ओली नेतृत्वको सरकारले ५३ प्रतिशत ऋण बढायो, विकासका काम झनै शून्यतर्फ : पूर्वगभर्नर

काेभिड-१९ ले विश्‍व अर्थतन्त्र नै चरम संकटमा परेका बेला खोपको विकासले अर्थतन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि आत्मविश्‍वास प्रदान गरेको छ । तर नेपालमा भने काेभिड-१९ को संकटसँगै राजनीतिक संकट पनि निम्तिएको छ, जसले विकास निर्माणका कामलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ । यस्तो अवस्थामा कोभिड–१९को संकटले ग्रस्त अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सरकार, निजी क्षेत्र-वित्तीय क्षेत्रको भूमिकाका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर तथा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीका सल्लाहकारका रूपमा काम गरिसक्नुभएका डा. चिरञ्‍जीवी नेपालसँग इकागजका पुष्पराज आचार्यले गरेको कुराकानीः 

विश्‍व भरी नै अर्थतन्त्र पुन:स्थापनाका लागि सरकारबाटै विशेष राहत प्याकेजहरू ल्याइएको छ, नेपालले यसको जरुरत ठानेन । के हाम्रो अर्थतन्त्र निकै उत्थानशील भएर हो ? 

---

काेभिड-१९ को असरसँग सामना गर्न सबैजसो देशहरूले विशेष प्याकेज ल्याएर जनजीवन र अर्थतन्त्रका समस्याहरू समाधान गर्न खोजेका छन् । अब सन् २०२१ देखि विश्‍व अर्थतन्त्रमा सुधार हुन्छ भन्‍ने अपेक्षा छ । काेभिड-१९ ले विश्‍व लाई प्रविधि ‘लेभरेज’ गर्न पनि सिकायो । तर विश्‍व अर्थतन्त्र अलिकति पुरातन शैलीमा पनि जान थालेको काेभिड-१९ को समयमा स्वास्थ्य सामग्रीहरूको आपूर्तिमा स्पष्ट देखियो । मास्क, पञ्‍जा , स्यानिटाइजर तथा अन्य औषधीहरू समेत आफ्नो देशलाई नपुगी अन्यत्र निर्यात नगर्ने विषय त खुला र उदार अर्थतन्त्रको खिलाफमा रह्यो । भारतले उदारतापूर्वक नेपालसहित छिमेकी राष्ट्रहरूलाई खोप उपलब्ध गराएको छ । नेपाललाई भर्खरै १० लाख भ्याक्सिन उपलब्ध गरायो, यो प्रशंशनीय छ ।

यद्यपि धेरै विकसित राष्ट्रहरूमै स्वार्थी प्रवृत्ति देखिदाँ यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई पनि असर पार्छ । अब भोलिका दिनमा खुलापन सरकारको नीतिमा पनि ह्रास हुने हो कि, अझै राष्ट्रहरू सेल्फ सेन्टर्ड (आत्मकेन्द्रित) हुने देखिन्छ जस्तो लाग्छ । अझै दुई-चार वर्ष वस्तुहरूको सरल आपूर्ति, स्वास्थ्यसामग्रीको पहुँच, पर्यटकीय गतिविधिका हिसाबले अलिक चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । काेभिड-१९ लगत्तै भारतले ‘आत्मनिर्भर भारत’को अभियान नै चलायो । मैंले काेभिड-१९ का असर हेरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने बजेट ल्याउँ भनेर भनेको थिए । किनकी काेभिड-१९ को असरलाई तीन तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्छ । पहिलो त यसले जनस्वास्थ्य संकट सिर्जना गरेकाले मानवीय जीवन रक्षा नै पहिलो प्राथमिकता भयो, दोस्रो सरकारको खर्च बढाउने र त्यसलाई उपचार, राहत, रोजगारीमा खर्च गर्ने र तेश्रो अलिक बृहद् खालको आर्थिक पुनस्र्थापना प्याकेज ल्याउनुपर्छ भनेर मैंले पटक–पटक भन्दै आएको हुँ । काेभिड-१९ को असर न्यूनीकरण गर्ने र पुनः सामान्य जनजीवनतर्फ बढ्न केन्द्रित हुनुपर्नेमा नियमित खालको बजेट आयो । जसमा मुलुकमा महामारी छ भन्‍ने पनि नजरअन्दाज गरियो । महामारी अब गैहाल्छ, हामीले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्छौं । सबै नियमित कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ भनेर बजेट ल्याइयो । त्यसको कार्यान्वयनको हालत त मध्यावधि समीक्षामा देखिहाल्नुभयो नि ! विकास बजेट १५ प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन । संसारभरी नै काेभिड-१९ को असर न्यूनीकरणको प्रक्रियामा वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिलाई केन्द्रित गरिएको बेला नेपालमा चाहिं त्यसको अध्ययन नै नगरी बजेट आयो । 

राष्ट्र बैंकले ल्याएका सहुलियत कर्जा कार्यक्रमहरू पनि प्रभावकारी देखिएनन् नि !

बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तादम्यता नै भएन । बजेटले पुरातन शैली नै पछ्यायो । संसारभरीका सरकारको खर्च काेभिड-१९ ले बढाएको छ, नेपालमा उल्टै घटेको छ । यद्यपि लकडाउन पूर्ण रूपमा खुला भएपछि कर्जाको माग बढेको छ । अब त्यो सदुपयोग होला । यसपालि मौद्रिक नीतिले दिएको ‘थ्री आर प्रिन्सिपल’ अर्थात् रिलिफ (राहत), रिसेड्युलिङ (पुनर्तालिकीकरण) र रिस्ट्रक्चरिङ (पुनर्संरचना)ले अहिलेसम्म वित्तीय क्षेत्रमाथिको दबाब थेगेर बसेको छ भने कर्जा लिनेहरूलाई पनि राहत दिएको छ । नेपालमा त वास्तवमै नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वको नीतिले वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व आयो, विस्तार हुन सहयोग पुग्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा बढाउन पनि दबाब भयो । पाँच वर्ष अघि १३ खर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी हुन्थ्यो भने पाँच वर्षको अन्तरालमा ३२ खर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी छ । यसले आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गरेको हो । काेभिड-१९ ले गर्दा लगातार दुई वर्ष हामी शून्य आर्थिक वृद्धिदरकै हाराहारीमा रहने भयौं । तर यस आर्थिक वर्षमा काेभिड-१९ को असर न्यूनीकरणमा केन्द्रित बजेट ल्याएर कार्यान्वयन गरेको भए आर्थिक वृद्धिदर केही उकास्न सकिन्थ्यो । 

वित्तीय क्षेत्रको यहाँले चर्चा गर्नुभयो । यहाँ गभर्नर भएलगत्तै भूकम्पको चपेटामा मुलुक पर्‍याे । त्यसपछि यहाँकै कार्यकालको अन्त्यतिर काेभिड-१९ को महामारी आयो । वित्तीय संस्थाको पुँजी नबढाएको भए यति ठूलो कर्जा पुनर्तालिकरण र पुनर्संरचनाको सुविधा दिन सम्भव हुन्थ्यो त ? 

महाभूकम्पको बेलामा म भर्खरै राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएको थिएँ । त्यतिबेला १६ ओटा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त थिए । १८ अर्ब निक्षेप सर्वसाधरणको डुबेको थियो । केही वित्तीय संस्थाहरू समस्यामा रहेकाले अरु कतिपय बैंककहरू पनि समस्यामा पर्ने हुन् कि भन्‍ने त्रास थियो । मेरो कार्यकालमा पुँजी वृद्धिको योजना आयो, वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने र खरिद गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दियौं । यसले वित्तीय संस्थाहरू बलियो भए । समस्यामा भएका वित्तीय संस्थाको रिजोलुसन अन्तर्गत नयाँ व्यवस्थापनबाट ती मध्ये अधिकांशलाई सञ्‍चालन मा ल्याइयो । यही बीचमा लगातार तीन वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भयो । वित्तीय क्षेत्रबाट थप कर्जा अर्थतन्त्रमा परिचालन गर्न सम्भव भएकाले त्यसले आर्थिक वृद्धिदर उच्च बनाउन सहयोग पुग्यो ।

२०७ ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज भएर ५०/५१ मा आए । अब बैंकले पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको पनि लाइसेन्स दियौं । आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट) प्रणालीले डिजिटल भुक्तानीमा फड्को मार्‍याे । यसबीचमा बैंक तथा वित्तीय संस्था कानुन र राष्ट्र बैंक कानुनलाई पनि संशोधनगर्‍याैँ । बैंकहरूलाई आधुनिकीकरण गर्दै डिजिटलाइजेसनतर्फ अघि बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा नेपाली बैंकिङ सेवा प्रतिस्पर्धी भएको छ । त्यसले गर्दा अहिले यत्रो काेभिड-१९ को त्रासमा पनि बैंकहरूमा नराम्रो भयो, संकटलाई थेग्न सकेनन् भन्‍ने अवस्था रहेन । पुँजी नबढाएको भए अहिलेको आर्थिक संकटले बैंकहरू थचक्कै बस्थे कि जस्तो पनि लाग्छ । 

