पाँच वर्षमा चालू खर्च दोब्बर हुने देखियो, चालू र पुँजीगत खर्चबीच न्यूनतम अनुपात कायम गर्नैपर्छ

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक रमेश पौडेलले अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीबाट विद्यावारिधि गरेका छन् । उनीसँग संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र नेपाल सरकारका विभिन्‍न निकायमा परामर्शदाताका रूपमा काम गरेको अनुभव छ । उनी वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अघिल्लो कार्यकालमा बजेट निर्माण गर्ने विज्ञका रूपमा काम गरेका उनी पछि कृष्णबहादुर महराको अर्थमन्त्रीकालमा आर्थिक नीति बनाउन गठन गरिएको चार सदस्यीय समूहका सदस्य समेत थिए । पौडेलसँग इकागजले नेपालको अर्थ राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानी :

राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलन र निर्वाचनमा विकास प्रमुख एजेन्डा हुन्‍छ । तर विकास र समृद्धि किन सधैं मृगतृष्णाजस्तो भइरहेको छ ? 
गणतन्त्र आइसकेपछि सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले राजनीतिक क्रान्ति पूरा भयो, अब आर्थिक क्रान्ति एक मात्र एजेन्डा हो भनेको हामी सबैले सुन्दै आएका छौं । यही कुरा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि सुनिएको हो । नेपालमा तीनओटा पुस्ताले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा सरिक भइसकेको छ । २०६२/६३ को राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा सहभागी हुने अहिलेका युवा पुस्ताको हजुरबुबा/हजुरआमाको पुस्ताले आन्दोलनमा सहभागी भयो, २०४६ सालमा बाबुआमाको पुस्ता आन्दोलनमा होमियो । तीन ओटा पुस्ता त व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा होमिइसकेको छ । यद्यपि, विकासको गतिमा अहिले पनि हामी १८औं शताब्दीको युरोपभन्दा धेरै पछि छौं । १९७० को दशकसम्म हामीभन्दा पछाडि रहेका अफ्रिकाका केन्यालगायतका देशहरू, एसियाका भियतनाम, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया हामीभन्दा धेरै अघि बढिसकेका छन् । दक्षिण एसियामा बंगलादेश धेरै अघि बढिसक्यो ।

---

हामीकहाँ विकास नहुनुका मुख्य तीन कारण जिम्मेवार देख्छु । आन्दोलन त विद्रोही मानसिकताले हुने हो । विद्रोही बनाउन मानिसलाई विकास र समृद्धिको नारा बिक्दो रहेछ । विकासको भोकमा रहेका, गरिब र पछौटेपनमा रहेकाहरूलाई विद्रोही बनाउन सकिँदो रहेछ । राजनीतिक नेताहरूले आन्दोलनको नेतृत्व गर्न जाने, राजनीतिक परिवर्तनका लागि विकासका एजेन्डा बनाइयो । तर राजनीतिक परिवर्तनसँगै सरकारमा आइसकेपछि कसरी काम गर्ने भन्‍ने ढंग भएन । जहिलेसुकै समाजका तल्लो वर्गलाई विद्रोही बनाएर आन्दोलन गराउने र तिनीहरूको आन्दोलनलाई राजनीतिक नेतृत्वभित्रबाट सीमित र चलाख मानिसहरूले प्रयोग गर्ने भए ।

सत्तामा गइसकेपछि आफ्नो स्वार्थबाहेक केही पनि हेरेनन् । त्यही भएर समाजको तल्लो वर्ग जुनसुकै सरकार भए पनि असन्तुष्ट र आन्दोलित भइरहेका हुन्‍छन् । नेतृत्व स्वयंलाई पनि विद्रोह गर्न जति सजिलो छ, तर विकास, निर्माण र जनजीविकामा परिवर्तन त हुँदैन । यिनै कारणले राजनीतिक परिवर्तनले जनताले खोजेको आम मानिसको जीवनस्तर, आर्थिक अवस्थामा सुधार भएको देखिएन । अर्को कुरा, जसरी आन्दोलनका निम्ति राजनीतिक पार्टीका साझा एजेण्डा बनाउन सफल भए त्यसै गरि आर्थिक समुन्‍नतिका लागि साझा एजेण्डा बनाउन सकिएन । त्यस तर्फ अझै ध्यान पुग्‍न सकेन, खास गरि राजनीतिक नेतृत्वको । 

