गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ढुक्क देखिन्‍छन् र कार्यकाल पूरा गर्न पाउनेमा निश्चिन्त पनि । उनी प्रधानमन्त्री ओली नजिकका राजनीतिकर्मी हुन् । उनीविरुद्ध दाहाल-नेपालसँग अविश्वास राख्‍न सक्ने गणितीय तथ्यांक पुगेको छैन । अविश्वास प्रस्ताव राख्‍न सक्ने संख्या प्रमुख विपक्षी कांग्रेससँग छ, तर कांग्रेसले प्रस्ताव राख्‍ने जाँगर नदेखाएपछि गुरुङलाई ढुक्क हुने अवसर मिलेको हो । पूर्वमाओवादी साबिकको एमाले कब्जा रणनीति थियो, त्यसलाई माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतमले पूरा गरेको जिकिर गर्छन् । उनी भन्‍छन्, ‘प्रचण्ड सफल हुनमा मुख्य कारक व्यक्तिचाहिँ माधवकुमार नेपालको कुण्ठा र पदलोलुपता देखिन्‍छ ।’ सत्तारूढ दलभित्र खिचातानी र प्रदेश राजनीतिका सन्दर्भमा इकागजका निम्ति हरिबहादुर थापा र अनिष भट्टराईले गरेको कुराकानी :

नेकपा विभाजसँगै उत्पन्‍न राजनीतिक अस्थिरताबीच संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकार अस्थिर देखिन्‍छन्, तपाईचाहिँ अलि ढुक्क देखिनु हुँदो रहेछ, कतिन्जेलसम्म ढुक्क रहन सक्ने विश्वास लिनुभएको छ ?
होइन, अब अस्थिरतामा खेल्ने काम भइरहेको छ । यो खालि केन्द्रसँग मात्र जोडिएको रहेनछ । कर्णालीबाट सुरु भएको खेल चलिरहेको छ । तर हामीकहाँ केही हुन्‍छ कि भनी सुरुमै हेक्का राखेको थिएँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाको तीन सिट थियो । हामी संयुक्त हुँदा चालीस सिट थियो । त्यसो हुँदा हामीले समितिको एउटा सभापति दिएपछि जनमोर्चाबाट ‘गुड विल’ देखाइरहेका थिए । हाम्रो दलभित्र पूर्वएमालेको २८ मध्ये २७ जना एकै विचारधारा वा एकै गुटका थिए । त्यसपछि पूर्वमाओवादीका १२ जना थिए । त्यसभित्र पनि माथि प्रतिनिधि सभा भंग हुँदैमा किन भंग गर्ने ? केन्द्रीय सरकार पुनर्गठन हुँदैमा यहाँ किन पुनर्गठन गर्ने भन्‍ने साथी हुनुहुन्‍छ । पहिला पनि हामी एकीकरण हुनुअघि दुई पार्टीबाटै भएर संयुक्त सरकार बनाएको हो । त्यही ‘फर्म’मा रहँदा हुन्‍छ भनी उभिने साथीहरू भएका कारण पनि म अलि ढुक्क भएको हुँ ।

---

भनेपछि गणितीय हिसाबले चलखेल हुन सक्ने कुनै अवस्था छैन त ?
पहिलो कुरा, त्यो कांग्रेससँग नमिलेसम्म उहाँहरू (दाहाल-नेपाल) समूहलाई २५ प्रतिशत पुग्दैन । किनभने उहाँहरूसँग १२ मात्र हुनुहुन्‍छ । त्यसभित्र पनि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने साथी हुनुहुन्‍न । उहाँहरूमा केही नलागेर गणितीय हिसाबले पनि र राजनीतिक कारणले पनि त्यो स्थिति छैन । म मुख्यमन्त्री भएपछि ‘कन्भिन्सिङ’ हिसाबले काम गरिरहेको थिएँ । सायद, यो प्रदेशको सरकारचाहिँ तलमाथि हुँदैन होला ।

प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले सहयोग गरेकै ठान्‍नुहुन्‍छ कि उहाँहरूमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने क्षमता नभएर मौन भएका हुन् ?
अविश्वास प्रस्ताव त उहाँहरूले मात्र ल्याउन सक्नुहुन्‍छ, किनभने उहाँहरूसँग १५ सिट छ । अविश्वास प्रस्ताव निम्ति २५ प्रतिशत पुगिहाल्छ । तर अविश्वास प्रस्ताव त पास गराउनुपर्छ । एउटा प्रतिपक्षी राष्ट्रिय जनमोर्चा हामीसँगै गठबन्धनमा छ, मन्त्रिमण्डलमा नभए पनि । हामीलाई सुरुकै दिनदेखि समर्थन गरिरहनु भएको छ । जनता समाजवादीको दुई सिट छ । नेकपा विभाजन हुँदा १२ जना उता हुनुहुन्‍छ । त्यतातिर सबैभन्दा मिल्दा अविश्वास प्रस्ताव पास हुन्‍न ।

