‘विभिन्‍न धारा’का आधारमा दुनियाँमा कहाँ हुन्छ, नियुक्ति ?

‘मुलुक हुकुमी शासनमा गइसक्यो’, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी यस्तो निष्कर्ष निकाल्न बाध्य भएका छन् । किनभने उनी राज्यको गैरसंवैधानिक क्रियाकलापविरुद्ध निरन्तर रिट दायर गर्दै संविधानलाई ‘लिक’मा ल्याउन खोज्छन् । दुर्भाग्यतः न उनको कुनै रिटको सुनुवाइ हुन्छ, न कुनै दर्ता नै । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कामचलाउ हुनुपूर्वदेखि कामचलाउ भएपछिका हरेक गैरसंवैधानिक क्रियालापविरुद्ध रिट प्रयोग गर्न खोज्छन्, तर निष्कर्ष चाहिँ पाउँदैनन् । त्रिपाठी भन्छन्, ‘म नै राज्य हुँ भन्‍ने शैलीमा ओली छन्, राज्यका सबै संस्था ओझेलमा पार्नुभयो, संवैधानिक नियुक्तिपछि ओलीले राज्यलाई पूर्ण क्याप्चर गरेको स्थिति हो । अब ओलीबाट जे पनि हुन सक्छ ।’ रिट निवेदनमा निष्कर्ष नपाएका उनै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीसँग इकागजले गरेको कुराकानी :

जसरी बुधबार बिहान प्रधानन्यायाधीशबाट संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूलाई शपथ खुवाइयो, त्यसविरुद्ध रिट दायरकर्ता भएको हुँदा कसरी लिनुभएको छ ?
संवैधानिक नियुक्ति प्रकरणदेखि शपथसम्म प्रधानन्यायाधीशको भूमिका आपत्तिजनक छन् । प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक पद्धतिविपरीत नियुक्त भएका पात्रहरूलाई राष्ट्रपति कार्यालयमै गएर शपथ गराउनुहुँदैनथ्यो । अझ उहाँ जस्तो व्यक्तिले त असंवैधानिक शैलीमा जारी अध्यादेशअनुरूप बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमै जानुहुँदैनथ्यो । प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य पूरा गर्नुभएको छैन । त्यसले उहाँको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्‍न गर्ने ठाउँ उत्पन्न भएको छ । मैले त्यो गैरसंवैधानिक अध्यादेशविरुद्ध गएको पुस १ मै रिट दर्ता गराएको थिए ।

---

मैले त्यो असंवैधानिक अध्यादेश बदर गरी पाऊँ र यसका आधारमा कुनै पनि नियुक्तिहरू नगर्नू भन्‍ने आदेश मागेको थिए । किनभने कुनै विषालु रुखबाट उत्पादित फलहरू विषालु हुन्छन् । मैले अध्यादेश विषालु रुख हो, त्यसका उत्पादन विषालु हुन्छन् भनेको थिए । विषालु फलको असर धेरैतिर परेको छ । त्यो अध्यादेशविरुद्ध रिटमा आजको मितिसम्म सुनुवाइ हुन सकेन । अब संवैधानिक अंगमा भएका नियुक्तिको ४५ दिन नघाएर कपट र बद्नियतपूर्वक तरिकाका नियुक्ति सदर गर्ने काम भएको छ । संविधानलाई छलिएको छ, कीर्ते जालसाजी र सार्वजनिक धोकाधडीको मुद्दा हो ।

तपाईंले पेस गर्नुभएको शपथविरुद्ध रिट दर्ता नगरीकन प्रधानन्यायाधीश शपथमा जानुलाई कसरी लिनुहुन्छ ? 
संवैधानिक विचलनका महत्वपूर्ण विषयमा रिट दर्ता नगरिनु गम्भीर हो । संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया छल्न पाउने कुनै सुविधा राज्यलाई प्रदान गरेको छैन । यतिखेर राज्यका धेरैजसो संस्था बेइमानी तरिका, संवैधानिक अनैतिकताका आधारमा कार्य गर्दैछन् । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । तिनै संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका सन्दर्भमा राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्ति आयो । त्यसमा हेर्नुभयो होला, ‘संविधानका विभिन्‍न धारा उल्लेख छ ।’ कहीँ संविधानका ‘विभिन्‍न धारा’अनुरूप नियुक्त गर्न मिल्छ ? यस्ता वाक्य त सर्वसत्तावादी राज्यसत्तामा मात्रै देखिन्छ । 

