ऐतिहासिक सम्बन्ध भएकाले बेलायतको सधैं सद्भाव र सदिच्छा छ, त्यसलाई अझै बढी प्रतिबिम्बित गराउँछु

सबैभन्दा पुरानो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको बेलायतसँग नेपालको बहुआयमिक सम्बन्ध छ । बेलायती सेनामा रहेर नेपालीहरूले गरेको योगदानको बेलायतले सधैं कदर गर्दै आएको छ । नेपालमा स्थापित लोकतन्त्र, उदार अर्थव्यवस्था, मानव अधिकार, लैंगिक समानता तथा समावेशीताका मूल्यमान्यतामा पनि बेलायतको ठूलो लगानी छ । बेलायत नेपालको प्रमुख विकास साझेदार मुलुक पनि हो भने उसले विश्व मञ्चमा नेपालको प्रबल उपस्थितिका लागि पनि सघाउँदै आएको छ । सन् १९२३ मा ‘लिग अफ नेसन्स’मा सहभागीताका लागि सहयोग गर्नेदेखि अहिले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन जोखिमको नेतृत्वदायी भूमिकामा नेपाल अग्रसर होस् भन्ने बेलायतको सदिच्छा रहँदै आएको छ । यिनै विविध विषयमा केन्द्रीत रहेर बेलायतका लागि नवनियुक्त राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यसँग गरिएको कुराकानीः  

नेपालको सबैभन्दा पुरानो कूटनीतिक सम्बन्ध भएको मुलुक बेलायतको राजदूत नियुक्त हुनुभएको छ । दुई मुलुकको सदीयौं पुरानो सम्बन्धलाई संक्षिप्तमा कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? 
बेलायतसँग हाम्रो ऐतिहासिक सम्बन्ध छ । सुगौली सन्धिपछि हाम्रो औपचारिक सम्बन्ध स्थापित हुँदै गएको हो, त्यसभन्दा अघि पनि इष्ट इन्डिया कम्पनीसँग व्यापार सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि सन् १९२३ मा आएर कानुनी हिसाबको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि बुझ्ने खालको साथै तत्कालीन ‘लिग अफ नेसन्स’मा दर्ता हुनेखालको सम्झौता पनि ग¥यौं । पछिल्लो कालखण्डमा भने द्विपक्षीय सम्बन्धमा भ्रमणको आदानप्रदान, कूटनीतिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध बलियो र प्रगाढ हुँदै गएको छ । ब्रिटीश गोर्खा हाम्रो पुरानो सम्बन्धको कडी हो, त्यसबारे हामी सबै जानकार नै छौं । विगतमा नेपालका राजाहरू र बेलायती महारानीको भ्रमण भएको थियो भने पछि नेपालबाट प्रधानमन्त्रीहरू भ्रमणमा जानुभएको थियो । उताबाट पनि राजकुमारको र मन्त्रीहरूको भ्रमण भएको छ । दक्षिण एसिया क्षेत्रमै बेलायतको अलिक ऐतिहासिक सम्बन्ध भएको कारणले उनीहरूको लगाव छ । बेलायत हामीलाई विकास सहायता प्रदान गर्ने प्रमुख साझेदार मुलुक हो । भूकम्पपछि उद्दार, राहत, पुनर्निर्माणमा बेलायतले ठूलो सहयोग दिएको छ भने पछिल्लो समयमा कोभिड–१९ प्रतिकार्यमा पनि त्यहाँबाट सहायता प्राप्त भैरहेको छ । 

