संघीयताको बहस र अभ्यासमा स्थानीय सरकारका संस्थापकहरूका अनुभव सुन्ने शृंखलाअन्तर्गत यसपटक धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख लालकिशोर साहसँग सुभाष कर्णले गरेको संवाद : 

तपाईं संघीयताको खास जग हुनुहुन्छ, संघीयता थेग्न सकिँदैन भन्ने आवाज पनि छँदै छ, स्थानीय सरकारको संस्थापक नेतृत्व भएका आधारमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

---

वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा संघीयता थेग्न गाह्रो नै छ । संघीयताअनुरूप तीन तहको सरकार छ, तर शासन चाहिँ उही पुरानो पञ्चायती शैलीमा संघीय सरकारबाट एकात्मक शैलीमा भइरहेकाले जबसम्म कानुन बनाउने अधिकार, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अधिकार बाँडफाँट नगरेसम्म हजारौँको बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धि संघीयता टिकाउन समस्या छ । 

हुन त देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा गइसकेको छ, तर शासकीय व्यवस्थाको सोच उही पुरानो पञ्चायती शैलीझँै आफ्नो अनुकूल चलाउने अर्का राजा महाराजा भएको कारणले स्थानीय तहलाई काम गर्न निकै ग्राहो छ, जबसम्म स्थानीय तह सरकारलाई पूर्ण स्वशासित र आत्मनिर्णयको अधिकार दिइँदैन तबसम्म संघीयता कागजमै सीमित रहनेछ । 

कर चाहिँ राज्यलाई स्थानीय तहबाट जाने तर आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार संघबाट विनियोजन हुने समस्याले पनि जनताको अपेक्षा अनुरूपको काम गर्न बाधा हुन्छ नै, अहिले कर्मचारी चाहिँ संघ सरकारबाटै पाउने व्यवस्थाले गर्दा महिनौंसम्म स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत नै हँुदैनन्, भएको बेलामा जनप्रतिनिधिलाई टेर्दै न टेर्ने भएको कारण जनताले अपेक्षा गरेअनुरूपको काम गर्न निकै समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । संघले एक त आफैँ कानुन बनाउँदैन, स्थानीयले बनाउँदा कार्यान्वयन नै गर्न नदिने बाधा अवरोध अवरोध गर्दै आएको छ । स्थानीय तह प्रमुखलाई काम गर्न दिने छुट र वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा संघले स्थानीय तहलाई आफ्नो एकाउन्टका रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेकाले आफूलाई यस्तो अवस्थामा संघीयता टिक्छ भन्ने चिन्ता सताइरहेको हुन्छ । 

स्थानीय सरकारको नेतृत्वका रूपमा तपाईंको पहिलो कार्यकाल सकिँदै गर्दा आफ्नो पालिकाको खास पहिचान र सामथ्र्य के बनाउनुभयो ?

मैले उपमहानगरपालिकालाई सबैभन्दा ठूलो पहिचान पर्यटकीय रूपमा धाममा परिणत गराएको छु, जुन अहिले देश–विदेशमा जनकपुरधामको रूपमा चिनिन थालेको छ । मैथिली भाषामा नगरको एउटै स्थानीय गान तयार पारेर कार्यान्यवयनमा ल्याएको छु । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नगरको सीमामा सहिद गेट निर्माण गराएको छु । सिटीका भवन र उपमहानगरको पोसाक धार्मिक रंग केसरिया कार्यान्वयनमा ल्याएका हौं ।

जहाँसम्म सामथ्र्यको कुरा उपमहानगरभित्र ४० किलोमिटरको नालासहितका बाटो निर्माण गरिएको छ । उद्योग, व्यवसायको वातावरण निर्माण गरेका छौं, बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमण सफल गरायौं । 

आमअपेक्षा र अप्ठेराहरूलाई कसरी सम्बोधन गरियो ?

सीमित स्रोत साधनका बाबजुद भ्याए जतिको जनताको अपेक्षा र अप्ठयाराहरू समाधान गर्दै आएका छौं । संघीय सरकारको समन्वयको आभावको कारण समस्या भोग्नु परिरहेको छ । अधिकार र सजिलो पहुँचका आधारमा जनताहरू आफ्ना अपेक्षा लिएर आउने गर्छन्, धेरै यस्ता काम हुन्छन् जसमा संघ र प्रदेशको समन्वय आवश्यक हुन्छ । समन्वय आभावले जनताको त्यस्ता अपेक्षा पूरा गर्न समस्या हुन्छ । 

चुनावी घोषणापत्रमा वाचा गरिएका तपाईंका पाँच प्रमुख प्राथमिकता के थिए ?

निर्वाचनका बेला आफूले घोषणा पत्रमा नगरलाई धामका रूपमा कायम गर्नेगरी पहिचान दिने, साँघुरो सडकलाई फराकिलो र नगर सफासुग्घर बनाउने, शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन, सबैको पहुँच हुने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बनाउने र मधेस आन्दोलनमा भएका सहिदलाई सम्मानको पहिचान र यहाँ उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण निर्माण गर्ने लगायतका वाचा गरेका थियौं । 

अनि यी करिब पाँच वर्षमा तपाईंको नेतृत्वमा भएका प्रमुख पाँच काम के–के हुन् त ?