यो कसरी भयो होला त ?
यसमा सिधै कानुनी राज्यको उपहास गर्न खोजिएको छ । किनभने संवैधानिक दायित्वका निम्ति स्पष्ट प्रावधान हुनुपर्छ । संविधान या कानुनका कुनै पनि धारा वा दफाले अधिकार दिएको हुनुपर्छ । कहीँ शून्यमा शक्तिको अभ्यास हुन सक्छ ? राष्ट्रपतिबाट भएको त्यो नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक छ । ‘विभिन्‍न धारा’ प्रयोगले देखाउँछ कि त्यो नियुक्ति संविधानको कुनै पनि धाराले ‘सपोर्ट’ गर्दैन । असान्दर्भिक धारा प्रयोगको खेल बढ्दो छ, त्यहीकारण ‘विभिन्‍न’ शब्दको सहारा लिनुपरेको हो । दुनियाँमा कहीँ हुन्छ, विभिन्‍न धाराका आधारमा नियुक्ति ? संवैधानिक लोकतन्त्र भनेकै के हो भने राज्यका सबै कार्यहरू संविधानमा आधारित हुनुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य पूरा गर्नुभएको छैन । 

संवैधानिक सरकार भनेकै सीमित सरकारको अवधारणामा आधारित हुन्छ, अर्थात् राज्यका सबै निकायहरूको शक्ति र काम संविधानद्वारा नियन्त्रित र निर्देशित हुन्छन् । कसैले शून्यमा रहेर प्रयोग गर्न सक्दैन, त्यो भनेको गैरसंवैधानिक हो । यदि संविधानअनुरूपको राज्य सञ्चालन चलेको हुँदो हो त राष्ट्रपतिबाटै त्यस्ता गैरसंवैधानिक नियुक्ति रोक्नुपर्थ्यो । अझ त्यस्तो नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले शपथ खुवाउन जानै हुँदैनथ्यो । त्यस्तो प्रकृतिको नियुक्तिमा शपथ खुवाउन जानुलाई के भन्‍ने ? राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोले संवैधानिक लोकतन्त्रको मृत्यु शय्यामा पुर्‍याइएको छ ।

संविधानमाथि प्रहारका शृंखला

तपाईंले निरन्तर रूपमा संविधानमाथिको प्रहार भइरहेको उल्लेख गर्दै रिटमा जानुभएको छ, संविधानमाथि प्रहार भएकै हो ?
वास्तवमा एकपछि अर्को क्रियाकलापले संविधानमाथि आक्रामण गरिँदै छ । मुलुकलाई संविधानविहीन स्थितिमा पुर्‍याइँदै छ । प्रधानमन्त्रीले संविधानमा नभएको व्यवस्था प्रयोग गरी संविधानमा घातक प्रहार गर्नुभयो । प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने अधिकार हुँदैन । उहाँले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी संविधानमाथि अर्को प्रहार गर्नुभयो ।

त्यसपछि संसदीय सुनुवाइबेगर नियुक्ति गरी शपथ खुवाइयो । संवैधानिक स्पष्ट र बाध्यात्मक २९२ मा संवैधानिक परिषद्‍बाट सिफारिस हुने नियुक्तिका पदमा संवैधानिक सुनुवाइको व्यवस्था छ । संविधानतः सुनुवाइ प्रक्रिया पार नगरीकन कुनै पनि व्यक्ति संवैधानिक पदाधिकारी बन्‍न सक्दैनन् । त्यो प्रावधान शून्य र निष्प्रभावी गर्ने गरी अब सिफारिस पनि गरियो, त्यसपछि शपथ ग्रहण गराइयो ।

अर्को त, संवैधानिक परिषद्मा सदस्यीय परिकल्पना छ, सामूहिक रूपमा संवैधानिक परिषद्‍बाट नियुक्त प्रणाली हो । गैरसंवैधानिक पद्धति अपनाउँदै कोरम घटाइयो, गणपूरक संख्या पनि घटाइयो, बहुमतबाट निर्णय लिन पाउने अध्यादेश जारी भयो । त्यो अध्यादेश आफैँमा गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक, विगतमै विवादित बनेपछि राष्ट्रपतिले फिर्ता लिएका थिए । कतिपय जालसाजी र कपटपूर्ण क्रियाकलाप गरियो भने अध्यादेश जारी गरेलगत्तै बैठक बोलाइयो ।

त्यो राजपत्रमा त्यो अध्यादेश छापिएन । त्यो अध्यादेश राष्ट्रले थाहा पाएको पनि थिएन । बैठक बस्‍नु ४८ घण्टाअगावै सूचना दिनुपर्छ भन्‍ने नियम पनि पालना गरिएन । अझ कुनै पनि नियुक्ति भएको छैन भनी राष्ट्रलाई ढाँटियो, कुनै निर्णय भएको छैन भनियो । जब प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, तब ती नाम संसदीय सुनुवाइमा पठाइयो । पाँच दिनसम्म ती नाम लुकाइयो । संवैधानिक परिषद्‍बाट यसरी षड्यन्त्रमूलक ढंग क्रियाकलाप निरन्तर रह्यो । 