---

बेलायतसँगको हाम्रो व्यापार धेरै ठूलो आकारको नभएपनि आयात र निर्यात समानस्तरकै भएकाले व्यापारमा सन्तुलन कायम भएको छ । लगानीको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, सूर्य टोबाको र युनिलिभर ठूला लगानी हुन् भने अहिले उक्त क्षेत्रबाट वैदेशिक लगानी आइरहेको छ । बेलायत पर्यटनका लागि पनि एउटा प्रमुख श्रोत मुलुक हो । यसका अतिरिक्त हामीकहाँबाट त्यहाँ पढ्न जाने विद्यार्थी तथा गैर–आवासीय नेपालीहरूको संख्या पनि ठूलो छ । नेपालीका संघसंस्था पनि बढीरहेका छन्, उनीहरूमार्फत् पनि नेपाललाई सहयोग र लगानी उपलब्ध भैरहेको छ । यी सबै आधारमा भन्नुपर्दा बेलायतसँग हाम्रो बहुआयमिक, विस्तृत र प्रगाढ सम्बन्ध छ । हाम्रो दुवै देशका सम्बन्धका विविध आयामका सबै सम्भावनाहरूलाई अझै पनि सघन बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । मैले अगाडि पनि भने, जस्तो व्यापार र लगानीकै सम्बन्धमा हामीले यसलाई विस्तार गर्न सक्ने सम्भावना छ । यसबाहेक अन्य सबै आयामका सम्बन्धलाई प्रगाढ, विस्तृत र सघन बनाउनेमा मेरो सम्पूर्ण ध्यान रहनेछ । 

बेलायतले नेपालमा प्रजातान्त्रिक मूल्य/मान्यता, मानवअधिकार, लैंगिक समानता अनि उदार अर्थनीति लगायतमा पनि ठूलो लगानी गरेको छ । यी मूल्य/मान्यताको निरन्तरता र सुदृढीकरणमा पनि उनीहरूको चासो छ, यी पक्षमा के काम गर्ने सोच्नुभएको छ ? 

उनीहरूले नेपाल शान्त, समृद्ध र गतिशील होस् साथसाथै मानव अधिकार, समावेशीता, लैंगिक समानता, विकेन्द्रीकरणका क्षेत्रमा प्रगति गर्दै लगोस् भन्दै आइरहेका छन् । हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीमा र खासगरी हामीकहाँ नयाँ संविधान लागू भैसकेपछि यसले अग्रगामी दृष्टिकोण अघि सारेको छ । समावेशीता, सशक्तीकरण, संघीय संरचना अन्तर्गत खडा भएका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सशक्तीकरण गर्ने भन्ने हाम्रा महत्वपूर्ण सवालहरू हुन् । मानव अधिकारका क्षेत्रमा पनि हाम्रा धेरै प्रतिवद्धताहरू छन् । यद्यपि यसमा केही सवालहरू पूरा गर्न बाँकी छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता आयोगको काम त बाँकी नै छ । यद्यपि, लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सशक्तीकरण गर्ने, लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सुदृढ गर्ने सवालमा बेलायतसँग हाम्रो सम्पर्क र सहयोग निरन्तर रहन्छ ।

यहाँले संयुक्त राष्ट्र संघको उपमहासचिवका रूपमा पनि काम गर्नुभयो । संयुक्त राष्ट्रसंघले अबको विकासको एजेन्डामा ग्रीन (हरित), रिजिलियन्ट (उत्थानशील), इन्क्लुसिभ (समावेशीता)लाई अघि सारेको छ । खासगरी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका सवालमा बेलायत लगायतका राष्ट्रहरू ‘एजेन्डा सेटर’ पनि हुन्, नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम रहेका देशहरूले जोखिम न्यूनीकरण र अनुकुलनका लागि कसरी सहयोग जुटाउन सक्छन् ? यस सवालमा यहाँको प्रयास के रहन्छ ? 

