वार्ता

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई संवार्ता

प्रधानन्यायाधीश राणालाई जोगाउन कोही लाग्लान् भन्‍ने मलाई लाग्दैन

‘संसदले सबै अभियोगको निर्भयका साथ छानबिन गर्नुपर्छ’

इकागज |
फागुन १, २०७८ आइतबार १५:१७ बजे

संयोग भन्नुपर्छ, केही समयअघि नेपाल बारको आन्दोलनले उचाईँ लिइरहँदा अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले ‘राणा शासन १०४ वर्षमै अन्त्य भयो भने अदालतभित्रको राणा शासन १०४ दिनभित्रै अन्त्य हुने’ उद्घोष गरेका थिए । संयोग नै भन्नुपर्छ, भट्टराईले भनेकै दिनको हाराहारीमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको छ, यद्यपि पारित हुन बाँकी छ । महाभियोग प्रस्तावकै सन्दर्भमा भट्टराईसँग इकागजले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश:

प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? 


प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव आउनु दुःखद् छ । नेपाल बार, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले यो अवस्था नआओस् भनेर बेलैमा उहाँलाई सचेत गराएको थियो, उहाँले बुझ्नुभएन । उहाँले दम्भ र अहंकार पाल्नुभयो । त्यसैको परिणाम उहाँले भोग्नुभएको छ । कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग आउनु सुखद होइन, तर उहाँले आफ्नै कारण यो नियति भोग्नुभएको छ ।

अब संसदले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ? 

संसदले उहाँविरुद्ध लगाइएको अभियोगको निर्भयका साथ छानबिन गर्नुपर्छ । समिति गठन गर्ने, उहाँको बयान लिने, उजुरीकर्ताको बयान लिने गर्नुपर्छ र गर्छ नै । यसमा जति सक्दो छिटो निर्णय लिँदा राम्रो हुन्छ । 

यसमा अब राजनीतिकरण गरेर उहाँलाई जोगाउन सक्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ? 

त्यस्तो सम्भावना म कम देख्छु । किनभने प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध जति पनि आरोपहरु लागेका छन्, ती सबै पुष्टि हुने खालका छन् । सार्वभौमसम्पन्न सांसदहरुले भ्रष्टाचार र बिचौलियाका नाइकेका रुपमा स्थापित भएका प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा मतदान गर्लान् जस्तो लाग्दैन ।

यो प्रकरणमा प्रमुख विपक्षी एमालेले कस्तो नीति लिनुपर्ला ?

कसैले पनि आग्रह–पूर्वाग्रह राख्नु भएन । उहाँविरुद्ध लागेका अभियोगको छानबिन हुन्छ । यसमा सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष भनी राजनीतिक रुपमा विभाजित हुनु राम्रो हुँदैन । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध लागेका अभियोग ठीक छन् कि छैनन् भन्नेतिर तथ्यगत रुपमा जानुपर्छ । उहाँहरुलाई जोगाउन कोही लाग्लान् भन्ने मलाई लाग्दैन ।

उहाँको बगिर्मनसँगै अदालतले ट्रयाकमा जान्छ होला ? 

महाअभियोग प्रस्ताव पारितसँगै न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि यो पहिलो कदम हुनेछ । नेपाल बारले राखेका अरु तमाम शुद्धीकरणका मुद्दाहरु यथावत् छन् । नेपाल बार निरन्तर त्यसविरुद्ध लागिरहन्छ । प्रधानन्यायाधीशको बर्हिगमन सबै समस्याको समाधान होइन । तर, न्यायलयमा देखिएका विकृति–विसंगतिविरुद्ध प्रहार गर्ने ढोका खुल्छ । किनभने न्यायपालिका सुधारका लागि उहाँ बाधक हुनुभएको थियो । अब शुद्धीकरणको ढोका खुल्छ । 

तपाईँले त पहिले नै १०४ दिनभित्र अदालतबाट राणा शासन अन्त्य हुन्छ भन्नुभएको थियो, त्यो मिल्न पुग्यो भन्ने लाग्दैन र ?

हो, मैले इकागजमै यस विषयमा बोलेको थिएँ, जुन छापिएको थियो । संयोगले त्यो मिल्न पुगेको छ, यसमा मलाई खुसी लागेको छ ।


 
 


Author

थप समाचार
x