त्यसो भए, तपाईंलाई निर्धक्कसाथ सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने स्थिति छ, कतै अप्ठ्यारो छैन भन्‍ने हो ?
अब दुई वर्ष त यो सरकारले पूरा गर्छ । पूरै कार्यकालका निम्ति कुनै समस्या होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।

केन्द्रको राजनीतिले गर्दा प्रदेशको राजनीतिलाई कति असर गरिरहेको छ, अझ ठूलो पार्टी विभाजन हुँदा असर पर्दैन र ?
संघको प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि यहाँ असर प्रत्यक्ष देखियो । त्यसको बाछिटा आइहाल्यो । प्रदेश सभा विघटन, प्रदेश सरकार पुनर्गठन, नयाँ सरकार बनाउनेसम्म माथिका असर आइहाल्यो । साथीहरूले त्यो प्रयत्न पनि गरे । त्यो प्रयत्न विभिन्‍न हिसाबले कामयावी देखिएन । त्यही बेला कोभिड-१९ काबारे विशेष अधिवेशन भएको थियो, संकल्प प्रस्ताव गर्न । नेपाली कांग्रेसले कुरा उठायो । उहाँहरूले चारवटा उठाएको माग महँगी, बेरोजगारी समस्या, गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमबारे र कोभिड-१९ उपचार र नियन्त्रणबारे । मैले भनेँ कि कोभिड-१९ सबैको साझा शत्रु हो । साझा शत्रुविरुद्ध साझा संकल्प प्रस्ताव लिएर जाँदा पक्ष-विपक्ष हुने कुरा भएन । अघिल्लो वर्ष कांग्रेस एक्लैले प्रस्ताव राख्दै जस लिन खोजेको हुँदा त्यो पारित भएन । त्यसो हुँदा साझा शत्रुविरुद्धमा हामीहरू साझा रूपले संकल्प गरौँ भनियो, त्यो पारित गर्‍यौँ । सार्वजनिक महत्वका विषयमा उहाँहरू धारणा राख्‍नुहुन्‍छ र सरकारले जवाफ दिएपछि भइहाल्छ भन्‍ने भनियो ।

प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले त तपाईंहरूलाई धेरै सहयोग गरे जस्तो देखिन्‍छ, तपाईंविरुद्ध खनिए जस्तो देखिएको वा सुनिएको छैन, त्यो कारण के हो ?
प्रमुख प्रतिपक्षीले पहिलो वर्ष अझ धेरै सहमति र सहयोग गरेको हो । एकथरीले त प्रतिपक्ष छैन कि भन्‍नेसम्मका कुरा उठाए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको सभ्य व्यवहार र परिपक्व व्यवहार देखियो । उहाँले मुख्यमन्त्री र सरकारका काम हेर्दा त विरोध गर्ने ठाउँ छैन भन्‍नुभयो । हामी रचनात्मक सहयोग गर्छौँ भन्‍नुभएको हो । पछिल्ला दिनमा त्यहाँभित्र गुटबन्दी छ, केही साथीहरूले कहाँ यसरी हुन्‍छ भनी कुरा उठाए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको व्यवहार सभ्य र परिपक्‍व देखियो ।

प्रतिपक्षी भएपछि विरोध गर्नैपर्छ भन्‍ने मानसिकता छ । संसद्‌मा केही केही छिटपुट विरोधका घटना भएका छन् । त्यसमा मैले विरोधमा सम्बोधन गर्ने, सहमति गर्दै चलेको हुँदा त्यसको प्रभाव बाहिर देखिएको छैन । प्रतिपक्षीले उठाएका विषयलाई सरकारले तत्कालै वार्ता र छलफल गरी समाधानको बाटो लिएको छ । प्रतिपक्षीले सरकारले परिवर्तन चाहेर त्यो सम्भव छैन । त्यसकारण प्रदेशको नामकरण, राजधानी तोक्ने, संघीयता सफल पार्ने र कार्यान्वयन सवालमा, कर्मचारी व्यवस्थापन, स्रोत-साधनको बाँडफाँड र कानुन निर्माण गर्ने कुरामा सुरुका दिनमा उहाँहरूबाट एकदमै धेरै सहयोग प्राप्त भयो । पछिल्लो समयमा प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको छ, तर असहयोग भने छैन ।