आफूले गरेका वाचाअनुरूप जनकपुरलाई धार्मिक पर्यटकीय नगरका रूपमा पहिचान स्थापित गर्न जनकपुरधामको रूपमा स्थापित गर्न सफल भएका छौं । वर्षौंदेखि साँघुरो सडकलाई फराकिलो बनाउनुका साथै अन्डरग्राउन्ड नाला निर्माण गरेका छौं । मधेसीको सम्मानका लागि नगरको मुख्यद्वारमा सहिद गेट निर्माण गरेका छौं यसका साथै सहरी स्वास्थ्यसहित हरेक वडामा स्वास्थ्य संस्था शाखा, नगरका आधा दर्जनभन्दा बढी विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रूपमा बनाउन सफल भएका छौैं । 

गर्न चाहेर पनि नसकिएका काम के –के हुन् ?

नगरभित्र उपमहानगरको आफ्नो मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य प्रतिष्ठान गर्ने प्रमुख दुइटा चाहना थियो, तर ती कामहरू स्थानीय तहको बजेटबाट सम्भव नहुने र संघीय सरकारको असहयोगका कारण गर्न सकेनौं। विमानस्थलको स्तोरन्नति र बाटोघाटोको निर्माण त गर्यौं तर सोचेअनुरूपको गर्न गर्न सकेनौं । यहाँका विद्यालयहरूमा पूर्वाधार निर्माण गरिए पनि अपेक्षाअनुसार गर्न सकेनौं । 

तिनमा अवरोध कहाँकहाँबाट के कसरी आयो ?

यी काम प्रमुख रूपमा बजेट र संघ तथा प्रदेश सरकारको समन्वय अभाव र असहयोगका कारण गर्न सकेनौं । हामीले योजना तयार पारेर संघ सरकारलाई दिए पनि जनकपुरधामलाई हेर्ने फरक दृष्टिकोणले गर्दा संघ सरकारले सहयोग नगरेको हाम्रो बुझाइ छ ।  

अनि संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारगत जटिलता के–कस्ता आइपरे ?

आफूलाई काम गर्न सबभन्दा ठूलो संवैधानिक र कानुनी जटिलता नै हो । नीति निर्माणबाहेक आवश्यक प्रशासनिक अधिकार पनि स्थानीय प्रमुखले दिनुपर्ने जरुरी छ । संवैधानिक व्यवस्था नभएका कारण यहाँ काम गर्ने कर्मचारीले आफू अनुकूल नहुँदा विभिन्न बहानाबाजी गरेर अवरोध गर्ने अवस्था छ । जहाँसम्म कानुनको कुरा स्थानीय तहलाई काम गर्न विभिन्न हात बाँधेको छ । कानुनी सम्पूर्ण अधिकार संघमै निहित गरेर राखेको छ । 

तपाईंको सरकारको आर्थिक, कानुनी, प्रशासनिक कार्यप्रणाली कस्तो बन्यो, यिनमा समस्या के के रहे ?

आर्थिक रूपमा हामीले उपमहानगर तथा वडामा मदिरा र सूर्तिजन्य पदार्थ निषेध गरेर अर्थ बचाउने ठूलो काम गरेका छौं । पर्यटक भित्र्याउन नगरलाई सफासुग्घर र उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण भएको छ । संघ सरकारले नै अधिकांश कानुन बनाएका कारण हामीले पनि बनाउन सकेका छैनौँ, केही बने पनि संघ सरकारको हस्तक्षेपका कारण कार्यान्वयनमा समस्या छ । जहाँसम्म प्रशासनिक कार्यप्रणालीको कुरा हो, हामीसँग केही अधिकार छैन, संघमै निहित भएका कारण ठूलो समस्या छ ।   

प्रदेश र संघीय सरकारबाट पाएको सहयोग–असहयोगबारे तपाईंको अनुभव–मूल्यांकन के छ ?

प्रदेश र संघीय सरकारबाट सहयोगभन्दा बढी असहयोग नै भएको छ । जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थामा आवश्यक बजेट नदिनु, कानुन निर्माण र गर्ने काममा अवरोध गर्ने लगायतका असहयोग हामीले पाएका छौं । केही हदसम्म सहयोग भए पनि त्यो एकदमै न्यून भएको कारण त्यसलाई गणना गर्न नसक्ने अवस्था छ । 

अब आउने नेतृत्वका लागि अनुभवप्राप्त अभिभावकका रूपमा के सुझाव छ ?

अब आउने नेतृत्वले गत नेतृत्वले गरेको कामलाई संस्थागत गर्दै निरन्तरता दिनुपर्छ । पछिल्लो अधुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्नुपर्ने, एउटा दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने र संघ तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वयको प्रयास गर्नुपर्ने । आउने नेतृत्वहरूले कार्यपालिका बोर्डमा रहेका सदस्यहरूलाई इमान्दारीपूर्वक अधिकार कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रयास गर्नुपर्ने ।

अक्सर नागरिक हुँदा, प्रतिपक्षमा रहँदा एक खाले र शासक भइसकेपछि नजर अर्कै खाले बनिदिन्छ, सीमित स्रोत–साधनको अवस्था पनि बुझिन्छ होला, आफ्ना नागरिकमै के–कस्ता समस्या पाउनुभयो ?

तपाईंको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । सीमित स्रोतसाधनमा काम गर्दा नागरिकबाट आफू अनुकूल काम गराउने खोज्ने, राजनीतिक आस्थाको आधारमा विकासको काममा अवरोध गर्ने लगायतका समस्या छन् । 

आफ्नो कार्यकाललाई १० पूर्णांकमा तपाईं आफैँ कति नम्बर दिनुहुन्छ ?

होइन, यो मूल्यांकन गर्ने अधिकार जनताको छ । तर जहाँसम्म पूर्णांककै कुरा गर्ने हो भन्ने संघीयताको पहिलो अभ्यासमा सीमित स्रोतमा हामीले गरेको कामको आधारमा १० मा १० पूर्णांक नै पाउने हो ।