एमसीसी अनुदानका परियोजनाले विकास परियोजना कार्यान्वयनमा नयाँ मानक निर्धारण गर्नेछन्

तुलसीप्रसाद सिटौला, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्व सचिव हुन् । विकास आयोजना कार्यान्वयनमा उनको लामो अनुभव छ । सिटौलाले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालको राष्ट्रिय संयोजकका रूपमा पनि काम गरेका थिए । एमसीसीको अनुदान स्वीकार गर्ने संसदको निर्णयसँगै आगामी दिनमा यसमा तय भएका विकास परियोजना कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने सम्बन्धमा गरिएको कुराकानीः 

एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएपछिको प्रक्रिया के हुन्छ ? 

---

अनुमोदन भएको जानकारी दिएपछि परियोजना थालनी मिति तोक्छन्, अमेरिकी र नेपाल सरकार मिलेर । यो मितिबाट परियोजना सुरु भयो भनेर परियोजना थाल्छन्, अनि काम सुरु हुन्छ । ठेक्का पक्रिया बढ्छ, त्यसपछिमात्रै । आज पास भयो भने २ महिनामा मिति तय हुन्छ जसलाई हामी ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ भन्छौं । 

परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि सबै पूर्व तयारी पूरा भैसकेका हुन् ? 

भइसकेका छन् । ठेक्का लगाउने काममा मात्रै ढिलाइ गरेका छन् । किनकि ठेक्का लगाएर कहीँ कतै बाधा आयो भने त्यसको दायित्व पनि उठाउनुपर्ने भएकाले ठेक्काका काम रोकिएका छन् । भारतसँग पनि बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइन कसरी बनाउने भन्ने सम्झौता पनि पोहोरको वर्ष भइसकेको छ । 

नेपालमा सबैजसो विकास परियोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न भएका छैनन् । यी दुवै परियोजना पाँच वर्षमा सम्पन्न होला ?

यो परियोजनालाई पाँच वर्षमै सम्पन्न गर्नुपर्छ । सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा चाहिँ म विश्वस्त हुन्छ । 

पाँच वर्षमा सकिएन भने के हुन्छ ? 

सकिएन भने जति रकम बाँकी हुन्छ, त्यो बाँकी रकम फिर्ता हुन्छ ।  परियोजनामा ढिलाई हुँदा लागत बढ्ने भएकाले तोकिएको लागतभित्र काम सक्न पाँच वर्षको समयसीमा निर्धारण गरिएको हो । विकास परियोजना समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न महत्वपूर्ण हुन्छ, एमसीसी अनुदानका परियोजनाले विकास परियोजना कार्यान्वयनमा नयाँ मानक निर्धारण गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

यसका लागि अमेरिकाले ५० करोड र नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर राखेका छन् । यो लागतभित्र परियोजना सम्पन्न हुन्छन्, कि लागत बढी हुने भयो भने भेरिएसन पनि हुन्छ ?

अमेरिकी सरकारले योजना चलुन्जेल कुनै भेरिएसन गर्दैन । सकियो भने त सकियो, रकम कम भयो भने नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्छ, प्रोग्राम भेरिएसन त हुँदैन ।

मानौं, परियोजना कार्यान्वयन गरिसक्दा पनि अनुदान बढी भयो भने के हुन्छ ? 

नेपाल सरकारले राख्‍न पाउँदैन । बढी भयो भने त रकम स्वतः फिर्ता जान्छ ।

एमसीसी अन्तर्गत विकास सहायता अन्य देशले कार्यान्वयन गरेर दोस्रो चरणमा पनि सहायता लिएका छन् । नेपालले यी परियोजना सफलतापूवर्क सम्पन्न गर्‍यो भने दोस्रो कम्प्याक्ट पाउने सम्भावना रहला ?
इन्डोनेसिया, मंगोलिया लगायतका १० वटा जति मुलुकले दोस्रो कम्प्याक्ट लिएका छन् । नेपालले पनि चाहे लिन सक्छ । 

परियोजना कार्यान्वयनमा आउन सक्ने जटिलताहरु के–के देख्नुहुन्छ ?

यो परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाँदा दुईवटा जटिलता देखिन सक्छन् । प्रशारण लाइन मुनिको जग्गामा मुआब्जामा चित्त दुखाउने हुनसक्छन्, सरकारले पनि पूरा मुआब्जा सक्दैन  । अर्को जटिलता भनेको अहिले जसरी केही पार्टीले जनता उचालेका छन्, यसले भोलि कस्तो रुप लिन्छ त्यसले निर्धारण गर्छ । प्राविधिक जटिलता आउँदैनन्, फिल्डमा भने केही समस्या आउन सक्छन् । त्यसलाई व्यवस्थापकीय कौशलले समाधान गर्नुपर्छ ।