अहिले पुनः २०४७ पछिको पुनरावृत्ति देखिन्‍छ । २०५१ मा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरे । अहिले पनि सत्तारूढ दलले राजनीतिक स्थिरता र विकासको लागि मत मागेको थियो, यसले पनि जनतालाई सन्तुष्ट बनाउन त सकेन ? सरकारले काम नै गर्न नसकेको कारण चाहिँ के हो त ? 
विकास नहुनुका धेरै कारणहरू छन् । आर्थिक विकासका आधारहरू भनेको पुँजी, प्रविधि, जनशक्ति र स्रोतसाधन हुन् । नेपालमा बेरोजगार भएर ठूलो संख्यामा युवाहरू बिदेसिएका छन् । विदेशमा उनीहरूले त्यहाँको सरकारमा, व्यवसायमा, प्राविधिक क्षेत्रमा राम्रो काम गरेका पनि छन् । पुँजी कम भएकाले प्रविधि पनि हामीसँग भएन । तर अहिले त पुँजी पनि समस्या होइन । हामीसँग पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन सक्ने, हाम्रा प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गर्न सक्ने सम्भावना छन् । 
पर्यटनका हिसाबले हामीसँग साहसिक, मनोरञ्जन, पर्यापर्यटन, वन्यजन्तु पर्यटनदेखि धेरै सम्भावना छन् । यसलाई उपयोग गर्न एकीकृत ढंगले यसको विकासका लागि पूर्वाधार विकास र निजी लगानी आकर्षित गर्नेतर्फ हाम्रो नेतृत्व लागेन । हामीसँग नीति नभएको भन्दा पनि अपरिपक्‍व र अरू मुलुकका उदाहरण हेरेर तिनीहरूकै नीति लागू गर्न खोजियो । हाम्रो वस्तुस्थिति र वास्तविकताभन्दा अपरिपक्व नीतिहरू बने । हाम्रो वनजंगल, जडीबुटीको प्रवद्र्धन, जलविद्युत् विकास, हाम्रा तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभका कृषि वस्तु उत्पादनसम्बन्धी मापदण्ड र संकलन विधि यस्ता कुनै पनि धरातलीय यथार्थमा आधारित रहेर हामीले विकास गर्न सकेका छैनौं । विकासको नेतृत्व गर्ने कौशलता नभएर यस्तो भएको हो । राज्यले यसतर्फ विशेष ध्यान दिन अब ढिला गर्ने छुट छैन । 

यसको मतलव विकासका लागि जुन सहायता आयो । त्यसले यहाँ परीक्षण मात्र गर्‍यो भन्‍ने हो ? 
परीक्षण पनि गरेन । परीक्षण गर्न सकेको भए बरु हामी ‘लर्निङ बाई डुइङ’ को अवस्थामा हुन्थ्यौं । योजनाबद्ध विकासको यति लामो समय हामीले व्यतीत गर्‍यौं । खै त त्यसले के लाभ भयो त ? जतासुकै तदर्थवादमा आधारित काम भइरहेका छन् । हाम्रो विकासको मोडल के हो भन्‍ने पनि प्रष्ट भएन । सरकारसँग उपलब्ध बजेट स्रोतलाई कसरी खर्च गरेर सक्ने भन्‍नेमा मात्र लाग्यौं । उत्पादनको आधार बनाउनेतर्फ हामी लागेनौं । हाम्रो आर्थिक विस्तारको समावेशी र दिगो आधार के त ? नीतिले स्रोतको परिचालन सही ठाउँमा गर्नुपर्ने हो । अहिले नै पनि युवाहरूको ध्यान र आकर्षण एकातिर छ, नीति निर्माताहरूले अर्कोतिर गइराखेका छन् । अहिले उद्यमशीलता विकासमा पनि ५-१० लाख रुपैयाँ कर्जा वा वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराएर युवालाई उद्यमशील बनाउन सकिन्‍छ भन्‍ने सोचले सरकार निर्देशित देखिन्‍छ । तर त्योभन्दा अघि खै त उद्यमशीलताको वातावरण, खै त इकोसिस्टम । हरेक ठाउँमा अवरोध र प्रतिफलको सुनिश्चितता नहुँदा अहिले पनि पढेलेखेको युवायुवती बिदेसिन खोज्छन् । जनशक्तिको आकांक्षा र हाम्रो अर्थतन्त्रको यथार्थको बीचमा ठूलो खाडल भइसक्यो ।

आयातबाट प्राप्त हुने राजस्वको निश्चित हिस्सा एउटा कोष बनाएर त्यसलाई नागरिक लगानी कोषको मोडलमा विकासका परियोजनामा उक्त कोष लगाउन सकिन्थ्यो । तर त्यो हुन सकेन ।

अर्को आर्थिक विकासका लागि पुँजी चाहियो । कि त आफ्नो बचतबाट पुँजी हुनुपर्‍यो । अहिले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशतसम्म रेमिट्यान्स भित्रियो भन्‍छौं । त्यसले आयातलाई सहयोग गरिरहेको छ । आयातबाट प्राप्त हुने राजस्वको निश्चित हिस्सा एउटा कोष बनाएर त्यसलाई नागरिक लगानी कोषको मोडलमा विकासका परियोजनामा उक्त कोष लगाउन सकिन्थ्यो । तर त्यो हुन सकेन । जति राजस्व उठ्यो, बजेटको आकार बढायो जथाभावी खर्च गर्‍यो । उत्पादन र रोजगारी बढाउनेतिर ध्यान नै भएन । विकास आयोजना अन्तहीन भएका छन् । बाह्य पुँजी र प्रविधि ल्याउने सम्बन्धमा पनि श्रम, भूमि व्यवस्थापन, कम्पनीको बर्हिगमनसम्बन्धी व्यवस्थामा जटिलताहरू छन् । कच्चा वस्तु नै मुलुकमै उपलब्ध हुने कुनै उत्पादन नेपालको हजारौं किमि टाढा उत्पादन गरेर आयात गर्दा सस्तो हुने, यहाँ उत्पादन गर्दा महँगो हुने कसरी हुन्‍छ र । हाम्रो उत्पादन लागत किन उच्च भयो भयो भनेर हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ । पुँजीसँग प्रविधि आउने हो । प्रविधि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसँगै पनि आउँछ, देशभित्रै पनि अनुसन्धान र विकासमा लगानी गर्न पनि पुँजी चाहिन्‍छ । अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा लगानी गर्नुपर्छ भन्‍ने त हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र नीति निर्माताको सोच पलाएको देखिन्‍न । 