नेकपा विभाजनपछि केन्द्रमा एक किसिमको अप्ठ्यारो मात्र होइन कि बाझाबाझको स्थिति छ, त्यो रूप र स्वरूप प्रदेशमा आइपुगेको छ कि छैन ?
यहाँ विशेष अधिवेशनमै साथीहरूले चर्को स्वरमा गाली गर्दै भाषण गरे । सत्तापक्ष जे भए पनि अलिकति रक्षात्मक भइँदो रहेछ । पहिला उनीहरूले संस्थापन पक्षलाई गाली गर्ने भए, आलोचना गर्ने भए, टिप्पणी गर्ने भए । उनीहरू अलि ‘एग्रेसिभ्ली’ (उग्र रूपले) आए । मानौँ, उहाँहरू प्रमुख प्रतिपक्षीलाई उछिनेर संसद्‌मा प्रस्तुत हुने कुरा भए । तर त्यसलाई हामीले साह्रै ठूलो समस्या र ‘इगो’का रूपमा हेरेनौँ । राजनीति हो, यस्तो त भइहाल्छ भन्‍नेमै लिइयो ।

विभाजन यहाँसम्म आइपुग्दा र कार्यकर्ता पनि विभाजन हुँदै गर्दा त्यसको प्रभाव स्थानीय सञ्चालनमा पर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन ?
यो कानुनी र संवैधानिक रूपमा विभाजन नभए पनि मानसिक विभाजन गर्ने प्रयत्न नेताहरूले गरिरहेका छन् । म के देख्छु भने यो एकदमै ‘क्रोनिकल’ (कालक्रम) खालको अथवा, घोप्टिएको सोली होइन कि ठाडो सोली जस्तो विभाजन देखिन्‍छ । यसो भन्‍नुमा स्थायी कमिटीमा बराबरी जस्तो, सचिवालयमा उनीहरूको बहुमत, केन्द्रीय समितिमा अलि बहुमतजस्तो दाबा उहाँहरूको छ । समयक्रममा के हुन्‍छ, त्यो देखिने नै छ । माथिल्लो तहमा बराबरी प्रदेश अलि कम, जिल्ला तहमा अलि कम, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तहमा झन्डै झन्डै अतिशयोक्ति हुँदैन कि गण्डकी प्रदेशमा ९० प्रतिशत हामीसँग १० प्रतिशत मात्र उहाँहरूसँग होला ।

उहाँहरूसँग दश प्रतिशत मात्र गए भन्‍ने हो ?
पार्टी सदस्यता अलिअलि बाँडिए होला नै । त्यसमा ७५ प्रतिशत, २५ प्रतिशत होला । गण्डकी प्रदेशमा साबिक एमालेभित्रका माधवकुमार नेपालसँग जुन जुन टिम थिए, उहाँहरू यो विभाजनको बाटोतिर नलाग्ने भन्दै उहाँहरू मूलधारमै बस्‍नुभएको छ । त्यसले गर्दा तल जाँदा वडा अध्यक्ष सदस्यका हकमा धेरै कम, प्रमुख-उपप्रमुखको हकमा त दुई-चार जना मात्रै देखिएका छन् । अरु सबै हामीसँगै छैन । तल चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो छैन । तर, काम गर्ने विषयमा त्यसैले बाधा-अवरोधमा भइरहेको प्रतिपक्षीभन्दा आफ्‍नै पार्टीभित्रको प्रतिपक्षले गाह्रो पार्छ नै, घात-प्रतिघात, अन्तर्घात, अन्तरसंर्ष हेर्दा । रावणलाई गाह्रो बनाएको त विभीषणले नै हो, राम-लक्ष्मणले बनाएको हो र ? हाम्रो पार्टीभित्र जुन किसिमको विभीषण प्रवृत्ति देखारेको छ, त्यसले काम गर्न अप्ठ्यारो पारेको छ । त्यसले स्थायी प्रतिपक्ष बललाई पुग्ने नै भयो । यो स्थितिले गर्दा पहिला जसरी काम गर्न सहजचाहिँ छैन । यद्यपि त्यसैले गर्दा तहसनहस वा एकदमै असहज भएको स्थिति चाहिँ होइन, गण्डकी प्रदेशको हकमा ।