अहिले संसारभर बजेट खर्च बढेको छ । भारतमै पनि बजेट अनुमान भन्दा बढी खर्च भयो । नेपालमा त खर्च नै हुँदैन । यहाँ पनि अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार भएर पनि हेर्नुभयो, के समस्या रहेछ ? 

नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै त्यही हो । मन्त्रालयले बजेट अनुसार काम नै गर्दैनन् । अर्थ मन्त्रालयले त बजेट दिने हो । विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयले काम नै गर्दैनन् । विकास खर्च भएर विगतमा पनि सरकारको विकास खर्च भएर आर्थिक वृद्धिदर भएको होइन । वित्तीय क्षेत्र कन्सोलिडेट भएपछि, पुँजी वृद्धि भएपछि उनीहरूले निजी क्षेत्रमा कर्जा बढाए । कर्जा बढेर आर्थिक वृद्धिदर बढेको हो । तर अहिले निजी क्षेत्रमा आत्मविश्‍वास कमजोर भएको अवस्थामा सरकारले बेस्सरी विकास निर्माणको खर्च बढाए निजी क्षेत्रपनि क्रमशः आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्रिय हुन्छन्, त्यसका लागि कर्जा लिन थाल्छन् भनेर सरकारले खर्च बढाउनैपर्‍याे भनिएको हो । केही नभए पनि आम मान्छेलाई खोप लगाउने सुविधा त दिनुपर्‍याे , त्यसले मानिसहरू आत्मविश्‍वास बढ्छ । आर्थिक गतिविधि हुनथाल्छ । बल्ल भारतले १० लाख मात्रा भ्याक्सिन दियो, चीनले ३ लाख दिने भनेको छ ।

 

 

बेलायतले २० लाख मात्रा दिन्छौं भनेको छ । तर अब मागेर मात्रै त काम चल्दैन । भोलि भ्याक्सिन नलगाई वैदेशिक रोजगारमा जान रोकिने अवस्था आउनसक्छ । स्वतन्त्र रूपमा ट्राभल गर्न पनि भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ । नेपालीहरूले भ्याक्सिन लगाएका छैनन् भने पर्यटक आउँदैनन् । त्यसकारण पर्यटनलाई छिट्टो रिकभर गर्न पनि भ्याक्सिनको उपलब्धता सुलभ बनाउनुपर्छ । पर्यटन त संवेदनशील क्षेत्र हो नि ! भूकम्प गएपछि पर्यटन पुनस्र्थापना गर्न दुई वर्ष लाग्यो । अब पनि भ्याक्सिन सुलभ नबनाउने हो भने हाम्रो पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भैरहन्छ । त्यसकारण सरकारले सबै नेपालीले खोप लगाइसके । नेपाल पर्यटनका लागि सुरक्षित गन्तव्य हो भनेर प्रचार/प्रसार सुरु गर्नुपर्‍याे । वैदेशिक रोजगारमा भएका नेपालीहरू उतै बसे, उनीहरूले काम गर्न थाले । रेमिट्यान्स आइरहेको छ भनेर कानमा तेल हालेर बस्नु भएन । 

खोप किन्‍ने पैसा छैन । प्रतिनिधि सभाको आयु डेढ वर्ष बाँकी हुँदै विघटन गरेर सरकार चुनाव गर्न कस्सिएको छ, चुनावमा पनि ठूलो स्रोत चाहिन्छ ? चुनाव भन्दा अहिले खोप नै प्राथमिकता हुनुपर्ने होइन र ? 