चरम गरिबी र असमानता व्याप्त रहेका अफ्रिकी मुलुकहरूले पनि आफूलाई परिवर्तन गरेर विकासको बाटोमा लम्किए । हामीकहाँ सत्ता परिवर्तनमात्र ध्यान हुँदा कसरी विकास गर्ने, कस्ता नीतिहरू चाहिन्‍छ भन्‍ने ध्यान नपुगेको हो कि ? 
सत्ता परिवर्तन गर्ने, नयाँ व्यवस्था पनि ल्याउने । तर परिवर्तन गरिसकेपछि कसरी काम गर्ने भन्‍ने विहंगम पक्षमा ध्यान पुगेन । अफ्रिकाको चर्चा गर्ने हो भने त १९८५ देखि १९९५ वर्ष त उनीहरू ऋणात्मक आर्थिक वृद्धिदरमा गए । त्यो दशकलाई ‘लस्ट डिकेड’ पनि भनिन्‍छ । त्यसपछि उनीहरूले महसुस गरे । अब हामीले सक्दैनौं भने विदेशी पुँजी खोल्नुपर्छ भनेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गरे । नेपालमा अहिले कम्पनी खोल्न सजिलो छ, विघटन गर्न गाह्रो छ ।

नेपालमा करार कार्यान्वयन भएन भनेर मुद्दा मामिला पर्‍यो भने मुद्दा फैसला हुन औसत ५-६ वर्ष लाग्छ । भौतिक र कानुनी पूर्वाधार चुस्त नभई बाह्य लगानी आउँदैन । सिंगापुरबाट वस्तु निर्यात गर्न तीनओटा डकुमेन्ट भएपुग्छ भने हामीकहाँ १८-२० ओटा डकुमेन्ट चाहिन्‍छ । अन्य मुलुकहरूले लगानी, उत्पादन, निर्यातलाई कसरी सहजीकरण गर्दै लगेका छन् भन्‍ने तुलनात्मक रूपमा अध्ययन नगरी हामी कसरी लगानी भित्र्याउन अन्य मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं र । हाम्रो दुर्भाग्य भन्‍नुपर्छ, अर्थतन्त्रका लागि सोच्‍ने प्रतिबद्ध नेतृत्व नै हामीले अहिलेसम्म पाएनौं । विकासका नीतिलाई कोरा शिक्षा र राजनीतिक ज्ञानका आधारमा नेतृत्व गर्न खोजिदिदाँ परिणाम हो, अहिलेको नेपालको विकासको अवस्था । यो न त अर्थतन्त्र मात्र बुझेर सम्भव छ, न त राजनीति मात्र । राजनीतिक अर्थतन्त्रको संवेदनशीलतालाई बुझेर मात्र विकासका योजना र नीति बनाउनु पर्छ । 

भारत र  चीनको बीचमा रहेर गतिशील पुल बन्‍ने चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तबाट बेलाबखत सुन्‍न पाइन्‍छ । छिमेकमा विश्व आर्थिक शक्ति बन्‍न लागेका उदयमान देशहरू हुँदा त्यसबाट लाभ लिन नेपालको कहाँनेर ढंग पुगेन त ? 
यसका लागि हामीले विश्वव्यापीकरण के हो भन्‍ने बुझ्नुपर्ने हुन्‍छ । विश्वव्यापीकरणको लाभ त ठूला र प्रतिस्पर्धी मुलुकले लिएका छन् । किनकि उनीहरूलाई ‘इकोनोमिज् अफ स्केल’ का कारण लाभ हुने नै भयो । एकै पटक धेरै ठूलो आयतनमा उत्पादन गर्न सक्ने भएपछि उत्पादन लागत महँगो भएका मुलुकमा त सस्तो वस्तु आयात हुने भयो नै । हाम्रै उदाहरण हेरौं, हाम्रो उत्पादनको ढाँचा एउटा छ, उपभोगको ढाँचा अर्कै छ । पहिलो उत्पादन र उपभोगको ढाँचा मिलायौं भने सबै वस्तुको आयातमै परनिर्भर हुनु पर्दैन ।

कृषि प्रधान देश भन्‍छौं, वर्षमा ४७ करोडको खुर्सानी किन्‍छौं, लसुन किन्‍छौं । २०७६-७७ मा चामल नै पनि ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात भएको छ । पोल्ट्रीमै पनि आत्मनिर्भर भन्‍छौं, दाना बाहिरबाट किनेर ल्याउँछौं । पोल्ट्रीको दानाको ब्याकवार्ड लिंकेज यहीं कायम गर्न सकिन्थ्यो । कुनै वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन, उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन त त्यसको ब्याकवार्ड र परवार्ड लिंकेज पनि मुलुकमै विकास गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्रले ५-१० ओटा गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी उत्पादन विकास गर्न सकिँदैन र ! हामी आत्मनिर्भर भयौं, बाहिरबाट आयात गर्नेभन्दा पनि सस्तो र गुणस्तरीय उत्पादन नेपालमै भयो भने आयातीत नै प्रयोग गर्ने त कम हुन्‍छ । तयारी पोसाक नै हेर्ने हो भने अहिले निर्यात पनि घटेको छ, आयात पनि घटेको छ । १२-१३ प्रतिशत निर्यात घट्नु र ३६-३७ प्रतिशतले घटेको छ भने कतै नेपाली उत्पादन स्वदेशमै खपत हुन लागेको हो कि ? तयारी पोसाकमा पनि कुनै उत्पादन हामी प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ कि ।