केन्द्रीय नेताहरू त्यसरी बाझाबाझ गरिरहेका छन्, त्यसको असर तलसम्म पुगेर भोलि द्वन्द्व हुन सक्ने ठाउँ कत्तिको छ र कार्यकर्ता तहसम्मै बाझाबाझमा जान सक्ने स्थिति कत्तिको छ ?
त्यो स्थिति आई नै पुग्यो । जिल्ला-जिल्ला, पालिका-पालिकामा भेलाहरू गरेकै छन् । माथि नेताहरूमा बाझाबाझ जसरी आएको छ, सबैको ध्यान त्यसैमा हुने भयो । एउटा नेताले के बोल्यो, प्रतिउत्तरमा के बोल्यो भन्‍ने कुरा सीधा तल आउने भयो । तर स्थानीय तहमा के-के बोल्यो भनेको कुरा माथि जाँदैन । त्यसले गर्दा हामीलाई तल कम भएको अनुभूति हुन सक्छ । त्यो प्रदेश विशेषमा पनि फरक छ, पालिका विशेषमा पनि फरक छ । गण्डकीमा सैद्धान्तिक तर्क गर्न सकिन्‍छ, तर असभ्य खालका गाली नगर्ने भन्‍ने छ । किनभने भोलि फेरि सँगै बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ । त्यसलाई पनि हेक्का राखेर व्यवहार गर्नुपर्छ । बोलीचाली पनि त्यहीअनुरूप गर्नुपर्छ भन्‍ने अलि हेक्का राखेका छौँ । किनभने सर्वोच्‍च अदालतमा के होला ? पुन:स्थापना या विघटन ? चुनावमा जाँदा पनि साथीहरू अलि आत्तिएको देख्छु । अर्को त, पुन:स्थापना भयो भने कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्‍ने छ । फेरि मिल्न आउनुपर्ने स्थिति पनि हुन सक्छ । तर धेरै टाढा-टाढा गइसकेपछि कसरी मिलाउने ? दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कसरी दबाब दिने भन्‍ने कुराको ठाउँ राख्‍नुपर्छ । म त्यो अभियानमा पनि छु ।

पार्टी राजनीतिक विभाजन मात्रै भएको छ, वैधानिक विभाजन भइसकेको छैन, यद्यपि फेरि मिलाउन तपाईंहरू लाग्‍नुभएको छ कि ?
एकीकरणका निम्ति लाग्नुपर्छ भन्‍ने अलिअलि महसुस भएको छ । जस्तो यतिखेर चुनाव हुँदा सबभन्दा बढी मूल्य माधवकुमार नेपाल, प्रचण्डले चुकाउनुपर्छ । केपी शर्मा ओली त चुनाव जितेर आइहाल्छन् । प्रचण्ड र नेपाललाई समस्या पर्न सक्छ । ठूला नेताहरू हार्ने स्थिति बन्यो भने त राम्रो हुँदैन । जे भने पनि पार्टीबाट सीधा छाडेर जाने निर्णय त उहाँहरूले गरेको हो । त्यसकारण विभाजनकारीहरूलाई जनताले निषेध गर्ने र तिरस्कार गर्ने जुन संस्कार नेपालमा छ । यी पार्टीहरू विभाजन भइरहन्‍छन्, विभाजनकारी नेताहरूलाई जनताले साथ नदिएको पनि इतिहास छ ।