संसारभर नै अहिलेको प्राथमिकता खोप र आर्थिक पुनरुत्थान नै हो । झन हामीजस्तो अल्पविकसित मुलुकले त अझै बढी आर्थिक गतिविधि र रोजगारी बढाउने, जनजीवन सहज कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला हो । यस्तो बेलामा भीडभाड गरेर राजनीतिक कार्यक्रम र जनपरिचालन भैरहेका छन् , त्यो पनि राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि । प्रतिनिधि सभा विघटन त मुलुकका लागि दुर्भाग्य भयो । मैंले नै स्मरण गर्दा २०३६ मा सूर्यबहादुर थापाले जनमत संग्रहमा पञ्चायतलाई जिताए, त्यसपछि २०४० सालमा १७ भाइले विरोध गरे र प्रधानमन्त्री भएको तीन वर्षपछि पञ्चायती संसद् विघटन गरे । त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कांग्रेसभित्रै ७४ र ३६ को समूह सिर्जना भएपछि पार्टीभित्रको ध्रुवीकरणका कारण संसद विघटन गरे । फेरि, मनमोहन अधिकारीले विघटन गर्दा अदालतले उल्टाइदियो । २०५९ मा शेरबहादुर देउवाले विघटन गरे । त्यसपछि फेरि बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा विघटन गरे ।

नेपालीहरूले भ्याक्सिन लगाएका छैनन् भने पर्यटक आउँदैनन् । त्यसकारण पर्यटनलाई छिट्टो रिकभर गर्न अब भ्याक्सिनको उपलब्धता सुलभ बनाउनुपर्छ ।  

यो क्रम दोहोरिरहेकाले संविधान निर्माण गर्दा नै यस्तो खालको अभ्यास नदोहोरियोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने प्रावधान राखेको हो नि ! एक त निर्वाचन आफैं यतिबेला महँगो साबित हुने भो भने अर्कोतर्फ २०७४ देखि २०७७ सम्म नेपालले ५३.४ प्रतिशत विदेशी ऋण बढाएको छ । २०७४-७५ मा विदेशी ऋण ५२५ अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को १७ प्रतिशत थियो २०७६-७७ मा ८०५ अर्ब अर्थात् जीडीपीको २१ प्रतिशत पुर्‍याइएकाे छ । यसरी भुसुक्कै ऋण बढाइएको छ, एउटा नेपालीको टाउकोमा ४७,३०० रुपैयाँ ऋण छ । ऋण त काम गर्न लिएको हो नि ! विकास निर्माणका काम गर्न ऋण लिएको छ, यता काम नै हुँदैन । फेरि बारम्बार चुनाव गरेको गरेकै गरेर त बजारमा मुद्रा प्रवाह बढ्छ । मूल्यवृद्धि बढ्छ । मूल्यवृद्धि बढ्ने भनेको त गरिबलाई झनै गरिब बनाउने त हो । त्यसलाई बरु उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्न पाएको भए हुन्थ्यो ।

यस आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर  हासिल हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ । यो सम्भव छ त ? 

यो वर्ष त होइन । खोप कार्यक्रम प्रभावकारी भयो भने निजी क्षेत्रको गतिविधि बढ्छ र अर्को वर्षचाहिं हामीले पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्छौं । यस वर्ष त ०.६ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन्छ भनेर विश्‍व बैंकले भनिरहेको छ । झन् अहिले राजनीतिक अस्थिरताले त आर्थिक वृद्धिदर माथि जान्छ भनेर अनुमान गर्नु गलत हुन्छ । मानौं, निर्वाचन भयो भने २ प्रतिशतसम्म जान सक्ला तर, निर्वाचन भएन भने त सधैं बन्द, हड्ताल, आन्दोलनले निजी क्षेत्रका गतिविधि समेत प्रभावित हुन्छ । यसले त मजदूरी गर्ने र गरिखाने वर्गलाई झनै असर पार्छ । वास्तवमा विरोध गर्दा राजनीतिक दलहरूले संयम अपनाउन र रचनात्मक हुन जरुरी छ । काेभिड-१९ ले ‘बटम अफ द पिरामिड’ भन्छन् नि समाजको तल्लो वर्गलाई ठूलो समस्या  छ । यस्तो बन्द, हड्ताल र आर्थिक गतिविधि रोक्ने काम नगर्दिए राम्रो हुन्थ्यो । 

अस्थिरताले निजी क्षेत्र पेलिने भयो उसो भए ? 