सिंगापुर र मलेसिया विश्वका धेरै कम्पनीका डाटा सेन्टर बन्‍न सक्छन् भने नेपाल किन सक्दैन । विकसित देशका विभिन्‍न कम्पनीहरूको ‘ब्याक अफिस’ नेपालमा पनि हुन सक्छ ।

नेपालले यसरी केही उत्पादनहरू सस्तो र गुणस्तरीय बनाएर उपभोग गर्न थाल्यो भने क्रमशः बाह्य मुलुकहरूबाट पनि माग हुन थाल्छ । सीमित र केही वस्तु छानेर उत्पादन गर्ने हो भने यी वस्तु नेपालमै राम्रा बन्‍छन् भन्‍ने सन्देश विश्व बजारमा दिन सकिँदैन । सिंगापुर र मलेसिया विश्वका धेरै कम्पनीका डाटा सेन्टर बन्‍न सक्छन् भने नेपाल किन सक्दैन । विकसित देशका विभिन्‍न कम्पनीहरूको ‘ब्याक अफिस’ नेपालमा पनि हुन सक्छ । हाम्रो जनसांख्यिक लाभले पनि हामीलाई यो अनुमति दिन्‍छ । नेपालका मेची देखि महाकालीसम्म पहाडी क्षेत्रमा राजमार्गका आसपासमा नर्सिङ होमहरू विकास गरेर, बाह्य सम्पन्‍न देशका वृद्धवृद्धाहरूको स्याहार केन्द्र नै विकास गरेर यहाँ सेवा दिन सकिन्‍छ कि ! नेपालमा बुढेसकाल बिताउने भन्‍ने अवधारणालाई विश्व बजारमा बिक्री गर्न सक्यौं भने हामीले पनि विश्वव्यापीकरणको फाइदा लिन सक्छौं । विश्वव्यापीकरणको लाभ लिन नसक्ने हो भने आयात गरेर उपभोग मात्र गर्ने अनि उल्लेख्य रेमिट्यान्स आउन छाड्यो भने त हामी कहीँ पनि हुँदैनौं । 

२०५४ फागुन १ मा जिल्ला प्रशासनले नै राहदानी जारी गर्ने व्यवस्था भएपछि युवाहरूलाई विदेश जान सहज भयो । यसले रेमिट्यान्स बढ्यो । त्यसपछि त न नीति निर्माता न निजी क्षेत्र कसैले मेहनत गर्नै परेन । आयात र उपभोग स्वतःस्फूर्त भयो । त्यसमा कसैले हस्तक्षेप नै गरेन होइन ? 
यो भनेको प्रकारान्तरले हामी ‘डच डिजिज’ मा प्रवेश गरेका छौं । सहजै पैसा आएको छ, त्यसले मन्त्रीहरू, सांसद् र कर्मचारीलाई तलब खान पुगेकै छ । निजी क्षेत्रलाई आयात गरेर नाफा भइरहेकै छ । आयातबाट आउने राजस्वको निश्चित हिस्सालाई एउटा कोष बनाएर राखेको भए संकटमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । सजिलोसँग पैसा आईरहेकाले खर्च गर्न सजिलो भएकै छ तर अर्थतन्त्रको सशक्त हुन सकेको छैन । यो भनेको प्रकारान्तरले हामी ‘डच डिजिज’ को समस्यामा प्रवेश गरेका छौं ।

रेमिट्यान्सले घरपरिवारसँग उपभोगका लागि पैसाको सहज उपलब्धता भयो । सरकारले आयातबाट बढेको राजस्वलाई बजेटको आकार बढाउन प्रयोग गर्‍यो । कर्मचारीहरूको तलब सरकारले बढाएपछि कृषि, उद्योग सबैतिर ज्याला पनि बढ्यो, ढुवानी र पारवहनको लागत महँगियो र समग्रमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा उत्पादन लागत नै बढायो नि ? अब पनि प्रतिस्पर्धी उत्पादनको कल्पना गर्न सकिन्‍छ र ? 
हो, हामीले विगतदेखि नै धेरै गल्ती गर्‍यौं । हामी त दलदलमा भासिन थालिसक्यौं । अब त्यसलाई अहिले पनि नसच्याउने हो भने हामी त्यही भासमा विलीन हुन्‍छौं । गाउँघरमा तपाईं जानुभयो भने कति घर रित्ता छन् । खेतबारी बाँझा छन् । रेमिट्यान्स भित्र्याउनेका परिवार अर्धसहरी र सहरी क्षेत्रमा बसाइँ सरेका छन् ।