आज कम्युनिस्टलाई यो ठाउँसम्म ल्याउन ओलीकै भूमिका हो

 त्यसरी हेर्दा दाहाल-नेपाल समूहका नेताहरूप्रति जनताको आकर्षण देखिँदैन । अब अर्को स्थितिमा पनि नेपाली कांग्रेस अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । उनीहरू के-के गर्ने के भन्‍ने स्थितिमा देखिन्‍छन् । न आन्दोलनमा, न समर्थनको स्थितिमा छन् । त्यसभित्र पनि एउटा गुट चुनावको मानसिकता गइसकेको देखिन्‍छ । माथि नीति बनाउनेहरूले त्यही ढंगले गएको देखिन्‍छ । एकखालको चुनावको विरोध गर्दै चुनावकै तयारी गरिरहेको देखिन्‍छ । त्यहाँभित्र पनि एउटा प्रतिपक्षी गुटचाहिँ प्रचण्ड-माधव नेपालसँग मिलेर जानुपर्छ भन्‍ने संकीर्ण गुट देखिन्‍छ । अचम्म के देखिन्‍छ भने त्यत्रो ठूलो पार्टी ६४ प्रतिशत फुटेर चुनावमा जाने भनेको त प्रतिपक्षलाई ठूलै फाइदा हो । प्रतिपक्षीहरू त जहिले पनि चुनावकै माग गरिरहेका हुन्‍छन् । प्रतिपक्षी धर्म र कर्तव्य पनि त्यही हो । तर यहाँ प्रतिपक्षीहरू नै चुनावको विरोध गरिरहेका हुन्‍छन् । सत्तापक्षको संस्थापन पक्ष चाहिँ चुनाव प्रचारमा, त्यहाँ पनि एउटा पक्ष विरोध त छँदै छ । अर्को जनता समाजवादी भन्‍नुस् या विवेकशील भन्‍नुस् । कमल थापा चुनावको पक्षमा देखिन्‍छन् । तर उनको पार्टी कमजोर छ । दुईवटा प्रतिपक्षी अलमलमा देखिन्‍छन् । आफ्‍नो बाटो सुल्झाउनुपर्नेमा अर्को बाटो हिँडिरहेको देखिन्‍छ । त्यसकारण कसले कहाँबाट खेलिरहेको हो भन्‍ने अलमल देखिन्‍छ । चुनावको वातावरण बनाउनेमा कोही किन लागिरहेको छैन ? चुनावमा जाँदा अस्थिरता हुन्‍छ भन्‍ने कुराको अपव्याख्या हुन थाल्यो, लोकतन्त्रमा ।

तीन-तीन वर्षमै चुनाव जाँदा मुलुकले थेग्न सक्छ, आर्थिक रूपले पनि ?
यो तीन वर्षमा भन्‍ने त सोच्न हुँदैन । त्यो त यो बेला नपरेको हो ।

तर, संसदीय व्यवस्था आएपछि त हामीले कुनै पनि बेला पूरा गर्न पाएका छैनौँ ?
यसमा एउटा कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो मुलुकमा अझै ‘सिस्टम’ बसिनसकेको हुँदा हामीलाई चिन्ता परेको हो । त्यो चिन्ता पर्नु पनि स्वाभाविक हो । तर म के भन्‍न चाहन्‍छु भने चुनाव चाँडै हुने कुराले अस्थिरता होइन रहेछ । उदाहरणका लागि, त्यो इजरायलमा एक दशकभित्र चार-पाँच पटक चुनाव भइसक्यो । बहुमत पुग्दैन कसैको ? त्यसपछि वर्ष-वर्ष दिनमा वा डेढ वर्षमा चुनाव भइरहेको छ । तर, त्यहाँ विकास पनि अवरोध छैन, आर्थिक वृद्धिदर पनि तल-माथि छैन, सुरक्षामा पनि समस्या छैन । किन ? त्यहाँ ‘सिस्टम’ बसिसकेको छ । ‘सिस्टम’ बसेको ठाउँमा या ‘सिस्टम’ले शासन गर्ने ठाउँमा प्रधानमन्त्री को आयो भन्‍नेले त्यति माने राख्दो रहेनछ । हाम्रोमा ‘सिस्टम’ बसी नसकेको हुनाले अनुहार फेर्नेबित्तिकै अस्थिरता हुन्‍छ कि भन्‍ने छ । चुनाव हुने कुराले स्थिरता वा अस्थिरता मापन हुँदैन भन्‍ने संसारकै घटनाले पनि देखाउँछ ।

नेकपामा शीर्ष तहमा झगडा हुँदा दोस्रो तहका नेताहरूले किन आफ्‍नो भूमिका देखाउन सकेनन् र मिलाउन सकेनन्, दोस्रो तहले प्रयत्न गरेको मिलाउन सक्दैनथ्यो र ?
पछिल्लो कालमा दुई दलको एकतापछि हामी पुरानै ठाउँमा गयौँ । साबिक एमालेमा जुन अभ्यास थियो, आन्तरिक प्रजातन्त्रको जुन अभ्यास भइरहेको थियो । त्यहाँ नयाँ-नयाँ मानिसले मौका पाए । उदाहरणका निम्ति म भन्‍न चाहन्‍छु, योगेश भट्टराई केन्द्रीय समितिको सदस्य भएको छैटौँ वर्षमै उनी सचिव भए । घनश्याम भुसाल केन्द्रीय सदस्य भएको छैटाँै वर्षमै उपमहासचिव भए । त्यहाँ जे खालको प्रजातान्त्रिक अभ्यास, वैधानिक प्रतिस्पर्धाका अभ्यास गरिएको थियो, त्यसले माथि लैजाँदो रहेछ । गोकर्ण विष्ट पनि माथि आइपुगे । म चाहिँ २०५६ मा छैटौँ महाधिवेशनपछि वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, सातौँमा केन्द्रीय सदस्य, आठौँमा पोलिटब्यूरो र नवौँमा सचिव भए । मेरो ‘स्टेप-स्टेप’ भर्‍याङमा रहे । तर राम्रा मानिसलाई प्रतिस्पर्धा अलि खुकुलो बनाएपछि ह्वात्तै माथि आइहाल्दा रहेछन् । त्यसले वरिष्ठ नेताहरू धेरै तल परे । घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट त्यसरी आउनुभयो । त्यो ‘लिगेसी’ आउँदा नआउँदै र दोस्रो-तेस्रो तहका नेता तयार गर्दा नगर्दै एकीकरणमा गयौ । दुई पार्टीको एकीकरणमा गएपछि ती सब कुरा हराएर गयो ।