तपाईंको भनाइ राज्य-संयन्त्र पूरै छलफलबाट नभएर छलकपटबाट चल्दै छ भन्‍न खोज्‍नुभएको हो ?
राज्य अंगका शीर्ष पात्रहरूको चरित्र हेर्दा तिनीहरू छलकपट, जालसाजी र धोकाधडीपूर्ण शैलीमा अघि बढेको त स्पष्ट छ । प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि संसदीय सुनुवाइ समिति अस्तित्वमा थिएन अनि त्यो अस्तित्वमा नै नभएको मृत संस्थामा कसरी सुनुवाइ निम्ति पठाइयो । अनि ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभएको भन्ने कुतर्कका आधारमा नियुक्ति दिने र शपथ खुवाउने काम भएको छ । सुनुवाइसम्बन्धी जुन नियमावली छ, त्यो नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था छ कि प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि त्यो समितिहरू स्वतः विघटित हुन पुग्छन् । उनीहरूको अस्तित्व रहँदैन । सुनुवाइ समितिकै अस्तित्व नरहेको अवस्थामा त्यो समितिले कसरी पत्र प्राप्त गर्‍यो ? त्यो समितिले कसरी सुनुवाइ गर्न सक्छ ?

असान्दर्भिक धारा प्रयोगको खेल बढ्दो छ, त्यहीकारण ‘विभिन्‍न’ शब्दको सहारा लिनुपरेको हो ।

जुन समितिको भौतिक अस्तित्व नै छैन । नियमावलीमा ४५ दिन जुन व्यवस्था छ, त्यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा बहाल रहेको अवस्थामा आकर्षित हुने व्यवस्था हो । अर्थात्, जतिखेर प्रतिनिधि सभा बहाल छ, समिति बहाल छ र संवैधानिक परिषद्ले सुनुवाइ समितिमा पत्र बुझ्यो र ४५ दिनसम्म निर्णय लिन सकेन वा लापरवाही गर्‍यो भने त्यो व्यवस्था लागू हुने हो । संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप सुनुवाइ हुनैपर्छ, सुनुवाइबेगरका नियुक्ति असंवैधानिक हुन् । त्यसकारण यो राष्ट्रमाथि सार्वजनिक धोकाधडीको मामला हो ।

अदालतमा दर्ता रिटमाथि सुनुवाइ नहुने र रिट छल्न बिहानै शपथ खुवाउने प्रवृत्ति देखापरेपछि न्यायिक छानबिन हुनुपर्छ भन्‍ने तपाईंको धारणा हो ?
यस्ता छलकपटपूर्ण क्रियाकलापलाई साधारण ठान्दै सहनु हुँदैन । किनभने संविधानमाथिको खुला आक्रामण हो । राज्यका उच्च तहमा सम्मिलित पात्रहरूबाटै यस्ता काम हुँदैछन् । संविधानमा ‘कू’को प्रक्रिया किस्ताबन्दीमा हुँदै गयो, अध्यादेश, संवैधानिक नियुक्ति हुँदै पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन ठूलो कू थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट बिस्तार पनि संविधानमाथि ‘कू’ नै हो ।

अलि अलि बचेको धुकधुकी पनि अब संवैधानिक नियुक्ति-शपथका क्रियाकलापले मार्ने काम भएको छ । यसका गम्भीर दुष्परिणाम आउनेछन् । आयोग भनेका नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रणालीअनुरूप सिर्जित संस्था हुन् । यसको काम राज्यको स्वेच्छाचारी र निरंकुश प्रवृत्तिमाथि निगरानी गर्न र रोक्न हो । तर सिँधै राज्य क्याप्चर गइसकेको छ । राज्यका जति पनि संस्थाहरू छन्, तिनमा आफ्ना ‘एस म्यान’ भर्ती गरेपछि के हुन्छ ? राज्यका संयन्त्र कब्जामा लिइसकेपछि जति पनि विरोधीहरू छन्, तिनलाई फँसाउने काम हुनेछ, त्यो धु्रव सत्य हो । त्यसकारण अब नेपालमा लोकतन्त्र सिध्दियो ।

तपाईंले दर्ता गराएको रिट सुनुवाइमा नजानुको कारण के होला जस्तो लाग्छ ?
सर्वोच्च अदालतले संविधानमाथि भएका प्रहार र विचलन मुद्दामा ततकालै सुनुवाइ गर्नुपर्ने हो । छिमेकी भारतमै हेर्नुहुन्छ भने पनि मुद्दा परेकै सुनुवाइ भएका उदाहरण छन् । किनभने कहिलेकाहीँ संविधान विचलनका गम्भीर मुद्दा आयो भने तत्कालै न्यायिक निरूपण नभएको खण्डमा राष्ट्रले क्षति खेप्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्‍नो दायित्व गर्न चुकिरहेको अवस्था छ ।