अर्धसहरी र सहरी क्षेत्रको बसाइँसराइँले गाउँघरको भन्दा अधिक खर्च गराएको छ । हामीले हेर्‍यौं भने डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू जसरी देशभरका सहरी क्षेत्रमा विस्तार भएका छन्, त्यसले हाम्रो उपभोगको ढाँचालाई प्रतिविम्बित गर्छ । हामीकहाँ तीन घरपरिवारमध्ये एउटा घरपरिवार रेमिट्यान्स भित्र्याउनेमा पर्छ । आयात र उपभोग बढेसँगै सरकारलाई पनि सहजरूपमा बजेटको आधार बढाउन सहज भयो । विकास खर्च नबढे पनि साधारण खर्च उल्लेख्य बढेको छ । सरकारको खर्चलाई प्रतिफलसँग जोड्ने अभ्यास सुरु भएकै छैन । आर्थिक वर्ष संघीय व्यवस्था लागू भएपछि नै हेर्ने हो भने २०७३-७४ सम्म ५ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ रहेको चालू खर्च २०७७-७८ सम्म आइपुग्दा करिब ७४ प्रतिशतले बढेर ९ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सायद पाँच वर्षमा दोब्बर पो पुग्‍ने हो कि ! साधारण खर्च यसरी बढाउनु भनेको त चरम लापरबाही हो । पुँजीगत खर्च र चालू खर्चको एउटा न्यूनतम अनुपात त कायम गर्नैपर्छ । यदी पुँजीगत खर्च नबढाउने हो भने विकास कसरी हुन्‍छ ? उत्पादन र रोजगारी कसरी बढ्छ र !

अब हामी त एउटा अप्ठ्यारो ‘ट्र्याप’मा परिसक्यौं । अब यसबाट निस्कन सम्भव छ र ? 
यो ‘ट्र्याप’बाट निस्कने एउटै उपाय भनेको उत्पादनमूलक उद्योगलाई बढावा दिने नै हो । सन् १९९२ पछिका वर्षहरूमा औद्योगिक उत्पादन क्रमशः बढ्न थालेको थियो । बाह्य लगानी, उदार अर्थव्यवस्था, नीतिगत सुधारले त्यसलाई अगाडि बढाएको थियो । तर सशस्त्र जनयुद्ध सुरु भएपछि उद्योग चलाउने जोखिम लिनुभन्दा व्यवसायीहरू आयात गर्ने र व्यापारमा केन्द्रित भए । सन् २००४ पछि मल्टिफाइबर एग्रिमेन्ट समाप्त भएपछि गार्मेन्ट उद्योग पनि धराशायी भयो । त्यो सुधारले निरन्तरता पाएको भए हाम्रो अर्थतन्त्र सुदृढ हुनेथियो ।

उद्योग नभएपछि अदक्ष र अर्धदक्ष मानिसहरूलाई रोजगारी दिने ठाउँ भएन । त्यसले गर्दा खाडी र मलेसिया हाम्रो श्रम शक्तिले भरियो । अबको दुई-चार वर्ष कर छुट, कुनै विशेष नीतिगत व्यवस्था गरेर हुन्‍छ कि केही ठूला उत्पादनमूलक उद्योग नल्याइकन नेपालबाट विदेशमा रोजगारीका लागि जानेहरूको संख्या घट्नेवाला छैन । उसले साँझ बिहान कृषिको काम गर्छ, दुई-चार ओटा बाख्रा र कुखुरा पनि पालन गर्ला, एक दुईओटा रूख, फलफूलका बोटबिरुवा लगाउला, अलिअलि तरकारी फलाउला । साथै पारिवारिक बिखण्डनलगायतका सामाजिक समस्या हुँदैन । एउटा युवाले खाडीमा गएर कमाएको ५० हजार रुपैयाँ र नेपालमै कमाउने ३५ हजार  देखि ४० हजार रुपैयाँ नै धेरै हुन्‍छ । यहाँ नै कम्तीमा १०-१० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने २० ओटा उद्योग ल्याउन सक्यौं भने त बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सकिन्‍छ ।

मुस्ताङ र जुम्लाको स्याउ, त्यसबाट उत्पादन हुने ब्रान्डीहरू, यसका अतिरिक्त सगरमाथाको पानी प्रयोग गरेर तयार पारिएको वेभरेजहरू हाम्रा तुलनात्मक लाभका उत्पादनका रूपमा विश्वबजारमा पुर्‍याउन सकिन्‍छ ।

कृषि उत्पादनमा पनि हामीले व्यावसायिक र गुणस्तरीय उत्पादन गरी विशिष्ट वस्तु बनाउनेतर्फ जानुपर्‍यो । कुनै एउटा क्षेत्रका किसानहरूलाई खास कृषि उत्पादन बिक्री गर्ने हो भने यो मानकमा उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर तोक्न र त्यही सामग्री संकलन गरी एउटा निश्चित आयातमा निर्यात गर्न सक्छौं । मुस्ताङ र जुम्लाको स्याउ, त्यसबाट उत्पादन हुने ब्रान्डीहरू, यसका अतिरिक्त सगरमाथाको पानी प्रयोग गरेर तयार पारिएको वेभरेजहरू हाम्रा तुलनात्मक लाभका उत्पादनका रूपमा विश्वबजारमा पुर्‍याउन सकिन्‍छ ।  यो काम अहिले केही निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले सुरु गरिसकेका छन् । हामीले हाम्रा उत्पादनको राम्रो ब्रान्डिङ गर्न सक्यौं । सस्तो र गुणस्तरीय उत्पादन गर्न सक्यौं भने त हामीसँग छिमेकमा ठुलठूला बजारहरू छँदैछन् । उत्तर भारत र दक्षिण चीन (कुन्मिङ) सम्मको मात्र बजारलाई केन्द्रित गर्न सक्यौं भने पनि हामीलाई ठूलो लाभ हुन्‍छ ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरू पुँजी र सीप लिएर मुलुकमै व्यवसाय गरौं भन्दा उद्यम, व्यवसाय गर्न अनुकूल वातावरण नभएर पुनः वैदेशिक रोजगारीमै जाने गरेको बताउँछन् । कोभिड-१९ पछि धेरै मानिसहरू फर्केर यहाँ आएपछि दबाब पर्ला र सरकारले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक रूपान्तरणमा केही काम होला कि भन्‍ने थियो । अब त्यो पनि नहुने भयो ? 
पहिलेको भन्दा त व्यवसाय गर्ने वातावरण केही सुधार भएको छ । नियममा सरलीकरण गरिए पनि कार्यान्वयन फितलो छ । नेपालमा नीति, नियम, निर्णयहरू कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्र नै छैन । मन्त्रालयमा एउटा अनुगमन महाशाखा राखिएको हुन्‍छ । त्यसले राम्ररी काम गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगकै हाराहारीको एउटा शक्तिशाली संयन्त्रले मुलुकका योजना, नीति, निर्णय अनुरूप काम भयो कि भएन भनेर अनुगमन गरोस् । त्यसले कार्यान्वयन सुधार्न कहीँ कमीकमजोरी छन् भने तुरुन्तै हस्तक्षेप गर्न सक्ने अधिकारसहितको संयन्त्र जरुरी देखिन्‍छ ।