त्यसरी नेतृत्वमा एकैचोटि अघि बढाउँदा उहाँहरूको महत्वाकांक्षा बढ्यो र त्यसले विभाजनलाई बल दियो भन्‍न खोज्‍नुभएको हो ?
त्यसभित्र धेरै कुरा छन् । पहिलो त, बाह्य जालझेल, तिक्डम पनि छ, कतै न कतै । त्यो दृश्यमा आउँदैनन् । अर्को आन्तरिक कारणमा चाहिँ के देखिन्‍छ भने पार्टी एकता हुँदा प्रचण्डको एउटा घोषित उद्देश्य थियो । यो मैले लगाएको आरोप पनि होइन । बागमतीको भेलामा नारायण दाहालले भनेका हुन्, ‘यो हामी राजनीतिक, सैद्धान्तिक रूपमा पार्टी मिलेको थिएन । हाम्रो रणनीतिक योजना हो एमाले कब्जा गर्ने । साबिक एमालेसँग जब एकता हुन्‍छ, तब त्यो पार्टी कब्जा गर्ने घोषित लक्ष्य र उद्देश्य हो । एमालेलाई बाहिरबाट जति गर्दा पनि नसकिने भयो ।

प्रमुख प्रतिपक्षीले मुख्यमन्त्री र सरकारका काम हेर्दा त विरोध गर्ने ठाउँ छैन भन्‍नुभयो ।

एकता गरेपछि त्यही भित्र रहेर हमला गर्न सकिने भयो । त्यसकारण एमाले कब्जा गर्ने रणनीतिक योजनासहितको एकीकरण भएको हो । यतिखेर समीकरण पनि ठ्याक्कै त्यस्तै बन्यो, पार्टी अध्यक्षको कार्यशैलीले गर्दा हाम्रो समीकरण बनाउन सजिलो भयो । समीकरणपछि बहुमत हाम्रो पक्षमा भएको हुनाले यो चाहिँ पार्टी कब्जा गर्ने उपयुक्त स्थिति आयो । हामी त हस्तिनापुर कब्जा गर्न आएका हौँ ।’ त्यसकारण कमरेड प्रचण्डको जंगली महत्वाकांक्षा थियो, पार्टी कब्जा गरेर ठूलो नेता बन्‍ने । अर्को माधवकुमार नेपालको असाध्यै ठूलो कुण्ठा- लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता स्वीकार गर्न नसक्ने, आफू हारेको स्वीकार गर्न नसक्ने, पदलोलुपता, सत्तामोह । ‘मैले किन पाउन नसक्ने ?’ भन्दै भागबण्डा खोज्‍ने । चुनाव लडेपछि हारजित हुन्‍छ, हारेकाले त्यो कार्यकालभरि स्वीकार गरेर जानुपर्‍यो नि ? त्यो पनि स्वीकार गर्न नसक्ने र भागबण्डा खोज्‍ने हाम्रो सिद्धान्त र व्यवहारबीच बेमेलको कारणले पनि पार्टी विभाजन हुन पुग्यो । सिद्धान्त चाहिँ जसले जित्छ, उसले काम गर्ने हो, व्यवहार भने बाँडीचुँडी खान खोज्‍ने ?