विश्वव्यापी एजेन्डामा बेलायतको महत्वपूर्ण भूमिका छ, संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यका रूपमा विश्वव्यापी शान्ति र सुरक्षामा उल्लेख्य भूमिका छ । त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र संघले दीगो विकास लक्ष्य सुरु गर्दा, तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरूनको नेतृत्वमा बेलायतले यस विश्वव्यापी विकास एजेन्डामा महत्वपूर्ण सहयोग गरेको छ । जी सेभन राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा पहिला आफ्नो कुल राष्ट्रिय आय (जीएनआई)को ०.७ प्रतिशत हिस्सा आर्थिक सहायताका रूपमा अल्प विकसित र विकासशील राष्ट्रलाई दिने भन्ने प्रतिबद्धता सबैभन्दा पहिले बेलायतले गरेको हो । त्यसपछि जर्मनीले पनि गर्‍यो । सबै देशले विकास सहायता बढाउनु राम्रो हो, स्यान्डनेभियन देशहरूले लामो समयदेखि गर्दै आएका पनि छन् । तर ठूलो अर्थतन्त्र भएका देशहरूले पनि गर्ने भनेको त महत्वपूर्ण कुरा हो । कोभिड–१९ महामारी सुरु भएपछि अहिले बेलायतले पनि यस्तो सहयोग घटाएर जीएनआईको ०.५ प्रतिशतमा झारेको छ, तर भर्खरै मात्र पनि त्यहाँका वित्तमन्त्री ऋषि सुनकको बजेट प्रस्तुतीकरणमा कोभिड–१९ पछि स्थिति अनुकुल हुनेबित्तिकै सन् २०२४–२५ बाट पुनः ०.७ प्रतिशत नै पुर्‍याउँछु भनेका छन् । यो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारी बढाउँदै लैजाने नै उसको नीति देखिन्छ । यसपटक जी सेभेनको बैठक बेलायतमा हुँदा कोभिड–१९ महामारीबाट पुनरुत्थानको लागि बेलायतले महत्वपूर्ण प्रतिबद्धतासहित नेतृत्वदायी भूमिका लिएको छ । 

भर्खरैमात्र गएको नोभेम्बर महिनामा कोप–२६ (जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन)मा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पनि भाग लिनुभयो । यो एजेन्डा महत्वपूर्ण हुँदै आइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्झौतालाई ट्रयाकमा ल्याउन यसपालि बेलायतले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यसमा प्रगति गर्न वा परिणाम हासिल गर्न त सबैको संयुक्त प्रयास हुनुपर्छ, तर त्यसलाई स्पष्टता दिन, सही ढंगले दिशानिर्देश गर्दै प्रतिवद्धता बढाउन र आगामी वर्षमा समीक्षा गर्दा त्यसलाई परिणाममुखी बनाउनका लागि बेलायतले महत्वपूर्ण पहल गर्‍यो । 'ग्रीन क्लाइमेट फन्ड'देखि बेलायत आफैंले गर्ने प्रतिवद्धता पनि बढाएको छ । कोप–२६ को अध्यक्षता गरिरहेका आलोक शर्माको प्रस्तुतीकरणमा पनि नेपालको विषय समावेश थियो भने नेपाल आफैंले पनि प्रस्तुतीकरण दिएको थियो । त्यहाँ नेपालले आफ्नो तयारी र प्रस्तुतीकरण त गर्‍यो, तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र उक्त सम्मेलनको नेतृत्वकर्ता बेलायतले पनि महत्व दिएको परिवेशबाट बेलायतसँग हामीले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित सहयोग बढाउन सकिने देख्छु । उनीहरूको पनि ग्रीन इकोनोमी (हरित अर्थतन्त्र)मा ध्यान रहनेछ भन्ने देखिन्छ, जुन विश्व बैंकमार्फत् अघि बढीसकेको पनि छ । जलवायु परिवर्तनसँग सामना गर्ने सवालमा नेपालले देखाएको प्रतिवद्धता, विश्वव्यापी तापमान वृद्धिले हामीकहाँ हिमाल पग्लने, हिमताल फुट्नेदेखि कमजोर पहाडी भूभागदेखि तराईसम्म बाढी पहिरोको जोखिम साथै अप्रत्याशित मनसुन आदि कारणले पूर्वाधारमा पनि ‘क्लाइमेट प्रुफिङ’ गर्नुपर्छ, कृषि तथा वनमा पनि सोही अनुसार काम गर्नुपर्ला । राष्ट्रियस्तरमा मात्र होइन, क्षेत्रीय तहमा पनि इसिमोडजस्ता संस्थाहरूमा पनि पछिल्लो दुई–चारवर्षयता बेलायतको चासो र आवद्धता बढेर गइरहेको छ । यसका अतिरिक्त, अनुकुलनको सवालमा हामीले तयार गरेको स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनादेखि राष्ट्रियस्तरका अनुकूलन कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्ने विषयदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ‘ग्रीन क्लाइमेट फन्ड’जस्ता कार्यक्रममा सहयोग हाम्रो मुलुकतर्फ पनि पठाउन साथै द्विपक्षीय सहयोग बढाउन पनि यो उपयुक्त समय हो जस्तो लाग्छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले पनि त्यसमा हाम्रो प्रतिवद्धता बढाएको छ र त्यसबाट यसमा द्विपक्षीय सहयोगका लागि वातावरण पनि बनाएको छ । त्यसपछि उताबाट पनि एक–दुईओटा औपचारिक भ्रमण भएको जानकारी पाएको छु । यसलाई अझै बढी वृहद् र समग्रतामा हाम्रो उत्थानशील विकासका लागि सहयोग प्राप्त हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