कुनै नीति, नियमअनुसार काम भयो कि भएन भनेर अनुगमन गर्ने निकाय भयो भने प्रशासन पनि सुध्रिन्‍छ, नीति नियमहरू पनि सरलीकृत हुन्‍छ । जस्तो कम्पनी दर्ता यति दिन भित्र हुन्‍छ भनेपछि भएन भने सेवाग्राहीले कहाँ गुनासो गर्ने त ? कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा गुनासो गर्दा त उक्त कार्यालय नै मुद्दाको एउटा पक्ष हुन्‍छ । व्यावसायिक करार कार्यान्वयन भएन भने त्यसको अनुगमन गर्ने र कार्यान्वयन गराउने प्रभावकारी निकाय छैन । अदालत गयो भने ५-६ वर्ष लाग्छ । जग्गा अधिग्रहणमा समस्या आयो भने पनि तत्काल टुंगिँदैन । त्यसकारण कार्यान्वयन र अनुगमन संयन्त्र चाहिन्‍छ । 

कतिपय बहसमा वैदेशिक रोजगारीलाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने भनेको पनि सुनिन्‍छ । उनीहरूलाई कस्तो प्रोत्साहन दिँदा उपयुक्त होला ? 
एउटा सकारात्मक पक्ष के छ भने वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरू ठूलो बजार केन्द्रका वरिपरिका जिल्लाहरूमा व्यावसायिक खेती गरिरहेका छन् । सरकारको नीतिबाट यसलाई प्रोत्साहन गर्न सकियो भने थप रोजगारी र उद्यमी सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो । उनीहरूलाई सहुलियत कर्जा, करमा सुविधा दिन सकिन्‍छ । उनीहरूलाई व्यावसायिक खेती गर्नका लागि लिजमा वा सरकारी जग्गा न्यून शुल्कमा उपलब्ध गराउन सकिन्‍छ । आज इजरायलबाट फर्केर आउनेहरूले जसरी व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरिरहेका छन्, आज हामीलाई पोल्ट्रीमा आत्मनिर्भर बनाउने अवस्थामा पुर्‍याउने सुरुआत गर्दाको खत्री पोल्ट्री फार्म त्यस्तै थियो होला ।

सरकारले क्रमशः अनुकूल नीति बनाइदिएपछि यो सम्भव भएको हो । यस्तै हस्तक्षेप अन्य क्षेत्रमा पनि जरुरी छ । कुनै वस्तुमा आत्मनिर्भर हुँदा ब्याकवार्ड र फरवार्ड लिंकेजलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । हामीकहाँ मूल्य शृंखला विकास गर्न सकिने कुखुराको दाना, चिनीलगायत वस्तुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनेतर्फ हामीले सोच्नुपर्छ । कृषि प्रधान मुलुक भन्‍छौं देशमा एउटा पनि मल कारखाना छैन । कृषिमा प्रतिस्पर्धी र आत्मभिर्नर हुने हो भने मलदेखि, औजार, बीउ, ग्रामीण सडक, भण्डारण केन्द्र, चिस्यान केन्द्रहरूलाई एकीकृत ढंगले अघि बढाउनुपर्छ । कृषिलाई उद्योग र पर्यटनसँग जोड्न नसकेसम्म हामीले खोजेजस्तो परिणाम ल्याउन सकिदैंन । 

कोभिड-१९ महामारीकै समयमा विश्वका धेरै मुलुकले रोजगारी र माग जोगाइराख्न विभिन्‍न प्रोत्साहन दिए । यो समय विश्वभर सरकारी खर्च बढेको छ । तर हामीकहाँ सरकारको पुँजीगत खर्च झनै कमजोर देखिन्‍छ ? 
हाम्रो अर्थतन्त्र ‘भी’ आकारमा पुनस्र्थापना गर्न सकिन्थ्यो । तर अब हामीले भी आकारमा पुनस्र्थापना गर्ने सम्भावना रहेन । त्यसका लागि आम रूपमा प्रोत्साहन दिनुपथ्र्यो । नगद प्रोत्साहन दिन सकिएन भने पनि विकास निर्माणका कामलाई मात्रै पनि तीव्रता दिन सकेको भए पनि रोजगारी बढ्थ्यो । बजारमा उपभोग्य वस्तुको माग हुन्थ्यो ।

अनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा पनि बढ्थ्यो । सरकारको खर्च क्षमता र स्वास्थ्य पूर्वाधारको तुलनामा कोभिड-१९ महामारी नियन्त्रण बाहिर गएन । नेपालमा सानोतिनो उद्यम गर्ने, कृषि पेसा गर्नेको उत्पादन अहिले बिक्री हुँदैन । पुनकर्जा सुविधा या सहुलियत कर्जा त स-साना व्यवसायले पाउँदैन, उनीहरू बैंकबाट कर्जा लिने प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । फेरि मुलुकमा खर्च गर्ने भनेको त यस्तै न्यून मध्यम आय हुनेले गर्ने हो र त्यो पंक्ति ठूलो छ । त्यो न्यून मध्यम आय हुनेहरूलाई सरकारले छुट्टैै खालको प्रोत्साहन प्याकेज डिजाइन गर्नुपथ्र्यो । सरकारले त्यो गर्न सकेन । हाम्रो सरकारमा बस्‍नेहरूका लागि तल्लो वर्ग भन्‍नेबित्तिकै उनीहरू सुकुमवासी हुन् र उनीहरूलाई जग्गा बाँडेपछि लोकप्रिय भइन्‍छ भन्‍ने छ, यो गलत हो । यो त वास्तवमा सीमान्तकृत वर्गलाई हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोणको उपज मात्र हो । अब त्यतिले मात्र पुग्दैन । त्यसैले सोचमा परिवर्तन नै आवश्यक छ । 

सुकुमवासीलाई जग्गा बाँड्ने काम त फेरि पनि सुरु भएको छ ? 
। जग्गा बाँड्ने कामको अर्थ छैन । त्यसले आर्थिक दृष्टिकोणबाट कुनै लाभ पनि हुँदैन । यो राजनीतिक हिसाबले प्रेरित सोच हो । यो गलत हो  सुकुमवासीलाई सरकारी जग्गा दिएर लालपुर्जा बाँड्ने कामले हामीलाई कहीँ पनि पुर्‍याउँदैन । बरु सुकुमवासीलाई न्यूनतम रोजगारीको अवसर दिने र निश्चित कमाइको दायरामा भविष्यमा थोरै-थोरै गर्दै कट्टी गर्ने गरी अपार्टमेन्ट नै बनाएर दिनुपर्छ । 

हाम्रो निजी क्षेत्रले पनि उत्पादन र रोजगारीमुखी, दिगो र समावेशी अर्थतन्त्रको आधार बनाउन कुनै ध्यान नै दिएन । किन निजी क्षेत्र चाहिँ साँच्चिकैको निजी क्षेत्र जस्तो हुन सकेन ? 
आम प्रवृत्ति नै नाफाखोरी र कमिसनखोरीमा केन्द्रित भयो । उद्योग सञ्चालन गरेर १० रुपैयाँ कमाउनेभन्दा पनि व्यापार गरेर ८ रुपैयाँ कमाउनेमा हाम्रो निजी क्षेत्रले रुचि राख्यो किनकि उद्योग सञ्चालन गर्न श्रम (ट्रेड युनियन) देखि विद्युत्लगायत धेरै समस्या भयो । व्यापार गर्दा श्रमिक पनि धेरै चाहिएन । व्यापार र कमिसनबाट तुरुन्त चालू पुँजी प्राप्त हुने भयो । बैंकले व्यापार गर्न सहजै ऋण दिने भए ।

औद्योगिक कच्चा वस्तुभन्दा व्यापार गर्नेले सस्तो ऋण पाउने अवस्था भयो । क्यास फ्लो व्यापारमै बढी हुने भयो । सरकारमा बस्‍ने र राजनीति गर्नेलाई प्रभाव पार्न उनीहरू नै सफल भए । यस्तै व्यापारी र कमिसनखोरहरू भटाभट सरकारको नियुक्ति खान गए । व्यवसाय गर्ने मान्‍छे सरकारको नियुक्ति खान जान्‍छ भने यो दलाल अर्थतन्त्र हो भन्‍ने पुष्टी भएन र ? अनि कहाँ हुन्‍छ प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन ? यहाँ त लेभल प्लेइङ फिल्ड छैन । सरकारले कर्जा उपलब्धता, नीतिगत अवरोध छन् भने हटाइदिने, सरोकारवालाको राय लिएर नीति र कानुन बनाउने हो, व्यावसायिक स्वार्थ भएको मान्‍छेलाई नीति निर्माण तहमा लैजाने होइन । 

यहाँ त निर्वाचन व्यापारी र ठेकेदारले मात्र जित्‍ने अवस्था भइसक्यो । सरकारलाई त्यही समूहले प्रभावित गर्छ । संसद् र सरकारबीच एक खालको साँठगाँठ देखिन्‍छ । सरकारमाथि नियन्त्रण र सन्तुलन छैन ? 
यो हिसाबले नै चल्ने हो भने सबैतिर कार्टेलिङ हुन्‍छ । अर्थतन्त्र नै बच्दैन । यसले विग्रह र व्यवस्थाप्रतिको विरोध र असन्तुष्टि पैदा हुन्‍छ । सांसदले निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि बजेटमा विनियोजन गराउन खोज्ने सबै विषय हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा गएर ठोकिएको छ । सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व भन्‍ने पार्टीहरू सरकारमा छन् कुनचाहिँ सर्वहारा नेताले चुनाव जितेको छ र ? गाउँपालिकामा वडा सदस्यको चुनाव लड्नेले औसत पाँच लाख खर्च गर्छ । नगरपालिकाको वडामा त अझै २० लाख खर्च गर्छन् भनिन्‍छ ।