त्यसो भए तपाईंले भनेअनुसार पुष्पकमल दाहाल पार्टी कब्जा गर्न सफल हुनुभएको हो ?
हो, विभाजन गर्ने कुरामा त उहाँ सफल हुनुभएको हो । त्यसरी ६४ प्रतिशत मत प्राप्त पार्टीलाई तहसनहस पार्दै यो ठाउँमा ल्याउन उहाँ सफल हुनुभयो । प्रचण्ड सफल हुनमा मुख्य कारक व्यक्ति चाहिँ माधवकुमार नेपालको कुण्ठा र पदलोलुपता देखिन्‍छ । बाहिर सिधै देखिन्‍छ कि उही मानिससँग हारेको छ, उही मानिससँग कार्यकाल नसकिँदै अध्यक्ष हुन खोज्नु लोकतन्त्रको कुन परिभाषाभित्र पर्छ ? आन्तरिक जनवादको कुन मापदण्डभित्र पर्छ ? केपी कमरेड पहिला जसरी केन्द्रीय कमिटिले चुनेको अध्यक्ष त होइन । उहाँ महाधिवेशनले चुनेको अध्यक्ष हो । उहाँलाई महाधिवेशनले मात्र हटाउन सक्छ । या त कुनै महाभियोग लगाउनुपर्‍यो, त्यो लगाउन सकेको देखिन्‍न । यो त खोँचे थापेको र निहुँ खोजेको कुरा होइन र ?

तपाईंहरू सबै लाग्‍नुभएको भए त माधवकुमार नेपाललाई त मिलाउन सक्नुहुन्थ्यो होला न ?
एकजना मिलाउने सन्दर्भमा कस्तो खालको ‘सिस्टम’मा जाने भन्‍नेसँग जोडिएको छ । हामी लोकतान्त्रिक परिपाटीमा गइसक्यौँ । त्यो त भनेको महाधिवेशनले अध्यक्ष चुन्‍छ । योभन्दा राम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास अर्को हुन सक्दैन । पहिले नेपाली कांग्रेसले यस्तै अभ्यास गरेको थियो । पछि कम्युनिस्टहरूसँग सिकेर ऊ अलि अलि व्यवस्थापन गर्दै गयो । उसले साँघुरो बनाउँदै गयो, हामी चाहिँ खोल्दै गयौँ । केन्द्रीय कमिटीले महाधिवेशन, महाधिवेशन चुन्‍ने, भोटै नहाल्ने, माथिबाटै निरंकुश लाद्ने पुरानो कम्युनिस्ट शैलीमा थियो । त्यसकारण, हामीले महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई चाँडै हटाउने हो भने हामीले चाँडै विशेष महाधिवेशन गर्न सक्छौँ भन्यौँ । हाम्रो भनाइ रह्यो, लोकतान्त्रिक विधिबाट कमरेड ओली बाहिर जाने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्‍यो । बलात् समीकरण परिवर्तन गर्दै फेरबदल गर्दा पार्टीमा अस्थिरता हुन्‍छ । त्यसले व्यवस्थालाई अस्थिर तुल्याउँछ ।

प्रचण्डजी यस्तो समीकरणको जालोमा फस्‍नुभयो कि माधवकुमार नेपालसँग नसोधीकन केपीसँग वार्ता गर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्‍नुभयो । ० कमरेड प्रचण्डको जंगली महत्वाकांक्षा थियो, पार्टी कब्जा गरेर ठूलो नेता बन्‍ने । अर्को माधवकुमार नेपालको असाध्यै ठूलो कुण्ठा- लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता स्वीकार गर्न नसक्ने, आफू हारेको स्वीकार गर्न नसक्ने, पदलोलुपता, सत्तामोह ।

त्यसकारण, केपी कमरेडले भन्‍नुभएकै हो, ‘चैतमा महाधिवेशन गरौँ, म उठ्दिनँ । म दोहोरिएर अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुन्‍न । म चारवटा किड्नी बोकेर हिँडेको मानिस ।’ चैतको महाधिवेशन कुर्न नसक्नुमा पनि ठूलो प्रश्न छ । या त कतै र कसैबाट ‘डिक्टेट’ भएको थियो कि अध्यक्ष भएर छाड् र पार्टी विभाजन गर । प्रचण्डसँग पनि पटक-पटक सहमति भएको हो । तर सहमतिमा मसी सुक्न नपाउँदै फेरि कुल्चिने काम हो । प्रधानमन्त्री बाहिरिने हकमा पनि एउटा सिद्धान्तमा टेकेर सहमति गरौँ भन्‍ने थियो । पार्टी एकीकरण एमाले र माओवादीबीच ६०-४० का आधारमा अनुपात एकता भएको हो । पाँच वर्षको प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल पनि ६० प्रतिशत भनेको तीन वर्ष हो । बाँकी दुई वर्ष प्रधानमन्त्री छाडिदिने पार्टी अध्यक्ष मात्र भएर सक्नेसम्म छलफल नभएको होइन । यसमा हामीले कमरेड केपी ओलीलाई ‘कन्भिन्स’ (विश्वस्त) गरेका थियौँ । उहाँले के भन्‍नुभएको भने, ‘त्यसमा जान सकिन्‍छ, यिनले चाहिँ असभ्यता प्रदर्शन गरेर बबन्डर गर्ने खालको काम गर्नु हुँदैन ।’