विशेषगरी हामीकहाँ उर्जा क्षेत्रको विकासले स्वच्छ उर्जा वितरण गर्ने भयो, सँगसँगै क्षेत्रीय एकीकरणलाई पनि मद्दत गर्नेभयो र हाम्रो अर्थतन्त्रको विकासमा मद्दत गर्नेभयो । यी तीनै क्षेत्रलाई मध्यनजर गरेर उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि लबी गर्ने हाम्रो प्राथमिकतामा छ । 

स्वच्छ उर्जामा हाम्रो सम्भाव्यता रहेको र उपक्षेत्रीय तथा क्षेत्रीय तहमा विद्युत् व्यापारको सम्भावनालाई मूर्त रूप दिन बेलायतसँग कस्तो सहकार्य गर्न सकिएला ? 

यो महत्वपूर्ण विषय हो । हामीले आर्थिक पक्षका सबै आयामलाई समेट्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रा आकांक्षा र अपेक्षा धेरै छन् । हामीले विकासको तल्लो स्तरबाट माथि उठ्न चाहिरहेकाले विकास सहायता, व्यापार जत्तिकै लगानी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । विस्तारै नेपाली डायस्पोरा (गैरआवासीय नेपाल) पनि त्यहाँ ठूलो हुँदैछ, उनीहरूले पनि सानोतिनो लगानी नेपालमा गरेका पनि छन् । तर हामीले अलिक ठूलो बेलायती वा नेपाली डायस्पोरासँगको संयुक्त लगानी नेपालमा भित्र्याउन सकिने सम्भावना देख्छु । बेलायतबाट विकास सहायताका अतिरिक्त केही लगानी आएको पनि छ, माथि उल्लेख गरेबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि लगानी आएको छ । खासगरी ब्रेक्जिटपछि बेलायतलाई पनि आफ्नो भूमिका बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यही क्रममा बेलायतले ब्रिटीश इन्टरनेशनल इन्भेष्टमेन्ट (बीआईआई) मार्फत् केही ‘लेभरेज इन्भेस्टमेन्ट’हरू शुरु गरेको पनि छ । जस्तो वर्ल्ड लिंकमा इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट गर्‍यो, ग्लोबल आईएमई तथा एनएमबी बैंकलाई पनि क्रेडिट फेसेलिटी दिएको छ । त्यस्तै, त्यहाँको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले पनि नेपालमा उर्जादेखि धेरै क्षेत्रमा इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट गर्न खोजिरहेको छ । अब हामीले यस्ता लेभरेज इन्भेस्टमेन्टका अतिरिक्त प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । उर्जा क्षेत्रमा अब नेपालको खपतका लागि मात्र नभएर विस्तारै हामी उर्जा उत्पादनमा अधिकतातिर गैरहेका छौं । अहिले हामी भारत, बंगलादेशसँग विद्युत व्यापारका लागि पहल गरिरहेका छौं, यो वातावरण तयार हुँदै गएकाले अब हामी क्रमशः क्षेत्रीय बजारतर्फ पनि जाँदैछौं । बेलायत र अमेरिकाले पहिलेदेखि नै अध्ययन गरेर ‘साउथ एसिया इनर्जी इनिसियटीभ’ अघि सारेका थिए, त्यसतर्फ हामी विस्तारै अघि बढेकाले यो क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी आउनसक्छ । यसका अतिरिक्त नयाँ प्रविधिमा आधारित ई–कमर्स, फिनटेक लगायतमा पनि भेञ्चर क्यापिटलदेखि अन्य खालका लगानी ल्याउन सकिन्छ । बेलायत ‘ग्लोबल फाइनान्सियल हब’ पनि भएका कारण विस्तारै हामीले हाम्रो कन्ट्री रेटिङदेखि कम्पनीहरूलाई पनि दिलाउन सक्छौं । यो अलिकति समयको कुरा पनि हो, अब विस्तारै हाम्रो अर्थतन्त्र पनि विस्तार भएर ३५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा ठूलो भैसकेको छ, मध्यमवर्ग तथा उच्च मध्यम वर्गको आकार बढीरहेको छ । हाम्रो पर्चेजिङ पावर पनि बढेर गैरहेको छ र आयात बढीरहेको छ । यस सन्दर्भमा उपभोक्ता केन्द्रीत वस्तु वा सेवाको उत्पादन, मध्यवर्ती वस्तुहरू तथा क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाका लागि आवश्यक वस्तु तथा सेवा विकासका लागि यहीं नै लगानी भित्र्याउने सवालमा हामीले लगानी गन्तव्यका रूपमा आफूलाई प्रवर्धन गर्न सक्छौं । विशेषगरी हामीकहाँ उर्जा क्षेत्रको विकासले स्वच्छ उर्जा वितरण गर्ने भयो, सँगसँगै क्षेत्रीय एकीकरणलाई पनि मद्दत गर्नेभयो र हाम्रो अर्थतन्त्रको विकासमा मद्दत गर्नेभयो । यी तीनै क्षेत्रलाई मध्यनजर गरेर उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि लबी गर्ने हाम्रो प्राथमिकतामा छ । 

बेलायतमा नेपाली डायस्पोरा समुदाय पनि विस्तार भैसकेको छ, सँगसँगै पर्यटकको आवागमन बढाउन प्रत्यक्ष हवाई सम्पर्क स्थापित गर्ने सम्भावनाचाहिं कत्तिको रहला ?

यो पनि हाम्रो प्राथमिकतामा छ । यसअघि पनि केही चरणमा छलफल अघि बढीसकेको जस्तो लाग्छ । ब्रेक्जिट अघि पनि यसमा उनीहरूको खास सरोकार के हो भनेर छलफल भैसकेको हो । हाम्रो नागरिक उड्ययन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामकीय छुट्टाछुट्टै संरचनामा लैजाने कामले गति लिइसकेको छ । हवाई सुरक्षाका सवालहरू, विमानस्थलको क्षमता विकास लगायतमा काम पनि भैरहेको छ । पहिले युरोपियन युनियनले निर्णय लिन्थ्यो भने अब बेलायतले स्वतन्त्र निर्णय लिनसक्छ । हामी जस्ता धेरै मुलुकसँग प्रत्यक्ष हवाई सम्पर्क छ भने हामीलाई किन नदिने भन्ने सवालहरू पनि हामी उठाउँछौं । अब विस्तारै कोभिड–१९ महामारी पनि कम होला, आवागमन विस्तारै बढ्न थाल्नेछ । अब हामीले पोस्ट कोभिड (न्यू नर्मल)लाई हेरेर योजना बनाउन थाल्नुपर्छ बेलायतमा एक त नेपालीको संख्याको पनि बढीरहेको छ, त्यहाँबाट आवागमन हुने यात्रुहरूको संख्या पनि बढीरहेको छ भने हामीले प्रत्यक्ष हवाई सम्पर्कको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाउँछौं । 

हाम्रो निजी क्षेत्रले पनि यहाँसँग छलफल गरेका छन् । उनीहरूको प्राथमिकताचाहिं के छ ? 