यदि तोकिएको समयमा पाँच वर्षमै आवधिक निर्वाचन हुने हो भने एउटा सांसद्ले पाँच वर्षमा कमाउने भनेको ३० लाख रुपैयाँ हो । ३० लाख त अहिले पार्टीले टिकट बाँड्दा नै खर्च गर्छन् होला ।

संघीय संसद्‌को चुनाव लड्नेले औसत तीन करोड खर्च गर्छ । अहिलेजस्तै तीन वर्षमै चुनाव हुँदा त खर्च अझै बढ्छ । यदि तोकिएको समयमा पाँच वर्षमै आवधिक निर्वाचन हुने हो भने एउटा सांसद्ले पाँच वर्षमा कमाउने भनेको ३० लाख रुपैयाँ हो । ३० लाख त अहिले पार्टीले टिकट बाँड्दा नै खर्च गर्छन् होला । फेरि पटक-पटक चुनाव लड्न पैसा कहाँबाट आउँछ त ? अनि यी मान्‍छे भ्रष्ट नभएर को हुन्‍छ ? हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नै भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ भन्‍न कुनै सन्देह राख्नु पर्दैन । अर्कोतिर हामीले समावेशी भन्‍ने नाममा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विकास गर्‍यौं । समानुपातिक प्रणालीमा सिटहरू नै खुलम खुला बेचिएको पनि देखियो । प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै थरी निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार नगरेसम्म राजनीति सुधँ्रदैन, अर्थतन्त्र पनि सुध्रिँदैन । 

प्रधानमन्त्रीले संविधानले अधिकार नै नदिएको अवस्थामा पनि जबर्जस्ती सरकारको कामलाई अनुगमन गर्ने, कमीकमजोरी खबरदारी गर्ने निकाय संसद् नै विघटन गरे । अब संसद् नहुँदा त भ्रष्टाचार झन् बढ्ने भयो होइन ? 
अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा त्यो देखिन्‍छ । वैशाखमा निर्वाचन भएन भने अवस्था विकराल हुन्‍छ । राजनीतिक अस्थिरताले देशलाई भद्रगोलतिर लगेको हाम्रो दुई दशकको इतिहास साक्षी छ । निर्वाचन नहुने अवस्थामा त संसद् ब्युँतिनै पर्छ । सार्वजनिक खर्चमा जवाफदेहिताका लागि पनि जनताप्रति जवाफदेही निकाय संसद्लाई मानिन्‍छ र संसद्‍ले सरकारी खर्चको अनुगमन मूल्यांकन गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही तुल्याउने, त्यसमा छलफल गर्ने भएकाले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिकहाँ बुझाएपछि छलफलका लागि संसद्‍मा पठाइन्‍छ ।

अहिले राज्यका निकायको ध्यान नै कि तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्नेमा हुनुपर्‍यो कि त संसद् पुनर्स्थापना नै हुनुपर्छ । त्योभन्दा अर्को विकल्पमा जानु हुँदैन । यदि यी दुईमध्ये एक विकल्पमा जान सकिएन भने देश अर्को दस वर्ष पछाडि धकेलिनेछ । हिजोको भन्दा झनै ठूलो भद्रगोल हुनेवाला छ । वास्तवमा अहिले पाँच वर्षका लागि निर्वाचित संसद् मासेर चुनावमा जानुभन्दा निर्वाचन गराउन लाग्‍ने ३० अर्ब खर्चले त कुनै ठूलो परियोजना सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो । विपन्‍न वर्ग र साना तथा मझौला उद्योगलाई राहत दिन सकिन्थ्यो । अहिले कोभिड-१९ विरुद्धका खोप किन्‍नका लागि स्रोत चाहिएको छ, त्यसका लागि दाता गुहार्नु परेको छ । वास्तवमा जनतालाई सोचेर कुनै प्राथमिकता नै निर्धारण भएन । 

तर सरकारले त निर्वाचन गरायो भने अर्थतन्त्रमा पैसा प्रवाह हुन्‍छ । जनताको घरदैलोमा पैसा पुग्छ भनिरहेका छन् । त्यसै पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन ? 
आम जनताका कहाँ कति पैसा पुग्ला र ? होटल तथा रेस्टुरेन्ट, प्रिन्टिङ, म्यादी प्रहरी, स्वयंसेवक, कर्मचारी, सञ्चारमाध्यमहरूलाई केही लाभ होला । होटल रेस्टुराँ, प्रिन्टिङ प्रेसतिर केही श्रमिक पनि थपिएलान् तर आम रूपमा त्यसले ठूलो लाभ पुर्‍याउँदैन । बरु त्यो पैसाले त दीगो स्वास्थ्य सेवाका पूर्वाधार विकास गर्न धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो भन्‍ने लाग्छ, यद्यपी राजनीति त अर्थतन्त्र भन्दा ठूलो हो नि भन्‍ने पक्षले यो कुरा सहजै नकार्ने गरेका छन् ।