अदालतले नागरिक तहबाट सही आलोचनामा अवहेलनाको डण्डा लगाउन मिल्दैन ।

साँच्चै नै संवैधानिक लोकतन्त्र स्थिति धरापमा परेको ठान्‍नुहुन्छ ?
अब नेपालमा संवैधानिक लोकतन्त्रलाई मृत्युशय्यामा पुर्‍याउँदै ‘फेल्ड स्टेट’को बाटोमा जाँदैछौँ । किनभने राज्यमा सर्वसत्तावाद लागू भइसक्यो । राज्यमा हरेक संस्थाहरू नियन्त्रित हुँदै जाँदा लोकतान्त्रिक ‘स्पेस’ खुम्चिन पुग्छन् । शक्तिको जाँच र सन्तुलन कहीँ पनि बाँकी छैन । जुन सर्वसत्तावादको बाटोमा हिँड्छ, त्यो मुलुकमा औपचारिक रूपमा संविधान खारेज भएको भनिँदैन । तर, व्यवहारमा संविधान हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ रहँदैन । जब संविधानले राज्यलाई बाँध्न सक्दैन । त्यो पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने नेपालमा ‘साइलेन्ट कू’ भइसक्यो । केवल संविधान खारेजीको औपचारिक प्रक्रिया गर्न मात्रै बाँकी छ । किनभने संविधान पूर्णतः निस्तेजको बाटोमा गइसक्यो, शून्य र निष्प्रभावी भइसक्यो । 

अवहेलना प्रकरण

अब त, अवहेलना मुद्दाको शृंखला पनि चलेको छ, यसको पनि केही उद्देश्य छ कि ?
अदालतले निष्पक्ष आलोचनालाई ग्रहण गर्नुपर्छ । कसैले सत्य कुरा बोल्छ भने त्यो मानहानि हुँदैन । संविधानमाथि भएका प्रहार र आक्रामण सत्य कुरा हुन् । के संसदीय सुनुवाइ नभएको कुरा सत्य होइन र ? अदालतमा दायर रिटमा डेढ महिनासम्म सुनुवाइ नहुनु सत्य होइन र ? गैरसंवैधानिक नियुक्तिलाई शपथ गराउने सुइँको पाउनेबित्तिकै मैले रिट दर्ता गएको थिए । त्यो दिन रिट दर्ता नगरिएको घटना सत्य होइन र ? सार्वजनिक जानकारीमा आएका विषयमा बोल्नुलाई अवहेलना ठानिँदै गएपछि के हुन्छ ? त्यसकारण अदालतले नागरिक तहबाट सही आलोचनामा अवहेलनाको डण्डा लगाउन मिल्दैन । अदालत भनेको नागरिकको अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने संस्था हो । उसले संविधानको रक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

त्यसो भए कस्तो सवालमा अवहेलना ठानिन्छ त ?
हो, न्याय–सम्पादनमा प्रत्यक्ष अवरोध गर्न पाइँदैन । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले एउटा मुद्दामा भनेको छ, अदालत भनेको सिंगमर्मरको मूर्ति हो । उसले गुण-दोष र प्रमाणका आधार छुट्याउन सक्दा मात्र बाँच्छ । मूर्ति कहिल्यै पनि आलोचनादेखि डराउँदैन । लोकतान्त्रिक संस्थाहरू आलोचना मुक्त पनि हुँदैनन् पनि । त्यसकारण हरेक नागरिकलाई अदालतका काम-कारबाहीहरू सार्वजनिक निगरानीका विषय हुन्छन् । अदालत पनि संविधान-कानुनी उत्तरदायित्वभन्दा माथि हुँदैनन् र हुन सक्दैनन् । लोकतन्त्रले राज्यका हरेक अंगहरूको उत्तरदायित्वको कल्पना गर्छ ।

कुनै नागरिकले केही बोल्यो र त्यसलाई अवहेलनाको मुद्दा लगाउँदै पुर्जी काट्ने काम लोकतान्त्रिक मुलुकमा हुँदैन । खासगरी शब्दद्वारा अदालतको आलोचना हुँदैन, भौतिक रूपमै आक्रामण गरिएको छ भने अवहेलनाको विषय हुन सक्छ । तर एउटा नागरिकले संविधान, कानुनअनुरूप विचार व्यक्त गर्‍यो भने त्यसलाई त अदालतले रचनात्मक ‘फिड्ब्याक’का रूपमा लिनुपर्छ । त्यस्ता ‘फिड्ब्याक’ले हरेकलाई सच्चिने अवसर प्राप्त हुन्छ ।