त्यही १९ पृष्ठको अभियोगपत्रलाई भन्‍न खोजिएको हो ?
पहिलो आरोपपत्र फिर्ता लिनुपर्‍यो । त्यो पत्र फिर्ता लिएपछि मात्र सहमति सम्भव हुन्‍छ । यो सरकारले फागुन ३ मा तीन वर्ष पूरा गर्छ । त्यसपछि आरोप फिर्ता लिने, संवाद गर्दै प्रक्रिया पूरा गर्दै ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट ससम्मान बिदा दिने भन्‍ने हो । किनभने दलको नेता प्रचण्डलाई बनाउँदा समय लाग्थ्यो नै । यी प्रक्रिया पूरा गर्न चैतमा नसकिन सक्छ, वैशाख पहिलो-दोस्रो साताभित्र नेतृत्व परिवर्तन हुन्‍छ भनिरहेकै स्थिति थियो । माधव नेपालजीलाई हतारो थियो । प्रचण्डजी यस्तो समीकरणको जालोमा फस्‍नुभयो कि माधवकुमार नेपालसँग नसोधीकन केपीसँग वार्ता गर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्नुभयो । जुन समीकरणमा बाँधिनुभयो, त्यो समीकरणका कारण प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्‍ने लाइनमा गएपछि माधवकुमार नेपालले त केही नपाउने हुनुभयो । प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच सहमति हुन नदिन त्यो आरोपपत्र पाँच जनाले ल्याएका हुन् । प्रधानमन्त्री र प्रचण्डबीच अविश्वास पैदा होस् ता कि वार्ता नै हुन नसकोस् । खुमलटार समीकरणबाट प्रचण्ड भाग्न नपाओस् भन्‍ने रह्यो । त्यसमा प्रचण्ड अलि अस्थिर मानिस हुन् । खुमलटार समीकरण पनि नाघेर केपीसँग वार्ता गरिरहेका हुन्थे । सहमतिको स्थिति हुन नदिन आरोपपत्र तयार भएको हो । आरोपपत्रमा प्रचण्डलाई मात्र दोष लगाइएको छ, त्यो आरोपपत्रलाई ‘मिल्किङ’ (दुहुने) गर्ने काम माधव र वामदेवीजले गर्नुभएको हो ।

कम्युनिस्ट दर्शनअनुरूप आत्माआलोचना गरेपछि फेरि मिल्ने प्रचलन छ, यसपाला त्यो प्रचलन देखापर्ने सम्भावना कत्तिको छ ?
आत्मालोचना गर्लान् भन्‍ने त मलाई लाग्दैन । तर दुई नेता बसेपछि ‘तँ-तँ र म-म’ गर्ने र भन्‍ने गर्थे । त्यसलाई अलि बढी उचाल्ने काम वरिपरि बसेकाहरूले गरेको देखियो । तर, फेरि एकआपस गल्तीमा आत्मालोचना गर्दै सम्झौता भएका पनि देखिन्‍छन् । यसकारण राजनीतिमा यो सबै कुरा असम्भव भन्‍ने देखिँदैन । तर, केपी ओलीले कसरी लिनुहुन्‍छ ? हामी केपी ओलीको एक पक्षको मात्रै चित्रण गरिरहेका हुन्‍छौँ, अर्को पाटो कसैले हेरिएको छैन । आज कम्युनिस्टलाई यो ठाउँसम्म ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका केपी ओलीकै हो । कम्युनिस्ट लोकतान्त्रिक छवि दिन काम उहाँबाटै भएको हो । ओली अति लचिलो र अडानमा पनि दृढ अडान भएका व्यक्ति हुन् । पार्टी एकता हुँदा एमाले र माओवादीबीच आकाश-जमिनको फरक जनमत थियो, झण्डै झण्डै ७५ र २५ को स्थिति थियो । त्यो बेला केपीले प्रचण्डलाई अध्यक्षमा अस्वीकार गर्न सक्थे नि त ? तर वाम एकता र स्थिर सरकार निम्ति जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार भएका होइन र ? उनको त्यो उदारता कसैले मूल्यांकन गरेको देखिँदैन ।