समग्रमा त निजी क्षेत्रलाई गाह्रो हुन्छ । तर फेरि कमाउनेले त अस्थिरतामा कमाउँछन् । दलालले फाइदा लिने पनि यस्तैमा हो । पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्‍याे , लेभल प्लेइङ फिल्ड हुनुपर्‍याे भन्‍ने त अस्थिरतामा कसैले सुन्दैन । म एउटा उदाहरण दिन्छु, म धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष हुँदा दुई ओटा ‘कमोडिटी एक्स्चेन्ज’ खुलेका थिए । उनीहरूले नियमन गर्दिनुपर्‍याे भनेर अनुरोध पनि गरिरहेका थिए । मैंले नियमन गर्न खोज्दा अर्थमन्त्रालयमा छलफलको क्रममा त्यतिबेला सचिवहरूले ‘होइन, अहिले बेलै भएको छैन भनेर रोकेको मलाई याद छ ।’ यतिका वर्ष बित्यो अहिलेसम्म नियमन छैन । कमाउनेले कमाइरहेको छ, ठगीने ठगिइरहेको छ । अस्थिरतामा गलत काम गर्नेलाई पश्रय हुन्छ । त्यसले निजी क्षेत्रको विकासलाई प्रभावित पार्छ । 

यहाँले त परराष्ट्र मन्त्रालयको सल्लाहकार भएपनि काम गर्नुभयो । तर अहिले नेपालको परराष्ट्र नीति त कहिले कता, कहिले कता ढल्केको देखियो नि !

नेपालले त सधैं मित्र शक्तिहरूसँग समदूरीको सम्बन्ध राख्दै आएको हो । शक्ति राष्ट्रहरूसँग मित्रवत अनि चीन र भारतसँग समदूरीको सम्बन्ध राख्ने हो नि हाम्रो परराष्ट्र नीति । नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध त व्यक्तिमा पो निर्भर भयो । राष्ट्रको सदियौं लामो अभ्यासलाई समेत कुल्चेर कहिले कता, कहिले कता ‘टिल्ट’ हुने काम भयो । शक्ति राष्ट्रहरूसँग पनि दलहरूले खेल्न थाले । एउटा देशमा राजदूत बनाएर पठाएको व्यक्तिले अर्को देशलाई गाली गर्दै अन्तर्वार्ता दिने ? यस्तो बहुलट्ठीपन त अपरिपक्वताको हद भयो । परराष्ट्र नीति परिपक्वता सहित सञ्‍चालन गर्नुपर्छ । परराष्ट्र, रक्षा जस्ता मामिला भनेको निकै संवेदनशील विषय हुन् । मलाई त कहिलेकाहीं कस्तो लाग्छ भने नेपालको परराष्ट्र नीतिको व्याख्या र जुनसुकै सरकार भएपनि यसरी कुटनीति सञ्‍चालन गर्नुपर्ने र यो भन्दा बाहिर जान नपाउने भनेर संविधान संशोधन गरेरै व्यवस्था गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ । 

- एउटा देशमा राजदूत बनाएर पठाएको व्यक्तिले अर्को देशलाई गाली गर्दै अन्तर्वार्ता दिने ? यस्तो बहुलट्ठीपन त अपरिपक्‍कताको हद् भयो । 

चीनले हामीलाई बीआरआई मार्फत् सहयोग गर्न खोजिरहेको छ, अमेरिकाले एमसीसी मार्फत् सहयोग गर्न खोजिरहेको छ, भारतले पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्छु भनिरहेको छ । यहाँ त एकविरुद्ध अर्कोसँग खेल्ने काम गरे नि दलहरूले ? 

त्यही त समस्या भयो । एमसीसीको सहयोग हामीले नै ‘थ्रु’ गराएका हौं । बीआरआईमा नेपाल प्रवेश सम्झौता डा. प्रकाशशरण महत परराष्ट्र मन्त्री हुँदा भएको हो । डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा चीनको नेतृत्वको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको नेपाल संस्थापक नै भयो । बिमस्टेकको कनेक्टिभिटीमा हामी जोडिएका छौं । मैंले त विगतमा अर्थमन्त्रालयमा हुँदा आर्थिक कुटनीति अर्थात् हाम्रा मिसनहरूले व्यापार, पर्यटन र लगानीको सम्बन्ध विस्तारमा काम गर्न सकून् भनेर आर्थिक कुटनीतिको बजेट पनि बढाइदिएको थिएँ । यद्यपि त्यो कम छ तर शुरुवात त हामीले गरेका थियौं । खासगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार बनेपछि सत्तारुढ दलभित्रै पनि एकै खालको नीति देखिएन । उनीहरूले नेपालका मित्रशक्ति र शक्ति राष्ट्रहरुको विश्‍वास भत्काउने काम गरे ।