निजी क्षेत्रले व्यापार, लगानी, पर्यटनलाई कसरी बढावा दिन सकिन्छ भनेर छलफल गरेको हो । उहाँहरूले बेलायतसँगको सम्बन्धको ऐतिहासिकता, व्यापकता तथा द्विपक्षीय चासोलाई ख्याल गर्दै राजदूतावासले अलिकति लगानी, निर्यात प्रवर्धनलाई सहज बनाउन काम गर्नुपर्‍यो भन्नुभएको छ । हामीकहाँ आयात दिन दुई गुणा, रात चौ गुणा बढिरहेको छ । निर्यात अत्यन्त कम र कमजोर जगमा छ, त्यसकारण निर्यात प्रवर्धन र बजार विविधिकरणमा ध्यान दिन्छौं । सरकारी तहका अतिरिक्त व्यवसायीको तहमा (विजनेस टु विजनेस) संवाद गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्ने, त्यसलाई सक्रिय र विस्तारित बनाउने सवालमा चासो राख्नुभएको हो । एक–दुई वर्षयता कोभिड–१९ का कारण द्विपक्षीय बैठकहरू पनि सरेका छन् । अब विस्तारै यी पुनः सुरु हुनेछन् । अघिल्लो साता मैले तयारी पोशाक, हस्तकला लगायत निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूसँगको अन्तर्क्रियामा निर्यात प्रवर्धनका लागि सहजीकरण होस् भन्नुभएको छ, यसमा हामी तयार छौं । बेलायती बजारमा मात्र नभएर त्यहाँ आधारित भएर युरोपको बजार विस्तार गर्न सकिने सम्भाव्यता औंल्याउनुभएको छ । अहिले पनि पस्मिना, कार्पेट लगायत सामग्री बेलायत भएर युरोपेली बजारमा जाँदो रहेछ । यसमा पनि लिंकेजहरू विकास गर्न हामी काम गर्नेछौं । यहाँलाई थाहै छ, केही महिनाअघि मात्रै लन्डनमा वर्ल्ड ट्राभल मार्टमा नेपालले भाग लियो, अब आगामी दिनमा विभिन्न मेलाहरू, रोड शोहरूलाई सहजीकरण गर्ने र विभिन्न मेलामा नेपालले सहभागिता जनाउँदा नेपाल केन्द्रित केही इभेन्टहरू आयोजना गर्नेमा पनि हामी ध्यान दिनेछौं भनेर मैले उहाँहरूलाई भनेको छ । अहिलेको परिदृश्यमा हामीलाई अर्थतन्त्रको पुनर्बहाली प्रमुख प्राथमिकता छ । यसका अतिरिक्त दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता लगायतका विषय पनि छन् । 

सन् १९९७ भन्दा अगाडिको सेवा सुविधाको विषयमा ब्रिटीश गोर्खाहरू पनि आन्दोलित छन् । यो समस्या समाधान यहाँको प्राथमिकतामा पक्कै होला ? 

यो समस्यालाई लिएर त्यहाँ लामो समयदेखि विभिन्न चरणमा भोक हड्तालदेखि सत्याग्रहसम्मका आन्दोलन भइरहेका थिए । उहाँहरूले उठाएका विषयमा छलफल गर्न गत सेप्टेम्बरमा एउटा संयुक्त कार्यदल पनि बनेका छ जस्तो लाग्छ । उक्त कार्यदलमार्फत ब्रिटीश गोर्खाका प्रतिनिधिसमेत राखेर नेपाल र बेलायत पक्षले संवाद अघि बढाउने भन्ने भएको थियो । अब यसलाई सोहीमार्फत् अघि बढाउने भन्ने हाम्रो प्राथमिकता छ ।