवेदनशील विषयमा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना ढंगले छलफल गर्लान्, बुझ्लान तर यो सबै राजनीतिक विषय पनि होइन । एमसीसीकै सम्बन्धमा बुझ्न राजनीतिक दलहरूले, सरकारले विज्ञ तथा व्यवसायिक व्यक्तिहरूको टोलीसँग परामर्श गर्नुपर्छ ।  त्यसमा कूटनीतिज्ञ होस्, अर्थविज्ञ होस्, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको राजनकार सबैथरीलाई राखेर एउटा अध्ययन टोली बनाऔं अनि उनीहरूको सुझाव लिनु उपयुक्त हुन्छ । 

के नेपालले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा निर्णय लिन पनि अरूलाई सोध्नुपर्ने भएको हो ?

यहाँले अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी सम्झौता)कै प्रसंग इंगित गर्नुभएको होला । यसमा कसैले अमेरिका रिसाउँछ भनेर जसरी भएपनि पास गराउनै पर्ने, अर्कोले गर्नै हुँदैन भनेर विभक्त भएका छन् । यस्ता सम्झौतामा मूलभुत रुपमा बृहत छलफल गरेर सम्झौतापछि हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । अरुले के भन्छन् भन्दा पनि राष्ट्रिय हित र दृष्टिकोण के हो, त्यसलाई हेर्नुपर्‍यो । त्यसैका आधारमा प्रमुख राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर, सहमति गरेर अघि लैजानुपर्‍यो । तर हाम्रोमा आफू सत्तामा हुँदा एउटा कुरा गर्ने अनि विपक्षमा हुँदा ठीक भएन भन्ने ? तरिका ठीक भएन । राष्ट्रिय हित बमोजिम परराष्ट्र नीति बनाउनुपर्‍यो र यसमा दलहरूबीच न्यूनतमसहमति भए यस्ता समस्या आउँदैनन् । 

यो खालको कूटनीतिक सञ्चालनले नेपाललाई कस्तो दीर्घकालीन असर पर्छ ? 

हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा समस्या देखिएको अहिलेबाट होइन । यो कसले तारिफ गरे कसले के गरे भन्नेमा ठीकै छ । पञ्चायतको बेलाको परराष्ट्र नीतिलाई सफल भन्छौं, तर त्यतिबेलाको सबैभन्दा ठूलो मानिएको एउटा नीतिको हाइलाइट के थियो त ? ‘शान्ति क्षेत्र’को प्रस्ताव थियो नि ! त्यो नै असफल भयो त कसरी सफल परराष्ट्र नीति हुन्छ त्यो ? को कति वर्ष राजदूत भयो, को परराष्ट्र मन्त्री भयो भन्ने कुराले परराष्ट्र नीतिको गुणस्तर मापन गर्छ र ? परराष्ट्र नीतिले त देशलाई के दिन्छ ? देशले अघि सारेका अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दालाई के गर्छ ? आन्तरिक राजनीतिलाई के गर्छ ? भन्ने हेर्नुपर्यो नि । हाम्रो सबै सोच, पढाइ, लेखाइ सतही छ के । परराष्ट्र नीतिको समस्या त पहिलेबाट नै देखिएको हो । पहिला सञ्चारमाध्यम कम थिए, सूचना प्रवाह कमजोर थियो जसकारण ती समस्याबारे बढी बहस भएनन् । हामीकहाँ त परराष्ट्र नीतिको अतिराजनीतिकरण र अति कर्मचारीकरण दुवै समस्या छ । दलहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुरुप विदेश नीति बनाउँदा समस्या आएको हो । अर्को, नेपाल भारत र चीनबीच भएका कारण सबैको नजर त छ नै । परम्परागत शक्ति राष्ट्रलाई हामीमा चासो छ । बाह्य प्रभावलाई थेग्न नसकेपछि समस्या पैदा हुने हो । 

कुशल कूटनीतिक क्षमताबाट देशमा समस्या आउनबाट रोक्नु (प्रिभेन्सन) कूटनीतिको प्रमुख कार्य भन्नुभयो, समस्या त सिर्जना भैसक्यो अब समाधान (रिजोलुसन) के हुन्छ ?

जब कूटनीति असफल हुन्छ, तब युद्ध सुरु हुन्छ भनिन्छ । कूटनीतिको मुख्य काम भनेको देश हितमा काम गर्ने, राष्ट्रिय हित स्वार्थका लागि काम गर्ने, बाह्य शक्तिबाट हानि हुन र समस्यामा पर्नबाट रोक्ने हो । समस्या आइहाले समाधान खोज्ने काम पनि कूटनीतिकै हो । अहिले एमसीसीले देशको सबै ध्यान खपत गरिसक्यो, राष्ट्रका लामो समय खर्च भइसक्यो । सबै ठाउँमा एमसीसीकै बहस छ अहिले । वादविवाद बढी नगरि यसलाई सहमतिमा टुङ्ग्याउनुपर्छ । जनताले अभिमत प्रदर्शन गर्ने भनेको आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत हो । प्रतिनिधिहरूको थलो संसद हो, संसदमै बहस हुनुपर्छ । एमसीसीलाई गिजोलेर, चुनावको मुद्दा बनाएर काम हुँदैन । अमेरिकासँग सम्झोता गर्ने, अनुमोदन गर्ने बेला विवाद सिर्जना गर्ने, चीनसँग बिआरआइ सम्झौता गर्ने, भारतसँग सीमा विवाद गर्ने । यसरी नेपालमा चासो राख्ने सबै शक्ति राष्ट्रसँग विवाद राखेर देश कसरी बढ्छ ?